देहरादून । उत्तराखंड सरकार की 20 अप्रैल से नौ जिलों में आंशिक राहत देने की योजना कामयाब नहीं होगी। मंत्रिपरिषद की बैठक में हुई चर्चा के बाद निर्णय लिया गया कि केंद्र की गाइड लाइन लागू करने के बाद प्रदेश के सभी 13 जिलों में लॉकडाउन जारी रहेगा। किसी भी क्षेत्र में आंशिक राहत देने का प्रावधान नहीं किया जा सकता।
प्रदेश सरकार कोरोना के संक्रमण से मुक्त उत्तरकाशी, टिहरी, चमोेली, चंपावत, बागेश्वर, अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और पौड़ी जिलों में 20 अप्रैल के बाद लॉकडाउन में आंशिक राहत देने पर विचार कर रही थी। सरकार का तर्क यह था कि इन जिलों में एक भी कोरोना पाजिटिव केस नहीं मिला है। इसका एक प्रस्ताव बनाकर सरकार ने केंद्र को भेजा था। इसके तहत इन जिलों में कई तरह की गतिविधियां संचालित करने की तैयारी थी। अंतर जनपदीय यातायात भी शुरू किया जाना था। व्यवसायिक संस्थानों के साथ कंस्ट्रक्शन कार्य भी चालू करने थे। लेकिन केंद्र की गाइडलाइन का अध्ययन करने के बाद सरकार को झटका लगा है। प्रदेश सरकार लॉकडाउन की अवधि में किसी भी क्षेत्रों में कोई रियायत नहीं दे सकती है। शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने बताया कि केंद्र से मिले दिशा-निर्देशों को प्रदेश में लागू किया गया है, इसमें किसी भी जिले को लॉकडाउन से बाहर नहीं रखा जा सकता। सरकार की जिन नौ जिलों में बीस अप्रैल से आंशिक राहत देने की योजना थी, उसे अब लागू नहीं किया जा सकता है।
