उत्तराखण्ड स्पेशल टास्क फोर्स भारत के टॉप 3 साइबर इकाइयों में से एक घोषित
देहरादून। डाटा सिक्योरिटी काउंसिल आफ इंडिया द्वारा उत्तराखंड एसटीएफ को भारत की टाप तीन साइबर इकाईयों में से एक घोषित किया है।
डाटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा देश भर से 40 विभिन्न स्टेट एवं एजेंसीज में से प्रथम 3 स्टेट एजेंसीज का चयन किया जिनके द्वारा एक्सीलेंस इन केपेसिटी बिल्डिंग फार ला इन्फोर्समेट एजेसी की श्रेणी में उत्तराखंड पुलिस का चयन भी हुआ। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसटीएफ उत्तराखण्ड आयुष अग्रवाल की अगुवाई में एसटीएफ के अधीन साइबर थाने देहरादून में विगत एक वर्ष में निरंतर विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम अभियान चलाए गये हैं।
उत्तराखंड साइबर पुलिस के ढांचे में वर्तमान में ई-सुरक्षा चलाया जा रहा है जिस क्रम में एसटीएफ उत्तराखंड के लिए पुलिस की नोडल एजेंसी है जो लगातार भारत के इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के साथ समन्वय स्थापित कर साइबर अपराधों के रोकथाम, उनके अनावरण एवं प्रशिक्षण में निरंतर प्रयास कर रही है। साइबर थाना देहरादून देश का सर्वप्रथम थाना था जिसने साइबर के मामलों में पीड़ित की मदद हेतु जीरो एफआईआर की प्रक्रिया को अपनाया जिसको बाद में गृह मंत्रालय के द्वारा भी सराहा गया है। सरकार के सीसीपीडब्लूसी प्रोजेक्ट के तहत दिए गए लक्षण को स्पेशल टास्क फोर्स द्वारा 100 प्रतिशत पूर्ण किया गया है एवं कुछ लक्ष्य को 160 प्रतिशत पूर्ण किया गया हैं। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से साइबर थाना देहरादून द्वारा न्यायाधीशों अभियोजन अधिकारियों एवं पुलिस अधिकारियों आदि को साइबर संबंधित विस्तृत प्रशिक्षण भी प्रदान किया है। 300 पुलिस कर्मियों को प्रारंभिक प्रशिक्षण, 148 कर्मियों को बेसिक कम एडवासिड डिजिटल इन्वेसटिगेशन, जिलों में पढ़ाने वाले 30 कर्मियों को ट्रेनिंग आफ टेर्नर (टीओटी) प्रशिक्षण दिया गया है।
इसके अतिरिक्त पुलिस उपाधीक्षक साइबर थाना अंकुश मिश्रा द्वारा तीन दिवसीय साइबर प्रशिक्षण प्रोग्राम झारखंड पुलिस को रांची में दिया गया। देश की समस्त पुलिस एवं सेंट्रल एजेंसीज के लगभग 1000 ऑफिसर एवं कर्मियों को साइबर संबंधित प्रशिक्षण दिया गया। इसके अतिरिक्त एसटीएफ देहरादून द्वारा समयकृसमय पर विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।
यह सभी प्रयास अभियोगों के अनावरण के अतिरिक्त किया जा रहे हैं जहां साइबर थाने देहरादून द्वारा देश भर से गिरफ्तारियां की जा रही है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसटीएफ उत्तराखण्ड आयुष अग्रवाल की अगुवाई में स्पेशल टास्क फोर्स द्वारा किए जा रहे सभी प्रयासों को डाटा सिक्योरिटी काउंसिल आफ इंडिया द्वारा सराहा गया है एवं भारत के प्रथम तीन साइबर एकायों में से चयन किया गया है।
फर्जी नियुक्ति पत्र जारी करने पर हैड कांस्टेबल के खिलाफ मामला दर्ज
देहरादून। यूकेएसएसएससी का फर्जी नियुक्ति पत्र जारी करने पर हैड कांस्टेबल के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अनुभाग अधिकारी प्रमित सिंह अधिकारी ने रायपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि सचिव, उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के व्हाटसएप पर स्नातक स्तरीय परीक्षा में आठ अभ्यर्थियों को नामांकित करते हुए फर्जी नियुक्ति पत्र प्राप्त हुआ। उक्त पत्र की जांच के लिए कार्यालय के पत्र द्वारा उप महानिरीक्षक, एस.टी.एफ. (साईबर सेल), देहरादून को अनुरोध पत्र प्रेषित किया गया। इसी क्रम में आयोग के 20 दिसम्बर, 2023 पुनः उप महानिरीक्षक, एस.टी.एफ. (साईबर सेल), देहरादून को पत्र प्रेषित कर जांच आख्या उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया। पुलिस उप महानिरीक्षक, एस.टी.एफ., उत्तराखण्ड पुलिस मुख्यालय, देहरादून ने अपने पत्र 20 दिसम्बर, 2023 के द्वारा अवगत कराया है कि उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा 9 जुलाई 2023 को विभिन्न पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें महिला अभ्यर्थी माया खंकरियाल, भी सम्मिलित हुई थी, जो उक्त लिखित परीक्षा में सफल नहीं हुई। उक्त महिला अभ्यर्थी की ई मेल आईडी पर आयोग की मिलती-जुलती ईमेल आईडी से एक फर्जी नियुक्ति पत्र प्रेषित किया गया था, जिसके सम्बन्ध में जांच की गई तो ज्ञात हुआ कि उक्त ईमेल आईडी 31वीं वाहिनी पी.ए.सी. रुद्रपुर में नियुक्त हैड कांस्टेबल मनोज भटृ द्वारा अपने मोबाईल फोन से बनाया गया था। मनोज भटृ द्वारा उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की फर्जी भ्रामक ईमेल आईडी बनाकर नियुक्ति सम्बन्धी फर्जी कूटरचित दस्तावेज तैयार कर महिला अभ्यर्थी माया खंकरियाल को भेजकर धोखाधड़ी का संज्ञेय अपराध किया गया। जांच आख्या से स्पष्ट है कि सम्बंधित व्यक्ति द्वारा कूटरचना कर आयोग की छवि धूमिल करने का कुत्सित प्रयास किया गया है। आयोग द्वारा संदर्भगत प्रकरण में प्राथमिकी दर्ज किए जाने का निर्णय गया है, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुर्नरावृत्ति न हों। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
आगे पढ़ें
गो-माता को राष्ट्रमाता का सर्वोच्च सम्मान दिलाने के लिए होगा आंदोलनः संत गोपाल मणि
देहरादून। आजादी के 75 वर्षो बाद भी आजादी की सूत्रधार, अमृत की प्रदाता, हमारी आस्था व श्रद्धा का केन्द्र व राष्ट्र की सुख समृद्धि के मूल आधार तथा विकास की जननी गौ माता की हत्या का कलंक इस ऋषिकृमुनियों क तपोभूमि पर लग रहा है। जिसे समाप्त करवाकर गौ माता को राष्ट्रमाता का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त करवाने के लिए हमारे राज्य के सभो गौ राष्ट्र भक्त कर्तव्यनिष्ठ सन्तो की नियुक्ति कर आगामी 6 फरवरी को श्री शंकराचार्य शिविर, माघ मेला क्षेत्र प्रयागराज में होने जा रही गो-संसद मे पहुंचाने का निर्णय लिया गया है।
यह जानकारी प्रेस क्लब में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान पूरे विश्व में गौ सेवा की अलख जगाने वाले और गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दिलाने के लिए संघर्षरत गौ सेवा अग्रदूत संत गोपाल मणि जी द्वारा दी गयी। उन्होने कहा कि हमारे प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्रों में इस गोकृप्रतिष्ठा आंदोलन अभियान का वातावरण निर्माण किया जायेगा। जिसके लिए चारो पीठों के शंकराचार्यो व राष्ट्र के सन्त महापुरूर्षो और प्रधान पीठों के आचार्यो का आदेश तथा इस कार्य की सफलता का दायित्व हमें प्राप्त हुआ है।
उन्होने बताया कि 4 जनवरी को वृंदावन में सभी प्रदेशों के गोभक्तों की एक विशेष सभा होगी। जिसमें आंदोलन के विभिन्न पहलुओं को स्पष्टता देते हुए कमर कसी जायेगी। उन्होने बताया कि 15 जनवरी से 23 जनवरी तक दिल्ली में गोकृप्रतिष्ठा आदोलन हेतू ग्यारह गो विशेषज्ञ समूहों की बैठक आयोजित की जायेगी। जिसके बाद 30 जनवरी को इस आंदोलन से जुड़े लोगों का प्रतिनिधिमंडल देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री व विभिन्न प्रदेशो के मुख्यमत्रियों से मिलेगा। फिर 6 फरवरी को प्रयागराज में एक वृहद गोकृसंसद का आयोजन होगा। जिसमें गो संसद द्वारा पारित प्रस्तावों के अनुसार कार्य करते हुए गोमाता को राष्ट्रमाता की प्रतिष्ठा दिलाने हेतू हर एक प्रयास किये जायेगें।
आगे पढ़ें
उत्तराखण्ड शासन ने की आइपीएस अधिकारियों की पदोन्नती
देहरादून। उत्तराखण्ड सचिवालय में मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधू की अध्यक्षता में आईपीएस अधिकारियों की डीपीसी की गई। इसके जरिए राज्य के कई पुलिस अधिकारियों की पदोन्नति का रास्ता साफ हो गया है।
जिन भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की डीपीसी हुई है, उनमें चार अधिकारी ऐसे हैं, जो डीआईजी पद से आईजी पद के लिए पदोन्नत हुए हैं। इसमें पुलिस उपमहानिरीक्षक स्वीटी अग्रवाल, अरुण मोहन जोशी, अनंत शंकर ताकवाले और राजीव स्वरूप शामिल हैं। इन सभी को 1 जनवरी 2024 से पुलिस महानिरीक्षक पद पर पदोन्नति दिए जाने का निर्णय लिया गया है। इनमें से स्वीटी अग्रवाल फिलहाल प्रतिनियुक्ति पर गई हुई हैं। इनके अलावा पदोन्नति पाने वाले अधिकारियों में वर्ष 2010 बैच के आईपीएस अधिकारी सुखबीर सिंह भी शामिल हैं, जिन्हें 1 जनवरी 2024 से पुलिस उपमहानिरीक्षक यानी डीआईजी के पद पर पदोन्नति दिए जाने का निर्णय लिया गया है।
आगे पढ़ें
सरोवर नगरी में सैलानियों की भीड़ उमड़नी शुरू
नैनीताल। सरोवर नगरी में सैलानियों की भीड़ उमड़नी शुरू हो गई है। वीकेंड पर नगर के कई होटल एडवांस में बुक हो चले हैं। क्रिसमस पर्व के अवकाश के चलते वीकेंड लंबा हो चला है।
सैलानियों की आमद बढ़ने से नगर में चहल-पहल बढ़ गई है। कारोबारियों को उम्मीद है कि नए साल तक यह सिलसिला जारी रहेगा। शुक्रवार को यहां राजभवन, स्नोव्यू, केव गार्डन, हिमालय दर्शन, चिड़ियाघर, वाटर फाल व हनुमानगढ़ी में सैलानियों की चहल-पहल रही। शाम के समय सैलानियों ने माल रोड पर चहलकदमी का आनंद उठाया।
मौसम साफ होने के कारण सैलानी बड़ी संख्या में सूर्यास्त का नजारा देखने के लिए हनुमानगढ़ी भी पहुंचे हुए थे। नगर के समीपवर्ती अन्य पर्यटन स्थलों में भी सैलानियों की चहल पहल रही। मुक्तेश्वर, रामगढ़, भवाली, कैंची धाम, सातताल, पंगोठ व भीमताल में भी सैलानी नजर आए। होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के पीआरओ रुचिर साह के अनुसार क्रिसमस व नए साल में वीकेंड होने की वजह से इस बार बंपर कारोबार की उम्मीद है।
आगे पढ़ें
सैकड़ों युवाओं ने भरी हुंकार, राजधानी देहरादून होगा प्रदर्शन
ं
हल्द्वानी। उत्तराखंड में मूल निवास की परिभाषा 1950 करने की मांग न सिर्फ गढ़वाल बल्कि आप कुमाऊं में भी तूल पकडने लगी है, बताते चले की काफी लंबे समय से राज्य आंदोलनकारी सहित उत्तराखंड के तमाम संगठन मूल निवास व भू- कानून लागू करने की मांग उठा रहे हैं । हाल ही में सरकार द्वारा एक अधिसूचना जारी कर भी यह कहा गया कि जिनके पास मूल निवास है उन्हें स्थाई निवास की जरूरत नहीं है, साथ हि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी में यह कहा कि जल्द ही समिति बनाकर इस पर वार्ता की जाएगी।
परंतु आंदोलनकारी का स्पष्ट कहना है कि यह आंदोलन यथावत चलता रहेगा व ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों से देहरादून कुच करने की बात कही। इस दौरान समाजसेवी शैलेंद्र सिंह दानू ने कहा कि सरकार पहाड़ी राज्य के लोगों के हितों से खिलवाड़ कर रही है मूल निवास 1950 लागू कर सरकार को युवाओं व पहाड़ी संस्कृति के संवर्धन व संरक्षण के लिए तत्काल आवश्यक कदम उठाने चाहिए। वहीं समाजसेवी पीयूष जोशी ने कहा कि जिस प्रकार एससी,एसटी,ओबीसी को इस आधार पर आरक्षण मिलता है कि उनका वर्षों से शोषण किया गया था।
परंतु राज्य बनने के बाद सरकारी नौकरियों पर अन्य सभी जगह पर बाहरी राज्यों के लोगों ने डाका डालना शुरू कर दिया है,सरकार को चाहिए की मूल निवास की तिथि 1950 तत्काल की जाए व सरकारी नौकरियों मे मूल निवासियों को प्राथमिकता दी जाए,जिससे पहाड़ी राज्य की कल परिकल्पना का मकसद साकार हो सके। वही युवा पहाड़ी कार्तिक उपाध्याय ने कहा कि यह राज्य राज्य आंदोलनकारी की शहादत पर बना है व पहाड़ की जवानी व पहाड़ की कहानी कोई असल रूप में बयां करता है तो वह मूल निवास प्रमाण पत्र है जिसकी तिथि 1950 वर्ष से हो व राज्य की परिकल्पना के अनुसार तत्काल कार्यवाही करते हुए मूल निवास हेतु सरकार को अध्यादेश लाना चाहिए। बैठक में स्पष्ट तौर पर सरकार द्वारा हाल ही में जारी शासनादेश का भी जिक्र हुआ व कहा गया कि यह शासनादेश केवल दिखला म्वटि है क्योंकि यह प्रावधान तो पूर्व से ही मौजूद संशोधन में था, परंतु राज्य सरकार द्वारा इसको जारी करने का उद्देश्य केवल और केवल आंदोलन को कमजोर करना है। वहीे मुख्यमंत्री द्वारा समिति बनाने व संवाद के रास्ते खुले होने की बात पर भी उन्होंने कहा कि सरकार मूल निवास के मुद्दे पर बैक फुट पर है इसलिए बात करने की बात कर रही है परंतु उत्तराखंड के लोगों को अध्यादेश चाहिए समिति व वार्ता नहीं इसलिए सभी युवा आने वाली रैली में भारी से भारी संख्या में प्रतिभाग करेंगे।
आगे पढ़ें
उत्तरकाशी के जंगलों में लगी आग हुई विकराल
उत्तरकाशी। समूची उत्तरकाशी पिछले आठ दिनों से जंगलों की भीषण आग के धुएं की धुंध में है। जंगलों की भीषण आग आज भी यक्ष प्रश्न बनकर मुहँ बाए खड़ी है समाज और सरकार के आगे। आखिर कौन बुझाए इस आग को ये आज भी यक्ष प्रश्न है।
भीषण आग से जल रहे उत्तरकाशी के जंगलों की सुध लेने वाला कोई दिखाई नही दे रहा है।जिसके चलते उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग थमने का नाम नहीं ले रही है। उत्तराखंड के कुल क्षेत्रफल 54834 वर्ग किलोमीटर में से 34434 वर्ग किलोमीटर हिस्से में वन क्षेत्र है। उत्तरकाशी में 88 प्रतिशत क्षेत्रफल में जंगल क्षेत्र है। किसी भी देश मे आदर्श पर्यावरण के लिए 33 प्रतिशत भूभाग में जंगल होने चाहिये।
इधर आजकल शीतकाल में भी उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग ने अति विकराल रूप धारण कर लिया है। उत्तरकाशी के जंगलों व जिला मुख्यालय से लगे पर्वतों पहाड़ों पर लगी भीषण आग की लपटें तो मानों आसमान को छूने को लालायित हैं। उत्तरकाशी जिले का वन महकमा कहीं कुंभकरणी नींद सो रहे हैं।
आगे पढ़ें
महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती पर गुरूकुल कांगड़ी पहंुचे उपराष्ट्रपति
हरिद्वार। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ गुरुकुल कांगड़ी सम विश्वविद्यालय में आयोजित महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती पर बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ यहां कुल सवा घंटे रहेंगे। विशेष विमान से वह 10 बजकर 10 मिनट पर जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे। यहां से वह 11 बजे विश्वविद्यालय परिसर में पहुंचे।
उद्घाटन सत्र में विद्वत पद संचलन और संबोधन के बाद वह 12 बजकर 15 मिनट पर जौलीग्रांट एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता लोकसभा सांसद डॉ. सत्यपाल सिंह करेंगे। इसमें अति विशिष्ट अतिथि के रूप में राज्यपाल ले.ज. सेनि गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अलावा योग गुरु स्वामी रामदेव, विवि कुलपति प्रो. सोमदेव शतांशु के अलावा कुलसचिव प्रो. सुनील कुमार मंच पर आसीन रहेंगे।
कुलपति प्रो. सोमदेव शतांशु ने कहा कि 23 से 25 दिसंबर तक आयोजित वेद-विज्ञान एवं संस्कृति महाकुंभ को तीन सत्र में आयोजित किया जा रहा है। इसमें करीब 700 से अधिक शोध पत्र प्रस्तुति के लिए प्राप्त हो चुके हैं।
25 दिसंबर को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केरल के राज्यपाल आरिफ मलिक, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, सांसद रमेश पोखरियाल निशंक, शांतिकुंज प्रमुख डॉ. प्रणव पंड्या कार्यक्रम का समापन करेंगे। इस बीच 24 दिसंबर को देश-विदेश के तमाम विद्वानों का सेमिनार में व्याख्यान होगा।
आगे पढ़ें
देर रात पिंजरे में कैद हुआ गुलदार,सैम्पल लेकर जांच होगी नरभक्षी है या नही
नैनीताल। ग्रामवासी इन दिनों नरभक्षी बाघ के आतंक से परेशान है। इस बीच भीमताल के नरभक्षी प्रभावित क्षेत्र दुधली में देर रात एक गुलदार पिंजरे में कैद हो गया है। इस मामले में डी.एफ.ओ.चंद्रशेखर जोशी का कहना है कि दुधली में पकड़े गए गुलदार के सैम्पल लेकर जांच की जाएगी, कि क्या यह वही हमलावर नरभक्षी हैं।
नैनीताल जिले में भीमताल का एक बड़ा क्षेत्र इन दिनों तीन महिलाओं को हिंसक वन्यजीव द्वारा शिकार बनाए जाने को लेकर चर्चाओं में है। शासन ने पूर्व समय में गुलदार को नरभक्षी घोषित करते हुए मारने के आदेश दिए थे, जिसके बाद उच्च न्यायालय ने स्वतः मामला संज्ञान लेकर उसे सीधे मारने से मना कर दिया गया था। साथ ही वन विभाग द्वारा नरभक्षी को गुलदार या बाघ चिन्हित कर पाने में असफल होने पर न्यायालय ने पहले उसे चिन्हित कर कब्जे में लेने को कहा था। जिसके बाद वन विभाग ने हिंसक वन्यजीव को पकड़ने के लिए 14 पिंजरे और 36 कैमरा ट्रैप लगाए। इसके अलावा कई गश्ती दल और ड्रोन कैमरे से हिंसक वन्यजीव की लोकेशन को तलाशा गया।
बताया जा रहा है कि शुक्रवार शाम तक तमाम कोशिशों के बावजूद विभाग को हिंसक वन्यजीव के पंजे, मल मूत्र, कोई फोटो या अन्य ठोस जानकारी नहीं मिल सकी थी। शनिवार सवेरे बाघ और गुलदार के असमंजस के बीच बड़ोंन रेंज के दुधली गांव में एक गुलदार पिंजरे में कैद हो गया। पकड़े गए तंदुरुस्त गुलदार के सैम्पल लेकर इस बात की टेस्टिंग कराई जाएगी कि क्या ये वही हिंसक वन्यजीव है, जिसकी विभाग को तलाश है।