देहरादून:सचिवालय में वित्त मंत्री प्रकाश पंत की अध्यक्षता में वित्त, आबकारी, महिला सशक्तिकरण, पंचायतीराज, शहरी विकास विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक हुई। वित्त मंत्री पंत ने आबकारी विभाग द्वारा वसूले जा रहे 02 प्रतिशत अन्य उपकर(CESS) में 01 प्रतिशत महिलाओं के कल्याणकारी योजनाओं एवं 01 प्रतिशत सड़क सुरक्षा में उपयोग किये जाने पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने अपर मुख्य सचिव महिला कल्याण श्रीमती राधा रतूड़ी द्वारा महिला कल्याण से संबंधित प्रस्तावित देहरादून व अल्मोड़ा में एक-एक उत्तर रक्षागृह निर्माण, हरिद्वार व ऊधमसिंह नगर में दिव्यांग बालक/बालिकाओं हेतु बाल गृह निर्माण तथा सामान्य बालक/बालिकाओं हेतु संचालित गृह निर्माण, विधि विरोधी बालकों हेतु गृह निर्माण, बच्चों के पुनर्वासन एवं पुनएकीकरण और उनका प्रबंधन आदि महिला कल्याण से जुड़ी विभिन्न प्रस्तावित योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की।
वित्त मंत्री श्री पंत ने शहरी विकास एवं पंचायतीराज सचिव से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों की परिवर्तित/संशोधित सूचनाओं के आधार पर योजना तैयार करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि कतिपय ग्रामीण क्षेत्रों को शहरी क्षेत्रों में समाहित किये जाने के कारण 14वें वित्त आयोग द्वारा ग्राम पंचायतों को मिलने वाला धन उन्हें नही मिल पायेगा, ऐसी स्थिति में इन शहरी गांवों के विकास हेतु धन के प्राविधान के लिये ठोस कार्ययोजना तैयार की जाए। उन्होंने कहा कि राज्य वित्त आयोग से अवस्थापना विकास के लिये जारी होने वाले धन में भी ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के बजट का आवंटन समुचित तरीके से करने का ठोस प्रस्ताव बनाया जाए, ताकि शहरी क्षेत्रों में मिलाये गये गांवों का विकास प्रभावित न हो।
बैठक में अपर मुख्य सचिव डॉ.रणवीर सिंह, अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, सचिव वित्त अमित नेगी, प्रभारी सचिव नियोजन रंजीत सिन्हा,आदि मौजूद रहे।
