मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से भेंट कर रेल्वे के विस्तार की बात है
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में रेल भवन पहुंचकर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से भेंट कर प्रदेश में सुदृढ़ रेल कनेक्टिविटी के सम्बन्ध में विस्तार से चर्चा की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने रेल मंत्री से *लखनऊ से देहरादून के मध्य “वंदे भारत एक्सप्रेस”* के संचालन एवं पर्वतीय क्षेत्रों में रेल सेवा के विस्तार के दृष्टिगत बहुप्रतीक्षित *टनकपुर-बागेश्वर रेललाइन निर्माण* की यथाशीघ्र स्वीकृति प्रदान करने हेतु अनुरोध किया।
मुख्यमंत्री ने *अहमदाबाद से काठगोदाम, हरिद्वार और देहरादून को जोड़ने हेतु सीधी रेल सेवा* शुरू करने, *दून एक्सप्रेस में कोटद्वार के कोच का व जनता एक्सप्रेस में रामनगर के कोच* का पुनः परिचालन करने एवं *टनकपुर से राजस्थान के मेहंदीपुर बालाजी तक नई रेल सेवा प्रारम्भ* करने का अनुरोध किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि रेल सेवाओं के विस्तार से प्रदेशवासियों एवं पर्यटकों के लिए आने वाले समय में यातायात सुगम होगा साथ ही पर्यटन प्रमुख राज्य होने के कारण प्रदेश की आर्थिकी भी सशक्त होगी। केंद्रीय रेल मंत्री ने हर सम्भव सहयोग के प्रति मुख्यमंत्री धामी को आश्वस्त किया।
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*एसीएस श्रीमती राधा रतूड़ी ने मा0 मुख्यमंत्री की घोषणाओं के तहत किये जाने वाले कार्य शीर्ष प्राथमिकता और समयबद्धता पूरा करने के निर्देश दिए*
*विभागो को अपने आन्तरिक विभाजनों को समाप्त कर समन्वय से कार्य करने की नसीहत*
एसीएस श्रीमती राधा रतूड़ी ने अधिकारियों को हिदायत दी है कि जो कार्य मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा में आ गये हैं वे स्वतः ही जनहित की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण हो गए हैं, इनके क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की कमी या अनावश्यक विलम्ब स्वीकार नही किया जाएगा। एसीएस ने स्पष्ट किया कि मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं के तहत किये जाने वाले कार्य शीर्ष प्राथमिकता और समयबद्धता से पूरे किये जाने आवश्यक हैं।
अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने सचिवालय में मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं के तहत पर्यटन विभाग, पंचायती राज्य विभाग, समाज कल्याण विभाग द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा की।
अपर मुख्य सचिव श्रीमती रतूड़ी ने विशेषकर पर्यटन विभाग को अपने आन्तरिक विभाजनों को समाप्त कर यूटीडीबी (उत्तराखण्ड पर्यटन विकास बोर्ड), डीटीडीओ (जिला पर्यटन विकास अधिकारी), कन्सलटेंट्स और स्टेकहोल्डर्स को प्रभावी समन्वय के साथ कार्यो को पूरा करने के नसीहत दी हैं। इसके साथ ही उन्होंने अपर सचिव पर्यटन को हर सप्ताह यूटीडीबी, जीएमवीएन, केएमवीएन के साथ वर्चुअल माध्यम से योजनाओं की धरातल स्तर पर समीक्षा के निर्देश दिए हैं। एसीएस ने कुमाऊँ क्षेत्र में पर्यटन विभाग के तहत किये जाने वाले मन्दिरों के सौन्दर्यीकरण के कार्यो को औचित्य के आधार पर मानसखण्ड मन्दिर माला मिशन में समाहित करने के निर्देश दिए हैं।
अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने पंचायती राज विभाग, संस्कृति व धर्मस्व विभाग तथा समाज कल्याण विभाग को योजनाओं के त्वरित कार्यान्वयन के निर्देश दिए हैं।
बैठक में सचिव एस एन पाण्डेय, अपर सचिव श्रीमती पूजा गर्ब्याल, जगदीश काण्डपाल तथा सम्बन्धित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
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मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना में 5265 किलोवॉट के पांच प्लांट को मंजूरी*
*मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के अंतर्गत विगत दिनों आमंत्रित किये गए थे प्रस्ताव*
*राज्य में हरित ऊर्जा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से चलाई जा रही योजना*
देहरादून। राज्य में हरित ऊर्जा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना में 5265 किलोवॉट क्षमता के पांच सोलर पॉवर प्लांट को मंजूरी प्रदान की गई है। राज्य में हरित ऊर्जा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ये योजना चलाई जा रही है।
राज्य में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत है। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना का इसके अंतर्गत संचालन किया जा रहा है। इसी क्रम में शासन द्वारा अधिसूचित उत्तराखंड राज्य सौर नीति-2023 के अंतर्गत टाइप-टू श्रेणी में उरेडा द्वारा आवेदन के लिए 20 जुलाई 2023 को प्रस्ताव आमंत्रित किये गए थे। ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा सचिव श्री आर मीनाक्षी सुंदरम ने जानकारी दी है कि शासन स्तर पर उनकी अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय अनुवीक्षण समिति द्वारा पांच प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इनकी कुल क्षमता 5265 किलोवॉट है। उन्होंने बताया कि इन परियोजनाओं से राज्य में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में लगभग 24 करोड़ का निवेश होगा, साथ ही हरित ऊर्जा को प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने बताया कि राज्य में हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के साथ ही उत्तराखंड पॉवर कॉर्पोरेशन लिमोटेड के घरेलू उपभोक्ताओं म लिए रूफटॉप सोलर पावर प्लांट की स्थापना की जाती है जिस पर केंद्र के अलावा राज्य सरकार द्वारा भी अतिरिक्त सब्सिडी प्रदान की जाती है।
