जोशीमठ आपदा प्रबंधन के लिए सरकार ने मंत्री मंडल की बैठक में नीति बनाई

अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने मंगलवार को सचिवालय में मीडिया को जानकारी दी कि राज्य सरकार द्वारा आन्दोलनरत अभ्यर्थियों द्वारा उठाये गये सभी मुद्दों को गम्भीरता से लेते हुए स्वस्थ एवं सौहार्दपूर्ण संवाद से उनकी सभी समस्याओं को हल करने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं। राज्य सरकार अभ्यर्थियों के हितों के लिए सदैव आगे बढ़ कर बातचीत करने एवं समाधान निकालने हेतु तत्पर है।

हर  संकट   के समाधान में मददगार, कार्य सिद्ध करने के लिए  काली हल्दी  घर  मे  लगाए 

राज्य के युवाओं की सबसे बड़ी मांग थी की नकल विरोधी कानून को सख्त बनाया जाय। राज्य सरकार ने युवाओं की मांग को गम्भीरता से लेते हुए अत्यन्त अल्पावधि में देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून उत्तराखण्ड में लागू किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह कानून केवल राज्य सरकार द्वारा सरकारी भर्ती के लिए आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं पर लागू होगा। स्कूलों और डिग्री कॉलेज की परिक्षाओं में यह लागू नहीं होगा। केंद्र सरकार की राज्य में आयोजित की जाने वाली भर्ती परीक्षाओं पर यह कानून लागू नहीं होगा | एसीएस श्रीमती राधा रतूड़ी ने कहा कि युवाओं द्वारा यूकेएसएसएससी एवं लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में पाई गई अनियमितताओं के सम्बन्ध में चल रही एसआईटी एवं एसटीएफ की जांच का पर्यवेक्षण उच्च न्यायालय के न्यायधीश से करवाने की मांग की गई थी। इस पर राज्य सरकार ने अपनी सहमति दे दी है। युवाओं की अपील पर लोक सेवा आयोग के परीक्षा नियंत्रक को भी हटा दिया गया है। इस पद पर अन्य अधिकारी की तैनाती कर दी गई है। इस प्रकार से जो भी मुद्दें आन्दोलनरत अभ्यर्थियों ने सरकार एवं अधिकारियों के समक्ष रखे थे, उन सभी का निराकरण कर दिया गया है। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा बनाया गया नकल विरोधी कानून देश का सबसे सख्त कानून है। राज्य सरकार उद्देश्य है कि युवाओं के हितों से खिलवाड़ करने वाले या अनुचित तरीके इस्तेमाल करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध कड़ी सुनिश्चित की जाएगी। इसके साथ ही छात्रों को दिग्भर्मित करने, बरगलाने तथा भ्रामक खबरों के प्रचार-प्रसार करने वालों के विरूद्ध भी सख्त कार्यवाही की जाएगी। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि गत 12 फरवरी को आयोजित की गई राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी /लेखपाल) की परीक्षा राज्य के 13 जनपदों के 498 परीक्षा केन्द्रों पर पूरी पारदर्शिता एवं शान्तिपूर्ण तरीके से आयोजित की गई।

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इस अवसर पर सचिव श्री शैलेष बगौली, एडीजी (लॉ एण्ड आर्डर) श्री वी. मुरूगेशन व अपर सचिव श्री जगदीश प्रसाद काण्डपाल मौजूद रहे।

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मुख्य सचिव डॉ. एस.एस. संधु ने मंगलवार को सचिवालय में स्वास्थ्य विभाग और कौशल विकास विभाग के अधिकारियों के साथ द्वितीय मुख्य सचिव सम्मेलन के बिन्दुओं के अनुपालन की समीक्षा की। बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने सम्मेलन के बिन्दुओं का अनुपालन सुनिश्चित किए जाने के निर्देश देते हुए टाईमलाइन निर्धारित किए जाने के निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने कहा कि पोषण मिशन को सफल बनाने के लिए व्यवहारिक कदम उठाए जाएं। उन्होंने विभाग द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों में अधिक से अधिक तकनीक का प्रयोग किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत विभिन्न मोबाईल ऐप के बजाय सभी ऐप्स को इंटीग्रेट कर एक ऐप तैयार किया जाए। मुख्य सचिव ने स्वास्थ्य विभाग को महिलाओं के प्रसव पूर्व और प्रसव के उपरान्त आवश्यक विभिन्न जानकारियों के सम्बन्ध में जागरूक करने हेतु वीडियो बनाकर सभी अस्पतालों में प्रदर्शित की जाए। इसके साथ ही विभिन्न रोगों और उनसे बचाव के सम्बन्ध में भी छोटी-छोटी वीडियो बनाकर प्रदर्शित करने की व्यवस्था की जाए।

मुख्य सचिव ने कौशल विकास विभाग को निर्देश दिए कि सभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के छात्रों को उद्योगों के माध्यम से प्रशिक्षण दिलाया जाए। उन्होंने कहा कि सभी छात्र-छात्राओं को इंडस्ट्री में भेजकर एक माह के प्रशिक्षण हेतु योजना तैयार की जाए। इसके लिए विभिन्न उद्योगों से समझौते किए जाएं। इस दौरान छात्रों के रूकने की व्यवस्था विभाग द्वारा करायी जाए। मुख्य सचिव ने कहा कि छात्र-छात्राओं का 50-60 प्रतिशत से अधिक प्रशिक्षण उद्योगों के माध्यम से होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ड्रॉन के क्षेत्र में काफी सम्भावनाएं हैं। ड्रॉन के क्षेत्र में विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जाने चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को सभी कार्यक्रमों की पोर्टल बेस्ड मॉनिटरिंग किए जाने के भी निर्देश दिए।

इस अवसर पर सचिव श्री आर. राजेश कुमार एवं श्री विजय कुमार यादव सहित सम्बन्धित विभागों के उच्चाधिकारी उपस्थित थे।

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*पौड़ी के सर्वागीण विकास के लिए विशेष कार्य योजना बनाये जाने के दिए निर्देश*

*गढ़वाल के मंडलस्तरीय कार्यालयों के संबंध में रिपोर्ट देने के निर्देश*

मुख्यमन्त्री श्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा दिनांक 12 एवं 13 फरवरी 2023 को गढ़वाल मण्डल में मुख्यालय पौड़ी का सघन दौरा किया गया। इस दौरान जहाँ एक और मुख्यमन्त्री द्वारा अन्त्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना का पूरे प्रदेश में एक साथ शुभारम्भ करने हेतु पौड़ी को चुना गया, वहीं दूसरी और करोड़ों की लागत के विभिन्न विभागीय योजनाओं का शुभारम्भ एवं लोकार्पण भी किया गया। मुख्यमन्त्री द्वारा पौड़ी क्षेत्र के विकास के लिए कई घोषणा भी की गयी। साथ ही पौड़ी की निरन्तर हुई उपेक्षा के दर्द को गहराई से महसूस किया गया।

दिनांक 14 फरवरी को पौड़ी दौरे के अवसर पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा करते हुए मुख्यमन्त्री द्वारा पौड़ी के ऐतिहासिक एवं पौराणिक महत्व के साथ-साथ प्राकृतिक सुन्दरता की और अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया और पौड़ी के सर्वागीण विकास के लिए विशेष कार्य योजना बनाये जाने के निर्देश दिये। साथ ही पौड़ी के गढ़वाल मण्डल मुख्यालय होने के बावजूद मण्डलीय स्तरीय कार्यालयों का मण्डल मुख्यालय से संचालित न होने का संज्ञान लेते हुए सचिव, मा० मुख्यमन्त्री/ जनपद के प्रभारी सचिव को निर्देशित किया है कि एक सप्ताह में अध्ययन करके यह रिपोर्ट प्रस्तुत करें कि कौन-कौन से ऐसे मण्डल स्तरीय कार्यालय है, जिनका कार्यालय भवन पौड़ी में स्थापित है या स्थापित होना चाहिए और उनका संचालन मण्डल कार्यालय से न होकर राजधानी देहरादून या अन्यत्र से हो रहा है।

उल्लेखनीय है कि ऐतिहासिक दृष्टि से प्रशासनिक रूप से पौड़ी का विशेष महत्व रहा है और इसी ऐतिहासिकता की दृष्टि से पौड़ी को गढ़वाल मण्डल का मण्डल मुख्यालय बनाया गया। समय के साथ पौड़ी से धीरे-धीरे मण्डल स्तरीय कार्यालयों का देहरादून या अन्यन्त्र स्थानों से संचालित होने की परम्परा शुरू हुई, जिससे पौड़ी मण्डल मुख्यालय का महत्व कम होने लगा।

मुख्यमन्त्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा पौड़ी की इस पीड़ा को महसूस किया है और पौड़ी का भ्रमण खत्म होने के तत्काल बाद ही राजधानी देहरादून में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ पौड़ी के विकास की कार्य-योजना के साथ-साथ पौड़ी की ऐतिहासिकता और गौरव को पुनः स्थापित किये जाने की आवश्यकता पर कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं। मुख्यमन्त्री के इस प्रयास से उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले वर्षों में पौड़ी अपने गौरव को पुनः प्राप्त कर सकेगा।

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जोशीमठ क्षेत्र के आपदा प्रभावित परिवारों / व्यक्तियों की भूमि तथा भवनों के मुआवजे तथा स्थायी विस्थापन के सम्बन्ध में प्रस्तावित नीति पर मा० मंत्रिमण्डल की बैठक दिनांक 15.02.2023 में अनुमोदन प्रदान किया गया है। उक्त नीति के मुख्य बिन्दु निम्न प्रकार हैः-
(I) मुआवजे हेतु दरों का निर्धारण-

भूमि हेतु मुआवजे की दरः- तकनीकी संस्थानों की रिपोर्ट आने के पश्चात भूमि के मुआवजे की दरों का निर्धारण किया जायेगा।

भवनों हेतु मुआवजे की दर –
(क) आवासीय भवनों हेतु दरें :- भवनों की लागत सी0पी0डब्ल्यू0डी० की प्लिंथ एरिया दरों में कोस्ट इंडेक्स लगाकर निकाली जायेगी। उक्तानुसार आने वाली भवन की लागत में से प्रभावित भवन के मूल्यह्रास (Depreciation) की धनराशि को घटाने के उपरान्त शेष धनराशि का मुआवजा दिया जायेगा।

(ख) दुकान तथा अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान (होटल, ढाबे आदि) के निर्मित भवन के मुआवजे के निर्धारण हेतु 5 क्षति स्लैब निर्धारित किये गये है। निर्धारित क्षति स्लैब के आधार पर मुआवजा प्रदान किया जायेगा।

(II) आपदा प्रभावितों के स्थायी पुनर्वास हेतु विकल्प-

(क) आपदा प्रभावित आवासीय भू-भवन स्वामी निम्न विकल्प 1, 2 अथवा 3 में से एक विकल्प का चयन कर सकते हैं-

विकल्प-1
आपदा प्रभावित अपने क्षतिग्रस्त आवासीय भवन का मुआवजा निर्धारित दर पर तथा भूमि का मुआवजा तकनीकी संस्थानों की रिपोर्ट के आधार पर भविष्य में निर्धारित होने वाली दरों के आधार पर प्राप्त कर सकते हैं।
विकल्प-2
आपदा प्रभावित व्यक्ति द्वारा भवन का मुआवजा प्राप्त करते हुये आवासीय भवन के निर्माण हेतु अधिकतम क्षेत्रफल 75 वर्ग मी0 (50 मीटर भवन निर्माण हेतु तथा 25 मीटर गौशाला / अन्य कार्यों हेतु) तक की भूमि प्रदान की जा सकती है।
विकल्प-3
आपदा प्रभावित द्वारा अपनी भूमि एवं भवन के सापेक्ष निर्मित आवासीय भवन की मांग की जा सकती है। अधिकतम 50 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की सीमा तक की भूमि पर राज्य सरकार द्वारा भवन निर्माण कर दिया जायेगा तथा 25 मीटर भूमि गौशाला / अन्य कार्यों हेतु उपलब्ध करायी जायेगी।
(ख) दुकान / अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान (होटल, ढाबे आदि) के लिये निम्नलिखित विकल्प संख्या-4, 5 एवं 6 मे से किसी एक विकल्प का चयन कर सकते हैंः-

विकल्प-4- आपदा प्रभावित अपने क्षतिग्रस्त व्यवसायिक भवन / दुकान का मुआवजा निर्धारित दर पर तथा भूमि का मुआवजा तकनीकी संस्थानों की रिपोर्ट के आधार पर भविष्य में निर्धारित होने वाली दरों के आधार पर मुआवजा प्राप्त कर सकते है।

विकल्प-5
आपदा प्रभावित व्यक्ति द्वारा भवन का मुआवजा प्राप्त करते हुये दुकान / व्यावसायिक प्रतिष्ठान हेतु भूमि की मांग की जाती है तो ऐसी स्थिति में दुकान / व्यावसायिक प्रतिष्ठान निर्माण के लिए अधिकतम क्षेत्रफल 15 वर्ग मी0 तक की भूमि प्रदान की जायेगी।

विकल्प-6
आपदा प्रभावित दुकान / व्यावसायिक प्रतिष्ठान स्वामी द्वारा निर्मित दुकान / व्यावसायिक प्रतिष्ठान की मांग की जाती है, तो ऐसी स्थिति में चिन्हित स्थल पर अधिकतम 15 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की सीमा तक की भूमि पर दुकान / व्यावसायिक प्रतिष्ठान का निर्माण राज्य सरकार द्वारा करते हुये उपलब्ध करायी जायेगी।

(ग) किराये पर रहने वाले परिवारों / व्यक्तियों के रोजगार के लिये व्यवस्था
यदि जोशीमठ में कोई ऐसा व्यक्ति, जो कि एक वर्ष से अधिक समय से जोशीमठ के आपदा प्रभावित क्षेत्र में किराये पर दुकान लेकर कार्य कर रहा है एवं आपदा के कारण दुकान / व्यावसायिक प्रतिष्ठान की भूमि एवं भवन दोनों असुरक्षित होने के कारण उसका रोजगार प्रभावित हुआ है, तो ऐसे व्यक्तियों को एक मुश्त रू0 2.00 लाख की वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जायेगी।

(घ) Retrofitting क्षति हेतु व्यवस्था
तकनीकी संस्थानों द्वारा किये गये सर्वेक्षण की रिपोर्ट के आधार पर सुरक्षित भूमि पर स्थित भवनों की Retrofitting क्षति की तीव्रता के अनुसार सहायता राशि दिये जाने के सम्बन्ध में पृथक से निर्णय लिया जायेगा।

उक्त विकल्प संख्या 1 से 6 निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगें :-
1. यदि किसी प्रभावित परिवार के पास भूमि / भवन के स्वामित्व के वैध अभिलेख उपलब्ध नहीं है तो ऐसे परिवारों को सरकारी विभागों द्वारा प्रदत्त विभिन्न देयक बिलों यथा-विद्युत बिल, जलकर, सीवर कर भवन कर आदि के साथ ही शपथ-पत्र के आधार पर मुआवजा प्रदान किया जायेगा। उक्त देयकों के बिल दिनांक 02 जनवरी, 2023 से पूर्व के होने आवश्यक है।

2. भूमि की राहत राशि के भुगतान से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि उनके द्वारा भूमि से सम्बन्धित समस्त देयतायें पूर्ण कर दी गई हो। सम्बन्धित विभागों के द्वारा इस सम्बन्ध में No Dues Certificate देने के उपरान्त ही सम्बन्धित प्रभावितों को राहत राशि का अन्तिम भुगतान किया जायेगा।
3. प्रभावित परिवारों / व्यक्तियों को स्वीकृत धनराशि सर्वेक्षण टीम के द्वारा किये सर्वेक्षण एवं मापन के आधार पर राहत सहायता वितरित की जायेगी।

 काग  साली  नौ ताड़  रैkaa प्रतापनगर  टिहरी बांध  रिंग रोड के  ऊपर  नव  पर्यटक स्थल  के विकास में  श्री oneshwar  महादेव  के  नव निर्माण  मंदिर श्री  रणवीर सिंह  पंवार  भारत  construction  कंपनी  के  प्रबंध निदेशक  द्वारा  किया गया  

मंदिर की  प्राण-प्रतिष्ठा  कार्यक्रम  भव्य समारोह  से  संपन्न  किया  जारहा है 

धर्म  परंपरा को  आगे बढ़ाने में  श्री  पंवार  परिवार  हमेशा  आगे रहा है  पत्र, पोर्टल  परिवार  उनके  उज्वल भविष्य की  कामयाबी के लिए  प्रार्थना करते हैं 
4. पुनर्वास पैकेज / राहत सहायता के भुगतान से पूर्व प्रभावित परिवारों को पूर्व में वितरित पैकेज की अग्रिम धनराशि रू0 1,00,000/- (एक लाख रूपये मात्र ) / गृह अनुदान (यदि कोई हो) का समायोजन कर लिया जाए।
5. प्रभावित हुए भूमि / भवन / दुकान के स्वामी द्वारा चाहे गये विकल्प के अनुसार मुआवजा दिये जाने का कार्य तथा भूमि / आवास / दुकान आवंटन का कार्य उप जिलाधिकारी जोशीमठ की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जाएगा।
6. मुआवजे से असंतुष्ट प्रभावित व्यक्ति अपर जिलाधिकारी चमोली की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष अपील कर सकता है।
[15/02, 5:03 pm] Manoj Sati Cm Press: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को मुख्यमंत्री कैम्प कार्यालय में गढ़वाली फिल्म ‘यु कनु रिस्ता’ का टीजर लांच किया। यह फिल्म 17 फरवरी, 2023 को सिल्वर सिटी मॉल, देहरादून में रिलीज हो रही है।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने आशा व्यक्त की कि यह फिल्म उत्तराखण्ड के परिवेश, संस्कृति तथा सांस्कृतिक धरोहरों को सम्पूर्ण देश और विदेश में प्रचारित- प्रसारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगी। उन्होंने फिल्म की सफलता की कामना करते हुये पूरी टीम को बधाई दी।

फिल्म के निर्माता अंकित लक्की कंडियाल ने कहा कि डॉ. निशंक जी के उपन्यास ‘छूट गया पड़ाव’ पर बनी यह फिल्म एक शिक्षिका द्वारा अपनी एक असाध्य रोग से पीड़ित छात्रा के इलाज के लिये संघर्ष और सीमा पर शहीद हुये एक परिवार की कथा पर आधारित है, जो नारी सशक्तिकरण और बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ के साथ-साथ उत्तराखण्ड की महान सैन्य परम्परा को दर्शाती हुई एक मार्मिक फिल्म है।

इस अवसर पर फिल्म के निर्माता अंकित लक्की कंडियाल, कार्यकारी निर्माता डॉ. बेचैन कंडियाल, निर्देशक गणेश वीरान, अभिनेता राजेश मालगुड़ी, फिल्म कलाकार राजेश नौगांई, दिव्यांशी कुमोला, संजय चमोली, हिमालय विरासत न्यास की अध्यक्ष आश्ना नेगी, फिल्म निर्देशक अशोक चौहान, निर्देशक महेश भट्ट, सुभाष भट्ट, बालकृष्ण चमोली एवं अजय बिष्ट सहित अनेक फिल्मी कलाकार उपस्थित थे।
[15/02, 6:13 pm] Manoj Sati Cm Press: मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 52 निर्णय लिए गए

-आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास विभाग के अंतर्गत जोशीमठ क्षेत्र के आपदा प्रभावित परिवारों / व्यक्तियों की भूमि तथा भवनों के मुआवजे तथा विस्थापन के सम्बन्ध में प्रस्तावित नीति को कैबिनेट ने किया अनुमोदित।

-रेरा के ढांचे में कुल 31 पद सृजित किए गए हैं।

-नकल रोधी कानून को कैबिनेट ने प्रदान किया अनुमोदन।

13 से 18 मार्च 2023 तक गैरसैंण भराड़ीसैंण में होगा विधानसभा सत्र।

-दिव्यांगजन बच्चों की शिक्षा के लिए स्कूल खोले जाने को लेकर देहरादून जनपद के पुरकुल क्षेत्र में कुल 3000 वर्ग मीटर सरकारी भूमि दिए जाने को मंजूरी।

-मसूरी में लोनिवि गेस्ट हाउस में मल्टी स्टोरी पार्किंग को 15 मीटर ऊंचाई तक कि शिथिलता प्रदान की गयी, 400 वाहनों की पार्किंग का होगा निर्माण।

-ऋषिकेश एम्स की एक ब्रांच किच्छा में खोली जानी है। इसके दृष्टिगत एम्स की एक किमी की परिधि में मास्टर प्लान बनेगा। अगले 3 महीने में मास्टर प्लान होगा तैयार। तब तक इस क्षेत्र में नए निर्माण पर रोक।

-राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सहसपुर को स्किल हब बनाया जाएगा।

-राज्य की खेल नीति में विद्यमान सीएम खेल विकास निधि से खिलाड़ियों को धन आवंटित करने हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 6 सदस्य समिति गठित की गई।

-वर्ष 2023 हेतु राज्य की स्टार्ट अप नीति तय की गई है।

-Msme के तहत निजी क्षेत्र में औद्योगिक संस्थानों की स्थापना की जाएगी। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए नीति लाने को मंजूरी।

-सिविल कोर्ट परिसर खटीमा में अधिवक्ताओं को 90 साल के लिए लीज बेस्ड चैम्बर के लिए स्थान दिया जाएगा।

-सिंगल यूज प्लास्टिक बैन के मद्देनजर भारत सरकार की नीति को अपनाने को मंजूरी।

-आयुर्वेदिक महाविद्यालयों के प्राचार्य की सेवानिवृत्त आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष की गई।

-समेकित सहकारी विकास परियोजना और गंगा डेरी योजना में अब 2 दुधारू पशु भी लिए जा सकेंगे। पहले कम से कम 5 पशु क्रय करने का था प्रावधान।

-स्कूल एजुकेशन के तहत दिव्यांग बच्चों को घरों में पढ़ाने के लिए 285 स्पेशल टीचर रखे जाएंगे।

-अर्थ एवं संख्या विभाग में अपर निदेशक के पद के सृजन को मंजूरी।

-देहरादून में मेट्रो नियो के लिए सरकारी विभाग की जमीन की आवश्यकता पड़ने पर विभाग 1 रुपये में 99 साल की लीज प्रदान करेगा।

-उत्तराखंड परिवहन निगम कुल 30 करोड़ की लागत से 100 बस खरीदेगा। इस ऋण पर ब्याज का वहन राज्य सरकार करेगी।

-रवाई-जौनपुर संस्कृति जनकल्याण समिति को राज्य सरकार भवन निर्माण के लिए निःशुल्क देगी जमीन।

-कृषि एवं कृषि कल्याण विभाग के स्टेट मिलेट मिशन को मंजूरी। पीडीएस के माध्यम से अंत्योदय परिवारों को दिया जाएगा एक किलो मंडुआ एवं मध्यान्ह भोजन योजना में अब झंगोरा और मंडुआ भी दिया जाएगा।

श्रम विभाग के अंतर्गत यदि कोई पंजीकरण के लिए आवेदन करता है, अगर 20 दिन में पंजीकरण नहीं होता है और विभाग कोई आपत्ति भी नहीं लगाता है, तो इसे स्वतः पंजीयन माना जाएगा।

-राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वन क्षेत्र में भी ईको टूरिज्म को बढ़ाया जाएगा। इसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई।

-ग्राम विकास विभाग के अंतर्गत सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से बन रहे उत्पादों की मार्केटिंग को बढ़ाने के लिए एक राज्य स्तरीय संस्थान बनाने का निर्णय।

-हरिद्वार में पीआरटी सिस्टम को कैबिनेट ने दी मंजूरी। डीपीआर बनकर हो चुकी है तैयार।

-राजस्व विभाग का कंप्यूटरीकृरण होने के बाद अब नियमावली को भी उसी हिसाब से संशोधित किया जाएगा।

-उद्योगों को आकर्षित करने के लिए लघु एवं सुक्ष्म उद्योग विभाग ने तैयार की कस्टमाइज पैकेज की नीति। 200 करोड़ से ज्यादा के निवेश और 500 लोगों को रोजगार देने पर मिलेगा लाभ।

-सितारगंज चीनी मिल को अगले 30 साल के लिए लीज पर दिया जाएगा।

-उद्योग विभाग के अंतर्गत जिला खनिज न्यास राशि अब भारत सरकार के नियमों के अनुसार 25 प्रतिशत के स्थान पर 15 प्रतिशत की गई। कैबिनेट ने अनुमोदन दिया।

-पीएम पोषण योजना में कक्षा एक से आठ तक के छात्रों को पहले केवल एक दिन फोर्टीफाईड दूध दिया जाता था। अब यह 2 दिन दिया जाएगा।

-सिंगल यूज़ प्लास्टिक की जो यूनिटें हाल में बंद हुई अगर वैकल्पिक उत्पाद बनाते हैं तो उन्हें बेनिफिट दिया जाएगा।

-वित्त विभाग के अंतर्गत तीन वर्ष बाद सर्किल रेट का किया गया रिविजन। कुछ क्षेत्रों में सर्किल रेट कम किये गए हैं तो कई जगह वृद्धि की गई है। जल्द नए सर्किल रेट लागू किये जायेंगे।

-परिवहन विभाग के अंतर्गत मंत्रियों-अधिकारियों के नए वाहन क्रय करने को लेकर मार्केट रेट देखते हुए दरों में वृद्धि की गई ।

-राजस्व विभाग के अंतर्गत तहसील सितारगंज में 41 एकड़ में इंटीग्रेटेड acqua पार्क बनाया जाएगा। यह भूमि राजस्व विभाग , मत्स्य को देगा।

-कौशल विकास विभाग, आधुनिक लेटेस्ट ट्रेड के हिसाब से नए एक्सपर्ट हायर करेगा

-Ujvnl का वार्षिक प्रतिवेदन को विधान सभा में रखा जाएगा

-युवा कल्याण विभाग की नीति में संशोधन को मंजूरी।

-राज्य में एसडीएम के 26 नए पद सृजित किए जाने को मंजूरी।

-नागरिक उड्डयन विभाग के अंतर्गत नैनी सेनी एयरपोर्ट का संचालन वायु सेना करेगी।

-भारत सरकार के उपक्रम बेसिल को इमपैनल करने को मंजूरी।

-हाई अल्टीट्यूट खेलों के लिए प्रशिक्षण शिविर आयोजित होंगे

-पर्वतारोहण के लिए इनर लाइन परमिट को ऑनलाइन किया जाएगा ।

-पर्यटन विभाग के माध्यम से Gmvn और kmvn का होगा विलय।

-कम्युनिटी रेडियो को हर जगह विकसित किया जाएगा।

-नैनीताल की मॉल रोड की तर्ज पर अल्मोड़ा के पटाल बाजार को विकसित किया जाएगा।

-शहरी क्षेत्र में पार्क, सड़क, दुकान को स्थानीय या पहाड़ी शैली में विकसित किया जाएगा

-देहरादून की तर्ज पर दूसरे शहरों में गो-डाउन आदि शहर से बाहर किए जाएंगे शिफ्ट।

-जिला योजना में अब 3 लाख से कम के काम नहीं लिए जाएंगे

-एक्सीडेंटल डेथ को रोकने के लिए सड़कों पर क्रैश बैरियर लगाए जाएंगे।

-वन विभाग रोजगार सृजन की योजना बनाएगा।

-4 व्हीलर के साथ 2 व्हीलर एम्बुलेंस भी प्रोत्साहित की जाएगी।

-नेपाल से लगे सीमांत क्षेत्र गूंजी में उपतहसील बनेगी।

दिनांक 16-17 दिसम्बर, 2022 को आयोजित एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस (AOC) के महत्वपूर्ण बिन्दु मा0 मंत्रीपरिषद् के विचारार्थ / अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किए गए।