प्रतापनगर में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर उठी बड़ी मांग, सांसदों से CSR फंड दिलाने की अपील ।
प्रतापनगर। टिहरी गढ़वाल के प्रतापनगर क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली को लेकर अब क्षेत्रवासियों से एकजुट होकर पहल करने का आह्वान किया गया है। क्षेत्र में प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज अस्पताल को THDC Ltd. के CSR फंड से संचालित कराने के लिए सांसदों की संस्तुति कराने की जरूरत पर जोर दिया गया है।
इसी मांग को लेकर 19 अगस्त को टिहरी गढ़वाल की जिलाधिकारी से मुलाकात कर प्रतापनगर की स्वास्थ्य व्यवस्था का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया। मुलाकात के दौरान जिलाधिकारी को पहाड़ों की गूंज हिंदी साप्ताहिक समाचार पत्र भी दिया गया। जिलाधिकारी ने समाचार पत्र पढ़ने के बाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल से संबंधित खबर और मांग को गंभीरता से देखने का आश्वासन दिया।
इस दौरान जिलाधिकारी के समक्ष प्रतापनगर की स्वास्थ्य सेवाओं की गंभीर स्थिति का हवाला देते हुए बताया गया कि प्रसव पीड़ा के दौरान उपचार के अभाव में तीन महिलाओं की मौत हो चुकी है। ऐसे हालात में क्षेत्र में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना बेहद जरूरी है। वक्ता ने कहा कि यदि किसी परिवार के पास आपात स्थिति में इलाज के लिए बड़ी रकम उपलब्ध न हो तो स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में लोगों की जान जोखिम में पड़ जाती है।
बताया गया कि वर्ष 2009 में तत्कालीन जिलाधिकारी सचिन कुर्वे ने टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अध्यक्ष एवं प्रबंधन निदेशक पर दबाव बनाकर प्रभावित जनता की 10 लाख रुपये की मांग के सापेक्ष 5 लाख रुपये देने का समझौता कराया था। हालांकि, आरोप है कि इस समझौते को THDC की ओर से लागू नहीं किया गया। बाद में यह मामला तत्कालीन मंत्री प्रीतम सिंह पंवार के अधीन भी रहा। संबंधित कार्यवाही के मिनट्स पुनर्वास निदेशालय में उपलब्ध होने की बात कही गई।
जिलाधिकारी को इन दस्तावेजों का अवलोकन कर मामले में आवश्यक कार्रवाई करने का सुझाव भी दिया गया।
मांग उठाई गई कि प्रतापनगर में कम से कम PHC स्तर का अस्पताल विकसित करने के लिए करीब 20 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। वहीं विशेषज्ञ चिकित्सकों सहित अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की व्यवस्था तथा अस्पताल के संचालन पर लगभग 10 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष खर्च होने का अनुमान है।
ऐसे में अस्पताल को लंबे समय तक संचालित करने के लिए THDC Ltd. के CSR फंड का उपयोग किए जाने की मांग की गई है। इसके लिए क्षेत्र के नागरिकों से भी आगे आकर अपने-अपने सांसदों से संस्तुति कराने की अपील की गई है, ताकि केंद्र और राज्य स्तर पर इस महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सुविधा के लिए आवश्यक पहल हो सके।