देहरादून दिनांक 03 जुलाई 2023 , जिलाधिकारी श्रीमती सोनिका की अध्यक्षता में ऋषिपर्णा सभागार कलेक्टेªट में जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जनसुनवाई में 107 शिकायतें प्राप्त हुई। प्राप्त शिकायतों में अधिकतर प्रकरण भूमि विवाद, अतिक्रमण, आपसी विवाद के प्राप्त हुए इसके लिए अतिरिक्त सड़क, विद्युत, भूमि स्वामित्व प्रमाण, पेंशन, समाज कल्याण,
एमडीडीए,जल संस्थान, सिंचाई, आबकारी आदि विभागों से सम्बन्धित प्राप्त हुई।
जनसुनवाई में कांवली रोड निवासी रजनी अपनी पुत्री रोशनी का शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत दाखिला दिलवाने पर जिलाधिकारी का आभार व्यक्त किया। ज्ञातब्य है कि रोशनी को किताबें एवं डेªस का प्रबन्ध कराया गया, जिस पर उन्होंने जिलाधिकारी एवं जिला प्रशासन का धन्यवाद ज्ञापित किया गया।
जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि जनसुनवाई में प्राप्त हो रही शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण करें तथा निस्तारित आख्या प्रेषित करना सुनिश्चित करें। स्ट्रीट लाईट असमय जलने की शिकायत पर उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों को कार्यवाही करने के निर्देश दिए। भूमि सम्बन्धी शिकायतों पर सम्बन्धित उप जिलाधिकारियों एवं तहसीलदारों को मौका मुआयना करते हुए आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। नन्दा फार्म में ग्राम समाज की भूमि पर अतिक्रमण की शिकायत पर राजस्व/ वन विभाग के अधिकारियों को संयुक्त निरीक्षण करने के निर्देश दिए। चन्द्रबनी वार्ड निवासियों द्वारा धारावाली, भुत्तोवाला चोईला चन्द्रबनी पट्टीयों, अमर भारती कैलाशपुर पित्थुवाला खुद्र्धावाला विद्युत शिकायतों पर विद्युत विभाग के अधिकारियों को कार्यवाही के निर्देश दिए। ऋषिकेश में भूमाफियाओं द्वारा भूमि पर कब्जे की शिकायत पर उप जिलाधिकारी विकासनगर को कार्यवाही के निर्देश दिए गए।
जिलाधिकारी ने समस्त उप जिलाधिकारियों सहित समस्त जनपद स्तरीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि 1905 सीम हेल्पलाईन पर प्राप्त शिकायतों पर अपने स्तर से माॅनिटरिंग करते हुए निस्तारण करें।
जनसुनवाई में मुख्य विकास अधिकारी सुश्री झरना कमठान, अपर जिलाधिकारी प्रशासन डाॅ एस के बरनवाल, पुलिस अधीक्षक क्राईम सर्वेस पंवार, उप जिलाधिकारी वरूणा अग्रवाल, मुकेश रमोला, अमृता सिंह, जिला विकास अधिकारी सुशील मोहन डोभाल, जिला पंचायतीराज अधिकारी विद्या सिंह सोनवाल, जिला प्रोबेशन अधिकारी मीना बिष्ट, जिला पूर्ति अधिकारी विवेक शाह, तहसीलदार सदर मौ0 शादाब, सहित विद्युत, सिंचाई, एमडीडीए, पेयजल, जल संस्थान सहित सम्बन्धित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
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देहरादून दिनांक 3 जुलाई 2023 , अपर जिलाधिकारी प्रशासन डाॅ0 शिव कुमार बरनवाल ने अवगत कराया है कि वित्त नियंत्रक पुलिस मुख्यालय उत्तराखण्ड के निर्देशानुसार उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी पेंशन का भुगतान DirectBenefit Transfer [DBT] के माध्यम से संबन्धित कोषागार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारियों को भुगतान किया जाना है। उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के दौरान 07 दिन जेल गये अथवा घायल हुए श्रेणी के आन्दोलनकारी, उक्त श्रेणी से भिन्न राज्य आन्दोलनकारी तथा राज्य आन्दोलन के दौरान विकलांग होकर पूर्णतः शय्याग्रस्त हुए राज्य आन्दोलनकारियों का पूर्ण विवरण यथाः- उनका नाम, पता राज्य आन्दोलनकारी श्रेणी, बैंक खाता संख्या, पैन संख्या, आधार संख्या एवं दूरभाष/मोबाईल नम्बर इत्यादि की सूचना जनपद कोषागार को उपलब्ध कराई जानी है। उन्होंने जनपद देहरादून के समस्त पेंशन प्राप्त उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारियों से अनुरोध किया, कि वे अपना नाम, पता, राज्य आन्दोलनकारी श्रेणी का कार्ड, बैंक खाता संख्या (जिसमें उनकी राज्य आन्दोलनकारी पेंशन प्राप्त हो रही है) पैन संख्या, आधार संख्या एवं अपना दूरभाष/मोबाईल नम्बर जो आपके राज्य आन्दोलनकारी पेंशन बैंक खाते में पंजीकृत हो की प्रतिलिपि अनिवार्य रूप से अपनी-अपनी सम्बन्धित तहसीलों में तत्काल उपलब्ध कराएं, ताकि उक्त पूर्ण विवरण कोषागार को उपलब्ध कराते हुए, पेंशन भुगतान के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा सके।
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देहरादून दिनांक 03 जुलाई 2023 , कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने सिडकुल के आला अधिकारियों एवं इंडस्ट्रियल एरिया के सम्बन्धित प्रभारियों के संग देहरादून स्थित राज्य वन मुख्यालय के मंथन सभागार में बैठक की।
कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने देहरादून स्थित राज्य वन मुख्यालय के मंथन सभागार में ढालवाला इंडस्ट्रियल एरिया में सड़कों, नाली, लाइटों के विकास एवं कर निर्धारण के परिप्रेक्ष्य में एक बैठक आयोजित की गई। जिसमें सिडकुल के आला अधिकारियों, इंडस्ट्रियल एरिया के सम्बन्धित प्रभारियों व निकाय के अधिकारियों ने भाग लिया।
कैबिनेट मंत्री ने शीघ्र ही निकाय द्वारा सिडकुल क्षेत्र के विकास हेतु किए खर्चों का ब्यौरा तैयार करने के निर्देश दिए। साथ ही सिडकुल प्रबंधक को यहां की मेंटीनेंस हेतु रखे गए खर्चे का ब्यौरा देने के लिए कहा। उन्होंने बताया कि रिपोर्ट देखने के बाद ही ढालवाला इंडस्ट्रियल एरिया में होने वाले विकास कार्यों का निर्णय लिया जाएगा।
बैठक में नगर पालिका परिषद मुनिकीरेती-ढालवाला अध्यक्ष रोशन रतूड़ी ने क्षेत्र समस्याओं को उठाया जिसपर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि ढालवाला में सिडकुल क्षेत्र आबादी के समीप है, यहां विकास कार्य न होने के कारण स्थानीय क्षेत्रवासियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने इसके लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
बैठक में अपर सचिव उमेश नारायण पांडेय, आरएम सिडकुल यशवंत सिंह रावत, पालिका परिषद मुनिकीरेती-ढालवाला अध्यक्ष रोशन रतूड़ी अवर अभियंता सिडकुल संजय राणा, असिस्टेंट मैनेजर अरूण जुयाल, विरेंद्र नेगी, अधिशासी अधिकारी तनवीर सिंह मारवाह, सभासद विनोद सकलानी, सभासद प्रतिनिधि राजेंद्र थलवाल, कर एवं राजस्व निरीक्षक अनुराधा गोयल, वरिष्ठ सहायक दिनेश कृषाली, ढालवाला इंडस्ट्रियल एसोशिएसन के सदस्य लोकेश मखीजा, संजय अग्रवाल, सुरेन्द्र पंत आदि उपस्थित थे।आगे पढ़ें
देहरादून दिनांक 03 जुलाई 2023 , मंत्री भाषा, निर्वाचन, तकनीकि शिक्षा, उत्तराखण्ड सरकार सुबोध उनियाल की अध्यक्षता वर्ष 2023 के वर्तमान वृक्षारोपण सत्र में सघन वृक्षारोपण को वित्तरण-केन्द्र पर राज्य वन मुख्यालय के मन्थन सभागार में बैठक क्रियान्वयन की समीक्षा बैठक आयोजित करते हुए वृक्षारोपण कार्यक्रम वर्ष 2023 के लिए वन प्रभागवार समीक्षा की गई जिसमें जन-प्रतिनिधियों स्कूल/कालेज व सामाजिक संस्थाओं एवं ग्रामीणों की वृक्षारोपण हेतु सक्रिय सहभागिता के सम्बन्ध में विस्तार पूर्वक चर्चा हुई। मंत्री ने बैठक में समस्त प्रभागीय वनाधिकारियों सं कार्यक्रम से जुड़े अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
वन मंत्री ने निर्देश दिए कि 15 अगस्त को आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर प्रत्येक वन पंचायत में लगाए जायेंगे 75 पेड़, सभी वन विभाग के अधिकारियों को सर्कुलर जारी करने के दिए निर्देश, प्रदेश में बाहर की नर्सरी से अब नही खरीदे जाएंगे पौधे, वन विभाग अपनी या वन पंचायत की नर्सरी से ही लेंगे पौधे। मंत्री ने कहा कि जिन डिविजन का पौधे को जीवित रखने में सबसे अच्छा परिणाम रहेगा, उस डिविजन को समानित किया जाएगा। बताया कि प्रदेश में 15 हजार है0 पर लगभग 1.24 करोड़ वृक्षारोपण किये जाने का लक्ष्य है। उन्होने प्लांटेशन को पारदर्शिता से करने तथा स्थानीय जलवायु के अनुसार वृक्षारोपण करवाने के निर्देश दिए साथ ही कहा कि महिला समूहों एवं स्थानीय नर्सरियों से ही पौधे खरीदे जाए।
बैठक में मानव-वन्य जीव संघर्ष के न्यूनीकरण की दृष्टि से फलदार प्रजातियों का रोपण विभिन्न वनीकरण कार्यक्रमों के तहत कवर किए जाने का प्रस्ताव, विभिन्न राज्य और केंद्र योजनाओं के तहत वृक्षारोपण अभियान चलाने के लिए राशि की व्यवस्था आदि विषयों पर मत्रंी ने प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उत्तराखण्ड वृक्षारोपण नीति, 2005 के क्रियान्वयन की समीक्षा के दौरान मंत्री ने निर्देश दिए कि स्थानीय घरेलू मांग की पूर्ति की स्थिति, कार्बन क्रेडिट्स प्राप्त करने हेतु परियोजनाओं की स्थिति, प्रजातियों के वर्गीकरण की समीक्षा, क्षेत्र विशिष्ट योजनाओं के अनुमोदन की समीक्षा, पारम्परिक प्रजातियों के रोपण की समीक्षा की गई।
