उत्तराखण्ड सरकार कैबिनेट के अहम फैसले
देहरादून: उत्तराखंड बजट राजकोषीय नियोजन संस्थल में 6 पदों की बढ़ोत्तरी, 18 से अब 24 पद हुए.
उत्तराखंड सेवानिवृत्ति लाभ सेवा नियमावाली संशोधन 2018.
उत्तराखंड इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण संरचना नीति 2018 की नियमावाली बनाई गई.
इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर विक्रेताओं को मिलेगी छूट. पहले 1 लाख खरीदारों को मिलेगी शत-प्रतिशत की छूट.
कौशल विकास प्रशिक्षण में 1000 प्रशिक्षणतियों को भुगतान करेगी सरकार.
स्टेज कैरिज परमिट पर 5 साल के लिए शत प्रतिशत छूट.
रूट परमिट में इलेक्ट्रिक वाहनों को मिलेगी छूट. प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्रों की जरूरत नहीं.
सूबे में 30 एकड़ में बनेगा आरोमा पार्क. 500 करोड़ तक का निवेश इस सेक्टर में हो सकता है, जिसकी मदद से 5000 लोगों को मिल सकता है रोजगार.
बायोटेक्नोलॉजी नीति पर बनी सहमति, तैयार किया गया 5 करोड़ का फंड.
राज्य की पर्यटन नीति संशोधन को मिली मंजूरी.
पर्यटन को उद्योग का दर्जा.
सितारगंज चीनी मील को पीपीपी मोड का मिला दर्जा.
अहम फैसला: पर्यटन नीति 2018 पर कैबिनेट की मुहर.
18 सालों में पहली बार बनी उत्तराखंड सरकार की पर्यटन नीति.
इस पालिसी में स्थानीय युवाओं को पर्यटन के क्षेत्र में उद्दमिता के लिए काफी छूट देने की कवायद.
बाहरी उद्दमियों को कम से कम 10 करोड़ के प्रोजेक्ट पर सब्सिडी लेकिन प्रदेश के नागरिकों के लिए मात्र 5 करोड़ की लिमिट रखी गयी है.
दिव्यांगों और महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था का प्रावधान.
पर्यटन लैंड यूज की भूमि क्रय करने पर विभाग द्वारा सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से निवेशकों की सहायता की जाएगी.
लैंड यूज के कन्वर्शन चार्ज 30 प्रतिशत के स्थान पर अब 10 प्रतिशत ही होगा.
एडवेंचर टूरिज्म प्रोजेक्ट्स की स्थापना के लिए उत्तराखंड के मूल निवासियों को न्यूनतम 1 करोड़ के निवेश पर सब्सिडी दी जाएगी.
प्रदेश के बाहर के निवेशकों को 10 करोड़ के निवेश पर सब्सिडी दी जाएगी.