पिथौरागढ़ से फिक्सड विंग एयरक्राफ्ट सेवाएं अगले साल 31 जनवरी से शुरू होगी
सीएम पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखकर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दी जानकारी
देहरादून,सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 27 नवम्बर को नई दिल्ली में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से भेंट कर किया था अनुरोध
केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखकर जानकारी दी है कि उङान 5.0 के टेंडर में चिन्यालीसौङ व गौचर से छोटे एयरक्राफ्ट की सेवाओं को शामिल किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने अपने पत्र में यह भी बताया कि पिथौरागढ़ से फिक्सड विंग एयरक्राफ्ट सेवाएं शुरू करने के लिए फ्लाई बिग एयरलाइन को निर्देशित कर दिया गया है।
फ्लाई बिग द्वारा 31 जनवरी 2023 से इसका संचालन शुरू किया जाएगा। इसके तहत पिथौरागढ़-पंततनगर, पंततनगर-पिथौरागढ़, पिथौरागढ़-हिंडन, हिंडन-पिथौरागढ़, पिथौरागढ़-देहरादून, देहरादून-पिथौरागढ़ रूट पर फिक्सड विंग सेवाएं फ्लाई बिग द्वारा संचालित की जाएगी।
केंद्रीय मंत्री ने अपने पत्र में अवगत कराया है कि पंततनगर एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के रूप में
विकसित करने के लिए एयरपोर्ट ऑथोरिटी ऑफ इंडिया द्वारा 9 नवम्बर 2022 को ओएलएस सर्वे किया गया। इसका चार्ट बनाया जा रहा है। प्रि-फीजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार की जा चुकी है। जौलीग्रांट एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के रूप में विस्तारीकरण के लिए राज्य सरकार से मानको के अनुरूप भूमि उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है।
गौरतलब है कि 27 नवम्बर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से दिल्ली में भेंट कर उत्तराखण्ड में नागरिक उड्डयन इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने और एयर कनेक्टीवीटी को बढाने के संबंध में विभिन्न बिंदुओं पर अनुरोध किया था। उन्हीं बिंदुओं पर की गई कार्यवाही और अद्यतन स्थिति की जानकारी जानकारी केंद्रीय मंत्री ने 30 नवम्बर के अपने पत्र मे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को दी है।आगेपढें
लोकतंत्र में प्रेस को अधिकार देने और सशक्त बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 9,10 दिसम्बर2021 को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा 110 राष्ट्र प्रमुखों के बुलायेगये सम्मेलन में कह कर बचन दिया था । उसे पूर्ण करने के लिए प्रीरे को संवैधानिक अधिकार देने के लिए सरकार को कार्यवाही करने की आवश्यकता है।
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भारत सरकार से पीएमजीएसवाई में 220 करोड़ 25 लाख रूपये की राशि जारी
ग्रामीण विकास मंत्रालय,भारत सरकार ने पीएमजीएसवाई की दूसरी किश्त के दूसरे अंश के रूप में जारी की राशि
सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह का आभार व्यक्त किया
भारत सरकार से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 220 करोड़ 25 लाख रूपये की राशि उत्तराखण्ड को जारी की गई है। ग्रामीण विकास मंत्रालय,भारत सरकार ने पीएमजीएसवाई की दूसरी किश्त के दूसरे अंश के रूप में यह राशि जारी की है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह का आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत सरकार के सहयोग से राज्य में कनेक्टीवीटी में अभूतपूर्व हो रहे है। आगेपढें
मुख्य सचिव डॉ. एस. एस. संधु ने बुधवार को सचिवालय में केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्य एवं बद्रीनाथ मास्टर प्लान कार्यों की समीक्षा की।
मुख्य सचिव ने कहा कि बद्रीनाथ धाम एवं केदारनाथ धाम दोनों में बर्फ पड़ने से पहले पूर्ण किए जाने वाले कार्यों को निर्धारित समयसीमा तक पूर्ण कर लिए जाएं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कांट्रेक्टर का पैसा किसी भी हाल में रुकना नहीं चाहिए, कांट्रेक्टर का भुगतान समय पर किया जाए। जो कार्य देर से शुरू हुए हैं या अभी तक शुरू ही नहीं हो पाए हैं, उनकी प्रतिदिन मॉनिटरिंग की जाए।
मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि बद्रीनाथ में रिवरफ्रंट डेवलपमेंट वर्क्स को अगले सीजन में नदी का जल स्तर बढ़ने से पहले पानी के स्तर से ऊपर तक पूर्ण कर लिया जाए, जिससे बाद में कार्य बाधित न हो। उन्होंने कार्यों में आ रही समस्याओं से उन्हें अवगत कराए जाने के भी निर्देश दिए ताकि समस्याओं का शीघ्र से शीघ्र निस्तारण किया जा सके। उन्होंने कहा कि बर्फबारी के कारण लेबर कम होने से जो समस्याएं आ रही हैं, इसके लिए अन्य राज्यों से भी लेबर की व्यवस्था की जाए, साथ ही पीडब्ल्यूडी अपनी विभागीय लेबर और टेक्निकल लेबर की भी व्यवस्था करे। उन्होंने कहा कि अगली यात्रा शुरू होने से पहले जो कार्य अनिवार्य रूप से पूर्ण होने हैं उन कार्यों पर उपलब्ध लेबर को शिफ्ट कर प्राथिमकता के आधार पर कार्यों को पूर्ण किया जाए।
इस अवसर पर सचिव सचिन कुर्वे सहित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारी एवं विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
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उत्तराखण्ड में दो ऐतिहासिक विधेयक विधानसभा में पास
सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वायदा किया पूरा, धामी सरकार की महत्वपूर्ण उपलब्धि
महिलाओं को सरकारी नौकरियों के क्षैतिज आरक्षण का बना कानून
प्रदेश में धर्मान्तरण पर रोक सम्बंधित कानून बना
उत्तराखंड में विधानसभा अनुपूरक बजट सत्र के दूसरे दिन दो महत्वपूर्ण विधेयक विधानसभा में ध्वनिमत से पास हो गए हैं। उत्तराखण्ड धर्म स्वतंत्रता (संशोधन) विधेयक 2022 के पास होने के बाद प्रदेश में धर्मान्तरण को लेकर कठोर कानून की प्रविधान हो गया है। इसके अलावा उत्तराखण्ड लोकसेवा (महिलाओं के क्षैतिज आरक्षण) विधेयक 2022 से प्रदेश में महिलाओं को 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था एकबार फिर से लागू हो जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार की यह अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। कुछ दिन पूर्व राज्य सरकार ने इन दोनों विधेयकों को कैबिनेट से मंजूरी दी थी। बुधवार को विधानसभा में इन विधेयकों के पास होने से प्रदेश में इसे लागू करने की जल्द अधिसूचना जारी हो जाएगी।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखण्ड देवभमि है यहां पर धर्मान्तरण जैसी चीजें हमारे लिए बहुत घातक है इसलिए सरकार ने यह निर्णय लिया था कि प्रदेश में धर्मान्तरण पर रोक के लिए कठोर से कठोर कानून बने। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि इस कानून को पूरी दृढ़ता से प्रदेश में लागू किया जाएगा। वहीं उत्तराखण्ड में महिलाओं के क्षैतिज आरक्षण विधेयक को लेकर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखण्ड निर्माण में मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान है और सरकार ने यह पहले ही तय किया था कि विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाले इस प्रदेश में मातृशक्ति का सम्मान करते हुए उन्हें इस क्षैतिज आरक्षण का लाभ मिले।महिलाओं के लिए राज्याधीन सेवाओं में क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था देने करने यह अधिनियम मातृ शक्ति को समर्पित है।
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मुख्य सचिव डॉ. एस. एस. संधु ने गुरुवार को सचिवालय में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के सम्बन्ध में बैठक ली। मुख्य सचिव ने प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स – 2022 का 100 प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश को प्लास्टिक कचरे से मुक्त करने के लिए प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियमावली – 2022 का अनुपालन आवश्यक है। यह प्लास्टिक मुक्त उत्तराखण्ड, प्रदेश के लिए पर्यटन की दृष्टि से भी महत्त्वपूर्ण होगा। उन्होंने निर्देश दिए कि मैन्युफैक्चरर से एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पांसिबिलिटी (EPR) प्लान शीघ्र मांगा जाए। साथ ही, इसका इससे सम्बन्धित नियमावली का 100 प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
मुख्य सचिव ने प्लास्टिक कचरा प्रबंधन से जुड़े सभी सम्बन्धित विभागों को एक्टिव भूमिका निभानी होगी। उन्होंने माउंटेनियरिंग और ट्रैकिंग रूट्स से भी प्लास्टिक कचरा निस्तारण की चेकिंग के लिए ड्रोन आदि की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए। साथ ही, प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में कचरा प्रबंधन योजनाओं में प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन को भी शामिल किया जाए। शहरी निकायों में प्लास्टिक कचरे के लिए सम्बन्धित विभाग अपने अपने स्तर पर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट नियमावली का अनुपालन सुनिश्चित करें।
इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन एवं प्रमुख सचिव आर. के. सुधांशु सहित अन्य सम्बन्धित विभागों के उच्चाधिकारी उपस्थित थे।
