निकाय चुनाव को लेकर उत्तराखंड निर्वाचन आयोग ने जारी किए आंकड़े,देखे निकायों के आरक्षण अपडेट ।
देहरादून ।
उत्तराखंड के निकाय चुनावों को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी तैयारियां तेज कर दी है इस बार 120 नए वार्ड होंगे तो 136 ज्यादा मतदान केंद्र होंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने इसका आंकड़ा जारी किया है, जिसमें पांच साल में निकाय बढ़ने के साथ ही वार्ड व मतदान केंद्र भी बढ़ गए हैं
राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक, इस बार राज्य में 1250 वार्ड होंगे, जबकि 1,473 मतदान केंद्र होंगे। 2018 के चुनाव में पोलिंग बूथों की संख्या 2,863 थी जो अब बढ़कर 3,328 हो गई है। नगर निगमों में कुल 2002, नगर पालिकाओं में 929 और नगर पंचायतों में 397 पोलिंग बूथ होंगे।
उत्तराखंड में 9 नगर निगम हैं. जिसमें मेयर पद के लिए संभावित आरक्षण के अनुसार दो सीटें ओबीसी के लिए जबकि एक सीट SC के लिए आरक्षित हो सकती है. इसी तरह महिला आरक्षण के लिए तीन सीटों को आरक्षित किया जा सकता है.राजधानी देहरादून के नगर निगम में मौजूद 100 वॉर्ड के लिए भी आरक्षण को लेकर रिपोर्ट में जिक्र किया गया है. इसमें 12 सीट एससी, एक सीट एसटी और 12 सीट ओबीसी के लिए आरक्षित की जानी हैं. 34 सीट पर महिलाओं को आरक्षण दिए जाने की तैयारी है.नगर पालिका परिषद के लिए राज्य में 41 सीटें हैं. जिसमें अध्यक्ष पद के लिए 6 सीट SC, 12 सीट OBC और एक सीट ST के लिए आरक्षित की जाएगी. उधर महिला आरक्षण को देखें तो कुल 14 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएंगी.
नगर पंचायत में कुल 45 पंचायतें हैं. जिसमें अध्यक्ष पद के लिए 6 सीट एससी, 16 सीट ओबीसी के लिए आरक्षित की जाएंगी. 15 सीटें महिलाओं के लिए भी आरक्षित होनी है।
निकायों के लिए आरक्षण व्यवस्था पर भी अंतिम निर्णय लिया जाना बाकी है. इसके लिए बनाए गए एकल सदस्यीय आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप दी है. आरक्षण पर अंतिम मुहर लगने के बाद निकाय चुनाव की फाइनल प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी.
माना जा रहा है कि इसी साल लोकसभा चुनाव के परिणाम घोषित होने के बाद प्रदेश में चुनाव के लिए तारीख पर अंतिम मुहर लग जाएगी ।