नगर निगम ने किया किया सिचाई विभाग की भूमि पर अनाधिकृत रूप से कब्जा

Pahado Ki Goonj

देहरादून। उत्तराखंड में अफसरशाही कितनी लापरवाही से काम करती है, इसकी बानगी ऋषिकेश में टिहरी विस्थापितों की कॉलोनी में हाल ही में देखने को मिली थी। उत्तराखंड पुनर्वास निदेशालय ने टिहरी बांध से विस्थापित हुए लोगों को जमीन का आवंटन ऋषिकेश में किया था। कमाल की बात यह है कि निदेशालय ने पशुपालन विभाग की जमीन पर भूमि पर आवंटन कर दिया था। बिना भूमि ट्रांस्फर करवाए और बिना की इजाजत लिए। पशुपालन विभाग हाईकोर्ट गया और वहां से केस जीत गया। इसके बाद टिहरी विस्थापतों को उस जमीन से बेदखल कर दिया गया जो उन्हें पुनर्वास निदेशालय ने आवंटित की थी। अब उत्तराखंड की अस्थाई राजधानी देहरादून में भी ऐसा ही खेल चल रहा है। ऋषिकेश का मामला इसलिए सुर्खियों में आया क्योंकि पुलिसकर्मियों ने टिहरी विस्थापितों वीवीआईपी कॉलोनी में कब्जा हटाने के लिए पशुपालन विभाग की टीम के साथ पहुंचे पुलिसकर्मियों ने महिलाओं के साथ गाली-गलौच की और एक किशोर की पिटाई कर दी थी। अगर ऐसा न होता तो शायद उत्तराखंड पुनर्वास निदेशालय के अफसरों की आपराधिक लापरवाही खबरों में भी न आती।
देहरादून नगर निगम भी पुनर्वास निदेशालय के ही नक्शे-कदम पर चल रहा है। देहरादून नगर निगम ने शहर के एक प्रमुख मार्ग पर सिंचाई विभाग की जमीन पर कब्जा कर उस पर वेंडिंग जोन का निर्माण शुरु कर दिया है। नगर निगम ने इसके लिए चंद दुकानदारों से पैसे भी वसूल लिए हैं और पांच साल के लिए वेंडिंग जोन में दुकानें आवंटित कर दी हैं। सिंचाई विभाग को नगर निगम के अपनी जमीन पर कब्जा किए जाने के बारे में पता चला और इसके बाद विभाग ने नगर निगम को एक नोटिस जारी किया। देहरादून नगर निगम के मुख्य नगर अधिकारी को संबोधित इस नोटिस में लिखा गया है कि नगर निगम ने बिना सिंचाई विभाग की अनुमति के उसकी जमीन पर अनाधिकृत कब्जा किया है। 5 अक्टूबर को जारी इस नोटिस में नगर-निगम को तीन दिन में जवाब देने को कहा गया है। इस नोटिस की अवधि समाप्त होने के बारे में पूछे जाने पर देहरादून के जिलेदार मोहम्मद युसुफ ने कहा कि चूंकि अभी सभी लोग पंचायत चुनाव में व्यस्त थे इसलिए आगे की कार्रवाई नहीं हो पाई। 16 तारीख को तीसरे चरण के मतदान के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस बीच देहरादून के नगरायुक्त विनय शंकर पांडे ने दावा किया है कि सिंचाई विभाग देहरादून नगर निगम को वेंडिंग जोन के लिए एनओसी देने जा रहा है। उन्होंने कहा कि सालों से उस जगह पर रेहड़ियां लग रही थीं तब किसी ने ऐतराज क्यों नहीं किया। अब तक नगर निगम चीजों को स्ट्रीमलाइन कर रहा है तो मीडिया को क्यों ऐतराज हो रहा है। इस मामले में उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी और बीजेपी नेता रविंद्र जुगरान इसे लोगों के साथ छल बताते हैं। वह कहते हैं कि ऋषिकेश में टिहरी विस्थापितों के साथ जो हुआ उसके लिए राज्य की अफसरशाही और नेता जिम्मेदार हैं। ऐसा ही देहरादून में किया जा रहा है। ऐसे केस हाईकोर्ट में बिल्कुल नहीं टिकते और इसमें छले जाते हैं वह लोग जो सरकारी विभागों की बातों में आकर फंस जाते हैं।

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