देहरादून : 74 वें संविधान संशोधन की भावना के अनुरूप प्रदेश में नगर निकायों को सशक्त बनाने की दिशा में सरकार तेजी से आगे बढ़ रही है। इस सिलसिले में जल्द ही निकायों के लिए नया एक्ट लाया जाएगा। शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने विधानसभा भवन स्थित कार्यालय में संवाददाताओं से बातचीत में यह जानकारी दी।
राज्य में निकायों को लेकर अभी उप्र के एक्ट से काम चलाया जा रहा है। हालांकि, पिछली सरकार ने निकाय एक्ट का मसौदा तैयार किया था, जिसमें कुछ विषय निकायों को स्वतंत्र रूप से देने की बात कही गई थी, लेकिन बात इससे आगे नहीं बढ़ पाई। तब सरकार ने एनओसी लेकर कार्य चला लिया था। अब मौजूदा सरकार ने निकायों के सशक्तीकरण की दिशा में कदम बढ़ाने की ठानी है। शहरी विकास मंत्री कौशिक के मुताबिक निकाय सशक्त हों, इसके सरकार नए सिरे से मसौदा तैयार कर एक्ट लाएगी।
काबीना मंत्री ने यह भी जानकारी दी कि प्रदेश के कुल 92 निकायों में से 86 के परिसीमन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और सरकार चुनाव के लिए तैयार है। ओबीसी का सर्वे प्रारंभ हो गया है और माहभर में यह पूरा होने के बाद अगली कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव नियत समय में अप्रैल में ही होंगे।
रुड़की समेत छह निकायों में नहीं होंगे चुनाव
शहरी विकास मंत्री ने बताया कि रुड़की नगर समेत छह निकायों में अप्रैल में चुनाव नहीं होंगे। उन्होंने बताया कि रुड़की, बाजपुर व भतरौंजखान में कोर्ट का स्टे है, जबकि बदरीनाथ, गंगोत्री व केदारनाथ में चुनाव नहीं होते।
