धामी का बड़ा ऐलान: आंगनबाड़ी, आशा, भोजनमाताओं और अतिथि शिक्षकों का बढ़ेगा मानदेय, आंदोलनकारियों की मांगों पर बनेगी कैबिनेट समिति
भराड़ीसैंण से मुख्यमंत्री ने खोला घोषणाओं का पिटारा, राज्य स्थापना दिवस पर कीं 13 बड़ी घोषणाएं; छोटे किसानों और बिजली उपभोक्ताओं का विलंबित भुगतान सरचार्ज होगा माफ
गैरसैंण (चमोली)। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की 26वीं वर्षगांठ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भराड़ीसैंण से प्रदेशवासियों को विकास और जनकल्याण की बड़ी सौगात दी। विधानसभा भवन परिसर में आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने 13 महत्वपूर्ण घोषणाएं करते हुए आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों, सहायिकाओं, आशा कार्यकत्रियों और भोजनमाताओं के मानदेय में वृद्धि का ऐलान किया। वहीं अतिथि शिक्षकों के मानदेय में भी जल्द बढ़ोतरी की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने राज्य आंदोलनकारियों की मांगों और समस्याओं के समाधान के लिए कैबिनेट समिति गठित करने की घोषणा करते हुए स्पष्ट किया कि राज्य आंदोलनकारियों के सपनों के अनुरूप सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर उत्तराखंड का निर्माण सरकार की प्राथमिकता है।
एक दिसंबर से बढ़ेगा मानदेय, लखपति दीदियों को भी प्रोत्साहन
मुख्यमंत्री की घोषणाओं में महिला एवं श्रमिक वर्ग को विशेष महत्व दिया गया है। आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं, आशा कार्यकत्रियों और भोजनमाताओं के मानदेय में एक दिसंबर 2026 से वृद्धि की जाएगी। लखपति दीदियों को कारोबार बढ़ाने और नए स्वरोजगार शुरू करने के लिए दो किस्तों में प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
इसके साथ ही वन्यजीवों के हमले में घायल होने वाले लोगों को प्लास्टिक सर्जरी जैसे महंगे उपचार के लिए अतिरिक्त आर्थिक सहायता मिलेगी। प्रत्येक जिले में जिला मुख्यालय से अलग नगरपालिका क्षेत्रों में दो-दो आधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी एवं वाचनालय स्थापित किए जाएंगे।
बिजली बिलों पर राहत, प्रवासियों के लिए आसान होगी जमीन खरीद
मुख्यमंत्री ने छोटे किसानों और बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए बिजली बिलों के विलंबित भुगतान पर लगने वाला सरचार्ज माफ करने की घोषणा की। अन्य माध्यमों से बिजली आपूर्ति प्राप्त कर रहे राजस्व गांवों को पावर ग्रिड से जोड़ा जाएगा। प्रदेश में निवेश के इच्छुक प्रवासियों के लिए भूमि खरीद की प्रक्रिया भी सरल बनाई जाएगी।
बुजुर्गों, दिव्यांगजनों और दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को घर बैठे सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए ‘अपुणि सरकार’ पोर्टल को प्रत्येक जिले में अधिक सरल और प्रभावी बनाया जाएगा।
राज्य आंदोलनकारियों की मांगों पर कैबिनेट समिति लेगी फैसला
राज्य आंदोलनकारियों के लिए भी मुख्यमंत्री ने अहम घोषणा की। उनकी मांगों और समस्याओं के समाधान के लिए कैबिनेट समिति गठित की जाएगी। समिति चिह्नीकरण के नियमों में छूट, दोहरी पेंशन और आश्रितों को प्रमाणपत्र देने जैसे विषयों पर संस्तुति देगी। वर्ष 2013-14 में नियुक्त राज्य आंदोलनकारियों के अधिनियम के दायरे में आने वाले मामलों पर भी सकारात्मक कार्रवाई की जाएगी।
लोकसंस्कृति और लोकभाषाओं के संरक्षण में योगदान के लिए स्वर्गीय गोपाल बाबू गोस्वामी और स्वर्गीय चन्द्र सिंह राही को उत्तराखंड गौरव सम्मान प्रदान करने की घोषणा भी की गई।
26 साल में विकास की नई पहचान बना उत्तराखंड
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड ने 26 वर्षों की विकास यात्रा में अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में सरकार उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। चारधाम सड़क परियोजना, दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना और केदारनाथ एवं हेमकुंड साहिब रोपवे परियोजनाएं प्रदेश की कनेक्टिविटी और पर्यटन को नई दिशा देंगी।
उन्होंने बताया कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था वर्ष 2022 के लगभग 2.55 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 3.82 लाख करोड़ रुपये हो गई है। राज्य का बजट भी 1.11 लाख करोड़ रुपये से अधिक पहुंच चुका है। नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2023-24 में उत्तराखंड को देश में प्रथम स्थान मिला है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले पांच वर्षों में 35 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई हैं। प्रदेश की तीन लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, महिला सशक्तीकरण और आधारभूत सुविधाओं के विस्तार पर सरकार लगातार काम कर रही है।
आंदोलनकारियों और गोपाल बाबू गोस्वामी के परिजनों का सम्मान
समारोह में मुख्यमंत्री ने राज्य आंदोलनकारियों तथा सुप्रसिद्ध लोकगायक स्वर्गीय गोपाल बाबू गोस्वामी के परिजनों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। उन्होंने परेड का निरीक्षण कर सलामी ली। परेड में आईटीबीपी, पुलिस, महिला होमगार्ड, महिला पुलिस और एनसीसी के दल शामिल हुए।
इस अवसर पर कृषि, उद्यानिकी, स्वरोजगार और खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को भी सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित उत्तराखंड का सपना तभी साकार होगा, जब प्रदेश का प्रत्येक नागरिक विकास की इस यात्रा में सहभागी बनेगा।