प्रदेश के शहरी विकास, आवास, राजीव गाँधी शहरी आवास, जनगणना, पुनर्गठन एवं निर्वाचन मंत्री मदन कौशिक ने उत्तराखण्ड आवास एवं विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिये।
बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत रूद्रपुर आवास योजना में 2 वित्त प्रस्ताव बिड प्राप्त हुए हैं इसके अतिरिक्त राज्य सरकार के अन्य संस्थाओं से भी दरें प्राप्त कर लिया जाय। बोर्ड के बजट हेतु 14 लाख रूपये के पुनर्विनियोग हेतु प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई तथा यह भी निर्णय लिया गया कि 4 प्राधिकरण एमडीडीए, एचआरडीए, साडा एवं जिला स्तरीय प्राधिकरण नैनीताल अपने अंशदान आय का 10 प्रतिशत उत्तराखण्ड आवास एवं विकास प्राधिकरण को देंगे।
इसके अतिरिक्त निर्णय लिया गया कि जिला स्तरीय प्राधिकरण में आॅनलाइन मैप एप्रुवल सिस्टम हेतु जो बिड प्रस्ताव पास हुए हैं उस पर एक सप्ताह में निर्णय ले लें। यह भी कहा गया कि कार्मिकों के सम्बन्ध में गठित कमेटी एक सप्ताह में अपना रिपोर्ट दें। कमेटी में अपर सचिव सुनील पान्थरी, संयुक्त मुख्य प्रशासक बंशीधर तिवारी एवं वित्त नियंत्रक पी.सी. खरे हैं। यह कमेटी जिला स्तरीय प्राधिकरण में कार्मिकों के आपूर्ति के सम्बन्ध में निर्णय देगी। बैठक में यह भी कहा गया कि आवश्यक कार्मिक डेपुटेशन पर लिया जाए। अन्य पदों को लोक सेवा आयोग में अधियाचन भेज दिया जाए।
बैठक में सचिव आवास नीतेश झा, अपर सचिव वित्त एलएम पन्त, अपर सचिव नियोजना, वी.एस.मनराल, संयुक्त मुख्य प्रशासक बंशीधर तिवारी, मुख्य अभियन्ता एन.एस.रावत, अधीशासी अभियन्ता अनिल त्यागी एवं प्रोग्राम मैंनेजर कैलाश पाण्डेय इत्या
