देहरादून। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह के आवास पर आज हुई कैबिनेट बैठक में कोरोना से निपटने के लिए कई अहम प्रस्तावों पर विचार मंथन करते हुए निर्णय लिया गया है कि विधायकों व मंत्रियों की सैलरी का 30 प्रतिशत कोरोना पीड़ितों की सहायता फंड में दिया जायेगा। वहीं सभी विधायकों की विधायक निधि से एककृएक करोड़ आगामी दो साल तक कोरोना फंड को दिया जायेगा। उत्तराखंड में लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। अब केंद्र इस पर फैसला लेगा।
उक्त आशय की जानकारी देते हुए मदन कौशिक ने बताया कि सैलरी से की जाने वाली कटौती अगले आदेश तक जारी रहेगी। उन्होने बताया कि राज्य में कोरोना संक्रमण के अब तक 32 मामले सामने आये है। उन्होने कहा कि जिनमें से पांच लोग ठीक हो चुके है। उन्होने कहा कि यह देखा गया है कि इनमें से अधिकांश मामले तबलीगी जमात से जुड़े हुए है। पुलिस प्रशासन की अपील के बाद जानकारियंा छिपाने वालों पर सख्ती का निर्णया लिया गया था। जिसके बाद बड़ी संख्या में लोग खुद ही सामने आये है। उन्होने कहा कि इसलिए बैठक में निर्णय लिया गया है कि ऐसे लोगों को एक और मौका दिया जाना चाहिए। इसके बाद अगर कोई जमाती सामने नहीं आता है तो फिर उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायेगी।
मदन कौशिक ने कहा कि बैठक में लाकडाउन को हटाने पर अभी विचार नहीं किया गया है। केन्द्रीय नीतियों और गाइड लाइन तथा राज्य के हालात को देखते हुए इस पर बाद में निर्णय लिया जायेगा। उन्होने कहा कि राज्य में स्थिति नियंत्रण में है लेकिन लोग लाकडाउन का ठीक से पालन नहीं कर रहे है इसलिए लाकडाउन का सख्ती से अनुपालन कराने का निर्णय बैठक में लिया गया। जिसके बारे में अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किये जा रहे है।
मदन कौशिक ने बताया कि राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं की कोई कमी नहीं है। उन्होने कहा कि हमारे पास 8695 पीपीसी किट, 31277 मास्क, 2034 बीटीएम उपलब्ध है। उन्होने राज्य के अस्पतालों में उपलब्ध आईसोलेशन वार्ड और बैडों की उपलब्धता की भी जानकारी दी तथा आईसीयू की उपलब्धता भी संतोषजनक बतायी। बैठक में चिकित्सा शिक्षा नियमावली में संशोधन की जानकारी देते हुए उन्होने बताया कि चिकित्सा विभाग में नियुक्तियंा सेवी चिकित्सा विभाग द्वारा ही की जायेगी।
केंद्रीय कृषि मंत्री ने राज्यों के कृषि मंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा की गई
दिल्ली, केन्द्रीय कृषि एवं कृषि कल्याण मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर जी द्वारा एक महत्वपूर्ण बैठक में राज्यों के कृषि मंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा की गई। इस बैठक में केन्द्रीय मंत्री द्वारा कृषि व कृषि क्षेत्र के उत्पादों के उपार्जन/परिवहन के बारे में राज्यों से उनकी वर्तमान […]
