देहरदून। उत्तराखंड पूर्व सैनिक एवं अर्द्ध सैनिक संयुक्त संगठन के पदाधिकारियों ने गाजीपुर बार्डर पहुंचकर किसानों के आंदोलन को समर्थन दिया। पूर्व सैनिकों ने आंदोनल के समर्थन में बॉर्डर पर 24 घंटे के धरना भी दिया।
संगठन के संरक्षक पूर्व आइएएस एसएस पांगती ने किसान नेता राकेश टिकैत के साथ बैठक कर वार्ता भी की। इस दौरान पूर्व सैनिकों ने किसानों के आंदोलन में हर मोर्चे पर साथ देने का वादा किया। संगठन के संरक्षक सुरेंद्र सिंह पांगती ने किसान नेता राकेश टिकैत को बताया कि जो केंद्र सरकार ने ये तीन कानून बनाये, ये तीनों ही संविधान के खिलाफ हैं। क्योंकि केंद्र सरकार को कृषि कानून बनाने का संवैधनिक अधिकार नहीं है। वह केवल अफीम की खेती के कानून बना सकती है। कृषि कानून राज्य सूची का विषय है। राज्य सरकार अपने राज्य के लिए कृषि कानून बना सकती है।
उन्होंने कहा कि संविधान के तहत इन कानूनों को देश के राज्यों के कम से कम आधे विधानमंडलों से अनुमोदित होना आवश्यक है। वर्ना ये कानून का रूप नहीं ले सकता। सरकार ने इस कानून को हड़बड़ी में बनाया है। इसलिए इस कानून में जरूर कुछ दाल में काला है। इसीलिए कुछ पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने की मंशा से कोरोना काल में आननकृफानन ये तीन कृषि विधेयक पारित कर कानून बनाया गया है। इसका डटकर विरोध करना होगा।
उन्होंने कृषि कानून के खिलाफ उत्तराखंड पूर्व सैनिक संगठन की ओर से हर पूरी तरह से साथ देने का वादा किया। संगठन के महासचिव पीसी थपलियाल ने राकेश टिकैत को याद दिलाया कि उत्तराखंड राज्य आंदोलन में के दौरान उत्तराखंड के फौजी किसानों का समर्थन मांगने उनके उनके पिता स्व महेंद्र सिंह टिकैत से मिलने गए थे। इस मौके पर रमेश बलूनी, एमएस रावत, पीसी घिल्डियाल, सूबेदार सुरेन्द्र नौटियाल आदि शामिल थे।
