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देहरादून, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को बरसात से प्रभावित क्षेत्रों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान आई.एस.बी.टी देहरादून में सड़क पर जल भराव को देखते हुए मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी देहरादून को निर्देश दिये कि जल भराव के कारणों की जाँच की जाय एवं जो भी अधिकारी इसमें दोषी पाये जाते हैं, उन पर सख्त कारवाई की जाए। ड्रेनेज की समस्या का शीघ्र समाधान करवाने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए।
मुख्यमंत्री ने इसके बाद चन्द्रबनी देहरादून का स्थलीय निरीक्षण किया। चन्द्रबनी में एक कॉलोनी में जंगल से पानी आने की वजह से जल भराव की स्थिति आई। स्थानीय लोगों ने बताया कि यहां पर सुरक्षा दीवार का काम पूरा न होने के कारण यह समस्या आ रही है। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी देहरादून को निर्देश दिये कि इस समस्या का शीघ्र समाधान किया जाए। यदि लोगों को खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं की जरूरत पडेंगी, तो इसकी समुचित व्यवस्था की जाय।
निरीक्षण के दौरान आयुक्त गढ़वाल विनय शंकर पाण्डेय, जिलाधिकारी देहरादून श्रीमती सोनिका एवं जिला प्रशासन के अधिकारी उपस्थित थे।
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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को बरसात से प्रभावित क्षेत्रों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान आई.एस.बी.टी देहरादून में सड़क पर जल भराव को देखते हुए मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी देहरादून को निर्देश दिये कि जल भराव के कारणों की जाँच की जाय एवं जो भी अधिकारी इसमें दोषी पाये जाते हैं, उन पर सख्त कारवाई की जाए। ड्रेनेज की समस्या का शीघ्र समाधान करवाने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए।
मुख्यमंत्री ने इसके बाद चन्द्रबनी देहरादून का स्थलीय निरीक्षण किया। चन्द्रबनी में एक कॉलोनी में जंगल से पानी आने की वजह से जल भराव की स्थिति आई। स्थानीय लोगों ने बताया कि यहां पर सुरक्षा दीवार का काम पूरा न होने के कारण यह समस्या आ रही है। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी देहरादून को निर्देश दिये कि इस समस्या का शीघ्र समाधान किया जाए। यदि लोगों को खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं की जरूरत पडेंगी, तो इसकी समुचित व्यवस्था की जाय।
निरीक्षण के दौरान आयुक्त गढ़वाल विनय शंकर पाण्डेय, जिलाधिकारी देहरादून श्रीमती सोनिका एवं जिला प्रशासन के अधिकारी उपस्थित थे।
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यूएसडीएमए द्वारा नोडल अधिकारियों की कैपिसिटी बिल्डिंग हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किया गया
उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के आपदा प्रबन्धन विशेषज्ञों द्वारा प्रतिदिन सचिवालय में विभिन्न विभागों के आपदा नोडल अधिकारियों के क्षमता निर्माण (कैपेसिटी बिल्डिंग) हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है | इसी क्रम में मंगलवार को प्रशिक्षण के दूसरे दिन यूएसडीएमए के विशेषज्ञों द्वारा विभिन्न विभागों के आपदा नोडल अधिकारियों को सचेत एप, रिसोर्स मैपिंग, फोरकास्टिंग सिस्टम, एपीआई लिंकिंग, ऑड अवर स्ट्रेटजी, आपदा प्रबन्धन में नई टेक्नॉलॉजी का उपयोग आदि की जानकारी दी गई। विभिन्न विभागों के आपदा नोडल अधिकारियों के क्षमता निर्माण (कैपिसिटी बिल्डिंग ) हेतु यह प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रतिदिन संचालित किया जा रहा है ।
इस अवसर पर यूएसडीएमए विशेषज्ञ डा0 पूजा राणा, सिस्टम एक्सपर्ट अमित शर्मा, जीआईएस एक्सपर्ट रोहित कुमार, यूएसडीएमए विशेषज्ञ डा मणि, सुश्री तन्द्रिला सरकार तथा विभिन्न विभागों के आपदा नोडल अधिकारी मौजूद रहे।
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लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1950 एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम-1960 में निहित प्राविधानों तथा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा तद्विषयक समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुपालन में 01 जनवरी, 2023 की अर्हता तिथि के आधार पर दिनांक 27 जनवरी 2023 को, 01 अप्रैल 2023 की अर्हता तिथि के आधार पर दिनांक 30 अप्रैल 2023 को तथा 01 जुलाई, 2023 की अर्हता तिथि के आधार पर दिनांक 10 जुलाई 2023 को विधान सभा निर्वाचक नामावली का सर्वसाधारण की जानकारी हेतु अंतिम प्रकाशन किया जा चुका है।
2- उक्तानुसार अलग-अलग अर्हता तिथियों के आधार पर अंतिम रूप से प्रकाशित विधान सभा निर्वाचक नामावली निर्वाचन विभाग की विभागीय वेबसाईट https://ceo.uk.gov.in पर सर्वसाधारण की जानकारी हेतु उपलब्ध है। इस प्रकार 01 जनवरी, 2023 की अर्हता तिथि के आधार पर मूल निर्वाचक नामावली परिवर्धन विलोपन तथा संशोधनों का पूर्ण विवरण (01 जुलाई, 2023 तक) वेबसाईट में उपलब्ध है। दिनांक 27 जनवरी, 2023 को अंतिम रूप से प्रकाशित निर्वाचक नामावली की प्रति क्षेत्रीय बीएलओ के पास भी उपलब्ध है। इसी प्रकार उक्तानुसार दिनांक 01 जुलाई, 2023 की अर्हता तिथि तक की सम्पूर्ण नामावली (मूल नामावली परिवर्धन, विलोपन एवं संशोधन सूची सहित) जिला निर्वाचन कार्यालयों, निर्वाचक / सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालयों में भी सर्वसाधारण की जानकारी के लिए उपलब्ध है।
3- उक्तानुसार दिनांक 01 जुलाई 2023 की अर्हता तिथि के आधार पर दिनांक 10 जुलाई, 2023 को अंतिम रूप से प्रकाशित निर्वाचक नामावली के अनुसार राज्य में निर्वाचकों का विवरण निम्न प्रकार है-
*सामान्य मतदाता*
पुरूष-42,52,118
महिला-39,47,480
तृ0 लिंग-283
योग-81,99,881
*सर्विस मतदाता*
पुरूष-91,107
महिला-2592
योग-93,699
*प्रवासी भारतीय*
पुरूष-28
महिला-11
योग-39
4- ऐसे अर्ह नागरिक जो 01 जनवरी, 01 अप्रैल अथवा 01 जुलाई 2023 को 18 वर्ष या इससे अधिक की आयु पूर्ण कर चुके हैं और अभी तक उन्होंने अपना नाम निर्वाचक नामावली में पंजीकृत नहीं करवाया है तो वह फार्म-6 में अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। इसी प्रकार जो अर्ह नागरिक दिनांक 01 अक्टूबर, 2023 को 18 वर्ष या इससे अधिक की आयु पूर्ण कर रहे हैं, तो ऐसे नागरिक भी निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित करवाने के लिए फार्म-6 पर नियमानुसार अपना आवेदन अग्रिम में प्रस्तुत कर सकते हैं।
5- वर्तमान विधान सभा निर्वाचक नामावली को किसी नाम को हटाए जाने के लिए फार्म -7 पर तथा वर्तमान नामावली में किसी भी प्रकार की अशुद्धि को सही कराने एक ही विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत पता बदलने या भारत वर्ष के अन्तर्गत किसी भी विधान सभा से किसी दूसरी विधान सभा के अन्तर्गत स्थानान्तरण के लिए, या मतदाता फोटो पहचान पत्र बदलवाने के लिए अथवा निर्वाचक नामावली में दिव्यांगता श्रेणी फ्लैग करने के लिए फार्म-8 पर आवेदन किया जा सकता है। प्रवासी भारतीय नागरिक फार्म-6क पर आवेदन प्रस्तुत कर, पासपोर्ट में अपने पते के आधार पर अपना नाम निर्वाचक नामावली में पंजीकृत करवा सकते हैं। कोई भी नागरिक विधान सभा निर्वाचक नामावली प्रमाणीकरण के लिए फार्म 6ख में स्वेच्छा के आधार पर अपना आधार आदि विवरण प्रस्तुत कर सकते हैं।
6- उक्तानुसार फार्म-6, 6क, 6ख, 7 एवं 8 (जो भी लागू हो) पर विभागीय वेबसाईट www.voters.eci.gov.in तथा www.nvsp.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इतना ही नहीं कोई भी नागरिक गूगल प्लेस्टोर से अपने स्मार्ट एण्ड्रॉइड / आईओएस मोबाइल फोन पर Voter Helpline App (VHA) डाउनलोड कर ऑनलाईन सुविधाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
7- राज्य के सभी संम्रान्त नागरिकों से अनुरोध है कि उक्तानुसार अंतिम रूप से प्रकाशित विधान सभा निर्वाचक नामावली में अपना तथा अपने परिवार के सभी अर्ह सदस्यों का नाम जांच लें और यदि परिवार के किसी अर्ह सदस्य का नाम निर्वाचक नामावली में दर्ज नहीं है, या किसी सदस्य की मृत्यु हो गयी अथवा अन्यत्र शिफ्ट हो गए हैं या नामावली में किसी प्रकार की कोई त्रुटि है, अथवा आधार प्रमाणीकरण करवाना चाहते हैं तो निर्धारित प्रारूप पर ऑन लाईन अथवा ऑफ लाईन आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। ऑफ लाईन आवेदन अपने क्षेत्रीय बीएलओ, या तहसील कार्यालय अथवा उप जिलाधिकारी कार्यालय में किसी भी कार्यालय समय और कार्यदिवस में प्रस्तुत कर सकते हैं।
8- निर्वाचक नामावली को शुद्ध एवं अद्यावधिक बनाए रखने तथा सभी अर्ह नागरिकों के नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित करवाने के लिए राज्य के सम्मानित नागरिकों, मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों, स्वयं सेवी संगठनों, युवक-महिला मंगल दलों एवं क्षेत्रीय गणमान्य वरिष्ठ नागरिकों तथा माननीय जन प्रतिनिधियों से अमूल्य सहयोग प्रदान करने का अनुरोध है ।
[11/07, 7:56 pm] +91 70550 07012: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में महिलाओं एवं बच्चों के विरूद्ध होने वाले अपराधों पर प्रभावी नियन्त्रण के निर्देश दिये है। उन्होंने इस संबंध में सही तथ्यों से आम जनता को अवगत कराने तथा इन मामलों की जांच एवं सजा आदि के आंकडो को भी सही ढंग से तैयार किये जाने के निर्देश दिये है।
बैठक में मुख्य सचिव डॉ.एस.एस.संधु, अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार, सचिव मुख्यमंत्री विनय शंकर पाण्डे, अपर सचिव न्याय सुधीर कुमार सिंह, सहित पुलिस एवं गृह विभाग के उच्च अधिकारी उपस्थित थे।
मंगलवार को सचिवालय में प्रदेश में महिलाओं एवं बाल अपराध की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि महिलाओं एवं बच्चों के विरूद्ध होने वाले अपराधों में अपराधी को समय पर सजा मिले इसके लिये ऐसे प्रकरणों को फास्ट ट्रैक कोर्ट के अधीन लाये जाने की व्यवस्था पर ध्यान दिया जाए। उन्होंने अभियोजन विभाग की मजबूती के लिये अन्य राज्यों की व्यवस्थाओं का भी अध्ययन करने के निर्देश दिये हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं से संबंधित अपराधों में पुलिस जांच त्वरित और समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित की जाए। ऐसे मामलों की विवेचना में किसी प्रकार की कमी न रहने पाए। साथ ही न्यायालयों में भी प्रभावी पैरवी सुनिश्चित की जाए। ताकि अपराधी किसी दशा में बचने न पाएं। प्रदेश में ऐसा माहौल बने कि कोई भी अपराध करने की सोच भी न पाएं। शिकायतकर्ता महिलाओं से भी समय-समय पर फीडबैक लिया जाए। महिला अपराधों से संबंधित मामलों की जनपदों में जिलाधिकारी स्तर पर लगातार समीक्षा की जाए। विवेचना और पैरवी में कमी पाए जाने पर तत्काल उन कमियों को दूर करने के प्रयास किये जाये।
मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं एवं बच्चों के प्रति अपराधों को रोकने के लिए जन सहभागिता भी जरूरी है। इस संबंध में महिलाओं एवं बच्चों से जुड़े संगठनों से भी नियमित सम्पर्क रखा जाए। सिस्टम इस प्रकार का हो कि महिलाओं का इसके प्रति विश्वास बढ़े और वे अपनी शिकायतें बिना संकोच के दर्ज करा सकें।
बैठक में बताया गया कि प्रदेश में गौरा शक्ति योजना के तहत थाना स्तर पर महिला हेल्प डेस्क स्थापित की गई है। जनपद व राज्य स्तर पर महिला कांउन्सिल सेल गठित किया गया है। प्रत्येक थाने में एक महिला उपनिरीक्षक तथा चार महिला कांस्टेबल की तैनाती की गई है। साथ ही महिला अपराधों की विवेचना महिला अधिकारी द्वारा किये जाने की व्यवस्था है।
प्रदेश् में बाल अपराधों पर नियन्त्रण हेतु प्रत्येक जनपद में विशेष किशोर पुलिस इकाई, बाल कल्याण पुलिस अधिकारी प्रत्येक जनपद में बाल मित्र थाने की स्थापना तथा पॉक्सो के पर्यवेक्षण हेतु स्पेशल टास्क फोर्स गठित की गई है। आपरेशन मुक्ति के तहत 2017 से अब तक प्रदेश में 7670 बच्चों का सत्यापन तथा 3603 बच्चों का विद्यालयों में दाखिला किया गया है। जबकि आपरेशन स्माइल के तहत 2015 से 2021 के मध्य गुमशुदा 2221 बच्चे तथा 604 महिलायें बरामद की गई।
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देहरादून 11 जुलाई 2023,जीएसटी परिषद की 50वीं बैठक केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में उत्तराखण्ड राज्य का प्रतिनिधित्व वित्त मंत्री डॉ प्रेम चंद अग्रवाल द्वारा किया गया। बैठक में विभिन्न विषयों यथा विधि समिति द्वारा संस्तुत विषयों तथा फिटमेंट समिति द्वारा संस्तुत विषयों पर विस्तृत चर्चा की गयी।
बैठक में राज्य द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए रु0 2 करोड़ तक के वार्षिक टर्नओवर वाले व्यापारियों के लिए वार्षिक रिटर्न दाखिल करने में छूट दिए जाने, जीएसटीआर 3 बी तथा जीएसटीआर 2 A में अंतर होने पर आईटीसी दिए जाने की सुविधा वर्ष 2017-18 तथा वर्ष 2018-19 की भांति एक निश्चित सीमा के अधीन दिनांक 01 अप्रैल, 2019 से दिनांक 31 दिसम्बर, 2021 तक के लिए जारी रखने तथा जीएसटी ट्रिब्यूनल के गठन से सम्बंधित कार्यवाही प्रारम्भ किये जाने के परिप्रेक्ष्य में ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति तथा सेवा की शर्तों से सम्बंधित नियमों पर सहमति व्यक्त की गयी।
बैठक में फिटमेंट समिति द्वारा की गई संस्तुतियों के अंतर्गत कर दरों के संबंध में स्पष्टीकरण जारी किए जाने तथा कतिपय विसंगतियों को दूर किये जाने पर विचार विमर्श किया गया, जिसका राज्य द्वारा समर्थन किया गया।
वित्त मंत्री डॉ प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा जीएसटी सम्बन्धी विवादों के निपटारे के लिए जीएसटी ट्रिब्यूनल के गठन का मार्ग प्रशस्त करने के लिए माननीय वित्त मंत्री महोदया, भारत सरकार का हार्दिक आभार व्यक्त किया गया तथा जीएसटी परिषद को यह अवगत कराया गया कि राज्य में जीएसटी ट्रिब्यूनल की राज्य पीठ का गठन देहरादून में प्रस्तावित किया गया है।
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में छूट प्राप्त करने वाली इकाइयों को राज्य सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति करने सम्बन्धी मामले में माननीय वित्त मंत्री महोदय द्वारा यह अवगत कराया गया कि अवशेष 42 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा किये जाने की दशा में राज्य पर रू० 2376 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा तथा राज्य द्वारा ऐसी धनराशि की प्रतिपूर्ति करनी होगी, जो राज्य के राजकोष में प्राप्त ही नही हुई है। इस परिप्रेक्ष्य में उनके द्वारा उक्त प्रतिपूर्ति राज्य स्तर से सम्भव नहीं हो पाने के विषय में अवगत कराया गया।
बैठक में श्री दिलीप जावलकर सचिव वित्त तथा डा0 अहमद इकबाल आयुक्त राज्य कर सहित अन्य विभागीय अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।
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प्रदेश में आफत की हो रही बारिश से हाल बेहाल गए है। पहाड़ से लेकर मैदान तक जगह जगह से भारी नुकसान हो रहा है सबसे ज्यादा नुकसान सड़को का हुआ है। पहाड़ों पर भूस्खलन की घटनाओं में इजाफा हुआ है। मैदानी इलाकों में जलस्तर बढ़ने से नदियों ने रौद्र रूप ले लिया है। मैदानी इलाकों में कई जगह जलभराव की समस्याएं भी उत्पन्न हो चुकी है। वही मौसम विभाग ने आगामी 15 जुलाई तक रेड अलर्ट जारी किया है। आपदा कंट्रोल रूम में आपदा सचिव रंजीत कुमार सिन्हा ने प्रदेश के हालातों पर ब्रीफिंग भी की।
रंजीत सिन्हा ने जानकारी देते हुए बताया की आगामी 15 जुलाई तक रेड अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश के बाद अब आगामी कुछ दिन बेहद चुनौती भरे हो सकते हैं। रंजीत सिन्हा ने बताया कि उनके द्वारा सभी जिलो के जिलाधिकारियों से बातचीत की गई है। जहां पर सड़के बंद हैं, वहां लोगों को वैकल्पिक मार्गों के जरिए भेजा जा रहा है। यदि कोई इमरजेंसी है तो उसे प्रशिक्षित लोगों की निगरानी में भेजा जा रहा है। उन्होंने बताया कि धारचूला में रेस्क्यू फोर्स को डिप्लॉय किया जा रहा है।