देहरादून। मुख्य सचिव ओम प्रकाश की अध्यक्षता में सचिवालय में आयोजित हुई उत्तराखण्ड एकल खिड़की सुगमता एवं अनुज्ञापन अधिनियम के अंतर्गत गठित राज्य प्राधिकृत समिति की बैठक में उन्होंने समिति से जुड़े विभिन्न विभागों और सदस्यों को निर्देश दिए कि निवेश प्रस्तावों पर विभाग समय पर अपनी टिप्पणी दें जिससे इम्लिमेन्टेशन में तेजी आए।
बैठक में लगभग 543 करोड़ रूपये की लागत वाले 09 प्रोजेक्ट के औघोगिक प्रस्तावों को समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी। जिसके अंतर्गत काशीपुर में आरके फूड प्रोडक्ट्स के 18.328 करोड़, कोटबाग नैनीताल में कारबेट द आइकौन स्पा एण्ड रिसॉर्ट में 24 करोड़, भगवानपुर हरिद्वार में वैन्को रिसर्च एण्ड ब्रीडिंग फॉर्म प्राइवेट लिमिटेड के 43.71 करोड़, बाजपुर ऊधम सिंह नगर में मोनार्ड इंडस्ट्रिज (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड के 15.48 करोड़, कोटद्वार पौड़ी में भारत इलेक्ट्रोनिक लिमिटेड के 2.97 करोड़, हरियावाला काशीपुर, ऊधमसिंहनगर में पशुपति पॉलिटैक्स प्राइवेट लिमिटेड के 29.96 करोड़, सितारगंज ऊधमसिंहनगर में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के 131.20 करोड़, लक्सर हरिद्वार में ब्लूडेन्ज इन्डस्ट्रिज प्राइवेट लिमिटेड के 256.15 करोड़, तथा रूड़की हरिद्वार में गिर जग्गरी यूनिट ऑफ गिर डेयरी फार्मिंग प्रोडक्स प्राइवेट लिमिटेड के 21.10 करोड़ की धनराशि के प्रस्तावों का समिति द्वारा अनुमोदन किया गया।
मुख्य सचिव ने उघोगों की स्थापना के लिए न्यूनतम पहुंच मार्ग की चैड़ाई के मानक में आ रही समस्याओं व बाधाओं के समाधान के लिए उघोग और आवास विभाग की संयुक्त टीम बनाने के निर्देश दिये जो मानक के शिथिलीकरण के सम्बन्ध में निरीक्षण करते हुए समिति को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। बैठक में अपर मुख्य सचिव मनीषा पंवार, सचिव राजस्व सुशील कुमार, एमडी सिडकुल एस. मुरूगेशन, अपर सचिव झरना कमठान, निदेशक उघोग सुधीर नौटियाल आदि मौजूद रहे।
सचिवालय में होने वाली बैठकों में वर्चुअली जुड़ेंगे अधिकारी
देहरादून। उत्तराखंड सचिवालय में कोरोना वायरस लगातार अपने पैर पसार रहा है। जिसे देखते हुए स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी ने सचिवालय में होने वाली बैठकों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी ने अपने एक आदेश में कहा है कि जितना संभव हो समीक्षा बैठकें वर्चुअल […]
