सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ईगास-बग्वाल को अवकाश की घोषणा की

नई पीढ़ी हमारी लोक संस्कृति और पारम्परिक त्योहारों से जुङी रहे: सीएम

 देहरादून,उत्तराखण्ड के लोकपर्व *ईगास-बग्वाल* को लेकर मुख्यमंत्री  पुष्कर सिंह धामी ने राजकीय अवकाश की घोषणा की है। यह दूसरा मौक़ा होगा जब उत्तराखण्ड में लोकपर्व ईगास को लेकर अवकाश घोषित किया गया हो। इससे पूर्व पिछले वर्ष भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा ईगास बग्वाल पर राजकीय अवकाश की घोषणा की गई थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ईगास बग्वाल उत्तराखण्ड वासियों के लिए एक विशेष स्थान रखती है। यह हमारी लोक संस्कृति का प्रतीक है। हम सब का प्रयास होना चाहिए कि अपनी सांस्कृतिक विरासत और परंपरा को जीवित रखें। नई पीढ़ी हमारी लोक संस्कृति और पारम्परिक त्योहारों से जुङी रहे, ये हमारा उद्देश्य है।

ट्वीट द्वारा यह जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि “आवा! हम सब्बि मिलके इगास मनोला नई पीढ़ी ते अपणी लोक संस्कृति से जुड़ोला। लोकपर्व ‘इगास’ हमारु लोक संस्कृति कु प्रतीक च। ये पर्व तें और खास बनोण का वास्ता ये दिन हमारा राज्य मा छुट्टी रालि, ताकि हम सब्बि ये त्योहार तै अपणा कुटुंब, गौं मा धूमधाम से मने सको । हमारि नई पीढी भी हमारा पारंपरिक त्यौहारों से जुणि रौ, यु हमारु उद्देश्य च।”

 मुख्यमंत्री  पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिए हैं कि संबंधित अधिकारी 1 सप्ताह के भीतर प्रदेश की गड्ढा मुक्त सड़कों का स्टेटस उपलब्ध करवाएं | सीएम  धामी ने कहा कि संबंधित विभागों द्वारा प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए अभी तक कितना कार्य किया गया ? कितनी सड़कों की मरम्मत की गई ? कितना कार्य अवशेष है ? समस्त जानकारी अविलंब मुख्यमंत्री को 1 सप्ताह के भीतर दें | सीएम कहा कि सुगम और सुरक्षित यात्रा का जनता अधिकार है | जनता की सुविधाओं का ध्यान रखना राज्य सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है | उन्होंने सख्त निर्देश दिए कि सभी सड़कों की मरम्मत /अनुरक्षण तथा गड्ढा मुक्ति का कार्य संबंधित विभागों द्वारा किसी भी स्थिति में शीघ्र पूरा किया जाए | मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़कों की मरम्मत तथा गड्ढा मुक्ति के कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए | सड़क मरम्मत के कार्यों में किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं मिलनी चाहिए |
मुख्यमंत्री  पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को सचिवालय में आयोजित बैठक में हरिद्वार विशिष्ट कॉरिडोर, पिथौरागढ़ एयरपोर्ट के संचालन, मानसखंड कॉरिडोर, रामनगर – रानीखेत सड़क मार्ग, मां पूर्णागिरि धाम में संचालित विकास कार्यों की अद्यतन जानकारी संबंधित अधिकारियों से ली |
मुख्यमंत्री  धामी ने मानसखंड कॉरिडोर तथा हरिद्वार विशिष्ट कॉरिडोर के विकास की परियोजनाओं को जल्द से जल्द लागू करने के निर्देश दिए | बैठक में जानकारी दी गई कि मानसखंड कॉरिडोर के अंतर्गत कुमाऊं के गोलजयू देवता, पाताल भुवनेश्वर, कोट भ्रामरी, कैंची धाम सहित 29 मंदिरों को चिन्हित कर लिया गया है | मानसखंड कॉरिडोर के अंतर्गत पर्यटकों तथा तीर्थ यात्रियों के लिए सड़क कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी तथा रोपवे सिस्टम को मजबूत किया जा रहा है | मुख्यमंत्री ने मां पूर्णागिरि धाम में संचालित विकास कार्यों त्वरित करने के भी निर्देश दिए | उन्होंने कहा कि जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए यहां श्रद्धालुओं के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं जल्द से जल्द सुदृढ़ किया जाना जरूरी है |
बैठक में मुख्य सचिव डा. एस एस संधू, पुलिस महानिदेशक  अशोक कुमार, अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे ।

 मुख्यमंत्री  पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को सचिवालय में 27 एवं 28 अक्टूबर 2022 को सूरजकुंड फरीदाबाद में प्रस्तावित गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर के संबंध में तैयारियों की समीक्षा बैठक ली | उल्लेखनीय है कि केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में प्रस्तावित उक्त चिंतन शिविर में उत्तराखंड की ओर से मुख्यमंत्री  पुष्कर सिंह धामी प्रतिभाग करेंगे | प्रस्तावित शिविर में राज्यो द्वारा केंद्र के साथ विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी |
बैठक मेंअपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ,पुलिस महानिदेशक  अशोक कुमार तथा गृह विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।आगेपढें 

देश मे उत्तराखंड के अखबार की खबर का संज्ञान सुप्रीम कोर्ट में लेने से उत्तराखंड का सम्मान बढ़ा।

पहाड़ों की गूंज पर माननीय न्यायाधीश का सत्यापन अब सुप्रीमकोर्ट में गूंजेगी

अपील कर्ता साथियों का पत्र 

आदरणीय जीतमणि पैन्यूली

प्रमुख सम्पादक

पहाडों की गूंज

आपको व आपके अखबार के पाठकों को दिपावली पर बहुत बडा तौफा पहले ही भेज रहा हूँ ताकि समय पर सभी को जानकारी हो जाये ।

मैंने अपनी तरफ से पुरी खबर हेडलाईन व डिटेल के साथ आपको भेज रहा हूँ और साथ में पहले प्रकाशित करी (कीगई)खबरों की कापी भी ताकि आप खबर के साथ उनका प्रमाण के तौर पर इस्तेमाल कर सके ।

इसके प्रमाण के रूप में मैं अन्य दो और ई-मेल फोर्वड कर सकता हूँ एक मैंने सुप्रीमकोर्ट को भेजा हैं और दुसरा जनहित याचिका लगाने वाले वकील अश्वीन कुमार उपाध्याय को भेजा हैं ।

आप इनको मोबाइल (8010174535) पर काल कर अपनी रिकार्डिंग के साथ रश्म अदायगी कर सकते हैं कि उन्हें यह ई-मेल मिल गया होगा । आप अपना ई-मेल आईडी मुझे भेजे ।

आपसे अनुरोध हैं कि यह खबर 01 नम्बर 2022 से पहले प्रकाशित करे ताकि सुप्रीमकोर्ट की सुनवाई से पहले न्यायाधीशों को विश्लेषण करने का समय मील जाये ।

इसके साथ प्रकाशन की एक कापी मुझे जरूर  भेजे ताकि आगे और भी प्रक्रिया में जोड सकू ।

आप हेडलाइंस व मेटर को अपने हिसाब से व्यवस्थित करने के लिए पूर्णतया स्वतंत्र व अन्तिम निर्णायक हैं ।

आपको दिपावली की हार्दिक शुभकामनाएँ

शैलेन्द्र कुमार बिराणी

युवा वैज्ञानिक

मित्रों डॉक्टर कितना अच्छा है दवा खराब है तो मरीज ठीक नहीं हो सकता?, इन्जियर अच्छा मटीरियल खराब तो पुल, भवन नहीं ठीक हो सकता?

नेतृत्व करने वाले कितने अच्छे हो कानून कमजोर है तो कुछ नहीं कर सकते हैं? इसलिए अब आजादी  में कानून शक्त बनाने के लिए लड़ने की आवश्यकता है । वह मीडिया ही करा सकता है।

आने वाली खबरों में  आंदोलन करने का इंतजार किजयेगा।

आप देश के  लोकतंत्र चौथे स्तंभ  सभी प्रकार के मीडिया को संवैधानिक व्यवस्था का अंग बनाने लिए  लाइक एंव शेयर किजयेगा। जीतमणि पैन्यूली

सम्पादक

देश मे पहाड़ों की गूंज पर न्यायाधीश का सत्यापन अब गूंजेगी सुप्रीमकोर्ट में

आपका दैनिक अखबार( न्यूज पोर्टल) सदैव सच्चाई को बिना डर व राग लपेट के अखबारों को आप तक पहुचां रहा हैं । इसी कडी के रुप में शुक्रवार 04 जुलाई, 2021 के प्रकाशन में शैलेन्द्र कुमार बिराणी के वैज्ञानिक-विश्लेषण “मीडिया के इस्तेमाल की जंग में जन्तन्त्र का दांव” प्रकाशित करा व बताया भारतीय मीडिया का न तो कोई संवैधानिक चेहरा हैं न उसे कोई कानूनी अधिकार के रूप में जवाबदेही दे रखी हैं ।

इसे अब सुप्रीमकोर्ट के जस्टिस के. एम. जोसेफ और ह्रषिकेश राय की पीठ ने बुधवार 21सितम्बर 2022 को हेट स्पीच पर सुनवाई के दौरान स्वीकार किया की इलेक्ट्रानिक मीडीया, प्रिंट एवं सोशियल में भी कई कोई कंट्रोल की व्यवस्था नहीं हैं । इसके लिए सरकार एक नियामक संस्था बनाये । इस मामले की अगली सुनवाई 23 नवम्बर, 2022 को होगी ।

राष्ट्रपति महोदय को 2011 से मालुम हैं –

युवा वैज्ञानिक शैलेन्द्र कुमार बिराणी ने अपने आविष्कार की फाईल के साथ यह सच्चाई देश के राष्ट्रपति को 19 अगस्त, 2011 को ही ग्राफिक्स के साथ भेज दिया था (Letter Ref. No. P1/D/1908110208) इस पर राष्ट्रपति सचिवालय की मोहर व आधिकारिक दस्तावेज उनके पास मौजूद हैं।

कौनसा संवैधानिक चेहरा नहीं हैं –

भारतीय लोकतंत्र के चार स्तम्भ माने जाते हैं पहला विधायीका जिसका चेहरा संसद हैं, दुसरा कार्यपालिका जिसका चेहरा प्रधानमंत्री कार्यालय हैं, तिसरा न्यायपालिका जिसका चेहरा उच्चतम न्यायालय हैं व चौथा स्तम्भ पत्रकारिता जिसका कोई चेहरा नही हैं । इसे धन बल, बाहु बल, सत्ता के डर, बाजारवाद के स्वार्थ के रूप में जो चाहे, जैसा चाहे इस्तेमाल करता हैं ।

मीडियाकर्मियों व विशेष रूप से खबरी चैनलों पर संवैधानिक व कानूनी रूप से देश व देशवासियों के प्रति कोई जवाबदेही नहीं हैं । इस कारण जो जैसा चाहे अपनी मर्जी का राग चलाता हैं ।

हमने पिछले प्रकाशन में इसको विस्तार से बताया ही नही अपितु किस तरिके से काम लोकतान्त्रिक तरिके से होगा व भी बताया ।

डॉ शैलेन्द्र कुमार बिराणी ने  पहाडोंकीगूँज खबरों के बाद अपने पूरी कार्यवाही से हमें अबगत  कराया । हमने पहाडोंकीगूँज में उनका प्रकाशन किया था उसके बाद इस ऐतिहासिक मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने की सोचते हुए, 

  पत्रकारों को संवैधानिक अधिकार दिलाने के लिए पहाडोंकीगूँज के संपादक ने कोरोना काल मे अपने निवास स्थान लिखवार गांव  भदूरा टिहरी बांध प्रभावित प्रतापनगर तहसील में

गंगोत्री से केदारनाथ धाम लम्बगांव कोटाल गाँव केमुण्डा खाल चमियाला मोटर मार्ग के 166 कि.मी. पर स्थित ऐतिहासिक स्थलअपने घर पर सुबह6 बजे से11 बजे 30 मई 2021से5 जून 2021

पर 30 मई2020से 5 जून 2020 तक  दो मांगो को लेकर किया था एक मे श्री बद्रीनाथ मंदिर  की पूजा ब्यबस्था को  सरकार से सही तरीके से कराने और दूसरी मांग पत्रकारों को संवैधानिक अधिकार दिलाने के लिए मौनव्रत धरना प्रदर्शन किया। जिसके फल स्वरूप बद्रीनाथ मंदिर की पूजा व्यबस्था  सही 31 मई को हुई।संवैधानिक अधिकार दिलाने के लिए धरना प्रदर्शन मौनव्रत जारी रखा गया था। जिसके फल स्वरूप प्रधानमंत्री मोदी ने संज्ञान लेते हुए  110 देशों राष्ट्र प्रमुखों के सम्मेलन में पत्रकारों को ज्यादा अधिकार देने,शक्तिशाली बनाने के लिए कहा है 

इसके आगे क्या?

डॉoशैलेन्द्र कुमार बिराणी ने पहाडों की गुंज खबर डिटेल, उनके पास मौजूद दस्तावेज इस मामले की जनहित याचिका लगाने वाले सुप्रीमकोर्ट के वकील अश्वीन उपाध्याय को भेज दी हैं । इसके साथ ही रजिस्टार सुप्रीमकोर्ट को ई-मेल कर सारी जानकारी मुख्य न्यायाधीश व दोनों न्याया

धीशों तक पहुचानें का अनुरोध करा हैं । इसके साथ सुप्रीमकोर्ट बार काउंसिल के सभी वकीलों को जानकारी भेज कर सहयोग का अनुरोध करा हैं आखिरकार लोकतंत्र देश के सभी नागरिकों का हैं और सभी को उसमें जीना हैं । मुख्य न्यायाधीश यू. यू .ललित और जस्टिस एस. रवींद्र भट हेट स्पीच के ही दुसरे मामले में सुनवाई 1 नवम्बर को करेंगे जिसके याचिकाकर्ता हरप्रीत मनसुखानी हैं ।

भारत सरकार को कोई परेशानी नहीं – 

9-10 दिसम्बर, 2021 को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाईडेन ने लोकतंत्र को लेकर वर्चुअल मीटिंग करी थी जिसमें 110 देशों के प्रमुखों ने भाग लिया था इसमें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी शामिल हुये व उन्होंने सभी को मीडिया को अधिक अधिकार व शक्तिशाली बनाने की बात कहीं । इस तरह के संवैधानिक चेहरे से सरकार को अधिक खुशी होगी क्योंकि प्रधानमंत्री ने दुनिया को जो बात कहीं उसे उन्होंने करके बताया कोई जुमलेबाजी नहीं करी ।

इसी तरह चले तो आगे मामला कहां तक जा सकता हैं – 

हेट स्पीच व मीडिया से सम्बद्धित सभी मामलों का यह एक ही उपाय हैं जिससे पहले मीडियाकर्मियों को ही जवाबदेही बनाकर निष्ठावान लोगों को आगे बढाया जाये | इसके पश्चात् कोई गलती हो तो कार्यपालिका का कानूनी दबाव व अदालतों का दण्डित करने का मार्ग खुल जायेगा । 

यदि अभी के मार्ग पर चलते रहे तो पहले सरकार या अदालत मीडिया श्रेत्र के कुछ विशेषज्ञों का चयन कर एक कमेटी बना देगी जो नियामक संस्था के निर्माण की रूपरेखा देगी जो पूर्णतया कार्यपालिका या सरकार के अधिन होगी । इस रिपोर्ट के आधार पर एक संस्था बनाने से पहले सरकार नानकुर करेगी व बाद में अदालत को ढाल बनाकर स्वीकार कर लेगी । 

इसके बाद राजनैतिक खेल में, पूंजीवाद के चेक से व राजनैतिक पार्टियों से गठित होने वाली सरकारें सबकुछ अपने नियंत्रण मे ले लेगी और पूरी कवायत शून्य पर आ जायेगी । इस बात की सम्भावना की पुष्टि न्यायाधीशों द्वारा सरकार पर करी कठोर टिप्पणी से होती हैं । जब सबकुछ 2011 होने पर भी 2022 खत्म होने के नजदिक आ गया तब जाकर लोकतंत्र व समाज में बुरा असर पडने के कारण डूंडने पड रहे हैं ।

न्यायाधीशों से क्यों उम्मीद हैं – 

मुख्य न्यायाधीश यू .यू .ललित का अल्प समय वाला कार्यकाल पूरा होने आया हैं । इस मामले पर भी यह उनकी आखरी सुनवाई होगी | माननीय राज्यसभा की सदस्यता से बडा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का संवैधानिक पद बडा होता हैं व कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य के फासले को स्पष्ट कर हमेशा के झगडें को खत्म करना चाहेंगे । दूसरे मामले में न्यायाधीश के.एम.जोसेफ हैं जिन्होंने उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहते हुए वहां के राष्ट्रपति शासन को हटाया और सच का आधार बनाया कि राष्ट्रपति कोई राजा नहीं हैं । इनकी लोकतंत्र पर स्पष्ट ज्ञान को देखते हुए लगता हैं कि परिणाम अवश्य निकलेगा क्योंकि 11 वर्षों के अधिक समय से सच राष्ट्रपति महोदय के पास हैं जो एक व्यक्ति की निरसता से देश का हर नागरिक दुष्परिणाम भोग रहा हैं व दुनिया का सबसे बडा लोकतन्त्र बर्बाद हो रहा हैं ।