अमित शाह का बड़ा ऐलान: विकसित भारत की पहली सीढ़ी बनेगा उत्तराखंड, 1475 करोड़ की 62 परियोजनाओं की सौगात ।
राज्योत्सव में धामी सरकार की पीठ थपथपाई, बोले- उत्तराखंड ने विकास और सुशासन में देश के सामने पेश की नई मिसाल
देहरादून। ।
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को देहरादून के परेड ग्राउंड में आयोजित उत्तराखंड राज्योत्सव कार्यक्रम में शिरकत करते हुए प्रदेश को 1475 करोड़ रुपये की 62 विकास परियोजनाओं की बड़ी सौगात दी। उन्होंने विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। साथ ही उत्तराखंड की प्रतिभाओं को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, उत्तराखंड गौरव सम्मान और मुख्यमंत्री राज्य बाल वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण की यात्रा में उत्तराखंड पहला पड़ाव बनने जा रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड का गौरवशाली इतिहास, वीर परंपरा, सांस्कृतिक विरासत और प्राकृतिक संपदा इसकी सबसे बड़ी ताकत है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अलग राज्य बनाकर उत्तराखंडवासियों के सपनों को साकार किया, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है।
अमित शाह ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि राज्य सरकार विकास, सुशासन और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण की दिशा में लगातार काम कर रही है। उन्होंने दावा किया कि वर्ष 2022 की तुलना में प्रदेश की जीएसडीपी में 50 प्रतिशत और प्रति व्यक्ति आय में 40 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में हुए 3.56 लाख करोड़ रुपये के निवेश समझौतों में से एक लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश धरातल पर उतर चुका है।
यूसीसी और नकल विरोधी कानून की सराहना
गृह मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य है, जिसने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लागू कर ऐतिहासिक पहल की है। अब देश के 15 अन्य राज्य भी इसे लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने सख्त नकल विरोधी कानून की सराहना करते हुए कहा कि इसके बाद प्रदेश के 35 हजार युवाओं को बिना सिफारिश और अतिरिक्त खर्च के सरकारी नौकरी मिली है। धर्मांतरण विरोधी कानून को भी उन्होंने राज्य सरकार का महत्वपूर्ण कदम बताया।
सीमांत क्षेत्रों से लेकर चारधाम तक विकास की नई रफ्तार
अमित शाह ने कहा कि दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे, चारधाम ऑलवेदर रोड, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेललाइन, टनकपुर-बागेश्वर रेललाइन और केदारनाथ-हेमकुंड साहिब रोपवे जैसी परियोजनाएं उत्तराखंड की तस्वीर बदलेंगी। सौंग, जमरानी और किसाऊ बांध परियोजनाओं को भी उन्होंने विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया।
उन्होंने कहा कि राज्य में महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत आरक्षण, सहकारी समितियों में 33 प्रतिशत आरक्षण और राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी सेवाओं में 10 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। प्रदेश में तीन लाख से अधिक लखपति दीदियां तैयार हुई हैं। वहीं, शहीद सैनिकों के परिजनों को मिलने वाली अनुग्रह राशि 10 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपये की गई है।
वीरभूमि की परंपरा को आगे बढ़ाने का आह्वान
गृह मंत्री ने उत्तराखंड की वीर परंपरा का उल्लेख करते हुए तीलू रौतेली, वीर माधो सिंह भंडारी, दरबान सिंह नेगी, गबर सिंह नेगी, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली और जनरल बिपिन रावत के योगदान को याद किया। उन्होंने नई पीढ़ी से इन महान विभूतियों के आदर्शों पर चलने का आह्वान किया।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सीमांत क्षेत्रों में सड़क और आधारभूत सुविधाओं का तेजी से विस्तार हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर और सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र करते हुए उन्होंने देश की सुरक्षा के प्रति केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता भी दोहराई।
अंत में अमित शाह ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को प्रदेश में विकास कार्यों को गति देने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड अपनी सांस्कृतिक पहचान और पर्यावरण को संरक्षित रखते हुए विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।