बडकोट ब्यापार मंडल ने जीएसटी संसोधन नियमावली मे संसोधन को लेकर उपजिलाधिकारी के माध्यम से बित्त मंत्री को भेजा ज्ञापन ।
बडकोट। मदनपैन्यूली। यमुना घाटी उद्योग व्यापार मंडल इकाई बडकोट के अध्यक्ष राजाराम जगूड़ी ने भारत सरकार के जीएसटी नियमावली में संशोधन के चलते समस्याओं के निराकरण की मांग करते हुए उपजिलाधिकारी के माध्यम से केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को सभी व्यापारी प्रतिनिधियो के साथ ज्ञापन प्रेषत किया ।
व्यापारियों का कहना था कि वर्तमान जीएसटी नियमावली में विसंगतियों को संशोधन करना व्यापारीक हित में आवश्यक है।
व्यापारीयों ने कहा कि वर्तमान समय में व्यापार कर पाना संभव नहीं हो पा रहा हैं । पहले ही कोरोना के कारण व्यापार खत्म हो गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री को उपजिलाधिकारी चतर सिंह चौहान के माध्यम से ज्ञापन प्रेषित किया है ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई है की एमनेस्टी स्कीम चलाई जाए, 50 लाख तक की बिक्री करने पर व्यापारी को आउटपुट टैक्स का 1% ही जमा करना हो
कर की दर 0%, 5% और 18% होनी चाहिए।
रिवाइज्ड रिटर्न का प्रावधान होना चाहिए।
– जीएसटी में सजा का प्रावधान समाप्त हो।
गलत राशि भरने पर रिफंड समायोजन का प्रावधान हो।कामन सर्विससेज पर दिए गए जीएसटी का इनपुट भी दिया जाए
– सीमित क्षेत्र में बिकने वाले ब्रांड को शून्य जीएसटी की श्रेणी में रखा जाए, तिलहन तेल मसाले को शून्य जीएसटी की श्रेणी में रखा जाए – जीएसटी रिटर्न फाइल करते समय अन्य राज्यों कि बिक्री की जानकारी मांगना उचित नहीं है
09- अग्रिम प्राप्त रकम पर जीएसटी जमा कराने का प्रावधान समाप्त हो। विजवाइल स्टॉक का विवरण ना लिया जाए यह कंपोजीशन विधि के खिलाफ है। स्कूटनी का प्रावधान समाप्त हो ब्यापारियों का कहना है कि हमारे द्वारा बित्त मंत्री से बिनम्र निवेदन है कि हमारी मांगो पर बिचार करके विन्दुवार समीक्षा करके तुरंत आवश्यक कार्रवाई करने कि कृपा करें । इस अवसर पर व्यापार मंडल अध्यक्ष राजाराम जगूड़ी महामंत्री धनवीर सिंह रावत, उपाध्यक्ष राजेश उनियाल, सुरेंद्र सिंह रावत ,मनोज अग्रवाल,सहित अनेक ब्यापारी मौजूद थे ।
