PM आवास योजना में देरी पर सख्त हुए सचिव आवास, 15 अगस्त से पहले सभी परियोजनाएं पूरी करने के निर्देश
देहरादून, 14 जुलाई।
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) की धीमी प्रगति पर सचिव आवास डॉ. आर. राजेश कुमार ने कड़ा रुख अपनाते हुए संबंधित विकासकों और कार्यदायी संस्थाओं को फटकार लगाई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने स्पष्ट कहा कि गरीबों के आवास के निर्माण में किसी भी प्रकार की लापरवाही या देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
बैठक में विभिन्न जिलों में अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप (AHP) परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान कई स्थानों पर निर्माण कार्य अपेक्षित गति से नहीं मिलने पर नाराजगी जताई गई। सचिव आवास ने सभी परियोजनाओं को 15 अगस्त 2026 से पहले हर हाल में पूरा करने के निर्देश देते हुए चेतावनी दी कि तय समयसीमा का पालन नहीं करने वाले विकासकों के खिलाफ अनुबंध की शर्तों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने कहा कि कई परियोजनाएं अंतिम चरण में हैं, इसलिए शेष कार्यों को युद्धस्तर पर पूरा कर लाभार्थियों को जल्द मकानों का कब्जा दिलाया जाए। साथ ही परियोजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग, संसाधनों की उपलब्धता और स्थलीय निरीक्षण बढ़ाने के निर्देश भी दिए।
समीक्षा बैठक में धौलास आवासीय परियोजना पर विशेष जोर देते हुए मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) को आवंटन की सभी प्रक्रियाएं शीघ्र पूरी करने और लाभार्थियों को समयबद्ध तरीके से मकानों का हस्तांतरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
डॉ. आर. राजेश कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना केवल निर्माण परियोजना नहीं, बल्कि हजारों गरीब परिवारों के अपने घर के सपने से जुड़ी योजना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि प्रत्येक पात्र लाभार्थी को समय पर आवास मिले और किसी भी स्तर पर अनावश्यक देरी न हो।