जनता सुप्रीम कोर्ट से लोकतंत्र बचाने के लिए अपराधी को चुनाव लड़ने से रोकने का आदेश चाहती है

आज देश का  लोकतंत्र  80वें दशक में प्रवेशकरने की तैयारियों को करने जारहा है देश  लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जनता बिना किसी खून खराबे किये हुए नेताओं को सत्ता सौंपने के लिए वोट देती है नेताओं चुने हुए नेताओं का हाल यह है कि 1 वोट 13 दिन की सरकार अटल जी की गिराकर चुनाव में 10सों अरब ख़र्च के साथ साथ युवा शक्ति का सबसे बड़ा धन समय  बर्बाद किया यह उदहारण है ।अब अपराधियों की जमात चुनाव जीत कर जाती है पर सरकार बननें चलने नहीं देते। नेताओं का हाल भी ऐसे ही है ।जिन्होंने अंग्रेजों की गुलामी में सत्ता बचाने के लिए काम किया वह सरकार में है। अब देश पुनः अपनी लाखों कुर्बानी से प्राप्त  (अंग्रेजी कम्पनी के जम जाने के बाद राज करने से पैदा हुए अत्यचार से) आजादी को बचाने वाले लोकतंत्र को अपराधियों के चरणों में भेंट कर बहुराष्ट्रीय कम्पनियों  के हटो में न जाने पाय । प्रेस  चौथा स्तंभ समाप्ति की ओर बढ़ने के लिए जवान है । विधायिका में अपराधियों ने ,कार्यपालिका जनता के लोकवित्त से वेतन पाकर  ऐसोआराम के जुगाड़ में आर्ट आफ अर्निंग में है , अब जनता सुप्रीम कोर्ट से लोकतंत्र बचाने के लिए अपराधी को चुनाव लड़ने से रोकने का आदेश चाहती है। जनता इसके लिए  मा सर्वोच्च न्यायालय  से समुचित कार्यवाही करने के लिए चुनाव  आयोग को आदेश में दिशा निर्देश देने की ओर कार्यवाही  चाहती है।

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