Goodnews कृषि में आधुनिक तकनीक के साथ परंपरागत खेती का बढ़ावा दिया जाए जानिए सभी समाचार
*कृषि और उद्यान के क्षेत्र में आर्थिकी बढ़ाने के लिए नवाचार पर विशेष ध्यान दिया जाए।
*किसानों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए वैल्यूचैन सिस्टम को मजबूत बनाया जाए।*
*सचिवालय में कृषि, उद्यान और सहकारिता विभाग की बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने दिये निर्देश।*
राज्य में कृषकों की आय बढ़ाने के लिए ज्ञान-विज्ञान के साथ परंपरागत खेती को बढ़ावा दिया जाए। जिन क्षेत्रों में किसान अच्छा कार्य कर रहे हैं, उन्हें उसी क्षेत्र में और बेहतर कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। विभागों द्वारा जो भी कार्य किये जा रहे हैं, उनका परिणाम धरातल पर दिखे। आगामी वित्तीय वर्ष के लिए विभागों द्वारा जिन योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है, उनकी भौतिक स्थिति, वित्तीय प्रगति, आउटकम और आउटपुट के आधार पर कार्य किये जाएं, ताकि बजट का भी सही तरीके से उपयोग हो और लोगों की आजीविका भी बढ़े। ये निर्देश मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरूवार को सचिवालय में कृषि, उद्यान और सहकारिता विभाग की गेम चेंजर योजनाओं की समीक्षा के दौरान दिये।
कृषि और उद्यान विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि कृषि और उद्यान के क्षेत्र में आर्थिकी बढ़ाने के लिए नवाचार पर विशेष ध्यान दिया जाए। क्लस्टर आधारित खेती को बढ़ावा दिया जाए। मिलेट को राज्य में और बढ़ावा दिया जाए। पॉलीहाउस के निर्माण में तेजी लाई जाए। एरोमा, एप्पल मिशन, कीवी मिशन के साथ ही उत्तराखण्ड के पारंपरिक उत्पादों और फलों के उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में कार्य किये जाएं। नाशपती, प्लम, माल्टा, नारंगी, आड़ू के उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाए। जिन फसलों को जानवर नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, उनको बढ़ावा दिया जाए और औषधीय पादपों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कृषकों को जागरूक किया जाए।
सहकारिता विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये सहकारिता के क्षेत्र में लोगों को उचित प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए। किसानों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए वैल्यूचैन सिस्टम को मजबूत बनाया जाए। राज्य में किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) को बढ़ाने के साथ ही किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में प्रयास किये जाएं। आगामी 05 साल में प्रदेश की सभी ग्राम सभाओं को पैक्स से जोड़ा जाए। सहकारी समितियों को में व्यावसायिक गतिविधियां बढ़ाने के साथ ही विपणन के लिए सुदृढ़ व्यवस्थाएं की जाएं।
बैठक में जानकारी दी गई कि किसानों की सुविधा के लिए ई-रूपी की व्यवस्था की जा रही है। यह सुविधा अप्रैल माह के प्रथम सप्ताह में शुरू की जायेगी। इससे किसानों को त्वरित, सुरक्षित और पारदर्शी भुगतान की सुविधा मिलेगी, जिससे कृषि क्षेत्र में डिजिटल परिवर्तन आयेगा। सगंध फसलों डेमस्क रोज, तिमरू, दालचीनी, लेमनग्रास और मिंट को राज्य में तेजी से बढ़ावा दिया जा रहा है। उच्च मूल्य वाली सगंध फसलों के क्षेत्रफल और उत्पादकता को बढ़ावा दिया जा रहा है। आईटीबीपी और सेना ताजे पदार्थों की बिक्री की व्यवस्था की गई है, इससे किसानों को निश्चित बाजार मिलेगा और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा भी मिलेगा।
बैठक में कृषि मंत्री श्री गणेश जोशी, अपर मुख्य सचिव श्री आनन्द बर्द्धन, प्रमुख सचिव श्री आर. मीनाक्षी सुंदरम, सचिव श्री शैलेश बगोली, श्री दिलीप जावलकर,श्री एस.एन पाण्डेय, श्री विनय शंकर पाण्डेय, श्री रणवीर सिंह चौहान, अपर सचिव श्रीमती सोनिका, अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीपीपीजीजी श्री मनोज पंत और संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
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मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने कृषि पर राज्य स्तरीय अनुमोदन समिति ( State Level Sanctioning Committee) की बैठक ली*
मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि एवं किसान मान धन योजना की कवरेज शत् प्रतिशत सेचुरेशन मोड पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत राज्य में रबी की फसल में वर्ष 2024-25 में 32420 किसानों को आच्छादित किया गया तथा 10308.19 हैक्टेयर भूमि कवर हुई है। वर्ष 2025-26 के लिए रबी की फसल में 100000 किसानों को योजना से आच्छादित करने का लक्ष्य है। पीएमएफबीवाई के तहत खरीफ की फसल में वर्ष 2024-25 में 42505 किसानों तथा 9359.33 हैक्टेयर कृषि भूमि को कवर किया गया। वर्ष 2025-26 में खरीफ की फसल में 100000 किसानों को बीमा योजना का लाभ देने का लक्ष्य है।
मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी सचिवालय में कृषि पर राज्य स्तरीय अनुमोदन समिति ( State Level Sanctioning Committee) की बैठक ले रही थी।
सीएस श्रीमती रतूड़ी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत सौ फीसदी लैण्ड सीडिंग, आधार आधारित भुगतान तथा सभी योग्य किसानों के ई-केवाईसी के लिए विशेष कैम्प लगाकर लक्ष्य को पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने किसान मान धन योजना के बारे में अधिकाधिक जानकारी के प्रसार हेतु जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा किसानों को योजना का लाभ मिल सके। मुख्य सचिव ने 300 एफपीओं की स्थापना एवं प्रोत्साहन तथा एग्रीकल्चरल इन्फ्रास्ट्रक्चर फण्ड हेतु ठोस प्रयास करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि किसानों के उत्पादों के बेहतर वैल्यू एडिशन तथा मार्केटिंग के लिए अधिकाधिक किसानों को एफपीओ में शामिल किया जाय। सीएस ने एफपीओ के लिए राज्य स्तरीय पाॅलिसी ड्राफ्ट का कार्य जल्द पूरा करने भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने एग्रीकल्चरल इन्फ्रास्ट्रक्चर फण्ड में प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी को शामिल करने तथा समुदायों, युवाओं, स्टार्ट अप की विशेषरूप से मदद करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में मुख्य सचिव ने अधिकारियों से कृषोन्नति योजना, नेशनल फूड सिक्योरिटी एण्ड न्यूट्रिशन मिशन तथा नेशनल मिशन ऑन एडीबल ऑयल के एक्शन प्लान पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने मिलेट्स की खेती के विस्तार के लिए ठोस कार्ययोजना पर कार्य करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत साॅयल हेल्थ कार्ड, कृषि मशीनीकरण, एग्रो फाॅरेस्ट्री तथा परम्परागत कृषि विकास योजना के लक्ष्य समयबद्धता से पूरा करने के निर्देश दिए हैं।
बैठक में जानकारी दी गई कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत उत्तराखण्ड में कुल 8.89 लाख किसान पंजीकृत है। इस योजना के तहत 3107.34 करोड़ रू0 वितरित किए जा चुके हैं। इसमें 98 प्रतिशत लैण्ड सीडिंग, 94 प्रतिशत आधार सीड बैंक अकाउंट तथा 98 प्रतिशत ई केवाईसी पूरी की जा चुकी है। राज्य में किसान मान धन योजना के तहत 2152 किसान रजिस्टर्ड हो चुके हैं। उत्तराखण्ड में मसालों, सब्जियों, हल्दी, बासमती, मिलेट्स डेयरी उत्पादों, फूलों से सम्बन्धित 163 एफपीओ स्थापित हो चुके हैं। इसके लिए राज्य में नाबार्ड, नैफेड सहित 7 कार्यदायी एजेंसिया कार्य कर रही हैं। एग्रीकल्चरल इन्फ्रास्ट्रक्चर फण्ड में वर्ष 2025-26 में राज्य के लिए 785 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत अभी तक 930 आवेदन तथा 1276.03 करोड़ के प्रस्ताव जमा हो चुके हैं। जिसमें से 449 आवेदन, 530.69 करोड़ रूपये अनुमोदित हो चुके हैं।
बैठक में सचिव श्री एस एन पाण्डेय, श्री रणवीर सिंह चौहान, अपर सचिव श्री हिमांशु खुराना, श्री विनीत कुमार सहित कृषि, वित्त, नियोजन के अपर सचिव एवं जिलों से मुख्य कृषि अधिकारी मौजूद रहे।
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अपर मुख्य सचिव ने जल संरक्षण अभियान: कैच द रेन – 2025 की समीक्षा बैठक ली
*समस्त जनपदों को आगामी कैंपेन की कार्ययोजना बनाने के दिए निर्देश*
*10 दिवस की अवधि के भीतर जनपद सारा कमेटियों की बैठक करते हुए आगामी बैठक में प्रस्तावों और सुझावों सहित उपस्थित होने के दिए निर्देश*
*जल स्रोतों व जल निकायों के पुनर्जीवन और जल संचय के कार्यों के बेहतर इंप्लीमेंटेशन के लिए केंद्रीय जल संरक्षण बोर्ड, NIH और आईआईटी रुड़की जैसे संस्थानों से भी तकनीकी सहयोग लेने को कहा*
*अभियान में जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विभागों, शैक्षणिक एवं तकनीकी संस्थानों, जनप्रतिनिधियों, संबंधित पक्षों और आम जनमानस को क्षमता विकास और कार्यशाला से जोड़ें*
अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में सचिवालय में *जल संरक्षण अभियान: कैच द रेन – 2025* की समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
अपर मुख्य सचिव ने समस्त जनपदों से वित्त वर्ष 2024 – 25 के जल संरक्षण कार्यों की फीडबैक लेते हुए आगामी- 2025- 26 के कैंपेन की कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए।
निर्देशित किया कि 10 दिवस की अवधि के भीतर जनपदीय *सारा(स्प्रिंग हैंड एंड रिवर रिजुवनेशन एजेंसी)* कमेटियों की बैठक कर लें तथा आगामी बैठक में प्रस्तावों और सुझावों सहित कार्ययोजना को प्रस्तुत करें।
उन्होंने जल स्रोतों व जल निकायों के पुनर्जीवन और जल संचय के कार्यों के बेहतर इंप्लीमेंटेशन के लिए केंद्रीय जल संरक्षण बोर्ड, NIH और आईआईटी रुड़की जैसे संस्थानों से भी तकनीकी मार्गदर्शन लेने को कहा।
अभियान में जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विभागों, शैक्षणिक एवं तकनीकी संस्थानों, जनप्रतिनिधियों, संबंधित पक्षों और आम जनमानस को क्षमता विकास और कार्यशाला से जोड़ने को कहा ताकि अभियान का बेहतर तरीके से धरातल पर इंप्लीमेंटेशन हो सके।
अपर मुख्य सचिव ने निर्देशित किया कि पूर्व में बनाए गए जल निकायों व अमृत सरोवरों का भी एक बार पुनः सर्वे करें तथा उसमें किसी भी तरह का यदि पुनः सुधार करना अपेक्षित हो तो उसका भी प्रस्ताव बनाना सुनिश्चित करें। जनपद स्तर के सारा सेंटर को पुनः एक्टिव करने के भी निर्देश दिए।
उन्होंने सभी जनपदों को जल संरक्षण और कैच द रेन से संबंधित बड़े प्रोजेक्ट के भी प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
इस दौरान अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी राज्य स्तर कमेटी नीना ग्रेवाल ने जल संरक्षण अभियान – 2025- 26 की कार्ययोजना प्रस्तुत की। जिसमें उन्होंने बताया कि इस वर्ष जल संरक्षण अभियान में *धारा मेरा, नौला मेरा, गांव मेरा, प्रयास मेरा* थीम के साथ जन भागीदारी सुनिश्चित की जायेगी। कहा कि सुख रहे जल स्रोतों एवं सहायक नदियों, धाराओं का चिन्हीकरण करने के लिए *भगीरथ एप* के माध्यम से आंकड़ों का संग्रहण किया जाएगा। Q – R कोड से प्रत्येक नागरिक भागीरथ अप के माध्यम से अपने गांव के जल स्रोतों की सूचना भेज सकेगा। जल्द ही इस ऐप को लॉन्च किया जाएगा तथा विभिन्न माध्यमों में इसका व्यापक प्रचार- प्रसार किया जाएगा। पहले चरण में सारा द्वारा प्राथमिकता के आधार पर 2000 जल स्रोतों के जल संरक्षण क्षेत्र की पहचान कर उपचार हेतु शत- प्रतिशत धनराशि कार्यदाई विभागों को उपलब्ध कराई जाएगी। सारा द्वारा कन्वर्जन के माध्यम से 50% धनराशि सहायक नदियों एवं धाराओं के तकनीकी एवं वैज्ञानिक आधार पर उपचार गतिविधियों के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा इस वर्ष पंचायती राज विभाग के सहयोग से 200 ग्राम पंचायतों में जलसंसाधन प्रबंधन पर क्षमता विकास कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। मैदानी क्षेत्रों में भूजल स्तर में सुधार हेतु कार्यदाई विभागों द्वारा उपचार कार्यों का चिन्हीकरण कर उपचार गतिविधियों का क्रियान्वयन किया जाएगा।
इस अवसर पर बैठक में केंद्रीय भूजल बोर्ड के क्षेत्रीय निदेशक प्रशांत राय, उपनिदेशक सारा स्टेट सेंटर N S बर्फाल, उपनिदेशक यूसीआरआरएफपी(उत्तराखंड क्लाइमेट रेस्पॉन्सिव रेनफेड फार्मिंग प्रोजेक्ट) के उपनिदेशक एस के उपाध्याय, प्रोजेक्ट संयोजक सुधा तोमर सहित सारा की राज्य स्तर टीम उपस्थित थी।
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विश्व हिन्दू परिषद के युवा
संगठन बजरंग दल के प्रांतीय कार्यालय को राजनैतिक संरक्षण में कब्जाने के प्रयास के विरोध में बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने किया भाजपा जिलाध्यक्ष आशुतोष शर्मा का किया पुतला दहन
हरिद्वार (बजरंग दल)संवाददाता पुरुषोत्तम खरोला 20 मार्च 2025 – बजरंग दल हरिद्वार के सैकड़ो कार्यकर्ताओं ने लक्सर रोड़ स्थित जगजीतपुर से भाजपा जिला कार्यालय तक भाजपा जिलाध्यक्ष आशुतोष शर्मा की शव यात्रा निकालकर उनका पुतला दहन कर जबरदस्त प्रदर्शन किया।
विरोध प्रदर्शन में दल कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया की आशुतोष शर्मा राजनैतिक संरक्षण प्राप्त विवादित भूमाफिया है। ऐसे विवादित व्यक्ति को महत्वपूर्ण दायित्व पर मनोनीत करने पर पुनः विचार करना ही चाहिए।
बजरंग दल उत्तराखण्ड के प्रांत बलोपासना प्रमुख सौरभ चौहान ने कहा कि आशुतोष शर्मा ने विश्व हिंदू परिषद के युवा संगठन बजरंग दल के अपर रोड़ हरिद्वार स्थित बजरंग दल के प्रांतीय कार्यालय पर गलत तथ्यों को प्रस्तुत कर अनर्गल आपत्ति के आधार पर कब्जाने की मंशा से निषेधाज्ञा स्टे ले रखा हैं।⁵
आशुतोष शर्मा के पास बजरंग दल कार्यालय की संपत्ति से संबंfधित कोई भी दस्तावेज जो उक्त संपत्ति पर उनका मालिकाना हक साबित कर सके नहीं हैं,
बजरंग दल के जिला संयोजक अमित मुल्तानिया ने कहा कि बजरंग दल के जिन भी कार्यकर्ताओं ने बजरंग दल के प्रांतीय कार्यालय को बचाने लिए आवाज उठाने की कोशिश हैं उनको प्रताड़ित करने के उद्देश्य से अनर्गल झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी दी जा रही हैं।
बजरंग दल के प्रदर्शन में प्रमुख रुप से नवीन तेश्वर, अक्षय शर्मा, कार्तिक दिवाकर, शिवम बिष्ट, शिवम चौधरी, अरुण, हिमांशु, कमल के साथ दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
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मा0 मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन पर डीएम ने हनोल में किया रात्रि प्रवास, जानी हनोल मास्टर प्लान पर स्थानिकों की राय, लिए सुझाव।
*प्रत्येक व्यक्ति की महत्वपूर्ण, सभी व्यवहारिक सुझाव सम्मिलित कर, समावेशित करने की संस्तुति मा0 मुख्यमंत्री से की जाएगी*
*हनोल में पार्किंग स्थल, धर्मशाला विस्तारीकरण, विस्तृत चर्चा प्रत्येक सुझाव मिनीटाइज*
*परिसर में हकहकुक धारी, वजीर, पुरोहित, ठानी, डडवानी, भंडारी, स्थानिकों की राय को समावेशित कर तैयार होगा विस्तृत प्लान*
*हनोल मास्टर प्लान में जो स्थानिको का रोजगार के अवसर, प्रभावित को मंदिर परिसर में प्रथम वरीयता पर दुकान आवंटित की जाएगी*
*हनोल महासू महाराज मंदिर परिसर का मास्टर प्लान पर विमर्श कर राय जानने पर स्थानिकों ने डीएम का किया धन्यवाद*
*हनोल बनेगा टूरिस्ट डेस्टिनेशन, महासू महाराज मंदिर परिसर का भी होगा विस्तार।*
*दिव्य, भव्य और अलौकिक नजर आएगा हनोल महासू महाराज का मंदिर परिसर*
*भविष्य की जरूरत और फ्लोटिंग पापुलेशन के अनुरूप बनेगा मास्टर प्लान का खाका।*
*हनोल को जोड़ने वाली सड़कों का होगा विस्तार। टौंस नदी के घाट तक बनेगी एप्रोच रोड़ ।*
*सीएम के वोकल फॉर लोकल को सार्थक बनाने हेतु स्थानीय लोगों को प्राथमिकता पर आवंटित की जाएंगी दुकानें।*
*हककूकधारियों एवं स्थानीय लोगों का रखा जाएगा पूरा ध्यान -डीएम।*
*डीएम संग रात्रि 3 घंटे चला महासू महाराज मंदिर के पुजारी, ग्रामीणो व समिति के पदाधिकारियों की विस्तृत चर्चा*
मा0 मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश और स्थानीय लोगों के सुझाव को समावेशित कर धार्मिक और पर्यटन क्षेत्र हनोल का टूरिस्ट डेस्टिनेशन प्लान का अंतिम खाका तैयार किया जाएगा। जिलाधिकारी सविन बंसल ने बृहस्पतिवार को हनोल में रात्रि प्रवास कर मंदिर परिसर में तीर्थ पुरोहितों, हक हकूकधारियों एवं स्थानीय लोगों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की और हनोल के लिए प्रस्तावित मास्टर प्लान को सबके साथ साझा किया। इस दौरान सभी पहलुओं पर गंभीरता से विचार विमर्श और चर्चा करते हुए स्थानीय लोगों के बहुमूल्य सुझाव भी लिए।
जिलाधिकारी सविन बंसल ने कहा कि धार्मिक और पर्यटन स्थल हनोल के सम्पूर्ण एवं बहुआयामी विकास के लिए आईएनआई डिजाइन कंपनी के माध्यम से टूरिस्ट डेस्टिनेशन प्लान तैयार कराया जा रहा है। हनोल टूरिस्ट डेस्टिनेशन प्लान से धार्मिक यात्रियों और पर्यटकों को आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। हनोल आने जाने वाली सभी सहायक सड़क मार्गाे का चौडीकरण एवं विस्तारीकरण किया जाएगा। टोंस नदी किनारे घाट तक एप्रोच रोड़ बनाई जाएगी। हनोल क्षेत्र को होम स्टे योजना से आच्छादित किया जाएगा। हनोल क्षेत्र से जाने वाले केदार कांठा एवं अन्य ट्रैक मार्गाे को भी प्राकृतिक रूप से विकसित किया जाएगा। जिससे तीर्थाटन और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इससे स्थानीय लोगों को स्वरोजगार के और अधिक अवसर मिलेंगे और उनकी आय ब़ढ़ेगी। उन्होंने स्थानीय लोगों को होम स्टे पंजीकरण कराने के लिए भी प्रोत्साहित किया।
जिलाधिकारी ने कहा कि मास्टर प्लान से प्रभावित परिवार और अधिग्रहित भूमि का नियमानुसार उचित मुआवजा आवंटित किया जाएगा। जिलाधिकारी ने आईएनआई डिजाइन कंपनी से आए कंसलटेंट को हनोल क्षेत्र में लगातार बढ़ रही श्रद्धालुओं और पर्यटकों की संख्या, भविष्य की जरूरतों और स्थानीय लोगों के बहुमूल्य सुझावों को समावेशित करते हुए हनोल टूरिस्ट डेस्टिनेशन प्लान शीघ्र तैयार करने के निर्देश भी दिए।
आईएनआई डिजाइन कंसलटेंट ने हनोल टूरिस्ट डेस्टिनेशन प्लान का विस्तृत प्रेजेंटेशन दिया। बताया कि श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु महासू महाराज मंदिर परिसर में अराइवल प्लाजा, पुरोहित आवास, मंदिर सौंदर्यीकरण, क्यू मैनेजमेंट, पार्किंग, एप्रोच मार्ग, धर्मशाला, पब्लिक यूटिलिटी कॉम्पलेक्स, रेन सेल्टर, आस्था पथ निर्माण आदि कार्य प्लान में शामिल किए गए है।
इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह, अध्यक्ष मंदिर समिति एसडीएम योगेश मेहरा, देवता के वजीर दीवान सिंह राणा, देवता के पुजारी हरिश्चंद्र नौटियाल, शांतिगराम डोभाल, पुरोहित मोहनलाल सेमवाल, गोरखनाथ राजगुरु, थानी दिनेश चौहान, भंडारी पप्पू राणा, डडवारी नत्थी प्रसाद, रोशन लाल, मंदिर समिति के सदस्य रघुवीर सिंह रावत, चंदन राम राजगुरु, राजाराम शर्मा, प्रहलाद जोशी, राजेंद्र नौटियाल, प्रधान हनोल चतरा हरीश राजगुरु, जय किशन, महेश रावत सहित समस्त स्थानीय लोग उपस्थित रहे।
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सीएम के मार्गदर्शन, डीएम के मंथन से वैज्ञानिक तरीके से जन भावनाओं के अनुरूप होगा हनोल मंदिर परिसर का विस्तार
मा0 सीएम के सम्मुख रखे जाएंगे प्राप्त हुए सुझाव
डीएम संग हनोल परिसर में 19 रात्रि 20 सुबह स्थानिकों से विमर्श, स्थानिकों की शंकाओं का किया निराकरण
देहरादून दिनांक 20 मार्च 2025, जिलाधिकारी सविन बंसल ने आज प्रातः हनोल मंदिर में देवता के दर्शन किए. इस दौरान उन्होंने मंदिर परिसर में पुजारियों, समिति के सदस्यों स्थानीय निवासियों से बैठक कर मास्टर प्लान पर विमर्श किया.
जिलाधिकारी ने हनोल मंदिर परिसर का निरीक्षण करते हुए मास्टर प्लान में प्रस्तावित पार्किंग पार्किंग स्थल, प्रस्तावित सराय धर्मशाला आदि का निरीक्षण करते हुए स्थानीय अधिकारियों को आवश्यक विषय निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि खुली बैठक में प्राप्त सुझाव एवं स्थानीय निवासियों, जनमानस हक हकुक धारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए प्लान में संशोधन किया जाएगा. साथ ही स्थानीय निवासियों की संख्याओं को दूर करते हुए कहा कि हनोल मंदिर परिसर के लिए स्वीकृत समुचित धनराशि का उपयोग मंदिर परिसर के जीर्णोद्धार के लिए ही किया जाएगा.
उन्होंने कहा कि खुली बैठक में प्राप्त हुए समस्त सुझाव एवं बिंदुओं को मा0 मुख्यमंत्री जी के अवलोकन हेतु प्रस्तुत किया जाएगा.
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मा0 मुख्यमंत्री के संकल्प, जन विश्वास को कायम रखना प्राथमिकता-डीएम।
मा0 मुख्यमंत्री का संकल्प साकार होता हुआ, अंतिम पंक्ति तक पंहुचा योजना से लाभ।
*त्यूनी में पहली बार भव्य बहुउद्देशीय शिविर का हुआ आयोजन, ऐतिहासिक शिविर का जनता ने जताया आभार*
*प्रशासन पहुंचा जनता के द्वार, डीएम ने दूरस्थ क्षेत्र त्यूनी में बहुउद्देशीय शिविर लगाकर सुनी जन समस्याएं।*
*वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और स्थानीय लोगों की समस्या का प्राथमिकता पर आन द स्पाट किया समाधान।*
*स्वास्थ्य जांच से लेकर आयुष्मान कार्ड, दिव्यांग प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पेंशन से लेकर, विभिन्न प्रमाण पत्र, किसान क्रेडिट कार्ड से दूरस्थ क्षेत्रवासियों को किया लाभान्वित।*
*20 वर्षो से अपनी कृषि भूमि के मुआवजे के लिए भटक रहे फरियादी को मिला न्याय, 07 दिवस में होगा निस्तारण।*
*शिविर में दर्ज 173 में से अधिकांश समस्याओं का मौके पर किया निस्तारण।*
*सांय 6.00 बजे तक चला शिविर, 1455 से अधिक लोगों ने उठाया शिविर का लाभ।*
*596 लोगों की निःशुल्क स्वास्थ्य जांच, 27 दिव्यांग प्रमाण पत्र और 125 आयुष्मान कार्ड मौके पर निर्गत।*
*02 दिव्यांगजनों को मौके पर ही व्हीलचेयर उपलब्ध कराने की दी स्वीकृति।*
*02 अनाथ बच्चों को स्पांन्सरशिप स्किम से किया लाभान्वित।*
*फनार निवासी दुर्गा देवी का 17 हजार का बिजली बिल माफ, रायफल फंड से भुगतान।*
*आधार शिविर में बने 35 नए आधार कार्ड और 120 आधार कार्ड किए अपडेशन*
*प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र त्यूनी में आशाओं के लिए डीएम ने आशा घर बनाने की दी स्वीकृति, जिला योजना से मिलेगा बजट।*
*शासकीय योजनाओ के लाभ से कोई भी वंचित न रहे, अंतिम छोर तक के व्यक्ति को योजनाओं से करें आच्छादित।*
*दूरस्थ क्षेत्र त्यूनी में बहुउद्देश्यीय शिविर लगाकर समस्याओं के निराकरण पर क्षेत्रवासियों ने जताया आभार।*
सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत जन समस्याओं का सगुमता से निराकरण हेतु जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में वृहस्पतिवार को सुदूरवर्ती क्षेत्र त्यूनी में वृहद बहुउदेशीय शिविर आयोजित किया गया। शिविर में ग्रामीणों ने 173 समस्याएं एवं मांग दर्ज की। जिलाधिकारी ने सभी समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए अधिकांश का मौके पर ही समाधान किया तथा अन्य समस्याओं का प्राथमिकता एवं समयबद्वता से निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए। शिविर में 596 से अधिक लोगों की निःशुल्क स्वास्थ्य जांच, दिव्यांग एवं अन्य प्रमाण पत्र मौके पर निर्गत करने के साथ ही क्षेत्रवासियों को जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी दी गई। इस दौरान जिलाधिकारी ने बहुदेशीय शिविर में 30 से अधिक विभागों द्वारा लगाए गए स्टालों का निरीक्षण भी किया। दूरस्थ क्षेत्र त्यूनी में बहुद्देश्यीय शिविर लगाने पर स्थानीय लोगों ने जिलाधिकारी का आभार व्यक्त किया।
शिविर में जिलाधिकारी ने सभी समस्याएं और शिकायतें सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनता की समस्याओं को गंभीरता से लेकर समय पर उनका निस्तारण किया जाए। किसी भी स्तर पर कोई भी शिकायत अनावश्यक लंबित न रहे। सरकार की सभी जन कल्याणकारी योजनाओं से अंतिम छोर के व्यक्ति को लाभान्वित किया जाए। जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि विभागीय अधिकारी दूरदराज क्षेत्रों में मौके पर जाकर समस्याएं जाने और उनका त्वरित समाधान करें।
शिविर में ग्राम हनोल, मेन्द्रथ, दारागाड, सावडा, विनाड-बस्तिल, कूना, रायगी, त्यूनी आदि गांवों के ग्रामीणों ने सड़क, शिक्षा, पेयजल, विद्युत, पीएम आवास, आर्थिक सहायता, मुआवजा, राशन कार्ड, गैस आपूर्ति आदि से जुड़ी समस्याएं रखी।
ग्राम पंचायत सारनी के समस्त ग्राम वासियों ने शिकायत दर्ज करते हुए बताया कि लोक निर्माण विभाग द्वारा सारनी मोटर मार्ग निर्माण के दौरान वर्ष 2022 मे गांव की पेयजल लाइन क्षतिग्रस्त की गई है, जिससें गांव मे पेयजल की गंभीर समस्या बनी हुई है। कई बार शिकायत करने पर भी कोई कारवाई नही हुई है। इस पर जिलाधिकारी ने लोनिवि को एक सप्ताह के भीतर क्षतिपूर्ति मुआवजा उपलब्ध कराने और ऐसा न करने पर संबंधित के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए। अणु चिलवाड मोटर मार्ग पर 20 वर्षों से प्रभावित को प्रतिकार भुगतान न किए जाने पर जिलाधिकारी ने सीडीओ को संबंधित एसडीएम और अधिशासी अभियंता लोनिवि के साथ बैठक करते हुए तत्काल मामले का निस्तारण करने के निर्देश दिए। जिला मुख्यालय से 250 किलोमीटर दूर
राइका भटाड में बच्चों के लिए आवासीय भवन की मांग पर मुख्य विकास अधिकारी को जांच कर खनिज न्यास मे प्रस्ताव उपलब्ध कराने को कहा। अटाल युवा कल्याण समिति द्वारा जनजातीय क्षेत्र में शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता चाहने पर सीडीओ को प्रस्ताव उपलब्ध कराने को कहा। ग्राम केराड में एसएचजी महिलाओं द्वारा टिन शेड निर्माण हेतु डीडीओ को मनरेगा से कार्य करने के निर्देश दिए। वहीं एसएचजी को रिलीफ फंड तत्काल उपलब्ध कराने को कहा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र त्यूनी में आशाओं के लिए आशा घर बनाने हेतु जिलाधिकारी ने सीएमओ को जिला योजना से प्रस्ताव उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
इस दौरान पीएम आवास, दैवीय आपदा में आर्थिक सहायता सहित सभी समस्याओं पर संबधित विभागों के साथ मौके पर निराकरण किया गया।
शिविर में लगे आयुर्वेदिक एवं यूनानी स्टॉल पर 360, एलोपैथिक चिकित्सकों ने 496 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कर निःशुल्क दवा वितरण और 27 दिव्यांग प्रमाण पत्र और 125 आयुष्मान कार्ड बनाए गए और 65 लोगों की ईएनटी की गई। पशुपालन ने 90 प्रतिशत सब्सिडी पर 6.75 लाख ऋण और 50 पशुपालकों को पशु बीमारी की रोकथाम हेतु निःशुल्क दवा वितरित की गयी। कृषि विभाग ने 45 एवं उद्यान विभाग द्वारा 75 लोगों को औद्यानिक औजार, सब्जी बीज, कीटनाशक दवाइयां वितरित की गई। समाज कल्याण द्वारा 22 वृद्धावस्था, 02 विधवा, 04 दिव्यांग पेंशन स्वीकृति के साथ 77 समाजिक समस्याओं का समाधान किया गया। पंचायती राज विभाग द्वारा 52 परिवार रजिस्टर की नकल, राजस्व विभाग द्वारा 11 आय, 01 चरित्र प्रमाण पत्र से संबंधित आवेदनों का निस्तारण किया गया। ई-डिस्ट्रिक्ट स्टाल पर 35 नए आधार कार्ड और 120 आधार कार्ड अपडेशन किए गए। पूर्ति विभाग ने राशन कार्ड संबधी 20 और श्रम विभाग ने 53 श्रमकार्ड संबंधी समस्याओं का निस्तारण किया। दिव्यांग एवं पुनर्वास केंद्र के माधयम से 18 दिव्यांगजनों को व्हीलचेयर, स्टिक एवं अन्य उपकरण वितरण किए गए। वहीं बाल विकास द्वारा 10 किशोरी, 15 धात्री और गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक आहार किट वितरण की गई। विद्युत विभाग ने 10 शिकायतों में से 02 का मौके पर निस्तारण किया। जिला प्रोबेशन अधिकारी ने 02 अनाथ बच्चों को 4हजार रुपये प्रतिमाह स्पान्सरशिप से लाभान्वित किया। इस दौरान विभागीय अधिकारियों ने विभागों के माध्यम से संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी दी।
शिविर में मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह, संयुक्त मजिस्ट्रेट गौरी प्रभात, सीएमओ डा.मनोज शर्मा, एसडीएम योगेश मेहरा, डीडीओ सुनील कुमार आदि सहित क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक और बडी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे।
