देहरादून। असम की तर्ज पर उत्तराखंड में राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर लागू किया जा सकता है। इसके लिए बाकायदा सरकार एनआरसी लागू करने पर कैबिनेट में चर्चा करेगी और जरूरत हुई तो राज्य में एनसीआर लागू करेगी। इसको लेकर मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किये हैं। कांग्रेस का आरोप है कि राज्य सरकार अन्य मुद्दों से ध्यान भटका रही है।. राजधानी में डेंगू का प्रकोप देखने को मिल रहा है। लोगों जान गंवा रहे हैं और सीएम एनआरसी की बात कर रहे है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने सूबे के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पर निशाना साधते हुए कहा है कि लोगों का ध्यान भटकाने का काम जिस प्रकार से उनके आका करते हैं, उसी का अनुसरण नीचे वाले भी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री वही काम कर रहे हैं जो प्रधानमंत्री करते हैं. वह पीएम मोदी से ज्यादा निपुण कलाकार तो नहीं है, लेकिन अभी नौटंकी करना सीख ही रहे हैं। उन्होंने कहा कि देहरादून में चारों तरफ डेंगू से हाहाकार मचा हुआ है। इस बीमारी से लोगों की जान भी जा रही है, जबकि त्रिवेंद्र रावत एनआरसी की बात कर रहे हैं। धस्माना ने राज्य सरकार पर हमला करते हुए कहा है कि पूरे देश में जिस प्रकार से नौकरियां जा रही है, आर्थिक मंदी, पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ती कीमतें लगातार बैंक नुकसान में चल रहे हैं। लोगों का विश्वास बैंकिंग सेक्टर से खत्म होता जा रहा है। यही वजह है कि इन बातों से ध्यान हटाने के लिए सरकार के पास राम मंदिर, हिंदू मुस्लिम और एनआरसी के सिवाय कुछ नहीं है। दरअसल, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि उत्तराखंड में जल्द ही इस मुद्दे को कैबिनेट की बैठक में विचार विमर्श के लिए रखा जाएगा और यदि जरूरत हुई तो जल्द राज्य में एनआरसी लागू किया जाएगा।
