उद्यमियों को कर्ज स्वीकृत करने की प्रक्रिया अधिक सरल और सुविधाजनक बनाएं, जिलाधिकारी
उत्तरकाशी । मदन पैन्यूली
जिलाधिकारी अभिषेक रूहेला ने जिला उद्योग मित्र समिति की बैठक में उद्यमियों के ब्याज उपादान के दावों का नियमानुसार तुरंत भुगतान करने के निर्देश देने के साथ ही उद्यमियों को कर्ज स्वीकृत करने की प्रक्रिया अधिक सरल और सुविधाजनक बनाए जाने पर जोर दिया है।
जिलाधिकारी अभिषेक रूहेला की अध्यक्षता में जिला सभागार में आयोजित जिला उद्योग मित्र समिति की बैठक में एम.एस.एम.ई.नीति-2015 के अंतर्गत उद्यमियों के ब्याज उपादान से संबंधित 18 दावे स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किए गए। ब्याज उपादान के एक लंबित प्रकरण के साथ ही एक नए प्रकरण को भी समिति के सम्मुख रखा गया। बैठक में ऋण की किश्तों एवं ब्याज का नियमित भुगतान करने वाली इकाईयों को नियमानुसार उपादान स्वीकृत किए जाने का निर्णय लिया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि ब्याज उपादान के रूप में स्वीकृत राशि का तुरंत भुगतान सुनिश्चित किया जाय और जिन मामलो में किश्तें व ब्याज जमा करने से संबंधित बैंकों एवं उद्यमियों के विवरणों में अंतर है उनमें बैंक से पहले पुष्टि अवश्य करा ली जाय।
जिलाधिकारी ने कहा कि उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए कर्ज स्वीकृत करने की प्रक्रिया को अधिक सरल बनाया जाना जरूरी है, साथ ही कागजी औपचारिकताओं को भी न्यूनतम रखा जाना चाहिए। बैंक और संबंधित विभाग इसके लिए कारगर प्रयास करें।
बैठक में मिनी औद्योगिक आस्थान पुरोला में अतिक्रमण हटाने एवं सीमांकन करने के संबंध जिलाधिकारी ने खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के अधिकारियों वार्ता करने और मिनी औद्योगिक आस्थान गणेशपुर में सड़क सुधर, पार्किंग आदि कार्यों के संबंध में उद्योग निदेशालय एवं सिडकुल के अधिकारियों को पत्र भेजे जाने के निर्देश दिए।
मिनी औद्योगिक आस्थान सैणी में प्रस्तावित दो परियोजनाओं के परिवर्तन से संबंधित अनुरोध पर बैठक में तय किया गया कि संबंधित उद्यमियों से नई योजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्राप्त कर निवेश, रोजगार सृजन, कच्चे माल की उपलब्धता एवं व्यवहार्यता की कसौटी पर उपयुक्त पाए जाने पर ही परियोजना परिवर्तन के बारे में विचार किया जाएगा।
बैठक में बताया गया कि चालू वित्तीय वर्ष में अब तक एकल खिड़की व्यवस्था के अंतर्गत सिंगल विंडो माध्यम से उद्यम स्थापना के 22 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 21 पर सैद्धान्तिक सहमति जारी की जा चुकी है। यह भी बताया गया कि उद्यमियों की सुविधा के लिए धारा-143 के तहत भूमि उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति की प्रक्रिया को भी सिंगल विंडो सिस्टम में शामिल किया जा चुका है। इससे तय समयसीमा में आवश्यक स्वीकृतियां जारी हो रही हैं।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी गौरव कुमार ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना आदि योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए विभागों एवं बैंकों से स्वरोजगार योजनाओं के आवेदन पत्रों का तेजी से निस्तारण करने की अपेक्षा की।
बैठक में अशोक सेमवाल सहित अन्य उद्यमियों ने अपनी समस्याएं एवं सुझाव प्रस्तुत किए। बैठक में अधिशासी अभियंता विद्युत मनोज गुसांई, राज्य कर अधिकारी एसएस रावत, परियोजना अधिकारी उरेडा शिव सिंह मेहरा, कोषाधिकारी हरीश चन्द्र आर्या, लीड बैंक प्रबंधक राजीव कुमार सिंह, एसएओ उद्योग एससी सेमवाल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।