पहाड़ों की गूँज राष्ट्रीय साप्ताहिक समाचार पत्र की खबरों के द्वारा किसानों को जागरूक करने का कार्य किया गया है आज उत्तराखंड में 1200 किसान परिवार काली हल्दी का उत्पादन करने के लिए उत्सुक हैं जिसमें 500 किसान काली हल्दी लगाने का काम शुरू कर दिया है।अब इसके बिक्री की समस्या नहीं सुलझा ई गई तो किसानों फ़सलों के बेचने की समस्या को झेलना पड़ सकता है।
*पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत उत्तराखण्ड के 760148 लाभार्थी किसान परिवारों को 14वीं किस्त डीबीटी के माध्यम से 168 करोड़ रूपये की धनराशि हस्तान्तरित*
*उत्तराखण्ड को 300 किसान उत्पादक समूह (एफपीओ) के लक्ष्य के सापेक्ष राज्य में 207 एफपीओ का गठन हो चुका है*
पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत उत्तराखण्ड के 760148 लाभार्थी किसान परिवारों को 14वीं किस्त डीबीटी के माध्यम से 168 करोड़ रूपये की धनराशि हस्तान्तरित की गई है। इसके साथ ही उत्तराखण्ड को 300 किसान उत्पादक समूहों (एफपीओ) बनाने का लक्ष्य मिला हैं जिसके सापेक्ष राज्य में 207 एफपीओ का गठन हो चुका है। गुरूवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सीकर, राजस्थान से देशभर के किसानों को सम्बोधित कार्यक्रम को देहरादून में प्रदेशभर से उपस्थित किसानों ने वर्चुअल माध्यम से सुना।
इस अवसर पर कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेशभर से आए किसानों को सम्बोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने देश के किसानों को मजबूत करने का कार्य किया है। केन्द्रीय कृषि बजट वर्ष 2014 में 23000 करोड़ से बढ़कर वर्तमान में 125000 करोड़ पहुंच गया है। कृषि बजट में यह वृद्धि पांच गुना से अधिक है। कृषि और कृषक कल्याण केन्द्र तथा राज्य सरकार की प्राथमिकता है। किसानों को डीबीटी के माध्यम से सभी योजनाओं का पूरा लाभ मिल रहा है। कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों से देहरादून के किसान भवन में किसान काॅल सेंटर खोलने की योजना पर कार्य करने के निर्देश दिए हैं।
सचिव दीपेन्द्र कुमार चौधरी ने जानकारी दी कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत उत्तराखण्ड के 760148 किसान परिवार लाभान्वित हुए हैं जिन्हें आज 14वीं किस्त डीबीटी के माध्यम से 168 करोड़ रूपये की धनराशि हस्ताान्तरित की गई है। इसके साथ ही उत्तराखण्ड को 300 किसान उत्पादक समूह (एफपीओ) के गठन का लक्ष्य मिला हैं जिसके सापेक्ष राज्य में 207 एफपीओ का गठन हो चुका है। पर्वतीय राज्यों में एक एफपीओ में कम से कम 100 काश्तकारों को रखा गया है। एफपीओ के गठन के पीछे भारत सरकार की एक दूरदर्शी सोच रही है। केन्द्र सरकार ने 6865 करोड़ रूपये के साथ अगले तीन साल में 10000 एफपीओ बनाने का लक्ष्य रखा है। उत्तराखण्ड सरकार ने भी राज्य में कृषि के विकास के लिए बहुत सी महत्वकांक्षी योजनाएं प्रदेश में लागू की हैं। इनमें प्राकृतिक खेती योजना, नमामि गंगे प्राकृतिक खेती योजना, मिलेटस योजना, स्थानीय प्रजाति प्रोत्साहन योजना तथा सिचांई के साधनों का विकास करना आदि प्रमुख हैं। राज्य में फल, सब्जी तथा फूलों की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए 8000 पाॅलीहाउस आगामी 1-2 वर्ष में बनाने का लक्ष्य है। इसके लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित कमेटी में काश्तकारों द्वारा आवेदन किया जा सकता है। राज्य सरकार का लक्ष्य है कि काश्तकारों की आय में बढ़ोतरी की जाय। जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि स्वयं सहायता समूहों द्वारा प्रसंस्करित स्थानीय उत्पादों के लिए बाजारों में स्थान उपलब्ध करवाया जाए।
पिछले 10 वर्षों से पहाड़ों की गूँज राष्ट्रीय साप्ताहिक समाचार पत्र किसानों की समस्याओं को प्रमुखता से प्रकाशित करते आरहे है।उत्तराखंड में जंगली जानवरों को लेकर फ़सलों को बचाने के लिए किसानों की चिंता बढ़ी है किसान खेत बंजर छोडकर पलायन करने के लिए सरकार की इच्छा शक्ति के अभाव मजबूर होना पड़ रहा है।इस तरह की परेशानी को देखते हुए संपादक ने किसानों को जागरूक करने के लिए महंगी फ़सलों को लगाने के लिए काली हल्दी, केवी,अन्य प्रकार के कांटे दार फालो के उत्पादन करने के लिए समय समय पर किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए लेख प्रकाशित करते आरहे है। इस प्रकार की फ़सलों को जंगली जानवरों से कोई खतरा नहीं है।वहीं ही किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए अच्छा प्रयास कर रही है।उत्तराखंड के देहरादून में 14,15,16 मई 2023 को श्री अन्न महोत्सव मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए बृहत का आयोजन किया गया।उसमें फ़सलों के उगाने के लिए विशेषज्ञों ने किसानों को खेती के बारे में जानकारी दी, परंतु इतना बड़ा बजट खर्चा होने के बीच किसानों की फ़सलों के बेचने की समस्याओं को खरीद करने वालों की मीट कर सहयोग करने का प्रयास नहीं किया गया है, किसानों को जागरूक करने के साथ साथ उत्तराखंड में स्थित उद्योगों के उद्योग पतियों के साथ उनके उत्पाद को बिक्री करने के लिए येक जगह सम्मेलन कर उनको स्पष्ठ निर्देश दिया जाय कि हमारे किसानों के उत्पादन किया गया माल जैसे काली हल्दी, और अन्य फसल पहले खरीद कीजिए तभी उनको उत्तराखंड सरकारी विभागों से मिलने वाली सहायता दी जाएगी।
कार्यक्रम में विधायक मुन्ना सिंह चौहान , जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती मधु चौहान , उत्तराखण्ड राज्य किसान आयोग के अध्यक्ष राकेश राजपूत, भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जोगेन्द्र सिंह पुण्डीर, डीजी कृषि रणवीर सिंह चौहान, कृषि विभाग के अन्य अधिकारी तथा प्रदेशभर से बड़ी संख्या में आए किसान मौजूद रहे।आगे पढ़ें
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से गुरूवार को मुख्यमंत्री आवास में नेपाल के उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डल ने भेंट की। उन्होंने भारत-नेपाल से जुड़े विभिन्न सम सामयिक विषयों पर मुख्यमंत्री से चर्चा की। प्रतिनिधिमण्डल में श्रीमती पम्पा भूसाल, रामेश्वर राय यादव, श्रीमती सत्या पहाड़ी, सुरेश कुमार राय, चक्रपाणि खनल ‘बलदेव’ शामिल थे।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भारत और नेपाल के लोगों में रहन-सहन, धार्मिक रीति-रिवाजों में काफी समानताएं हैं। उत्तराखण्ड का बड़ा क्षेत्र नेपाल की सीमा से लगा हुआ। भारत और नेपाल की चुनौतियां भी लगभग एक जैसी हैं। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमण्डल के सदस्यों से कहा कि नेपाल के विकास के लिए जो भी सहयोग की आवश्यकता होगी, हर संभव मदद की जायेगी। मुख्यमंत्री ने कहा उत्तराखण्ड में मानसखण्ड मंदिरमाला मिशन के तहत कार्य किये जा रहे हैं, इसके तहत पहले चरण में 16 मंदिरों को इससे जोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि नेपाल का भी काफी क्षेत्र मानसखण्ड में आता है। नेपाल में भी मानसखण्ड मंदिर माला मिशन के तहत कार्य हों, तो पर्यटन एवं तीर्थाटन के लिए उत्तराखण्ड आने वाले लोगों का रूझान नेपाल की ओर भी बढ़ेगा। जिससे लोगों को आजीविका बढ़ेगी।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में जन सुविधाओं के दृष्टिगत अनेक योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना के तहत पर्वतीय जनपदों में बहुत कम रेट पर साइलेज उपलब्ध कराया जा रहा है। राज्य के गढ़वाल एवं कुमायूं मण्डल में एक-एक इंक्यूबेटर सेंटर बनाया गया है। जिनके माध्यम से लोगों की आजीविका बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण एवं अन्य व्यवस्थाएं की गई हैं। इस तरह के मॉडल पर नेपाल में कार्य किये जा सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में महिला स्वयं सहायता समूहों को 05 लाख रूपये तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जा रहा है, इसके माध्यम से महिलाएं आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से आगे बढ़ी हैं। अपणि सरकार पोर्टल के माध्यम से अधिकांश जन सुविधायें ऑनलाइन की गई हैं। इस तरह की योजनाओं को नेपाल में आगे बढ़ाने के लिए राज्य से उनको जो भी सहयोग की अपेक्षा होगी, वह सहयोग दिया जायेगा।
श्रीमती पम्पा भूसाल ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखण्ड तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रदेश को एक युवा और उर्जावान नेतृत्व मिला है। उन्होंने कहा कि मानसखण्ड के तहत जिस योजना से उत्तराखण्ड सरकार कार्य कर रही है, नेपाल के पर्यटन मंत्री को वे इसकी जानकारी देंगी। उन्होंने कहा कि जिन योजनाओं का क्रियान्वयन उत्तराखण्ड में बेहतर तरीके से हो रहा है और वे नेपाल के हित में भी होंगी, इन योजनाओं के अध्ययन के लिए समय-समय पर नेपाल से डेलिगेशन भेजने के लिए भी नेपाल सरकार से वार्ता की जायेगी।
इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेन्द्र भट्ट, मेयर सुनील उनियाल गामा, भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी एवं अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।आगे पढ़ें
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व प्रदेश महामंत्री ज्योति गैरोला की माताजी के निधन पर दुःख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने ज्योति गैरोला के आवास पर जाकर दिवंगत आत्मा की शान्ति और शोक संतप्त परिजनों को धैर्य प्रदान करने की ईश्वर से कामना की।
आगे पढ़ें
सचिव आपदा प्रबंधन डॉ रंजीत कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में गुरुवार को सचिवालय में उत्तराखण्ड के विभिन्न क्षेत्रों विशेष रूप से राज्य के मैदानी क्षेत्रों के लिए बाढ़ प्रबंधन योजना बनाए जाने के संबंध में बैठक आयोजित की गई |
सचिव आपदा प्रबंधन ने सिंचाई विभाग उत्तराखंड, सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश, केंद्रीय जल आयोग, आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियो को आपसी समन्वय के साथ बाढ़ प्रबंधन योजना पर कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा केन्द्रीय जल आयोग वेबसाइट में समस्त बड़ी नदियों के जलस्तर की रिपोर्ट प्रत्येक घंटे में अपडेट करें।
सचिव आपदा प्रबंधन ने कहा कि राज्य के पहाड़ी एवं मैदानी क्षेत्रों की नदियों के जल संग्रहण क्षेत्र में होने वाली वर्षा के साथ ही ऊपरी क्षेत्र में नदियों के जल स्तर व जल प्रवाह की जानकारी के आधार पर बाढ़ से प्रभावित हो सकने वाले मैदानी क्षेत्रों के लिये चेतावनी की व्यवस्था मजबूत की जाए ताकि समय रहते प्रभावित हो सकने वाले जनसमुदाय को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाये जा सके।
सचिव आपदा प्रबंधन ने कहा कि केन्द्रीय जल आयोग द्वारा उत्तराखण्ड में मात्र चार स्थान रुद्रप्रयाग, श्रीनगर, ऋषिकेश, तथा हरिद्वार के लिये बाढ़ पूर्वानुमान से सम्बन्धित जानकारियां उपलब्ध करवाई जाती है। कुमाऊं मण्डल में किसी भी क्षेत्र के लिये बाढ़ पूर्वानुमान (Flood forecasting) से सम्बन्धित कोई भी सूचना उपलब्ध नहीं करवायी जाती है। उन्होंने केन्द्रीय जल आयोग के अधिकारियो को निर्देशित करते हुए कहा कि कुमाऊं मण्डल की प्रमुख नदियों में भी बाढ़ पूर्वानुमान व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
सचिव आपदा प्रबंधन ने कहा कि केन्द्रीय जल आयोग के कुमाऊं डिविजन, आपदा प्रबंधन कार्यालय देहरादून में भी सूचनाओं के आदान-प्रदान किया जाए। उन्होंने कहा भारतीय सर्वेक्षण विभाग से सम्पूर्ण राज्य के डिजिटल टोपेग्राफिक मानचित्र प्राप्त कर मानचित्र पर आंकड़ों को रेखांकित किया जाए तथा उन समस्त आंकड़ों का MIS तथा Algorithm तैयार तदसम्बन्धित आंकड़ो को जी.आई.एस मैप पर अपडेट किया जाए ताकि नदियों के जलस्तर के अनुसार आबादी वाले क्षेत्रों हेतु पूर्व में ही सटीक चेतावनी जारी की जा सके।
सचिव आपदा प्रबंधन ने कहा कि सिंचाई विभाग द्वारा राज्य की समस्त नदियों के पूर्व से चिन्हित स्थानों तथा अन्य असुरक्षित महत्वपूर्ण स्थलों पर प्रत्येक वर्ष दिसम्बर-जनवरी माह में क्रॉस सेक्शन लिया जाये ताकि समय से नदियों की training/dredging की कार्यवाही वैज्ञानिक तरीके से की जा सके तथा क्रॉस सेक्शन के आधार पर नदियों के जल-प्रवाह का आंकलन कर चेतावनी जारी की जा सके।
सचिव आपदा प्रबंधन द्वारा वांछित बाढ़ पूर्वानुमान तथा जल भराव के दृष्टिगत सिंचाई विभाग देहरादून को एक कांसेप्ट नोट तैयार किये जाने हेतु निर्देशित किया गया ताकि तद्नुसार केन्द्रीय जल आयोग से कार्यवाही हेतु अनुरोध किया जा सके।
बैठक में केंद्रीय जल आयोग, सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश, सिंचाई विभाग उत्तराखंड के अधिकारी तथा अन्य अधिकारी मौजूद रहे।आगे पढ़ें
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से गुरूवार को सचिवालय में आई.पी.एस. कैडर में प्रोन्नत पुलिस सेवा के अधिकारियों ने भेंट की। इनमें प्रमेन्द्र डोभाल, कमलेश उपाध्याय, तथा ममता बोहरा शामिल थे।मुख्यमंत्री ने तीनों अधिकारियों का बैच अलंकरण कर शुभकामनाएं दी।
इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार, अपर पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार, सचिव मुख्यमंत्री आर.मीनाक्षी सुन्दरम, विनय शंकर पाण्डेय उपस्थित थे।आगे पढ़ें
सीएम हेल्पलाइन पर आने वाली शिकायतों को फोर्सली क्लोज न किया जाय।*
*शिकायतकर्ता के पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के बाद ही शिकायत क्लोज की जाए।*
*तहसील दिवस की शिकायतों के डिजिटाइजेशन पोर्टल का मुख्यमंत्री ने किया शुभारंभ।*
जन शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए जब तक शिकायतकर्ता पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं हो जाता है, उनकी शिकायत फोर्सली क्लोज न की जाए, यदि कोई अधिकारी ऐसा कर रहे हैं तो उन पर सख्त कारवाई की जाए। यह निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में सीएम हेल्पलाइन-1905 की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को दिये। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री जन समर्पण दिवस (सहयोग से समाधान की ओर) डिजिटाइजेशन प्रक्रिया द्वारा तहसील दिवस एवं जिलाधिकारी जनता दिवस पोर्टल का शुभारंभ किया। यह पोर्टल सीएम हेल्पलाइन 1905 से कनेक्ट होगा। इससे तहसील दिवस एवं जिलाधिकारी के समक्ष प्रत्येक माह प्राप्त शिकायतों एवं उनमें कितनों का समाधान किया गया इसकी पूरी जानकारी प्राप्त होगी। यह सभी जानकारी डिजिटल माध्यम से प्राप्त होगी। इसके लिए अलग से रजिस्टर मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं होगी।
लोक निर्माण विभाग और नगर निगम में एक ही दिन में कई शिकायतों के निस्तारण होने पर मुख्यमंत्री ने सचिव लोक निर्माण विभाग एवं आयुक्त गढ़वाल मण्डल इसकी जॉच करने के निर्देश दिये हैं। मुख्यमंत्री ने सभी उच्चाधिकारियों को निर्देश दिये कि सीएम हेल्पलाईन पर आ रही शिकायतों के सबंध में शिकायतकर्ताओं से वार्ता कर उनका समाधान किया जाए। उन्होंने कहा कि अगली बैठकों में यह भी देखा जायेगा कि कौन अधिकारी शिकायतकर्ताओं से लगातार बातचीत कर रहे हैं और कौन लापरवाही बरत रहे हैं।
*सतर्कता अधिष्ठान को मजबूत बनाने के लिए सभी विभाग नोडल अधिकारी नियुक्त करें।*
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि सभी विभाग सतर्कता अधिष्ठान को मजबूत बनाने के लिए अपने विभागों में एक-एक नोडल अधिकारी नियुक्त करें। सीएम हेल्पलाइन की पिछले माह हुई बैठक में सतर्कता अधिष्ठान को मजबूत करने के निर्देश दिये थे। इस सबंध में उन्होंने सभी जिलाधिकारियों से इस दिशा में किये जा रहे प्रयासों की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि सीएम हेल्पलाईन 1905 के सफल संचालन के लिए कार्य कर रहे लोगों को और अधिक प्रशिक्षित किया जाए। समय-समय पर विभागीय अधिकारियों को भी प्रशिक्षण दिया जाए।
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिये जिन शिकायतों के समाधान में अधिक समय लगने की संभावना है। ऐसी शिकायतों पर शिकायतकर्ताओं से बात कर उनको जानकारी दी जाय और कार्य में लेट होने की स्पष्ट वजह भी बताई जाय।
*सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत करने वाले शिकायतकर्ताओं से मुख्यमंत्री ने फोन से बात कर वस्तुस्थिति जानी।*
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कुछ शिकायतकर्ताओं से फोन से वार्ता की एवं उनकी समस्याओं की जानकारी ली। कुछ शिकायतों का समाधान किया जा चुका था। जिन समस्याओं का समाधान अभी नहीं हुआ था, मुख्यमंत्री ने सबंधित अधिकारियों को शीघ्र उनका समाधान करने के निर्देश दिये। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर देहरादून के श्री आलोक शर्मा, उत्तरकाशी के राहुल राणा, कमला चौहान, मारथा डेविड, मोहन चन्द्र उप्रेती एवं कुशलपाल सिंह राणा से बातचीत कर उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी ली।
बैठक में अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, आनन्द बर्द्धन, डीजीपी अशोक कुमार, प्रमुख सचिव आर. के. सुधांशु, सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम, शैलेश बगोली, अरविन्द सिंह ह्यांकी, डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय, सचिन कुर्वे, विनय शंकर पाण्डेय, निदेशक आईटीडीए श्रीमती नितिका खण्डेलवाल अपर सचिवगण, विभागीय एचओडी एवं वर्चुअल माध्यम से सभी जिलाधिकारी उपस्थित थे।आगे पढ़ें
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, के अनुरोध पर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राज्य की कार्यशील महिलाओं व उच्च शिक्षा की छात्राओं हेतु कुल 13 निर्भया हॉस्टल की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके लिये मुख्यमंत्री ने केन्द्र सरकार का आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन छात्रावासों के निर्माण से राज्य के विभिन्न जनपदों में कार्यशील महिलाओं एवं उच्च शिक्षा में अध्ययनरत छात्राओं को आवासीय सुविधायें उपलब्ध होंगी।
50 बेड के ये निर्भया हॉस्टल प्रदेश में भीमताल, हल्द्वानी, भगवानपुर, सेलाकुई, पिथोरागढ़, चम्पावत, अल्मोड़ा, कर्णप्रयाग, टिहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी, पौड़ी गढ़वाल, बागेश्वर, एवं रूद्रप्रयाग में बनाये जायेंगे। इसके लिये लगभग 48 करोड की धनराशि की भी मंजूरी प्रदान की गई है।आगे पढ़ें
*LIVE: उत्तराखण्ड परिषदीय परीक्षा-2023 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों का सम्मान
आगे पढ़ें
मुख्यमंत्री ने किया मेधावी छात्र- छात्राओं को सम्मानित*
*अमृतकाल में देश को नई ऊंचाइयों पर ले जायेंगे हमारे युवा*
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरूवार की सांय मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में उत्तराखण्ड परिषदीय परीक्षा 2023 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी राष्ट्र की प्रगति उसके शिक्षित एवं सभ्य मानव संसाधन पर निर्भर करती हैं। आज के बच्चे भविष्य के नागरिक है इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आज बच्चे किस प्रकार की शिक्षा एवं संस्कार से जुड़े हैं। छात्रों को भविष्य में इस प्रदेश एवं देश का उत्तरदायित्व लेना है। आने वाले समय में प्रदेश एवं देश की दिशा एवं दशा हमारे मेधावियों द्वारा निर्धारित की जानी है। उन्होंने कहा कि हमारे प्रदेश में युवा पीढ़ी का बौद्धिक स्तर बहुत ऊंचा है तथा शैक्षिक एवं खेल कूद दोनों क्षेत्रों में नवीन प्रतिमान स्थापित कर रहे हैं। हमारे प्रदेश की युवा पीढ़ी न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देश का प्रतिनिधित्व कर रही है। उन्होंने कहा कि हमारे छात्र-छात्राओं की यह उपलब्धि सामान्य नहीं है तथा इसे बनाये रखना आसान भी नहीं है। छात्रों द्वारा स्वयं के लिए ऐसा बेंचमार्क बनाया गया है जो कठिन अवश्य है लेकिन असम्भव नहीं है। इस उपलब्धि के लिए छात्रों को बधाई देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अपने लिए बड़ा लक्ष्य निर्धारित करो तथा उसको प्राप्त करने के लिए छोटे-छोटे पड़ाव बनाओ।
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी राष्ट्र की प्रगति उसके शिक्षित एवं सभ्य मानव संसाधन पर निर्भर करती है। आज के बच्चे भविष्य के नागरिक है इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आज बच्चे किस प्रकार की शिक्षा एवं संस्कार से जुड़े है। अमृत काल के समय में प्रदेश एवं देश की दिशा एवं दशा आप जैसे होनहारों, मेधावियों द्वारा ही निर्धारित की जानी है। हमारे प्रदेश को युवा पीढ़ी न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देश का प्रतिनिधित्व कर रही है। आज हमारे प्रदेश के बच्चे प्रत्येक वर्ष सीबीएसई, आईसीएसई एवं अन्य बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों की सूची में तो सम्मिलित रहते ही हैं, साथ ही अखिल भारतीय स्तर की आईएएस एवं पीसीएस आदि परीक्षाओं की चयन सूची में भी शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले युवाओं में सम्मिलित रहते हैं। हमारे छात्र सुशांत ने हाईस्कूल परीक्षा में 99 प्रतिशत अंक तथा हमारी छात्रा तन्नू ने इण्टरमीडिएट में 97.6 प्रतिशत अंक प्राप्त किये है। यह हमें बताता है कि आज हमारे बच्चों का बौद्धिक स्तर कितना ऊंचा हो गया है। हाईस्कूल में यदि द्वितीय स्थान की बात करें तो 12 बच्चों के 98 प्रतिशत अंक है तथा इसी प्रकार इण्टरमीडिएट स्तर पर 21 बच्चे ऐसे हैं जिनके 95 प्रतिशत5 या इससे अधिक अंक है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सामान्य परिवार के बच्चो की प्रतिभा स्वयं केे साथ समाज के लिए भी प्रेरणादायी है। उन्होंने कहा कि हमारे महान लोगों ने साधारण परिवेश में रहकर साधारण से असाधारण की यात्रा तथा धरती से आसमान छूने का कार्य किया हैं प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का छात्रों से परीक्षा पर चर्चा उन्हें प्रेरणा देने का कार्य करता है। उन्होंने कहा कि परीक्षा में अंक प्राप्त करने के साथ ज्ञान प्राप्त करना भी महत्वपूर्ण होता हैं।
उन्होंने छात्रों से जीवन में सफलता के लिए विकल्प रहित संकल्प के साथ आगे बढ़ने को कहा। उन्होंने कहा कि छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए प्रदेश में देश का सक्षम नकल विरोधी कानून लागू किया गया है। इसके तहत अब तक 80 लोगों को जेल में पहुंचाया गया है। हाल ही में हुई 4-5 परीक्षाओं में 5-50 लाख युवाओं ने प्रतिभाग किया तथा साधारण परिवार के युवाओं ने उसमंे सफलता पाई है। अब प्रतिभाओं का सम्मान हो रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ज्ञान की परम्परा हमारी विरासत है। प्रधानमंत्री मोदी के कुशल नेतृत्व में देश ज्ञान विज्ञान के साथ हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। विविधता वाले हमारे देश को कोरोना काल में सबको सुरक्षित रखने का प्रधानमंत्री के प्रयासों को आज दुनिया के देश अध्ययन कर रहे है। देश की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर की हो गई है।
शिक्षा मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने कहा कि राज्य में पहली बार मेधावियों को सम्मान देने का कार्य मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है। राज्य सरकार छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए समर्पित सरकार है। 70 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले कक्षा 6 से स्नातक तक के छात्रों को प्रतिमाह छात्रवृत्ति की व्यवस्था की गई है। राज्य के 146 छात्रों ने एनडीए, सीडीएस की परीक्षा पास की है। उन्हें एक लाख का पारश्रमिक दिया जा रहा हैं उन्होंने मेधावी छात्रों से अपने सुझाव लिखने को कहा जिसे पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्कूलों की प्रवक्ता व एलटी शिक्षकों की वैकल्पिक व्यवस्था के लिए प्रधानाचार्यों को नामित किया गया है। प्रदेश में अंक सुधार परीक्षा आयोजित की जा रही है। इस वर्ष 78 बच्चे टॉपर आए है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के विकास में धन की कमी नही होने दी जाएगी।
महानिदेशक शिक्षा बंशीधर तिवारी ने कहा कि परीक्षा कोई भी हो उसके परिणाम हमें बेहतर मुकाम तक ले जाते ह। छात्रों की सफलता का सम्मान उन्हें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। उन्होंने मेधावी छात्रों को उत्तराखण्ड का भावी कर्णधार बताते हुए कहा कि देश के सुनहरे भविष्य की महती जिम्मेदारी भी उन्हें निभानी हैं सकारात्मक ऊर्जा एवं प्रेरणा भी दूसरे छात्रों को उनके प्रयासों से मिलती हैं तथा समाज एवं राष्ट्र सेवा के लिए भी प्रेरित करने का कार्य करती है।
इस अवसर पर 100 मेधावी छात्रों को सम्मानित किया गया तथा अनेक छात्रों ने अपने सुझाव भी रखे। विद्यालयी शिक्षा निदेशक सीमा जौनसारी ने आभार व्यक्त किया।आगे पढ़ें
देहरादून में 10वीं एवं 12वीं परीक्षा में उत्तीर्ण मेघावी छात्र-छात्राओं के ‘सम्मान समारोह’ में प्रतिभाग*
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को आई.आर.डी.टी. सभागार, सर्वे चौक देहरादून में आयोजित 10वीं एवं 12वीं परीक्षा में उत्तीर्ण मेधावी छात्र-छात्राओं के ‘सम्मान समारोह’ कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। अमर उजाला द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की ओर से 94 मेधावी छात्र-छात्राओं को सम्मानित किया।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी मेधावियों को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें गर्व का अनुभव हो रहा है, आज वे प्रदेश के उन सर्वश्रेष्ठ बच्चों से मिल रहे हैं, जिन्होंने अपनी प्रतिभा के बल पर यह दिखाया है कि शिखर पर जाने के लिए एक स्पष्ट उद्देश्य होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जीवन में कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता है। शिक्षा से जीवन की सभी चुनौतियों का सामना किया जा सकता है। शिक्षा में भक्ति जैसी सारगर्भिता होनी चाहिए। उन्होंने मेधावी विद्यार्थियों से कहा कि यह जीवन की प्रारंभिक सीढ़ी है। जीवन की प्रत्येक सीढ़ी पर आपको चुनौतियां मिलेंगी, जिन पर आपको विवेक और बुद्धि के बल पर पार पाना होगा। न तो मेहनत का कोई विकल्प होता है और न ही शॉर्ट कट कभी हमें स्थायी सफलता की ओर ले जाता है। इसलिए हमें विकल्प रहित संकल्प लेकर लगातार मेहनत करनी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रश्न पत्र के माध्यम से ही जीवन में हमेशा परीक्षा नहीं आती। कई बार ऐसी चुनौतियां आती हैं, जिनका समाधान अपनी पूरी मेधा लगाकर ही पाया जा सकता है। कार्य करने का अवसर जिस भी क्षेत्र में मिले उस क्षेत्र में लीडर की भूमिका में कार्य करें, उस कार्य के प्रति अपना सर्वश्रेष्ठ दें। चुनौतियों का धैर्यपूर्वक सामना करते हुए अपने पुरुषार्थ के बल पर मंजिल प्राप्त करना ही वास्तविक सफलता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी देश का सामाजिक एवं आर्थिक विकास उस देश में विद्यार्थियों को मिलने वाली शिक्षा की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। वर्ष 2020 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा नए युग की नई चुनौतियों से निपटने के लिए नई शिक्षा नीति को हमारे सम्मुख रखा गया। नई शिक्षा नीति से जहां एक ओर स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा को नए आयाम प्राप्त होंगे वहीं इससे सभी वर्ग के लोगों को समानता के आधार पर शिक्षा प्राप्त करने के अवसर भी मिलेंगे। स्कूली स्तर पर कौशल विकास से युवा कार्य कुशल बनेंगे। नई शिक्षा नीति के माध्यम से बच्चों को रोजगार परक शिक्षा के साथ-साथ प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने में भी सहायता मिलेगी। इससे शोध एवं अनुसंधान को भी बढ़ावा मिलेगा तथा विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच विकसित होगी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड देश का प्रथम राज्य है जिसने स्कूली शिक्षा में नई शिक्षा नीति को लागू किया है।
शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार के लिए राज्य में तेजी से प्रयास किये जा रहे हैं। देश की रैंकिंग में हमारे 05 विश्वविद्यालयों के नाम हैं। इस बार एनडीए एवं सीडीएस की परीक्षा में राज्य से सर्वाधिक बच्चे चयनित हुए। राज्य में पहली बार मेधावियों को सम्मान देने का कार्य मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है। राज्य सरकार छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए समर्पित सरकार है। सरकार द्वारा मेधावी बच्चों के लिए चार छात्रवृत्ति योजनाएं चलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि स्कूलों की प्रवक्ता व एलटी शिक्षकों की वैकल्पिक व्यवस्था के लिए प्रधानाचार्यों को नामित किया गया है। प्रदेश में अंक सुधार परीक्षा आयोजित की जा रही है।
इस अवसर पर शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी, अमर उजाला के सलाहकार सम्पादक उदय सिन्हा, अमर उजाला के स्थानीय सम्पादक दयाशंकर शुक्ल, कुलपति एवं अन्य गणमान्य मौजूद थे।आगे पढ़ें
मुख्य निर्वाचन अधिकारी डा0 वी षणमुगम की उपस्थिति में शुक्रवार को आगामी लोक सभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर के लिए दो दिवसीय प्रशिक्षण एवं मूल्यांकन कार्यक्रम सचिवालय में सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम में विशेषज्ञ प्रशिक्षकों द्वारा वित्तीय व्यय निगरानी, ईवीएम-वीवीपीएटी, ईआरओ नेट, आईटी एप्लीकेशन, पोस्टल बैलेट, ईटीपीबीएस, एमसीएमसी पेड न्यूज, चुनाव सामग्री तथा ई रोल पर विस्तार से प्रशिक्षण, प्रश्नोत्तरी एव विचार विमर्श किया गया।
कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारी डा0 वी षणमुगम ने कहा कि राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर को अपने प्रशिक्षण व अनुभवों का लाभ धरातल पर निर्वाचन से जुडे़ सभी अधिकारियों और कार्मिकों तक भी पहुंचाना होगा। इस दिशा में प्रभावी समन्वय से टीम भावना के साथ कार्य करने की जरूरत है। मतदाताओं में जनजागरूकता बढ़ा कर मतदान प्रतिशत को अधिक से अधिक बढ़ाया जाना चाहिए। स्वीप के माध्यम से वोटर जागरूकता कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने की उन्होंने जरूरत बतायी। युवाओं को विशेषरूप से इस अभियान से जोड़े जाने पर भी उन्होंने बल दिया।
प्रशिक्षण शिविर में प्रताप शाह, संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, मनमोहन मैनाली, तंजीम अली, वित्त नियंत्रक निर्वाचन, असलम, मो. मुस्तफा खान, जिला पंचायत राज अधिकारी टिहरी गढ़वाल, मनीष जुगरान, तकनीकी निदेशक राज्य सूचना एकक, सचिवालय, रवि बिजारनिया, उप निदेशक सूचना एवं मस्तू दास, सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड ने प्रतिभाग किया।आगे पढ़ें
*मुख्यमंत्री घोषणाओं का क्रियान्वयन शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर किया जाय -एसीएस श्रीमती राधा रतूड़ी*
शुक्रवार को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बागेश्वर विधानसभा के लिए की गई कुल 17 घोषणाओं की प्रगति की सचिवालय में समीक्षा के दौरान अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने अधिकारियों को मा0 मुख्यमंत्री घोषणाओं का क्रियान्वयन शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर करने के निर्देश दिए हैं। एसीएस श्रीमती रतूड़ी ने स्पष्ट किया कि सभी विभाग टारगेट ऑरियेन्टेड कार्यशैली के साथ सरलीकरण की प्रक्रिया को अपनाते हुए मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं पर गम्भीरता से कार्य करें।
बैठक के दौरान धर्मस्व विभाग द्वारा जानकारी दी गई कि मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के तहत बागनाथ मन्दिर में निर्माणधीन धर्मशाला एवं काल भैरव धर्मशाला के पुर्नद्धार हेतु शासन स्तर से शासनादेश एवं धनराशि निर्गत कर दी गई है तथा आगे की कार्यवाही गतिमान है। हरज्यू मन्दिर दफौट, नीलेश्वर एवं चण्डिका मन्दिर, बागेश्वर को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने हेतु कार्यवाही गतिमान है। कोट भ्रामरी मंदिर के स्थल विकास के सम्बन्ध में भी कार्यवाही गतिमान है।
बैठक में लोक निर्माण विभाग द्वारा जानकारी दी गई कि पालडी से जैनकरास मोटर मार्ग एवं गुरना से नैनी उडियार मोटर मार्ग के डामरीकरण के सम्बन्ध में शासनादेश जारी हो चुका है। चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग द्वारा जानकारी दी गई है कि बागेश्वर जिला चिकित्सालय के भवन की स्वीकृति के सम्बन्ध में कार्यवाही गतिमान है। नागरिक उडडयन विभाग द्वारा जानकारी दी गई कि बैजनाथ मेला डुंगरी हैलीपैड विस्तारीकरण के सम्बन्ध में जल्द ही सर्वेक्षण की कार्यवाही आरम्भ की जाएगी।
बैठक में परिवहन विभाग द्वारा जानकारी दी गई कि बागेश्वर को रेलवे मानचित्र में स्थान दिलाये जाने के लिए टनकपुर-बागेश्वर रेलवे लाईन का निर्माण कराये जाने के लिए भारत सरकार में प्रयास के सम्बन्ध में आयुक्त कुमाऊ मण्डल एवं जिलाधिकारी बागेश्वर, चम्पावत तथा अल्मोड़ा को पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर द्वारा उपलब्ध करायी गयी टनकपुर बागेश्वर नई प्रस्तावित रेल लाईन के फाइनल लोकेशन सर्वे से सम्बन्धित सूचना के सम्बन्ध में अपनी रिर्पोट उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिए गए है। संस्कृति विभाग द्वारा जानकारी दी गई कि कोट भ्रामरी मेले को राजकीय मेला घोषित करने के सम्बन्ध में कार्यवाही गतिमान है।
बैठक में सचिव अरविन्द सिंह हयांकी, हरीचंद सेमवाल, अपर सचिव विनीत कुमार, डा0 अमनदीप कौर, सी रविंशकर, जगदीश काण्डपाल तथा सम्बन्धित विभागों के अन्य उच्चाधिकारी उपस्थित थे।आगे पढ़ें
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से शुक्रवार को सचिवालय में वाइस एडमिरल (एवीएसएम, वीएसएम) श्री संदीप नैथानी ने शिष्टाचार भेंट की।आगे पढ़ें
*अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा मा. विधायकों से अपने-अपने क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए मांगे गए 10-10 प्रस्तावों तथा माननीय मुख्यमंत्री द्वारा की गई कुल 110 घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा की*
*जिलाधिकारियों से मा. विधायकों के प्रस्तावों की उपयुक्तता के संबंध में प्राप्त आख्याओं के आधार पर तत्काल कार्यवाही के निर्देश दिए*
अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने सचिवालय में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सभी विधायकों से अपने-अपने क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए मांगे गए 10-10 प्रस्तावों तथा माननीय मुख्यमंत्री द्वारा की गई कुल 110 घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा की |
एसीएस श्रीमती रतूड़ी ने उक्त प्रस्तावों एवं माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं पर शीर्ष प्राथमिकता के अनुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं | अपर मुख्य सचिव ने समस्त जिलाधिकारियों से माननीय विधायकों के प्रस्तावों की उपयुक्तता के संबंध में प्राप्त आख्याओं के आधार पर तत्काल कार्यवाही के निर्देश दिए हैं |
इसके साथ एसीएस श्रीमती राधा रतूड़ी ने समस्त जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि माननीय विधायकों के जिन प्रस्तावों के संबंध में प्रारंभिक परीक्षण में कुछ तकनीकी दिक्कतें परिलक्षित हुई हैं, उनके संबंध में संबंधित मा. विधायकों से चर्चा करते हुए तत्काल यथोचित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए | उन्होंने स्पष्ट किया कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार तथा माननीय विधायकों की अपेक्षानुसार जनकल्याण के उक्त अति महत्वपूर्ण प्रस्तावों को गंभीरता से लेते हुए यथासंभव त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित की जाए |
बैठक में सचिव अरविन्द सिंह हयांकी, हरीचंद सेमवाल, अपर सचिव विनीत कुमार, डा0 अमनदीप कौर, सी रविंशकर, जगदीश काण्डपाल तथा सम्बन्धित विभागों के अन्य उच्चाधिकारी उपस्थित थे।