मीडिया के इस्तेमाल की जंग में जनतंत्र का दांव , भेजयेगा सुझाव

लोकतंत्र के चौथे स्तम्भ प्रेस को संवैधानिक मान्यता दी जाय

टिहरी गढ़वाल, लिखवार गांव (पहाड़ों की गूंज ) देश के 300से ज्यादा पत्रकार कोरोना काल में स्वधर्म निभाने में शहीद होगये। सच्चाई उजागर करने में अन्य साथियों को जघन्य रूप से मौत के घाट उतारने की घटना बढ़ती जा रही है। और पत्रकारों को कुछ सूझ नहीं रहा है। यह आजादी के 7 दशकों की यात्रा में पत्रकारों को अपने अधिकारों के लिए उनके रगों में बहनें वाले खून की जगह सायद पानी बहने लगा है। उन्होंने राष्ट्र सेवा में योगदान दिया है।परन्तु उन्हें सरकार से सम्मान नहीं मिला। इससे उनके परिवार की नाजुक हालत है।उनको सम्मान जनक मदद नहीं मिलने से लोकतंत्र में दिखावे का चौथे स्तम्भ रहा गया है।जो पत्रकार होने के नाते अपने को लोकतंत्र में ठगा सा रह कर महसूस करता है।मैं स्वयं जिरोग्राउंड सेवा करने में कोरोना से पीड़ित रहने पर ,अपने कालोनी में 110परिवारों को सुरक्षित रखने के लिए स्वतःकोविद सेंटर बाकी जीवन की आशा नहीं रखते हुए जुलाई 2019 में देहरादून कोविद स्थित सेंटर में गया ।नाती पोतों का भरा पूरा परिवार की सुरक्षा मुख्य है। के लिए अपने जीवन सुरक्षा की आशा खुशी से छोड़कर जाने में दुख नहीं हुआ।इस बीच मुझे स्वप्न में भगवान श्री केदारनाथ बाबा ने जीने का आशीर्वाद दिया। सोचने लगा कि भगवान ने 70 वर्ष में प्राण दान क्यों किया।जंग जीतकर मन मे खयाल आया कि भगवान श्री केदारनाथ महादेव ने इस पुनीत कार्य करने के लिए 4 अस्पतालों में 23 दिन की जदो जिहाद के बाद अभी भी संघर्ष रत रहने के लिए दिया हैं।

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(वर्ष 2013 में केदारनाथ आपदा के बाद 28 जून से हरिद्वार, हलद्वानी में समान्य होने के बाबजूद tv चैनलों ने हरिद्वार, ऋषिकेश मसूरी, नैनीताल के पर्यटन के लिए भी लोगों के अंदर उत्तराखंड में आने के लिए डर पैदा करदी तब सोचा उत्तराखंड के रोजगार को बढ़ावा देने के लिए न्यूज पोर्टल को प्रचार प्रसार के लिए बढ़ावा दिया जाय।जुलाई 2013से अक्टूबर2013 तक 11 बैठकों में सुझाव लेकर ofc लाईन बिछवाने के लिए मा मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत सरकार, और माo राज्यपाल श्री अजीत कुरैसी जी के साक्षात्कार में 11 माह के समय की मेहनत रंग लाई तो आज उत्तराखंड में800 से ज्यादा न्यूज पोर्टल देश विदेश में सबसे पहले खबरें निशुल्क पहुंचा रहे हैं )हमने आगे की कार्यवाही करने के लिए यह निर्णय पावन पर्व गंगादशहरा पर्व की पूर्व रात्रि पर भगवान श्रीबद्रीविशाल की कृपा से लिया है। इससे पूर्व प्रेस को संवैधानिक दर्जा देने के लिए 31मई2021 से 6 जून 2021 तक टिहरी बांध प्रभावित काला पानी छेत्र प्रातपनगर अपने निवास लिखवार गावँ टिहरी गढ़वाल, गांगोत्री केदारनाथ मोटर मार्ग (डिफेंस रोड़)के km162 स्थित स्थान पर मौन व्रत एवं धरना प्रदर्शन का सफल आयोजन किया है ।साथियों से लोकतंत्र के चौथा स्तंभ,कलम कारों, पत्रकारों को विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका की भांति संवैधानिक व्यवस्था में आधिकारिक दर्जा देना चाहिए।उसके लिए माo अध्यक्ष लोकसभा ,माo उपराष्ट्रपति को माo सांसदों की संस्तुति देने के बाद ज्ञापन सरकार को मानसून सत्र में देना चाहते हैं।आप सभी से सानुरोध है कि आप अपनी मांगों के लिए अपने संघठनों के, व्यक्ति गत रूप से सुझाव हिंदी, अंग्रेजी भाषा में भेजने की कृपा दिनांक08अगस्त 2021 तक वट्सप no7983825336, ईमेल; jeetmani20062021@gmail.com,पर भेजने की कृपा किजयेगा।

ताकि आप के बहुमूल्य सुझाव से पत्रकारों का भविष्य सुरक्षित लोकतंत्र को मजबूत बनाये रखने में सहायक हो सकें।

कोरोना से विजय प्राप्त करने के लिए हरेला पर्व को बढ़ावा देने के लिए ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने से प्रदेश देश एंव विश्व में ऑक्सीजन की बृद्धि कीजयेगा

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जीतमणि पैन्यूली संपादक पहाड़ों की गूंज राष्ट्रीय साप्ताहिक समाचार पत्र

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11/10राजपुर रोड़ देहरादून 248001

इन संगठनों से आगे देश व सभी के लिए इसका इस्तेमाल समय के अनुरूप कैसे हो, इसका तरीका लोकतंत्र में जनतंत्र का दाँव कहलाता है । यह दाँव माननीय राष्ट्रपति महोदय को दस्तावेज के आधार पर प्रमाणित कर सांकेतिक भाषा के रूप में भेजा जा चुका है ।

जनतंत्र के इस दाँव की शुरुवात राजपथ पर नये भवन के साथ होगी । इस भवन को में कार्य के आधार पर “जनसंदेशिका” के नाम से सम्बोधित कर रहा हूँ परन्तु ये नाम लोगो की राय के अनुरूप कुछ भी हो सकता है । कुछ माह पूर्व ही रायसीना हिल पर एक मीडिया केंद्र की शुरुवात हुई परन्तु इसके कार्य और उद्देश्य को देखे तो सिर्फ इसके कार्यपालिका का एक हिस्सा होने का आभास होता है । जबकि मीडिया के लोकतंत्र में व्यापक योगदान के लिए इसे संवैधनिक चेहरा बनाकर विशेष लोकतान्त्रिक अधिकार देने की आवश्यकता है । ऐसा करना लोकतंत्र के मालिकों में विध्यमान सर्वाधिक ज्ञान, भावना एवं देश के महान लोगो की सोच के अनुरूप पूर्णतया उचित है, जो मीडिया को लोकतंत्रता का चौथा स्तम्भ कहते है ।

अनुसंधानिक, गणितीय, तार्किक, वैचारिक और सैद्धांतिक विश्लेषण करें तो यह निष्कर्ष निकलता है कि आजतक मीडिया का कोई चेहरा ही नहीं है । इसका न होना हमेशा हमारे उज्जवल भविष्य के रस्ते को कुंद कर देता है और कई समस्याओ का उपाय होते हुये भी हम मूक दर्शक बने रह जाते है । समय के साथ-साथ दुबारा एक जैसी समस्या का सामना करते है और एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप के चक्रव्यूह में फस जाते है। इस चक्रव्यूह से अंतिम निष्कर्ष यही निकल पाता है कि “व्यवस्था में कमी है इसे बदलना चाहिए” और हम फिर उसी समस्या के इन्तजार में आगे चल पड़ते है कि इस बार हम उसके हरा देंगे। यह तो इतिहास गवाह है कि बिना तैयारी और कर्म के भविष्य कैसे चौपट होता है ।

प्रत्येक नई घटना और कार्यवाही के बाद अनुभवी एवं आम लोगो की तरफ से कई सुझाव व समस्याओ के उपाय आते है परन्तु सभी निष्कर्षो को जोड़ने की कोई कड़ी न होने व संवैधानिक अधिकार के अभाव में अधिकांश अखबारों की रद्दी के ढेर व चैनल पर बहस में गुम हो जाते है । जबकि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए यह नये कानून, व्यवस्था, सरकारी प्रक्रिया, न्यायिक प्रक्रिया को प्रेरित कर समय के अनुरूप बदलाव की शुरुवात तक जाने चाहिए जो कागजी प्रक्रिया के आधार पर भी मूर्त रूप से दिखे ताकि प्रत्येक घटना के बाद लोगो को बार -बार सड़को पर न निकलना पड़े । न्याय दिलाने के नाम पर बंद, प्रदर्शन, तोड़फोड़ करके सरकारी सम्पति को नुकसान पहुचाने व उल्टा लोगो को परेशान करने का सिलसिला ख़त्म हो और उच्चतम न्यायालय के आदेशों की पलना हो सके ।

हम लोकतंत्र के स्तम्भों की बात करे तो लोग इसके स्तम्भों की संख्या चार बताते है । इसलिए जब विधायिका की बात होती है तो कैमरा संसद की तरफ घुम जाता है । न्यायपालिका की खबर होती है तो कैमरा उच्चतम न्यायालय की फोटो या वीडियो दिखाकर उसकी पुस्टि करता है जबकि कार्यपालिका की बात प्रधानमंत्री कार्यालय की फोटो या वीडियो दिखाकर ख़त्म होती है । जब मीडिया की बात आती है तो कैमरा कुछ नहीं दिखाता वह सिर्फ एक अखबार, चैनल, वेबसाइट, रेडियो चैनल, पत्रिका, संस्था, कंपनी में बंट जाता है ।

मीडिया में कई एसोसिएशन, संगठन व संस्थाए है परन्तु ये सभी केवल एक क्षेत्र विशेष को इंगित करती है जैसे: अखबारों का संगठन, ख़बरी चैनलों का एसोसिएशन इत्यादि । सामान्य एवं मीडिया से जुड़े लोगो की राय जानी जाये तो सर्वाधिक प्रतिशत इस बात का पक्षधर निकलेगा कि भारतीय पत्रकारिता परिषद् या प्रेस कॉउन्सिल ऑफ़ इण्डिया इसका केंद्र या संवैधानिक चेहरा है । यह सिर्फ एक आभास मात्र है जो तकनिकी आधार पर सही नहीं है । यह परिषद् सिर्फ उतना ही आधार स्पष्ट करती है जितना बार कॉउन्सिल ऑफ़ इण्डिया का न्यायिक प्रक्रिया के लिए है । तकनिकी आधार पर भारतीय परिषद् कार्यप्रणाली का हिस्सा है जो कार्यपालिका के स्तम्भ के अंतर्गत आता है । इसका कार्य मीडिया के क्षेत्र में व्यवस्थाओ को बनाये रखना व उसको मुल उद्देश्य और सिद्धान्तों से भटकने नहीं देना है ।

“जनसंदेशिका” के रूप में लोकतंत्र का दाँव तभी सफल हो सकता है जब उसकी कार्यप्रणाली भी उच्चतम स्तर की सोच के अनुरूप हो । यह पुरा तंत्र तथाकथित सरकार से स्वतन्त्र होगा और न्यायपालिका की तर्ज पर एक स्वतन्त्र बॉडी होगी जो मीडिया के सभी हिस्सों को एक श्रृंंख्ला के रूप में जोड़ेगा । जहां कर्म के आधार पर लोगो के सन्देश लाने वाले मीडियाकर्मी द्वारा संकलन का कार्य हो सके ।

इस चेहरे के अध्यक्ष की चयन प्रक्रिया व कार्य का निर्धारण मीडियाकर्मियों को ही तय करने देना चाहिए । अभी मै इतनी सम्भावना व्यक्त कर सकता हूँ कि इसके अध्यक्ष को शपथ माननीय राष्ट्रपति महोदय दिलाये और ये प्रतिमाह अपनी रिपोर्ट उन्हें सोपे । इसके अतिरिक्त कई अधिकार और जिम्मेदारियाँ इस संस्था के प्रमुख को मिले इसमें प्रमुख तौर पर इस बात का समावेश हो की वे सीधे तौर पर लोकतंत्र के दूसरे स्तम्भों के प्रमुखों को अपनी संस्था की रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही करने का अनुरोध कर सके । यदि एक समयावधि के दौरान इनके अनुरोध पर आगे कार्यवाही नहीं हो तो राष्ट्रपति महोदय के माध्यम से दुबारा भेज कर कार्यवाही करने का अन्तिम निर्देश समाहित हो । इसका कार्य खबर आ जाने के बाद शुरू हो ताकि अभी चल रही खबर दिखाने की प्रक्रिया बनी रहेगी ।

जनसंदेशिका बारह मास कार्य करे और इसके कर्मी तो तरह के प्रतिनिधि के रूप में जुड़े हो । पहले तरह के कर्मी अस्थाई तौर पर हो जिनका चयन पत्रकारों और रिपोर्टरों की प्रकाशित एवं दिखाई गई खबर के आधार पर हो । इस प्रकार एक ही मुद्दे पर कई पत्रकारों का समूह विश्लेषण कर सामूहिक रिपोर्ट बनाये । इसकी समय अवधि एक सप्ताह से अधिक नहीं होनी चाहिए अर्थात इनका कार्यकाल भी एक सप्ताह हो । जो पत्रकार इस सभा में सबसे ज्यादा बार आयेगा उसका चयन आगे एक निर्धारित लम्बे समय के लिए स्थाई सदस्यों की एक अलग फोरम के लिए होगा । यह अलग फोरम अस्थाई सदस्यों की रिपोर्ट को अन्तिम रिपोर्ट देगा । इनका कार्यकाल तीन माह से दो वर्ष के मध्य कुछ भी हो सकता है ।

फिल्ड में कार्य करने वाले पत्रकारों व संस्थानो के मालिकों और एडमिन करने वाले लोगो के मध्य टकराव ना हो इसलिए इनके सदस्यों की संख्या में तीस प्रतिशत लोग मालिको और एडमिन करने वाले लोग से आये । इससे हर खबर के अन्य सामाजिक पहलू के साथ समन्वय बना रह सके ।

संवैधानिक दृश्टिकोण से देखा जाये तो यह पूर्णतया संविधान के संरक्षक माननीय राष्ट्रपति महोदय के अनुरूप है। जनसंदेशिका के माध्यम से उन तक लगातार जनता की भावना पहुंचने का एक मार्ग जो कुंद पड़ा है व खुल जायेगा और लोकतंत्र के अन्य स्तम्भों की भांति यह भी राष्ट्र निर्माण में सहयोग करेगा। प्रत्येक माह नये-नये संदेशो और जन भावना का उनके पास पहुंचने व उनके माध्यम से आगे किर्यान्वन के लिए जाने से उनका एक विशेष अतिविशिस्ट संवैधानिक अधिकार संगठनो को सलाह व दिशानिर्देश देने का कार्य विलुप्त होने की कगार पर खड़ा है वो पुनः जीवित हो उठेगा जो इस पद की गरिमा पर रबर स्टेम्प के तमगे को हमेशा के लिए धो देगा।

वर्तमान में मीडिया तकनिकी और विश्लेषण करने में इतना सक्षम हो गया है कि वो चुनावी नतीजों से पूर्व परिणाम की सम्भावना बताता है जिसमे त्रुटि की सम्भावना बहुत कम प्रतिशत में रहती है । इस गुण का प्रयोग राष्ट्रपति महोदय जनसंदेशिका के माध्यम से उठा सकते है और कई राष्ट्रीय मुद्दों पर जनता की राय जानकार उन्नति का मार्ग प्रशस्त कर सकते है।

सत्य को मिटाया नहीं जा सकता है अब हमारी ईच्छाशक्ति, भावना, सोच, समर्पण, कर्तव्यनिष्ठा, राष्ट्रप्रेम, लोकतंत्र में आस्था व इसको बनाने और अनुमोदित करने वालो में हमारे विश्वास पर निर्भर करेगा की यह कब सामने मूर्तरूप लेकर आता है ।

शैलेन्द्र कुमार बिराणी
युवा वैज्ञानिक
भोपाल (मध्यप्रदेश)

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