देहरादून। उत्तराखंड पत्रकार संयुक्त संघर्ष मोर्चा का धरना गुरुवार को आठवें भी जारी रहा। मोर्चा के पत्रकारों ने 11 सूत्रीय मांग पत्र सूचना महानिदेशक कार्यालय के माध्यम से मुख्यमंत्री को भिजवाया है और अल्टीमेटम दिया है कि यदि तत्काल इन मांगों पर कार्रवाई शुरू करने का आश्वासन नहीं दिया जाता तो आज से पूर्वाह्न 11 बजे से आमरण अनशन शुरू कर दिया जाएगा। उत्तराखंड पत्रकार संयुक्त संघर्ष मोर्चा के सदस्य पत्रकार संजीव पंत आमरण अनशन पर बैठेंगे तथा उनके साथ दो अन्य पत्रकार क्रमिक अनशन शुरू करेंगे।
गौरतलब है कि 31 तारीख को निकाले गए मशाल जुलूस में विभिन्न यूनियनों और अलग अलग मीडिया माध्यमों के 74 पत्रकारों की रिकॉर्ड तोड़ शिरकत के बाद संयुक्त संघर्ष मोर्चा का हौसला बुलंद है और यह भी निर्णय लिया गया कि जल्दी ही पत्रकार संयुक्त संघर्ष मोर्चा से ही एक दल दिल्ली स्थित जंतर-मंतर पर भी धरना देगा और पूरे देश को यह बताया जाएगा कि किस तरह से उत्तराखंड सरकार राज्य के पत्रकारों के साथ दमन की नीति अपनाते हुए सौतेला व्यवहार कर रही है।
धरना स्थल पर एकत्रित पत्रकारों ने एक सुर में यह बात रखी कि जल्दी ही सरकार उनकी मांगों पर अपना रुख स्पष्ट करें ताकि उत्तराखंड पत्रकार संयुक्त संघर्ष मोर्चा के बैनर तले पत्रकार अपनी आगे की रणनीति बना सकें। गौरतलब है कि कि 25 जुलाई को अमर बलिदानी श्रीदेव सुमन की जयंती पर केवल चुनिंदा चहेते पत्रों को ही नियमावली के खिलाफ जाकर विज्ञापन देने के विरोध में शुरू हुआ सांकेतिक धरना पहले ष्ताला और मालाष् आंदोलन में बदला तथा उत्तराखंड की पत्रकारिता के इतिहास में पहली बार राज्य सूचना विभाग पर तालाबंदी की गई। इसके बाद जुलाई महीने के अंतिम दिन कल 31 जुलाई को देहरादून की सड़कों पर विशाल मशाल जुलूस निकाला गया। अब यह तय किया गया है कि यदि कल 2 तारीख 11 बजे तक सरकार धरना स्थल पर आकर न्यायोचित मांगों को नहीं मानती है तो आमरण अनशन शुरू कर दिया जाएगा। बीते दिन के मशाल जुलूस के बाद से विभिन्न संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी धरना स्थल पर आकर अपना समर्थन व्यक्त करने के लिए उत्तराखंड पत्रकार संयुक्त संघर्ष मोर्चा के सदस्यों से संपर्क किया है। पिछले 24 घंटों में तेजी से बदले घटनाक्रम से इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि पत्रकारों के साथ की गई एक मनमानी के खिलाफ शुरू हुआ यह आंदोलन बहुत जल्दी ही व्यापक स्वरूप ग्रहण कर सकता है और पूरा राज्य इसकी चपेट में आ सकता है।
