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देहरादून, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरूवार को मुख्यमंत्री कैम्प कार्यालय में ‘ मुख्य सेवक आपके द्वार’ अन्तर्गत ‘ ई-संवाद यात्रा उत्तराखण्ड’ वाहन का फ्लैग ऑफ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रचार वाहन के माध्यम से सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। इस वाहन को विशेष रूप से आउटडोर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए तैयार किया गया है और इसका उपयोग दूर-दराज के गांवों में भी लोगों से बातचीत करने के लिए किया जाएगा। मुख्यमंत्री वीडियो कांफ्रेंसिंग सुविधा के माध्यम से इस वाहन से दूर-दराज के लोगों से जुड़ सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस सुविधा से राज्य के लोगों को मुख्यमंत्री कार्यालय से संपर्क करने में भी मदद मिलेगी।
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टनकपुर में हुई सड़क दुर्घटना पर मुख्यमंत्री ने की शोक संवेदना व्यक्त
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को चंपावत जिले के टनकपुर स्थित ठुलीगाड़ में हुई बस दुर्घटना में हुई श्रद्धालुओं की मृत्यु पर गहरा दुख व्यक्त किया है। इस दुखद घटना के प्रति शोक संवेदना व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने दिवंगतों की आत्मा की शांति तथा उनके परिवारजनों को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की कामना की है। साथ ही उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की भी कामना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि दुर्घटना में मृत लोगों के परिवार एवं घायलों को सरकार द्वारा हर संभव मदद दी जायेगी।
दुर्घटना की जानकारी मिलते ही मुख्यमंत्री के निर्देश पर कैबिनेट मंत्री एवं जनपद प्रभारी मंत्री श्रीमती रेखा आर्या ने तत्काल टनकपुर उप जिला चिकित्सालय पहुंचकर टनकपुर स्थित ठूलीगाड़ सड़क हादसे में घायल श्रद्धालुओं का हालचाल जाना और दुर्घटना में मृत लोगों के परिजनों के साथ दुख संवेदनाएं व्यक्त करते हुए ईश्वर से शोकाकुल परिवार को दुख सहने की शक्ति देने की प्रार्थना की। साथ ही दुर्घटना में घायल लोगों की शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने की कामना माँ पूर्णागिरि से की और सरकार द्वारा हर संभव मदद देने का भरोसा दिया।
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मुख्य सचिव डॉ. एस.एस. संधु ने गुरुवार को सचिवालय में डाटा लेक के सम्बन्ध में बैठक ली। मुख्य सचिव ने कहा कि डाटा लेक के अंतर्गत पीएम गतिशक्ति, अपणी सरकार और ई-ऑफिस को मजबूत किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि विभागों को समीक्षाएं पोर्टल के माध्यम से शुरू की जाएं।
मुख्य सचिव ने सभी विभागों को अपना डाटा शीघ्र अपडेट करने के निर्देश देते हुए कहा कि 01 अप्रैल से विभागों की टीएसी और ईएफसी पोर्टल के माध्यम से की जायेंगी। उन्होंने इस सम्बन्ध में आज ही शासनादेश जारी किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि डीपीआर बनाने हेतु सॉफ्टवेयर भी तैयार किया जा रहा है जिससे बहुत से कार्य सरलीकृत हो जायेंगे और कार्यों में तेजी आएगी।
मुख्य सचिव ने कहा कि विभिन्न प्रकार के आवेदनों पत्रों के सरलीकरण की भी आवश्यकता है। उन्होंने सभी प्रकार के बिल, अदायगी और सेवा निवृत्ति के दौरान भरे जाने वाले विभिन्न प्रकार के फॉर्म और हस्ताक्षरों की प्रक्रिया को भी शीघ्र सरलीकरण किए जाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने साइबर तहसील कांसेप्ट को शीघ्र लागू किया जाने के निर्देश देते हुए कहा कि निर्विवाद भूमि पंजीकरण के दाखिल खारिज को भी सरलीकृत किया जाए।
मुख्य सचिव ने कहा कि आने वाला समय ड्रोन का है, इसी लिए हमें ड्रोन सेल को मजबूत किया जाएगा। हल्द्वानी या नैनीताल से कुमायूं क्षेत्र के लिए एवं देहरादून से गढ़वाल क्षेत्र के लिए ड्रोन कॉरिडोर तैयार किए जाएं। साथ ही हेलीपोर्ट के साथ ड्रोन पोर्ट की भी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
इस अवसर पर सचिव श्री शैलेश बगोली, डॉ. बी वी. आर. सी. पुरुषोत्तम, डॉ. रंजीत सिन्हा, श्री विजय कुमार यादव एवं निदेशक आईटीडीए श्रीमती निकिता खंडेलवाल सहित अन्य उच्चाधिकारी उपस्थित थे।आगे पढ़ें
LIVE: देहरादून में ‘देवभूमि उत्तराखण्ड खेलरत्न पुरस्कार’ व ‘देवभूमि उत्तराखण्ड द्रोणाचार्य पुरस्कार’ वितरण कार्यक्रम*
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मुख्य सचिव डॉ. एस.एस. संधु ने सचिवालय स्थित अपने सभागार में प्रदेश में ईको टूरिज्म और जड़ी-बूटी को बढ़ावा दिए जाने के सम्बन्ध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलाधिकारियों के साथ बैठक ली। बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश में 70 प्रतिशत से अधिक वन क्षेत्र होने के कारण वन प्रदेश की आर्थिकी का महत्त्वपूर्ण संसाधन बन सकता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में वनों को आर्थिकी से जोड़ने की आवश्यकता है। हम वनों एवं पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए ईको टूरिज्म और इनसे प्राप्त होने वाली जड़ी-बूटियों के माध्यम से प्रदेश में रोजगार सृजन और आर्थिकी को सुधारने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
मुख्य सचिव ने कहा कि ईको टूरिज्म की भांति जड़ी-बूटी को बढ़ावा देने के लिए राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एवं जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समितियों का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जिले में, जहां भी सम्भव हों, हर्बल विलेज स्थापित किए जाएं। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी जनपदों में वन क्षेत्रों में जड़ी-बूटियों की सम्भावनाओं को तलाशते हुए प्रस्ताव तैयार किए जाएं। हितधारकों से संवाद स्थापित कर के इस कार्य में आ रही समस्याओं और उनके निराकरण पर कार्य किया जाए। इसमें वन पंचायतों, स्वयं सहायता समूहों और स्थानीय लोगों को साथ लेकर जड़ी बूटियों का उत्पादन 100 गुना या इससे भी अधिक बढ़ाए जाने की दिशा पर प्रयास किए जाएं।
शासन के कार्यक्रम पूर्ण करने के लिए शनिवार को कार्यालय खुले रहने का निर्णय सरकार ने लिया है 
मुख्य सचिव ने कहा कि जड़ी बूटी के लिए रवन्ना व्यवस्था के सरलीकरण की आवश्यकता है। इसके लिए शीघ्र ही केन्द्र सरकार के नेशनल ट्रांजिट पास से इसे जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि जड़ी बूटियों के उत्पादन और चुगान के लिए श्रमिकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने इसके लिए पूर्व के शासनादेशों का सरलीकरण भी किए जाने के निर्देश दिए, ताकि कार्यों को आसान किया जा सके। उन्होंने कहा कि साथ ही साथ जनपद स्तरीय समितियों की वित्तीय एवं अन्य शक्तियों को बढ़ाया जाएगा।
इसके साथ ही मुख्य सचिव ने ईको टूरिज्म से सम्बन्धित पिछली बैठक में बाकी बचे जिलों से भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि ईको टूरिज्म और वनों से प्राप्त होने वाली जड़ी-बूटियों को अधिक से अधिक बढ़ावा देकर रोजगार सृजन किया जा सकता है। उन्होंने रुद्रप्रयाग और हरिद्वार जनपद को ईको टूरिज्म की दृष्टि से काफी संभावनापूर्ण बताया। कहा कि केदारनाथ में मौसम खराब या भीड़ अत्यधिक होने के कारण यात्रियों को लंबे समय तक रुकना पड़ जाता है। ऐसे में इन यात्रा मार्गों के आसपास विकसित किए जाने वाले छोटे-छोटे ईको टूरिस्ट डेस्टिनेशन बहुत मददगार साबित हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे ही हरिद्वार में भी तीर्थ यात्रियों को आसपास के क्षेत्र में ही ईको टूरिज्म और हर्बल पार्क पर्यटकों और तीर्थयात्रियों को आकर्षित कर सकते हैं, जिससे आसपास के क्षेत्रों से लगे लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सकेगा।
मुख्य सचिव ने चकराता वन प्रभाग में बनाए गए ईको टूरिज्म और ट्रेकिंग सर्किट ‘थड़ियार मार्च‘ के प्रस्तुतीकरण को देखकर इसी की तर्ज पर अन्य जनपदों में भी इस प्रकार के सर्किट विकसित किए जाने की बात कही।
इस अवसर पर प्रमुख सचिव आर. के. सुधांशु एवं सचिव डॉ. बी. वी. आर. सी. पुरुषोत्तम सहित सम्बन्धित विभागों के उच्चाधिकारी एवं जनपदों से जिलाधिकारी उपस्थित थे।
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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को देहरादून स्थित नवीन बहुद्देशीय क्रीड़ा भवन, परेड ग्राउण्ड में खेल विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में वर्ष 2019-20 के लिए बैडमिन्टन खिलाड़ी श्री लक्ष्य सेन, वर्ष 2020-21 के लिए एथलेटिक्स खिलाड़ी चन्दन सिंह को देवभूमि उत्तराखण्ड खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया।
देवभूमि उत्तराखण्ड द्रोणाचार्य पुरस्कार वर्ष 2019-20 के लिए बैडमिन्टन प्रशिक्षक धीरेन्द्र कुमार सेन, वर्ष 2020-21 के लिए ताईक्वांडो प्रशिक्षक कमलेश कुमार तिवारी, एवं वर्ष 2021- 22 के लिए तीरंदाजी प्रशिक्षक संदीप कुमार डुकलान को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। साथ ही खेल के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिए जाने पर लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार वर्ष 2021-22 से एथलेटिक्स खिलाड़ी सुरेश चन्द्र पाण्डे को सम्मानित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा वर्ष 2021 एवं 2022 के राष्ट्रीय स्तर के 168 पदक विजेता खिलाड़ियों एवं 42 प्रशिक्षकों को नकद पुरस्कार से सम्मानित किया। खिलाड़ियों एवं प्रशिक्षकों को कुल 2.08 करोड़ रूपये की धनराशि वितरित की गई।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड के युवा खिलाड़ी राष्ट्रीय एंव अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग कर एवं पदक जीतकर प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। जब कोई खिलाड़ी अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर खेल रहा होता है, तो पूरे देश की भावनाएं उससे जुड़ी होती हैं। राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए हर सम्भव प्रयास किये जा रहे हैं। राज्य में “मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना“ प्रारंभ की गई है। प्रत्येक जिले के 150 बालक और 150 बालिकाओं अर्थात प्रदेश के कुल 3900 उभरते खिलाड़ियों को खेल छात्रवृत्ति दी जा रही है। सरकारी नौकरियों में खेल कोटे को भी पुनः प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है। नई खेल नीति में खिलाड़ियों को हर संभव सुविधा उपलब्ध कराने के प्रयास किये गये हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में एक नये भारत, शक्तिशाली भारत और समृद्धशाली भारत का निर्माण हो रहा है। खेलों के क्षेत्र में भी भारत का मान सम्मान बढ़ रहा है, दुनिया में कहीं भी खेल का मैदान हो, आज भारत का तिरंगा शान से लहराता हुआ दिखता है। प्रधानमंत्री जी ने देश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए कई नई पहलें प्रारंभ की हैं। खेलो इंडिया कार्यक्रम इसी सोच का एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। आज देश में खेल प्रतिभाओं को हर स्तर पर बढ़ावा दिया जा रहा है और उन्हें बेहतर से बेहतर ट्रेनिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। जब हम अपना लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उस पर आगे बढ़ते हैं, तो सफलता अवश्य मिलती है। उन्होंने कहा कि 2025 तक उत्तराखण्ड को देश का अग्रणी राज्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है, इसके लिए जो जिस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, उन्हें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा।
खेल मंत्री श्रीमती रेखा आर्या ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने एक साल में खेल के क्षेत्र में अनेक निर्णय लिये हैं। राज्य में नई खेल नीति बनाई गई, जिसमें खिलाड़ियों को हर संभव सुविधा दी जा रही है। पारंपरिक खेलों को भी खेल नीति में जोड़ा है। राज्य के 8 से 14 साल के 3900 बच्चों को प्रतिमाह 1500 रूपये की धनराशि मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के तहत दी जा रही है। 2024 में 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी उत्तराखण्ड करेगा।
इस अवसर पर विधायक खजान दास, विशेष प्रमुख सचिव खेल अभिनव कुमार, निदेशक खेल जितेन्द्र कुमार सोनकर उपस्थित थे।आगे पढ़ें
मुख्यमंत्री आवास परिसर में शुक्रवार को शहद प्रसंस्करण का कार्य किया गया। मुख्यमंत्री आवास परिसर में 22 दिनों के अन्तराल में लगभग 40 किग्रा शहद का उत्पादन हुआ। मुख्यमंत्री ने उद्यान विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि मौनपालन को आम जनमानस तक पहुँचाने के लिए विभाग द्वारा आवश्यक कदम उठाये जाएं। उन्होंने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में मौन पालन को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयासों की जरूरत है।
राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड के सदस्य अजय सैनी ने मौन पालन के सम्बन्ध में जानकारी दी। उद्यान प्रभारी दीपक पुरोहित ने शहद प्रसंस्करण की जानकारी दी।आगे पढ़ें
मुख्य सचिव डॉ. एस.एस. संधु की अध्यक्षता में शुक्रवार को सचिवालय में स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा देने हेतु संचालित योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। मुख्य सचिव ने कहा कि अधिक से अधिक स्वयं सहायता समूह सृजित कर क्लस्टर आधारित रोजगार प्रदान कर सकते हैं।
मुख्य सचिव ने कहा कि स्वयं सहायता समूहों को कार्यों का परिसीमन न करके पूर्ण स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। स्वयं सहायता समूहों को मात्र उत्पादन और वितरण जैसे कार्यों में न लगा कर सर्विस सेक्टर से भी जोड़ा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूहों को बनाने का उद्देश्य आजीविका प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड में बहुत से उत्पाद अन्य बाहरी राज्यों से आयातित किए जा रहे हैं। ऐसे उत्पादों को चिन्हित कर स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से उत्पादित कर सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचाए जाने हेतु व्यवस्थाएं सुनिश्चित किए जाएं। उन्होंने उत्पादों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिए जाने की बात कही। साथ ही उत्पादों का वैल्यू एडिशन कर उत्पादों में विविधता लायी जानी चाहिए। उन्होंने विभिन्न विभागों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन कर उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने के भी निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने कहा कि विभिन्न राज्यों में स्वयं सहायता समूहों को आजीविका से जोड़ने हेतु की जा रही गुड प्रैक्टिसेज का अध्ययन कर प्रदेश में लागू किए जाने की दिशा में भी कार्य किया जाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की ओर से कराए जाने वाले विभिन्न कार्यों और इवेंट मैनेजमेंट जैसे कार्यों को स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से कराए जाने पर विचार अवश्य किया जाए।
मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि स्वयं सहायता समूहों को मजबूत करने हेतु मार्केटिंग, बाजार उपलब्ध कराए जाने के साथ ही उत्पादों का संग्रहण और ट्रांसपोर्टेशन आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि पिरुल के ब्रिकेट्स को खाना बनाने के ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके उत्पादन और वितरण में स्वयं सहायता समूहों की सहायता लेकर इस योजना का संचालित किया जा सकता है। इससे एक और जहां जंगलों से पिरूल हटाकर जंगलों को जलने से बचाया जा सकेगा वहीं दूसरी ओर स्वयं सहायता समूहों को रोजगार मिलेगा।
इस अवसर पर सचिव अरविंद सिंह ह्यांकी एवं डॉ. बी.वी.आर.सी. पुरुषोत्तम सहित सम्बन्धित अन्य उच्चाधिकारी उपस्थित थे।आगे पढ़ें
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को रायपुर क्षेत्र में माह अक्टूबर 2022 में आपदा से प्रभावित सौंग पुल, ग्राम पंचायत खैरी मानसिंह में क्षतिग्रस्त सड़कें व पुश्तों के पुनर्निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया।
सौंग पुल के स्थलीय निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने नदी में निर्माणाधीन सुरक्षा दीवारों के निर्माण में तेजी लाए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने जिला अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि सौंग नदी के चैनेलाइज हेतु जल्द से जल्द प्रस्ताव बनाकर भेजा जाए एवं अन्य सभी आपत्तियों के निस्तारण हेतु शीघ्र शासन स्तर से कार्रवाई करने की बात कही। उन्होने कहा जिस भी क्षेत्र में अधिक कटाव की स्थिति पैदा हो सकती है वहां पर भी सुरक्षा दीवारों का निर्माण हो एवं चैनेलाइज करने का कार्य तेजी से किया जाए।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 2022 में आपदा के दौरान हुए नुकसान के बाद हुए पुनर्निर्माण कार्य में तेजी से कार्रवाई हुई है। आज उन सभी निर्माण कार्यो का स्थलीय निरीक्षण करते हुए विभिन्न विभागों से समीक्षा रिपोर्ट ली गई है। उन्होंने कहा मानसून से पहले उन सभी क्षेत्रों / नदियों में जहां भी नुकसान होने की संभावना है उन क्षेत्रों में चैनेलाइज की कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा मानसून से पहले पानी की निकासी, पहले से पड़े मलबे को हटाने एवं सुरक्षा दीवारों का कार्य प्राथमिकता से किया जाए।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को ग्राम पंचायत खैरी मानसिंह में क्षतिग्रस्त सड़कें के पुनर्निर्माण एवं रोड के नीचे सुरक्षा दीवार के निर्माण को अति शीघ्र किए जाने हेतु निर्देशित किया।
इस दौरान विधायक उमेश शर्मा काऊ, जिलाधिकारी सोनिका एवं अन्य लोग मौजूद रहे।
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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 23 मार्च को रेंजर्स ग्राउण्ड में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उनके द्वारा की गई घोषणाओं को समयबद्धता के साथ धरातल पर प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने के निर्देश दिए हैं।
मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव डॉ एस एस संधु को निर्देशित करते हुए कहा कि घोषणाओं को लागू किये जाने के सम्बन्ध में समस्त सम्बन्धित विभागों के साथ बैठक कर आवश्यक कदम उठाते हुए दिनांक 15 अप्रैल 2023 तक घोषणाओं को प्रभावी / प्रारम्भ करवाना सुनिश्चित किया जाए।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि
दिनांक: 23 मार्च, 2023 को वर्तमान सरकार का एक साल का कार्यकाल पूर्ण हुआ। पिछले 01 वर्ष में राज्य सरकार द्वारा राज्य के विकास एवं जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों में पूर्ण संवेदनशीलता के साथ कार्य किया है। राज्य सरकार आगामी 10 वर्ष का रोडमैप तैयार कर उत्तराखण्ड राज्य के सर्वांगीण विकास एवं समाज के प्रत्येक वर्ग के उत्थान के लिए संकल्पबद्ध है। इसी लक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुये, राज्य सरकार के 01 वर्ष के कार्यकाल पूर्ण होने के अवसर पर उनके द्वारा 23 मार्च को रेंजर्स ग्राउण्ड में आयोजित कार्यक्रम के दौरान महत्वपूर्ण घोषणायें की गयी है। घोषणाओं को समयबद्धता के साथ धरातल पर प्रभावी रूप से उतारा जाना आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने मु्ख्य सचिव को निर्देश दिए कि आवश्यक कदम उठाते हुए 15 अप्रैल 2023 तक घोषणाओं को प्रभावी / प्रारम्भ करवाना सुनिश्चित किया जाए।
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मुख्य सचिव डॉ. एस.एस. संधु ने शुक्रवार को सचिवालय में मसूरी पेयजल एवं सीवर लाइन सहित मसूरी के सौंदर्यीकरण एवं विभिन्न कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने पर्यटन सीजन शुरू होने से पहले मसूरी के सौंदर्यीकरण कार्यों को पूर्ण किए जाने के निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने कहा कि विद्युत लाइनों एवं अन्य केबलों को अंडरग्राउंड करने के साथ ही मॉल रोड के पक्कीकरण का कार्य 20 अप्रैल तक पूर्ण कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि टॉयलेट्स आदि का निर्माण भी समय से पूरा कर लिया जाए।
मुख्य सचिव ने कहा कि मसूरी पेयजल लाइन की टेस्टिंग का कार्य मार्च अंत तक पूर्ण कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि पेयजल लाइन निर्माण कार्य समय से पूर्ण करने हेतु 2 शिफ्टों में कराया जाए। गर्मियों में पानी की समस्या को देखते हुए इसमें किसी प्रकार की कौताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सीवर लाइन के निर्माण में भी तेजी लाने के निर्देश दिए।
इस अवसर पर उपाध्यक्ष एमडीडीए श्री बंशीधर तिवारी एवं अपर सचिव पेयजल श्री उदयराज सिंह सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को मालदेवता क्षेत्र में भ्रमण के दौरान मालदेवता फार्म में रायपुर क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों एवं आमजन से भेंट कर उनकी समस्याएं सुनी।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनसमस्याओं के त्वरित निराकरण हेतु मौके पर उपस्थित संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया।
इस दौरान विधायक उमेश शर्मा काऊ जिलाधिकारी सोनिका, विभिन्न पंचायत प्रतिनिधि एवं अन्य लोग मौजूद।
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जन भावनाओं का सम्मान तथा जनता का हित हमारे लिए सर्वोपरि है : मुख्यमंत्री।
*प्रदेश के विकास हेतु हमारी नीति और नीयत है स्पष्ट :मुख्यमंत्री।*
*रायपुर विधानसभा क्षेत्र के सुनियोजित विकास के लिये बनाया जायेगा मास्टर प्लान।*
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को शिव जूनियर हाई स्कूल थेवा, मालदेवता, देहरादून में वर्तमान सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित बहुउद्देशीय शिविर एवं जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश की महान जनता ने इतिहास में पहली बार किसी सरकार को दोबारा सत्ता में लाने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि जन भावनाओं का सम्मान तथा जनता का हित हमारे लिए सर्वोपरि है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के विकास हेतु हमारी नीति और नीयत, दिशा और लक्ष्य स्पष्ट है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाये गये स्टॉलों का भी अवलोकन किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि रायपुर विधानसभा क्षेत्र के सुनियोजित विकास के लिये मास्टर प्लान तैयार किया जायेगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने मालदेवता क्षेत्र के विकास के लिए अनेक घोषणाएं की। जिसमे रायपुर विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत रायपुर शाखा, विद्युत वितरण खण्ड के अन्तर्गत बैंक कालोनी से एल०आई०सी० बिल्डिंग तक 33 के०वी० हाइटेन्शन लाईन को भूमिगत करने, रायपुर विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत मुख्य सड़कों के किनारे सिचाई विभाग की गुलों को भूमिगत करने, रायपुर विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत वार्ड सं0-50 राजीव नगर के अन्तर्गत देवाचंल विहार में सीवर लाईन बिछवाये जाने, रायपुर विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत रायपुर-मालदेवता रोड पर बह रहे चश्मे (प्राकतिक स्त्रोत) मिंयावाला में इण्टर कालेज व गन्ना सेन्टर के समीप भूमि पर तथा दुल्हनी नदी के पुल के निकट सिचांई विभाग की भूमि पर पर्यटन केन्द्र / वाटर पार्क के रूप में विकसित करने, क्षेत्र के विभिन्न पार्कों का सौन्दर्यीकरण किये जाने, पुलिया नं0 6 के समीप सिंचाई विभाग की भूमि पर वाटर पार्क का निर्माण, ग्राम पंचायत द्रोण द्वारा के मजरा कुण्ड घराट से बघर तक सड़क निर्माण कार्य अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, ऋषिकेश द्वारा किये जाने, खैरीमानसिंह में बाल्दी नदी के किनारे ग्रामसभा की भूमि पर खेल मैदान विकसित किया जाना शामिल है।
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि एक साल पूर्व उत्तराखंड के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय जुड़ा था जब पहली बार कोई सरकार चुनावों के बाद पुनः सत्ता में आई। यह जनता के आशीर्वाद एवं प्रेम से संभव हो सका। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में राज्य के अंतर्गत विभिन्न विकास कार्य पर तेजी से कार्य किया जा रहा है। प्रधानमंत्री का उत्तराखण्ड से कर्म और मर्म का संबंध है। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में पिछले 8 वर्षों में प्रदेश को 1.50 लाख करोड़ की योजनाओं की सौगात मिली है। केदारनाथ पुननिर्माण, बद्रीनाथ सौंदर्यीकरण, चारधाम सड़क परियोजना से प्रदेश में सुनियोजित विकास की राज प्रशस्त हुई है।
प्रदेश सरकार अंत्योदय की भावना के साथ गरीबों का जीवन आसान बनाने के लिए गुड गवर्नेंस के साथ कार्य कर रही है। इस एक साल में देवभूमि उत्तराखंड की आन-बान और शान बढ़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य ने प्रत्येक क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। हमारी ये प्रगति की यात्रा, ये उन्नति की यात्रा और ये विकास की यात्रा आगे भी अनवरत जारी रहेगी। राज्य सरकार ने विधानसभा रायपुर में सुनियोजित विकास कराए जाने के लिए अलग से मास्टर प्लान भी बना रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा लक्ष्य है उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाना और हम इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विकल्प रहित संकल्प को लेकर आगे बढ़ रहे हैं।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य विकास को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है और इसके लिए हम दिन रात कार्य कर रहे हैं। हमारे लिए राज्य की जनता सर्वोपरि है और हमारा हर एक फैसला जन भावनाओं के आधार पर लिया जाता है। राज्य सरकार पलायन, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यटन जैसे विषयों पर ऐसी ठोस नीतियां बनाने का कार्य कर रही है जो आने वाले वर्षों में ’’आत्म निर्भर उत्तराखण्ड’’ के हमारे संकल्प को सिद्ध करेंगी। उन्होंने कहा हमारी नीति और नियत दोनों स्पष्ट हैं, इसीलिए आज उत्तराखंड में पहले से कहीं अधिक युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर मिल रहे हैं, आयुष्मान योजना के तहत मुफ्त इलाज मिल रहा है, गरीबों के प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास मिल रहा है और जरूरतमंदों को राशन भी उपलब्ध करवाया जा रहा है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड प्रत्येक क्षेत्र में विकास के हर मापदंड को छू रहा है, वो चाहे हमारे प्रदेश की पहले से अधिक मजबूत होती जीडीपी हो, या पहले से दुगुनी प्रति व्यक्ति आय ।उन्होंने कहा आज उत्तराखंड राज्य में हो रहे बदलाव को प्रत्येक व्यक्ति देख रहा है आज हम प्रगति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। हमारा राज्य आत्मनिर्भरता की ओर लगातार आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा राज्य सरकार ने तय किया है कि जिन योजनाओं का शिलान्यास होगा, उनका लोकार्पण भी हमारे द्वारा किया जाएगा।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार ने सख्त नकल विरोधी कानून , समान नागरिक आचार संहिता का मसौदा तैयार, जबरन धर्मांतरण पर रोक के लिये कानून बनाया। साथ ही आंदोलनकारियों व उनके आश्रितों को सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत का क्षैतिज आरक्षण, अंत्योदय परिवारों को तीन मुफ्त गैस के सिलेंडर, प्रदेश की महिलाओं के लिये क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था को लागू करने एवं नई शिक्षा नीति और नई खेल नीति लागू करने का कार्य भी हमारी सरकार ने किया है। उन्होंने कहा जिन कार्यों को पूर्व की सरकारें इच्छा शक्ति न होने के कारण असंभव कहती थीं, उन कार्यों को धामी सरकार ने संभव करके दिखाया है। उन्होंने कहा हमारे लिए प्रदेश और प्रदेश के हित सर्वोपरि है और जब तक हमारी सरकार है हम किसी भी वर्ग का अहित नहीं होने देंगे। हमारा लक्ष्य तय है और हमें अपने उन लक्ष्यों की समयबद्ध प्राप्ति को सुनिश्चित करना है।
विधायक श्री उमेश शर्मा काऊ ने मुख्यमंत्री को 1 वर्ष के सफल कार्यकाल पर बधाई देते हुए उन्हें त्वरित निर्णय लेने वाला जन नेता बताया। उन्होंने रायपुर क्षेत्र के लिए समय-समय पर मुख्यमंत्री द्वारा स्वीकृत की गई विकास योजनाओं के लिए भी आभार व्यक्त किया।
इस दौरान जिलाधिकारी सोनिका, विभिन्न जनप्रतिनिधि एवं अन्य लोग मौजूद रहे।
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केन्द्र सरकार ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय को नैनीताल से हलद्वानी स्थानांतरित करने पर सैद्धांतिक सहमति दी है। इस संबंध में केन्द्रीय विधि एवं न्याय मंत्री किरन रिजिजु ने पत्र लिखकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को जानकारी दी है। अपने पत्र में केन्द्रीय मंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार द्वारा हल्द्वानी में उच्च न्यायलय के लिए आवश्यक इन्फ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध करा दिए जाने पर केन्द्र सरकार उत्तराखंड उच्च न्यायालय को नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट करने की अधिसूचना की प्रक्रिया प्रारंभ कर देगी।
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