देहरादून दिनांक 21 जुलाई 2023 सचिव/वरिष्ठ सिविल जज, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून ने जानकारी देते हुए बताया है कि मा० उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में 09.09.2023 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना है, जिसमें निम्न प्रकार के अधिक से अधिक वादों को राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित किये जाने का लक्ष्य है जैसे- फौजदारी के शमनीय वाद, धारा 138 एन.आई. एक्ट से सम्बन्धित वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर सम्बन्धित वाद, वैवाहिक/कुटुम्ब न्यायालयों के वाद (विवाह विच्छेद को छोड़कर), श्रम सम्बन्धित वाद, भूमि अर्जन के बाद दीवानी याद, राजस्व सम्बन्धित बाद, विद्युत एवं जलकर बिलों के मामले (अशमनीय मामलों को छोड़कर), चौन-भत्तों एवं सेवानिवृत्ति से सम्बन्धित वाद, धन से सम्बन्धित, अन्य ऐसे मामले जो सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारित हो सके।
उन्होंने बताया कि जो पक्षकार अपने वादों को राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित करवाना चाहते है. यह सम्बंधित न्यायालय, जहाँ उनका मुकदमा लम्बित है में स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रार्थनापत्र देकर अपने बाद राष्ट्रीय लोक अदालत के लिये नियत करवा सकते हैं। उक्त लोक अदालत में आपसी रजामन्दी से वादों का निस्तारण किया जाता है तथा काफी कम खर्चे व समय पर वाद निस्तारित हो जाते हैं, जिससे समाज का गरीब वर्ग भी अपने वादों को सौहार्दपूर्ण वातावरण में निस्तारित कर लाभान्वित होते हैं। लोक अदालत में निस्तारित वादों में पक्षकारों को यह भी फायदा मिलता है कि न्याय शुल्क वापस हो जाता है तथा इसका फैसला अंतिम होता है।
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देहरादून दिनांक 21 जुलाई 2023 (जि.सू.का) अपर जिलाधिकारी प्रशासन डॉ० शिव कुमार बरनवाल ने अवगत कराया है कि श्री सिद्ध विहार जन कल्याण समिति (रजि०) नेहरू ग्राम देहरादून द्वारा शिकायती पत्र प्रस्तुत करते हुए उल्लेख किया गया है कि रायपुर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत वार्ड नं0 68 श्री सिद्ध विहार लोअर नेहरूग्राम (नियर रामकिशन चौक) ग्राम रायपुर में खसरा नं० 2187 सरकारी भूमि है। इस सरकारी भूमि पर भू-माफियों द्वारा भूमि को खुर्द-बुर्द करके अवैध प्लॉटिंग शुरू कर दी गयी है। एक व्यक्ति की इस क्षेत्र में 40-50 बीघा जमीन थी लेकिन उनके द्वारा लगभग 60 बीघा से अधिक जमीन बेच दी है तथा सरकारी भूमि में 30 फुट व 27 फुट चौड़ी सड़क दी गयी है। शिकायती पत्र में यह भी उल्लेख किया है कि इस सरकारी जमीन पर 2 बीघा भूमि पर जिला होम्योपैथी कार्यालय है, तथा एक मन्दिर है, मन्दिर परिसर से लगी 3-4 बीघा जमीन खेल मैदान व चिल्ड्रन पार्क के लिए ग्राम पंचायत नेहरूग्राम द्वारा आवंटित की गयी थी, इसी भूमि के एक हिस्से में आंगनबाड़ी केन्द्र, एवं ओवर हेड टैंक भी सरकार द्वारा बनाया जा चुका है। शिकायती प्रार्थना पत्र के द्वारा उक्त खसरा नं0 2187 में अंकित सरकारी भूमि की जाँच कराये जाने एवं जॉच पूर्ण होने तक उक्त जमीन पर रजिस्ट्री करने पर रोक लगवाये जाने का अनुरोध किया गया है।
अपर जिलाधिकारी प्रशासन ने शिकायती पत्र के क्रम में उपजिलाधिकारी सदर, सब रजिस्ट्रार, प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चर्तुथ को निर्देशित किया कि प्रकरण में त्वरित कार्यवाही करते हुए सरकारी भूमि ग्राम रायपुर के खसरा नं० 2187 पर हो रहे अवैध कब्जे को रोकते हुए प्रश्नगत भूमि की रजिस्ट्री पंजीकृत न करें। यदि इसके बाद भी किसी भी पक्ष द्वारा उक्त सरकारी खसरे नम्बर 2187 की भूमि विकय अथवा कय की जाती है तो उनकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी।
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देहरादून दिनांक 21 जुलाई 2023, जिलाधिकारी श्रीमती सोनिका की अध्यक्षता में जिलाधिकारी आवास पर प0 दीन दयाल उपाध्याय (कोरोनेशन) राजकीय जिला चिकित्सालय देहरादून की संचालक मण्डल की बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकाधिकारी ने जिला चिकित्सालय में प्रसव दर कम होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए व्यवस्थाओं को सुगम बनाने के निर्देश दिए। साथ ही चिकित्सालय में पार्किग की समस्या को दृष्टिगत रखते हुए चिकित्सालय में पार्किगं व्यवस्थाएं बनाने के आश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक को निर्देशित किया कि प्रबन्धन समिति की अगली बैठक अस्पताल परिसर में ही रखना सुनिश्चित करेंगे।
जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि चिकित्सालय में सुविधाएं बढाई जाएं तथा आवश्यक उपकरण, जरूरत की वस्तुओं हेतु प्रस्ताव भेजे। जिलाधिकारी ने चिकित्सालय में प्रसव दर कम होने के पर नाराजगी जाहिर करते हुए निर्देशित किया कि चिकित्सालयों में सुविधाएं बढाई जाएं खासकर महिलाओं/बच्चों/बुजुर्गो को ध्यान में रखकर व्यवस्थाएं बनाए, तथा सम्बन्धित आशाओं के माध्यम से भी चिकित्सालयों में उपलब्ध सुविधाओं को अपने-2 क्षेत्र की धात्री महिलाओं को जागरूक करते हुए सुविधाओं की जानकारी दें तथा चिकित्सालयों में और अधिक सुविधाओं बढाई जाए। ओपीडी के साथ-2 आईपीडी पर ध्यान दें, ताकि मरीजों एवं उनके तीमारदारों को भटकना न पड़े। उन्होंने निर्देश दिए कि चिकित्सालयों में अवस्थापना सुविधाओं एवं उपकरण का आगणन कर प्रस्ताव भेजें।
बैठक में मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ संजय जैन, प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉ शिखा जंगपांगी, मुख्य कोषाधिकारी रोमिल चौधरी, वरिष्ठ पैलोलॉजिस्ट डॉ जे.पी नौटियाल, सांसद प्रतिनिधि विनोद खण्डूरी, सहायक निदेशक सूचना बी.सी नेगी सहित सम्बन्धित चिकित्सक एवं समिति के सदस्य उपस्थित रहे।
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देहरादून दिनांक 21 जुलाई 2023, जिलाधिकारी श्रीमती सोनिका ने सब्जी की बढ़ती दरों एवं मुनाफाखोरी पर रोक लगाए जाने हेतु जनपद में टीमो का गठन किया गया है। जिलाधिकारी के निर्देशों के अनुपालन में टीम द्वारा अपने-2 क्षेत्रों में अवस्थित मण्डियों का नियमित निरीक्षण करते हुए दुकानों, प्रतिष्ठानों, ठेली/रेड़ियों पर सब्जी की रेट लिस्ट चस्पाई जा रही है।
जिलाधिकारी द्वारा समस्त उप जिलाधिकारियों को अपने-2 क्षेत्रों में सब्जी की बढती दरों एवं मुनाफाखोरी पर प्रभावी अभियान चलाने के निर्देश दिए गए है।
तहसील ऋषिकेश एवं विकासनगर में टीम द्वारा मंडियों का निरीक्षण करते हुए सब्जी की गुणवत्ता के अनुसार रेट लिस्ट चस्पा करवाते हुए निर्धारित दरों पर सब्जी बिक्री करने को निर्देशित किया गया। इसके अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में भी टीमों द्वारा नियमित निरीक्षण करते हुए टमाटर /सब्जियों पर मुनाफाखोरी रोके जाने हेतु अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही चेतावनी दी गई है बेतरतीब दामों पर सब्जी विक्रय करने वालों के विरूद्व निर्धारित मानकों के अनुरूप कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
