मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली जनपद में हुई दुखद घटना पर गहरा दुःख व्यक्त करते हुए मृतकों की आत्मा की शांति एवं उनके परिवारजनों को दुःख की इस घड़ी में धैर्य प्रदान करने की ईश्वर से कामना की है।आगे पढ़ें
मुख्यमंत्री ने कहा कि चमोली जनपद में बिजली के करंट लगने से 15 लोगों के घायल एवं हताहत होने की सूचना मिली है। जिलाधिकारी चमोली को घटना की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए गए हैं। बचाव दल घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। घायलों को हायर सेंटर रेफर करने के लिए हेलीकॉप्टर की सेवाएं ली जा रही है। सरकार और प्रशासन के द्वारा राहत एवं बचाव कार्य किए जा रहे हैं। अनुमन्य सहायता राशि शीघ्र उपलब्ध कराई जाएगी।
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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चमोली में बिजली के करंट लगने से हुई दुर्घटना के स्थलीय निरीक्षण एवं मृतकों के परिजनों से भेंट हेतु देहरादून से चमोली के लिए रवाना हो गए हैं।
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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली घटना में मृतकों के आश्रितों को 5-5 लाख रूपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए की राहत राशि अविलंब प्रदान करने के निर्देश दिए हैं।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने फोन कर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से चमोली घटना के संबंध में जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने स्थिति की जानकारी देते हुए बताया कि मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए गए हैं। घायलों को एम्स ऋषिकेश हेलीकॉप्टर से लाया गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय को भी घटना की पूरी जानकारी दी गईं है।
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मुख्य सचिव डॉ. एस.एस. संधु ने लोक निर्माण विभाग, शहरी विकास विभाग, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, एनएचएआई और बीआरओ को अपने अधिकार क्षेत्र में सड़कों के निर्माण में प्लास्टिक वेस्ट के प्रयोग के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में सड़क निर्माण से सम्बन्धित विभागों के साथ आयोजित बैठक में यह निर्देश दिए गए।
मुख्य सचिव ने विभागों के लिए लक्ष्य निर्धारित किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शहरी विकास विभाग इसके लिए उपयुक्त प्लास्टिक वेस्ट उपलब्ध कराएगा। उन्होंने कहा कि सभी विभाग अपने अपने स्तर पर भारतीय सड़क कांग्रेस (आईआरसी) के मानकों के अनुरूप उचित मात्रा में प्लास्टिक वेस्ट का प्रयोग सुनिश्चित करेंगे। पीएमजीएसवाई भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार प्लास्टिक वेस्ट का प्रयोग करता रहेगा।
इस अवसर पर प्रमुख सचिव आर. के. सुधांशु एवं अपर सचिव विनीत कुमार सहित, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वन विभाग, एनएचएआई, पीएमजीएसवाई, शहरी विकास विभाग एवं बीआरओ के अधिकारी उपस्थित थे।
