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दो दिवसीय दौरे पर दिल्ली जा रहे सीएम धामी लोकसभा चुनाव को लेकर आलाकमान के साथ करेंगे बैठक

Pahado Ki Goonj
देहरादून। निर्वाचन आयोग लोकसभा चुनाव 2024 की तरीखों की घोषणा करेगा। चुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले ही सभी राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी दो दिवसीय दौरे पर दिल्ली जा रहे हैंए जहां वो पार्टी के बड़े पदाधिकारियों से लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर चर्चा करेंगे। बीजेपी पहले ही उत्तराखंड की पांचों लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है।उत्तराखंड की बात की जाए तो बीजेपी यहां पांचों लोकसभा सीटों पर अपने उम्मदीवार उतार चुकी है। हालांकि कांग्रेस ने अभीतक दो सीटों नैनीताल.उधमसिंह नगर और हरिद्वार सीट पर अपने पत्ते नहीं खोले है। साल 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो बीजेपी ने उत्तराखंड की पांचों सीटों पर अपनी जीत दर्ज कराई थी। बीजेपी का प्रयास है कि इस बार भी वो उत्तराखंड की पांचों लोकसभा सीटों को जीतकर हैट्रिक लगाए। यही कारण है कि बीजेपी ने इस बार दो सीटों हरिद्वार और गढ़वाल सीट पर अपने उम्मीदवार भी बदले हैं। हरिद्वार सीट से बीजेपी ने पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को मैदान में उतारा है तो वहीं गढ़वाल सीट से अनिल बलूनी को टिकट दिया है। हरिद्वार से बीजेपी के वर्तमान सांसद रमेश पोखरियाल निशंक हैंए वहीं गढ़वाल सीट से तीरथ सिंह रावत सांसद हैं।
वहीं बीजेपी ने टिहरी लोकसभा सीट से माला राजलक्ष्मी शाह को ही टिकट दिया है। इसके अलावा बीजेपी ने नैनीताल.उधमसिंह नगर सीट से अजय भट्ट को मैदान में उतारा हैए जो फिलहाल केंद्रीय राज्य रक्षा मंत्री की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं। वहीं अल्मोड़ा.पिथौरागढ़ सीट से बीजेपी ने अजय टम्टा को टिकट दिया है। इन तीनों सीटों पर बीजेपी ने वर्तमान सांसदों को ही टिकट दिया है।
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उपद्रवियों से होगी अब नुकसान की वसूली राज्यपाल ने इस अध्यादेश को दी मंजूरी
देहरादून। यूपी में इस तरह का कानून पहले से ही लागू है। हालांकि उत्तराखंड सरकार का दावा है कि उत्तराखंड लोक तथा निजी संपति क्षति वसूली कानून 2024 अन्य राज्यों के मुकाबले ज्यादा कठोर है। बता दें कि बीती आठ फरवरी को नैनीताल जिले के हल्द्वानी में अवैध मदरसे और नमाज स्थल को तोड़े जाने के बाद हिंसा भड़क गई थी। जिसके बाद वहां पर उपद्रवियों ने करीब 80 सरकारी और निजी वाहनों में आग लगा दी थी। इसके अलावा जिला प्रशासन। पुलिस और हल्द्वानी नगर की करीब चार करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया था।
हल्द्वानी हिंसा के बाद ही धामी कैबिनेट ने उत्तराखंड लोक तथा निजी संपति क्षति वसूली अध्यादेशण् 2024 को मंजूरी दी थी। जिसमें विरोध प्रदर्शन और दंगे जैसी घटनाओं में सरकारी और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वाले से ही उसकी वसूली किए जाने का प्रावधान है।
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