योजना के तहत प्रत्येक घर से एक युवा सदस्य को 2020 तक नौकरी का वादा किया गया है. उत्तराखंड के कुल मतदाताओं में युवा मतदाताओं की संख्या करीब 57 फीसदी है.
इसके साथ ही इसमें बेरोजगार युवाओं को 36 महीने तक तब तक मासिक मानदेय का भुगतान का वादा किया गया है जब तक उन्हें नौकरी नहीं मिल जाती.
यह पहल राज्य में 15 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए मुख्यमंत्री हरीश रावत की ओर से घोषित नौ संकल्पों में शामिल है. ‘हर संग हरदा’ शीषर्क वाली इस पहल का उद्देश्य प्रत्येक घर के 18.25 वर्ष आयु के एक युवा को 2020 तक एक नौकरी मुहैया कराना और उन्हें 36 महीने तक बेरोजगारी भत्ता कार्ड के जरिये तब तक एक भत्ता मुहैया कराना है जब तक उन्हें रोजगार नहीं मिल जाता.
