ई-न्यूज पोर्टलों की दरें तय करने समेत 8 मांगें, पत्रकार संगठन ने सीएम से लगाई गुहार
सरकारी-गैरसरकारी विभागों की निविदाएं न्यूज पोर्टलों पर प्रकाशित कराने की मांग
देहरादून।
उत्तराखंड पत्रकार संगठन समन्वय समिति की 26 अगस्त को हुई बैठक में न्यूज पोर्टलों से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर आठ महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए। समिति ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से न्यूज पोर्टलों के लिए व्यावहारिक विज्ञापन दरें लागू करने तथा सरकारी एवं गैरसरकारी विभागों की निविदाएं और विज्ञप्तियां न्यूज पोर्टलों पर प्रकाशित कराने की व्यवस्था लागू करने की मांग की है।
समिति के संयोजक जीतमणि पैन्यूली की ओर से मुख्यमंत्री को भेजे गए पत्र में कहा गया कि वर्तमान परिस्थितियों और बढ़ती महंगाई को देखते हुए न्यूज पोर्टलों की विज्ञापन दरों में कमी करना उचित नहीं है। बैठक में न्यूज पोर्टल संचालकों के लिए कम से कम 33 हजार रुपये प्रतिमाह के विज्ञापन की व्यवस्था करने की मांग रखी गई।
समिति ने सबसे कम निविदा दर देने वाले न्यूज पोर्टल को ब्लैक लिस्ट किए जाने की मांग भी उठाई। इसके साथ ही पोर्टल संचालकों से ली जाने वाली दो प्रतिशत जमानत धनराशि को लेकर भी स्पष्ट व्यवस्था बनाने की मांग की गई।
पत्र में सरकारी एवं अर्द्धसरकारी विभागों के साथ सरकार से मान्यता प्राप्त विद्यालयों और अन्य संस्थानों के विज्ञापन, विज्ञप्ति एवं निविदाएं न्यूज पोर्टलों पर प्रकाशित कराने के आदेश जारी करने की मांग की गई है।
पत्रकारों के कल्याण को लेकर समिति ने सरकार से पत्रकार कल्याण कोष में धनराशि बढ़ाने, प्रत्येक पत्रकार का 10 लाख रुपये का बीमा कराने तथा मान्यता प्राप्त पत्रकारों को बड़े अस्पतालों में उपचार की सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की है।
समिति ने इन सभी मांगों को सांसदों, विधायकों, मंत्रियों, नेता प्रतिपक्ष और विधानसभा अध्यक्ष की संस्तुति के साथ मुख्यमंत्री को भेजकर आवश्यक कार्रवाई की मांग की है। साथ ही न्यूज पोर्टलों को सम्मानजनक विज्ञापन देने और बजट में उनके लिए पर्याप्त प्रावधान करने की अपील की गई है।
