देहरादून: मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की ओर से केंद्र में की गई पैरवी रंग लाई। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने राज्य को कई सौगात दीं। हरिद्वार में संपूर्ण कुंभ क्षेत्र में बिजली लाइनों को भूमिगत किया जाएगा। इसके लिए 200 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। वहीं देहरादून और हरिद्वार जिलों के सभी सरकारी कार्यालयों में सोलर रूफटॉप संयंत्र स्थापित करने को 17.99 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं।
ऊर्जा सचिव राधिका झा ने बताया कि मुख्यमंत्री के प्रयासों से केंद्र सरकार ने विशेष प्रयोजन से आइपीडीएस योजना कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को अनुमोदित किया है। हरिद्वार में आगामी महाकुंभ में संपूर्ण कुंभ क्षेत्र में बिजली की अव्यवस्थित लाइनों को भूमिगत किया जाएगा। इससे कुंभ क्षेत्र के सौंदर्यीकरण में मदद मिलेगी। साथ में बिजली की चोरी और विद्युत दुर्घटनाओं में कमी आएगी। इसके साथ ही वाराणसी के बाद हरिद्वार पहला शहर हो गया है, जहां आइपीडीएस योजना के तहत विद्युत लाइन भूमिगत होगी।
ऊर्जा सचिव ने बताया कि ऊर्जा निगम को इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग के क्रियान्वयन के लिए 21.76 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं। इसके शुरू होने से ऊर्जा निगम की विद्युत वितरण प्रणाली में सुधार होगा। साथ ही इसका लाभ राज्य के लाखों विद्युत उपभोक्ताओं को मिलेगा। देहरादून व हरिद्वार जिलों के सभी सरकारी कार्यालयों के विद्युत उपकरणों का संचालन सौर ऊर्जा से किया जाएगा। इसे ऊर्जा बचत के साथ ही हरित ऊर्जा उत्पादन को प्रोत्साहन मिलेगा।
