MOU worth Rs 15,000 crore signed between Uttarakhand Government and JSW Neo Energy Limited*

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LIVE: देहरादून में स्टेट एकलव्य विद्यालय संगठन समिति, उत्तराखण्ड द्वारा आयोजित “नेशनल कल्चरल फेस्ट” में प्रतिभाग*

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को महाराणा प्रताप स्पोर्टस कॉलेज रायपुर में आयोजित एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के चौथे राष्ट्रीय सांस्कृतिक उत्सव 2023 में प्रतिभाग किया। नेशनल एजुकेशन सोसायटी फॉर ट्राइबल स्टूडेन्ट तथा स्टेट एकलव्य विद्यालय संगठन समिति उत्तराखण्ड द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में देश के 22 राज्यों से आए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) के छात्र एवं शिक्षकों द्वारा प्रतिभाग किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विभिन्न राज्यों से आये छात्रों की उपस्थिति में यह उत्सव भारत की विविधता में सांस्कृतिक एकता का जश्न मनाने का एक मंच बन गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह चार दिवसीय आयोजन ईएमआरएस में शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों के सर्वांगीण विकास को गति देने के साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के अनुरूप है, जो निरंतर सांस्कृतिक जुड़ाव को बढ़ावा देगा, और समृद्ध भारत की सांस्कृतिक परंपराओं और विरासत को राष्ट्रीय एकीकरण के माध्यम से विविधता में एकता की मिशाल बनेगा। उन्होंने कहा कि यह अवसर वास्तव में छात्रों के बीच उत्साह की भावना, सांस्कृतिक जुड़ाव और विभिन्न राज्यों से आने वाले छात्रों के बीच राष्ट्रीय एकता के भाव को भी मजबूत करेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि देवभूमि उत्तराखण्ड में मुख्य रूप से पांच प्रकार की जनजातियाँ निवास करती हैं। उनकी भौगोलिक, आर्थिक तथा ऐतिहासिक स्थितियाँ लगभग समान है। उन्होंने स्वयं जीवन का एक महत्वपूर्ण कालखंड थारू जनजाति के बीच में बिताया है। उन्होंने कहा कि जनजाति समुदाय के पंडित नैन सिंह रावत के जीवन की शुरुआत भी एक महान सर्वेयर के रूप में इसी देवभूमि से हुई है, जिन्होंने तिब्बत की यात्रा के दौरान अपने कदमों की नाप से दुनिया को बताया कि ल्हासा की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है साथ ही दुनिया को तिब्बत के कई अनदेखे और अनसुलझे रहस्यों से भी रूबरू कराया तथा तिब्बत के नक्शे को दुनिया के सामने रखा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विगत 09 वर्षों के कार्यकाल में देश में अनुसूचित जनजातियों का समेकित सामाजिक-आर्थिक विकास हुआ है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने आज़ादी के इस अमृतकाल में भारत की जनजातीय परम्पराओं एवं शौर्य गाथाओं को भव्य पहचान दिलाई है। जनजातीय समाज के अस्तित्व, अस्मिता और आत्मनिर्भरता का सपना साकार किया है।

मुख्यमंत्री ने सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में एक अतिरिक्त एकलव्य विद्यालय की स्थापना हेतु केन्द्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री श्री अर्जुन मुंडा से अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण एवं उनके जीवन स्तर में सुधार को उच्च प्राथमिकता दी जा रही है। इनका आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षिक उत्थान और सर्वांगीण विकास कर उन्हें समाज के मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में चार एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, कालसी, मेहरावना, बाजपुर व खटीमा में संचालित है। प्रतियोगी परीक्षा पूर्व कोचिंग की निःशुल्क व्यवस्था के साथ युवक-युवतियों को प्रतिमाह छात्रवृत्ति भी प्रदान की जा रही है। अनुसूचित जनजाति की पुत्रियों की शादी हेतु 50 हजार का अनुदान प्रदान किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा जनजातीय संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्द्धन हेतु प्रतिवर्ष राज्य जनजाति महोत्सव तथा खेल महोत्सव आयोजित किये जाने का निर्णय लिया गया है। जनजातीय शोध संस्थान के लिये 01 करोड के कार्पस फण्ड की भी व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की गई है। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री  अर्जुन मुंडा एवं कैबिनेट मंत्री  सुबोध उनियाल ने भी इस आयोजन में अपने विचार रखे।

उन्होंने कहा कि राज्य में जनजातीय छात्रों को शिक्षा के प्रति प्रेरित करने हेतु उन्हें प्राइमरी से स्नातकोत्तर स्तर तक छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। शैक्षिक उत्थान एवं विकास हेतु वर्तमान में 16 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है, शैक्षिक विकास हेतु धारचूला, गोपेश्वर, काशीपुर, खटीमा एवं धनपौ (चकराता) में छात्रावास संचालित है, अनुसूचित जनजाति के शिक्षित बेरोजगार युवक/युवतियों को तकनीकी शिक्षा हेतु प्रदेश में 03 आई.टी.आई. का संचालन किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि गत वर्ष कर्नाटक में आयोजित ईएमआरएस राष्ट्रीय सांस्कृतिक उत्सव के तीसरे संस्करण में, देवभूमि के जनजातीय छात्रों की अद्वितीय प्रतिभा और क्षमताओं के बल पर उत्तराखण्ड राज्य समग्र श्रेणी में प्रथम स्थान पर रहा। उन्होंने इस उत्सव के चौथे संस्करण में देवभूमि के छात्रों को सभी श्रेणियों में बेहतर प्रदर्शन की भी शुभकामना दी।

इस अवसर पर मेयर  सुनील उनियाल गामा, विधायक  iउमेश शर्मा काउ,  राजकुमार पोरी, निदेशक जनजाति निदेशालय संजय सिंह टोलिया, छात्र-छात्राओं सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे।

LIVE: Addressing in Delhi Roadshow “The Uttarakhand Global Investors Summit 2023” #InvestInUttarakhand*

*उत्तराखण्ड सरकार और जे एस डब्लयू नियो एनर्जी लिमिटेड के मध्य 15 हजार करोड़ का MOU किया गया*

*नई दिल्ली में उत्तराखण्ड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के रोड शॉ के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में किया गया एमओयू*

*जे एस डब्लयू नियो एनर्जी लिमिटेड द्वारा अल्मोड़ा में 1500 मेगावाट् के 2 पम्प स्टोरेज का विकास किया जाएगा*

*योजना से 1000 लोगो को रोजगार के अवसर मिलेंगे*

*इस योजना से एक बड़ी आबादी को पेयजल की आपूर्ति तथा कृषि के लिए सिंचाई की सुविधा मिलेगी*

मुख्यमंत्री  पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में बुधवार को नई दिल्ली में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के रोड शो के अवसर पर उत्तराखण्ड सरकार और जे एस डब्लयू नियो एनर्जी लिमिटेड के मध्य 15 हजार करोड़ का MOU किया गया। MOU के तहत अल्मोड़ा में 1500 मेगावाट के 2 पम्प स्टोरेज का विकास किया जाएगा | इसके साथ ही मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखण्ड में पंप स्टोरेज प्लांट, सीमेंट, स्पोर्ट, ट्रेनिंग सेंटर, पेयजल, कुमाऊ के मंदिरों (मानसखंड मंदिर माला को CSR के तहत ) पुन:र्द्धार व सौंदर्यकरण के क्षेत्र में सहयोग की अपेक्षा की। MOU के तहत जे०एस० डब्ल्यू एनर्जी 1500 मेगावाट क्षमता के अल्मोडा में 2 स्व-पहचान वाली पंप स्टोरेज परियोजनाएं स्थापित करने की योजना पर कार्य करेगी, जिसे अगले 5-6 वर्षों में विकसित किया जाएगा। अल्मोडा के जोसकोटे गांव में साइट 1 में यह योजना निचला बांध / जलाशय कोसी नदी से 8-10 किमी की दूरी पर प्रस्तावित है तथा अल्मोड़ा के कुरचौन गांव में साइट 2 में यह ऊपरी जलाशय कोसी नदी से 16 किमी की दूरी पर प्रस्तावित है। इस योजना से एक बड़ी आबादी को पेयजल की आपूर्ति तथा कृषि के लिए सिचाई की सुविधा प्राप्त होगी | इसके साथ ही इस योजना से 1000 लोगो को रोजगार के अवसर मिलेंगे |

गौरतलब है कि राज्य सरकार ने राज्य में पी०एस०पी० के विकास को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड पंप स्टोरेज परियोजना नीति तैयार की है, जो डेवलपर्स को प्रमुख प्रोत्साहन प्रदान करती है |

MOU के दौरान सचिव डॉ मीनाक्षी सुंदरम, श्री विनय शंकर पाण्डेय, एम डी सिडकुल श्री रोहित मीणा तथा जे एस डबल्यू नियो एनर्जी लिमिटेड के निदेशक श्री ज्ञान बद्र कुमार मौजूद रहे |

दिसंबर में उत्तराखंड में प्रस्तावित इन्वेस्टर समिट के आयोजन को लेकर दिल्ली में रोड शो का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री  पुष्कर सिंह धामी ने इस अवसर पर कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश में एक साल के अंदर 10 लाख लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री के इस विजन को साकार करने में हम भी निरंतर प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विगत माह प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जी 20 देशों के सम्मेलन की मेजबानी द्वारा वैश्विक नेताओं को देश के समृद्ध इतिहास, संस्कृति एवं गतिशील अर्थव्यवस्था से परिचित कराने में मदद मिली। उत्तराखण्ड को भी जी 20 की तीन बैठकें आयोजित करने का अवसर मिला। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके इंग्लैंड भ्रमण के दौरान वहां के पर्यटन मंत्री द्वारा इस सम्मेलन की सफलता बयान की। जी 20 के सफल आयोजन से हमें भी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के आयोजन की प्रेरणा मिली।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वाइब्रेंट गुजरात की भांति उत्तराखण्ड में ऐसी शुरुआत की गई है। पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेई जी द्वारा उत्तराखण्ड को औद्योगिक पैकेज स्वीकार किये जाने से राज्य में औद्योगिक वातावरण के सृजन में मदद मिली। 2014 से पूर्व के कुछ वर्षों में यद्यपि इसमें कुछ व्यवधान रहा किन्तु 2014 के बाद प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य में सभी क्षेत्रों में तेजी से विकास हो रहा है तथा 1.50 लाख करोड़ की विभिन्न योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा आज उत्तराखण्ड विश्वस्तरीय पसंदीदा पर्यटन गंतव्य बन रहा है। अब तक राज्य में 44 लाख लोग चार धाम यात्रा पर आ चुके हैं। कांवड़ यात्रा में इस वर्ष 4.15 करोड़ शिवभक्त आये जबकि गत वर्ष यह संख्या 3.75 करोड़ रही थी। पर्यटन सीजन में राज्य के सभी होटल, होम स्टे आदि की फुल बुकिंग रही, यह राज्य के पर्यटन के लिये निश्चित रूप् से शुभ संकेत है। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास पर्यटकों और श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराना है, इसके लिये सड़क, रेल, हवाई कनेक्टिविटि आदि पर ध्यान दिया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि रोजगार ही नहीं बल्कि उत्तराखंड के आधारभूत ढांचे को विकसित करने में भी औद्योगिक निवेश अत्यंत आवश्यक है। इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हमने उत्तराखंड में ’’ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट’’ आयोजित करने का निर्णय लिया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस प्रकार से लन्दन एवं बर्मिंघम के रोड शो के दौरान 400 से अधिक उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से 20 हजार करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, उससे यह सिद्ध होता है कि देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी उद्यमी उत्तराखंड में निवेश करने के लिए उत्साहित हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल होने के साथ-साथ हमारा प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण, ऑटो कम्पोनेन्ट विनिर्माण, शिक्षा व स्वास्थ्य जैसे अनेकों क्षेत्रों में निवेश हेतु औद्योगिक जगत का एक पसंदीदा स्थल भी है।

राज्य में लाइसेंस आदि के अनुमोदनों के लिए ’’सिंगल विंडो सिस्टम’’ की व्यवस्था में सुधार किया गया है। इस आयोजन हेतु राज्य के लिये फोकस सैक्टरों की पहचान की है जिनमें राज्य के पारम्परिक क्षेत्रों जैसे पर्यटन, आयुष, वेलनेस, खाद्य प्रसंस्करण, ऑटोमोबाईल्स, फार्मा के साथ-साथ वैकल्पिक ऊर्जा और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्र सम्मिलित हैं। इन फोकस सैक्टर्स की आवश्यकताओं को पूर्ण करने हेतु भूमि और आधारभूत संरचनाओं की पहचान की है, जिसके अंतर्गत राज्य में 6 हजार एकड़ से अधिक के एक विशिष्ट लैंड बैंक की स्थापना की गई है। इन सैक्टर्स में निवेश योग्य परियोजना प्रस्ताव भी साथ-साथ तैयार किये जा रहे हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निवेशकों के पास राज्य में विभिन्न निवेश अवसरों का आकलन करने हेतु एक विशिष्ट रेफरेंस उपलब्ध हो।
सरकार द्वारा मजबूत नीतिगत ढांचे में निवेशक हितेशी नीतियां बनाने के लिए विगत 4 माह में 27 से अधिक नीतियों को या तो बनाया गया है या नवीनीकृत किया गया है। जिनमें पर्यटन नीति-2023, डैडम् नीति-2023, स्टार्टअप नीति-2023, लॉजिस्टिक्स नीति-2023 आदि शामिल हैं।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बड़ी संख्या में उपस्थित उद्यमियों से आपसी संवाद के दौरान उनके विचार सुने तथा उनके द्वारा दिये गये सुझावों पर अमल करने का आश्वासन भी दिया।

सचिव मुख्यमंत्री श्री आर मीनाक्षी सुंदरम ने अपने संबोधन में उत्तराखंड को आर्थिक रूप से सक्षम राज्य बताते हुए देश भर के उद्यमियों को उत्तराखण्ड में निवेश के लिये आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड का वातावरण उद्योगों के सर्वथा अनुकूल है।

रोड़ शो के दौरान महानिदेशक उद्योग श्री रोहित मीणा द्वारा अपने विस्तृत प्रस्तुतिकरण के माध्यम से उत्तराखण्ड में निवेशकों की सुविधाओं के लिये किये जा रहे प्रयासों, राज्य के औद्योगिक, आर्थिक, विकास, पर्यटन की संभावनाओं के साथ आर्थिक एवं औद्योगिक विकास के राष्ट्रीय परिदृष्य में उत्तराखण्ड के योगदान एवं प्रयासों की जानकारी प्रदान की। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड निवेश की दृष्टि से सुरक्षित गंतव्य स्थल के रूप में उभर रहा है।

श्री. पुनीत कौरा, चेयरमैन सीआईआई दिल्ली और एमडी और सीईओ सैमटेल एवियोनिक्स लिमिटेड, श्री. कनिष्क जैन, उपाध्यक्ष, सीआईआई उत्तराखंड और कार्यकारी निदेशक, एकम्स ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, श्री. प्रशांत जैन, सीईओ, जेएसडब्ल्यू एनर्जी ने इन्वेस्ट समिट की सफलता के लिये पूरे सहयोग का आश्वासन मुख्यमंत्री को दिया।

इस अवसर पर सचिव श्री सचिन कुर्वे, श्री विनय शंकर पांडेय,डॉ. आर. राजेश कुमार, महानिदेशक सूचना श्री बंशीधर तिवारी उपस्थित थे।

*दिल्ली में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के रोड शो में लगभग 19385 करोड रुपए के एमओयू किए गए*

*सीएम पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में किए गए एमओयू*

मुख्यमंत्री  पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में बुधवार को नई दिल्ली में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के रोड शो के अवसर पर विभिन्न संस्थाओं से 19385 करोड रुपए के एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए | जिन संस्थाओं से इस अवसर पर MOU हस्ताक्षरित किए गए उनमें जेएसडब्ल्यू नियो एनर्जी से 15000 करोड रुपए तथा यथार्थ हॉस्पिटल ने चिकित्सा में, डीएस ग्रुप फ़ूड प्रोसेसिंग में , डिक्सन टेक्नोलॉजीज ने इलोक्ट्रॉनिक विनिर्माण तथा रेडिशन ग्रुप ने होटल व रिसोर्ट में ओबरोय ग्रुप , एस एल एम जी ने वेलनेस में, कोमयूस्म, TWI, BSS ने कुल 4385 करोड़ रूपये के एमओयू किये |

एम ओ यू हस्ताक्षरित होने वाले संस्थानों में जेएसडब्ल्यू नियो एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी, यथार्थ हॉस्पिटल चिकित्सा, ओबेरॉय ग्रुप हॉस्पिटैलिटी इन्वेस्टमेंट , एस एल एम जी वेलनेस, डी एस ग्रुप फूड प्रोसेसिंग, डिक्सन टेक्नोलॉजीज, ,इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण तथा रेडिएशन ग्रुप होटल तथा रिसोर्ट के क्षेत्र, में निवेश करेंगे | इससे प्रदेश में हजारों लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे |
इस अवसर पर सचिव  मीनाक्षी सुंदरम  विनय शंकर पांडे, डॉ आर राजेश कुमार, महानिदेशक उद्योग  रोहित मीणा तथा एमओयू किये जाने वाले संस्थानों के प्रमुख उपस्थित थे |

: *LIVE: उत्तराखण्ड सदन, नई दिल्ली में प्रेस वार्ता*