उत्तराखंड के हर विकास खण्ड में बनेंगे दो-दो अटल आदर्श विद्यालय- मुख्यमंत्री

जल्द लाई जाएगी नई खेल नीति, खेल विशेषज्ञों और खिलाड़ियो से लिए जा रहे सुझाव

खेल विज्ञान केंद्र, खेल विकास निधि और मुख्यमंत्री खिलाड़ी उन्नयन छात्रवृत्ति के मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए।

देहरादून,मुख्यमंत्री  त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सचिवालय में विद्यालयी शिक्षा और खेल विभाग की समीक्षा की।

मुख्यमंत्री  त्रिवेन्द्र सिंह रावत  ने निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक ब्लाॅक में दो-दो अटल आदर्श विद्यालय स्थापित किए जाएं। राज्य की नई खेल नीति के बारे में खेल विशेषज्ञों, खिलाड़ियों, और आम जन से सुझाव प्राप्त किए जाएं और जल्द से जल्द से कैबिनेट में प्रस्तुत किया जाए। खेल में तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए खेल विज्ञान केंद्र की स्थापना की जाए। खेल विकास निधि बनाई जाए। बच्चे कम उम्र से ही खेलों में प्रतिभाग के लिए प्रोत्साहित हों, इसके लिए  मुख्यमंत्री खिलाड़ी उन्नयन छात्रवृत्ति दी जाए। मुख्यमंत्री  त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सचिवालय में विद्यालयी शिक्षा और खेल विभाग की समीक्षा की।

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अटल आदर्श विद्यालयों में हिंदी व अंग्रेजी दोनो माध्यम का विकल्प हो

मुख्यमंत्री ने कहा कि अटल आदर्श विद्यालयों की स्थापना, उच्च गुणवत्ता की शिक्षा के सभी मानक पूरे करते हुए की जाए। इनसे ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब बच्चों को गुणवत्तापरक शिक्षा के समान अवसर मिल सकेंगे। इन विद्यालयों में हिंदी व अंग्रेजी दोनों माध्यमों का विकल्प बच्चों को उपलब्ध हो। स्पोकन इंग्लिश पर विशेष ध्यान दिया जाए। विज्ञान की प्रयोगशाला, सभी आवश्यक उपकरणों से सुसज्जित हो।

*174 विद्यालय किए गए अटल आदर्श विद्यालय हेतु चिन्हित*

बैठक में बताया गया कि 174 विद्यालयों को अटल आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित करने के लिए चिन्हित कर लिया गया है। इनमें से 108 विद्यालयों में वर्चुअल क्लास की सुविधा उपलब्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां भी अटल आदर्श विद्यालय बनाए जाएं वहां स्थानीय स्थापत्य और सामग्री का प्रयोग किया जाए। बैठक में थानो में प्रस्तावित अटल आदर्श विद्यालय की डिजायन आदि से भी अवगत कराया गया।

ग्रामीण खेल प्रतिभाओं को प्रेरित करे नई खेल नीति

मुख्यमंत्री ने राज्य की नई खेल नीति के बारे में खेल विशेषज्ञों, खिलाड़ियों, और आम जन से सुझाव प्राप्त कर जल्द से जल्द से कैबिनेट में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। खेल नीति इस प्रकार की हो जिससे ग्रामीण खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ने के अधिक अवसर मिलें।

खेल अवस्थापना के लिए प्राईवेट सेक्टर केा प्रोत्साहित किया जाए

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राईवेट सेक्टर को खेल के क्षेत्र में आने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। बच्चे टीवी, मोबाईल की दुनिया से बाहर निकलकर खेल के मैदान में आएं। खेलों में तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए खेल विज्ञान केंद्र की स्थापना की जाए।

खेल नीति में बाालिकाओं के लिए हों विशेष प्रावधान

मुख्यमंत्री ने कहा कि खेल कुम्भ में नए खेल शामिल किए जाएं। बालिकाओं के लिए खेल नीति में विशेष प्रावधान किए जाएं। नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल पर प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों को सुविधाएं दी जाएं। खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल विकास निधि का निर्माण किया जाए। दिव्यांग खिलाड़ियों की आर्थिक सहायता के लिए व्यवस्था की जाए।

खिलाड़ियो की समस्याओं के निस्तारण के सिंगल विंडो सिस्टम

मुख्यमंत्री ने आठ वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुख्यमंत्री खिलाड़ी उन्नयन छात्रवृत्ति की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। खिलाड़ियों की समस्याओं के समाधान के लिए सिंगल विंडो सिस्टम विकसित किया जाए। व्यावसायिक शिक्षा संस्थानों और राजकीय विभागों में उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए कोटा इस प्रकार का हो जिससे खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिले।

बैठक में विद्यालयी शिक्षा एवं खेल मंत्री  अरविंद पाण्डेय, सचिव  आर मीनाक्षी सुन्दरम,  बृजेश कुमार संत, निदेशक शिक्षा  आर के कुंवर सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। आगेपढें

मुख्यमंत्री  त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सचिवालय में अधिकारियों की बैठक लेते हुए निर्देश दिये कि कोविड-19 पर प्रभावी नियंत्रण के लिए व्यापक स्तर पर जनजागरूकता अभियान चलाया जाय। विभिन्न माध्यमों से जागरूकता सबंधी गतिविधियां एवं विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जाय। लेख, कविता, वाॅल पेंटिंग, स्लोगन और अन्य गतिविधियों पर प्रतियोगिताएं की जाय। इसके लिए प्रत्येक क्षेत्र में पुरस्कार भी दिये जायेंगे। ये पुरस्कार राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा प्रदान किये जायेंगे।
मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि जो लोग कोरोना संक्रमित हुए थे, इन कोविड विनर के अनुभवों पर आधारित छोटी-छोटी स्टोरी बनाई जाय। कोविड पर जागरूकता के लिए प्रदेश की प्रमुख हस्तियों के वीडियो एवं आॅडियो क्लिप बनाई जाय। कोविड से बचाव के लिए प्रत्येक जनपद में अलग-अलग थीम पर जागरूकता अभियान चलाया जाए। प्रदेश में पर्यटन की गतिविधियां तेजी से बढ़ रही हैं, आर्थिक गतिविधियां भी चलती रहे और लोगों में संक्रमण का खतरा भी न हो। इसके लिए मास्क के उपयोग, सामाजिक दूरी एवं विश्व स्वास्थ्य संगठन की गाईडलाईन के अनुसार जागरूकता के लिए होटलों, सार्वजनिक स्थलों पर पोस्टर, बैनर, स्टिकर एवं आडियो/वीडियो मैसेज के माध्यम से प्रचार-प्रसार किया जाय।
मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि कोविड से बचाव के लिए जागरूकता अभियान में सूचना एवं लोक संम्पर्क विभाग द्वारा सभी विभागों से समन्वय बनाकर प्रचार-प्रसार किया जाए। खेल, पंचायतीराज, स्वास्थ्य, संस्कृति, पुलिस एवं जन सम्पर्क वाले अन्य विभागों की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होगी। खेल विभाग द्वारा कोरोना विनर्स के नेतृत्व में जागरूकता के लिए वाॅक कार्यक्रम, कोरोना से जागरूकता हेतु सांस्कृतिक दलों के माध्यम से लघु नाट्य, गीत एवं आॅनलाईन माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जाये। कोरोना से जागरूकता में अच्छा कार्य करने वाले जनपदों, विकासखंण्डो एवं ग्राम पंचायतों को भी पुरस्कृत किया जाय।
मुख्यमंत्री  त्रिवेन्द्र ने कहा कि कोराना से बचाव हेतु सामान्य दिशा-निर्देश, पर्यटकों के लिए सूचना, होम आईसोलेशन पर लघु फिल्में बनाकर उन्हें प्रसारित किया जाय। परिवहन निगम की बसों में पोस्टर एवं जागरूकता हेतु रिकार्डेड मैसेज की व्यवस्था की जाय। सभी विभाग अपने सोशल मीडिया एकाउंट/फेसबुक पेज को नियमित शेयर करें और सूचना विभाग द्वारा बनाये गये क्रियेटिव को भी अपने एकाउंट पर भी पोस्ट करें। विभिन्न सरकारी भवनों पर वाल राइटिंग, भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर कोरोना से बचाव हेतु जागरूकता के लिए एनाउंसमेंट की व्यवस्था की जाय।
इस अवसर पर शिक्षा मंत्री  अरविन्द पाण्डेय, मुख्य सचिव  ओम प्रकाश, अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, सचिव श्रीमती राधिका झा,  दिलीप जावलकर, डाॅ. पंकज पाण्डेय,  बृजेश कुमार संत,  एच.सी. सेमवाल, सूचना महानिदेशक डाॅ. मेहरबान सिंह बिष्ट आदि उपस्थित थे।
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उत्तराखंड चारधाम यात्रा 2020 देवस्थानम बोर्ड द्वारा आज शायं तक 3255 ई -पास जारी
*अभी तक एक लाख से अधिक ई- पास हुए जारी।
* चारधाम यात्रा हेतु कोरोना निगेटिव जांच रिपोर्ट की बाध्यता समाप्त होने के बाद आज ई -पास की संख्या बढ़ी।
* तीन माह में कुल 102514 (एक लाख दो हजार पांच सौ चौदह ) ई- पास जारी हुए।
* लोगों में चारधाम यात्रा के प्रति उत्साह,
* अभी तक 57 हजार से अधिक तीर्थयात्री
चार धाम के दर्शन कर चुके हैं।
* कोरोना बचाव मानकों का पालन सौशियल डिस्टेंसिग बनाये रखने हेतु अभी निर्धारित दूरी से ही हो रहे देव दर्शन।

* अब अधिक तीर्थयात्रियों को चारधाम दर्शन की अनुमति।
*7600 तीर्थयात्री प्रतिदिन चारधाम आ सकेंगे।
*पहले प्रतिदिन चारधाम हेतु कुल 3000 श्रद्धालुओं को अनुमति थी।

देहरादून।प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत तथा पर्यटन-धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराज के दिशा-निर्देश में उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम् प्रबंधन बोर्ड द्वारा प्रदेश के लोगों के लिए चार धाम यात्रा का 1 जुलाई से शुभारंभ हुआ जबकि 25 जुलाई से कुछ प्रावधानों के साथ चार धाम यात्रा सभी के लिए शुरू हुई। ज्ञातब्य है कि प्रदेश के मुख्य सचिव ओमप्रकाश एवं पर्यटन- सचिव दिलीप जावलकर ने चारधाम यात्रा को सुचारू किये जाने हेतु सरकार के निर्णयों का बेहतर कार्यान्वयन किया है।
उल्लेखनीय है कि देवस्थानम बोर्ड द्वारा चार धाम तीर्थयात्रा हेतु उत्तराखंड से बाहर के तीर्थ यात्री 72 घंटे पूर्व की इंडियन काउंसिल आफ मेडिकल रिसर्च (आईसीएमआर) से प्रमाणित लैब से कोरोना जांच की नैगेटिव रिपोर्ट अथवा क्वारंटीन अवधि का प्रमाण के मानक को समाप्त कर दिया गया है। अब स्वास्थ्य मानको का पालन कर देवस्थानम बोर्ड की वेबसाइट से देश के अन्य प्रांतों के लोग आसानी से चारधाम यात्रा ई पास बना सकते है। आज शाम तक उत्तराखंड देवस्थानम् प्रबंधन बोर्ड की वेबसाइट www.badrinath-kedarnath.gov. in से 3255 लोगों ने चार धामों हेतु ई -पास बुक कराये हैं।
जिसमें श्री बदरीनाथ धाम के लिए 967 श्री केदारनाथ धाम के लिए 1784 श्री गंगोत्री धाम हेतु 282 श्री यमुनोत्री धाम हेतु 222 लोगों ने ई पास बुक कराये है।
आयुक्त गढ़वाल/उत्तराखंड चार धाम देवस्थानम् प्रबंधन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविनाथ रमन ने यह जानकारी दी है कि देवस्थानम बोर्ड द्वारा श्री यमुनोत्री धाम एवं गंगोत्री धाम में न्यासियों/ हकूकधारियों के सहयोग हेतु देवस्थानम बोर्ड के अधिकारियों/कर्मचारियों की तैनाती की है। उन्होंने कहा कि देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड अधिनियम के तहत हक हकूकधारियों के सभी हित सुरक्षित हैं।
कहा कि देवस्थानम द्वारा अब प्रदेश से बाहर लोगों को कोरोना निगेटिव जांच रिपोर्ट एवं क्वारंटीन की शर्तों को हटा दिया गया है। जिससे ई पास की संख्या बढ़ी इसी के मद्देनजर चमोली एवं उत्तरकाशी जिलाधिकारियों की रिपोर्ट के आधार पर चारों धामों में अधिक तीर्थयात्रियों को आने की अनुमति दी गयी है। इसी अनुसार तीर्थयात्रियों हेतु स्वास्थ्य,आवास,भोजन, परिवहन सहित आवश्यक सुविधाएं जुटायी गयी हैं।
अब श्री बदरीनाथ धाम हेतु 3000 (तीन हजार) श्री केदारनाथ हेतु 3000 (तीन हजार)श्री गंगोत्री 900 (नौ सौ)तथा श्री यमुनोत्री 700 (सात सौ) तीर्थयात्री प्रति दिन दर्शन को पहुंचेंगे। इस तरह 7600 (सात हजार छह सौ) तीर्थयात्री चार धाम दर्शन हेतु आ सकेंगे। इसमें हेलीकॉप्टर से आनेवाले तीर्थयात्रियों की संख्या शामिल नहीं रहेगी।
पहले यह संख्या अब चारों धामों हेतु 3000 ( तीन हजार ) मात्र थी।

अब कोरोना रिपोर्ट की ई पास हैतु जरूरत नहीं है। देवस्थानम बोर्ड की वेबसाइट से ई -पास बनाकर सभी प्रदेशों के श्रद्धालुओं को कोरोना बचाव स्वास्थ्य मानकों के साथ चार धाम यात्रा की अनुमति है। चार धामों में तीर्थयात्रियों को मंदिरों में दर्शन हो रहे है जिसमें किसी तरह का कोई अवरोध नहीं है।
चारधाम यात्रा के अच्छे परिणाम आये हैं। कोरोना महामारी से बचाव एवं रोकथाम हेतु थर्मल स्क्रीनिंग, सेनेटाइजेशन के पश्चात ही मंदिरों में तीर्थ यात्रियों को प्रवेश दिया जा रहा है। मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है अभी मंदिरों में निर्धारित दूरी से देव दर्शन हो रहे हैं ताकि शोसियल डिसटेंसिंग बनी रहे तथा कोरोना बचाव के मानकों का पालन हो सके। यात्रा मार्ग पर देवस्थानम बोर्ड के यात्री विश्राम गृहों को तीर्थ यात्रियों की सुविधा हेतु खोला जा चुका है।
आवास के अलावा स्वास्थ्य सुविधाओं, जन सुविधाओं आदि की व्यवस्थायें चाकचौबंद की गयी है। तीर्थयात्रियों से अपेक्षा की जा रही है कि अति आवश्यक होने पर ही धामों में रूके। यह कोशिश रहे कि दर्शन के पश्चात तीर्थ यात्री निकटवर्ती स्टेशनों तक वापस आ जाये। मौसम तथा सड़कों की स्थिति की जानकारी रखें। सड़को की स्थितिअब सामान्य है। यात्रा मार्ग खुले हुए हैं। प्रदेश सरकार का प्रयास है कि चारों धामों में धीरे-धीरे तीर्थ यात्रियों की आमद हो ताकि पर्यटन एवं तीर्थाटन को गति मिल सके। अब उत्तराखंड से बाहर के लोग भी बिना कोरोना निगेटिव रिपोर्ट के चारधाम यात्रा हेतु ई पास बनाकर एवं स्वास्थ्य संबंधी मानक पूरे कर यात्रा कर सकते हैं। केवल कोरोना के लक्षणवाले लोगों के पाज़िटिव रिपोर्ट आने पर चारधाम यात्रा की अनुमति नहीं होगी जब तक कि उनकी कोरोना रिपोर्ट निगेटिव नहीं आ जाती। सामान्य जांच में कोरोना के लक्षण पाये जाने पर संबंधित जिला प्रशासन यात्री का कोविड-19 आरटी पीसीआर टेस्ट करवायेंगे। हेली काप्टर से आने वाले तीर्थयात्रियों को ई पास से छूट दी गयी है तथा हेली से दर्शन को पहुंचनेवाले तीर्थयात्रियों के स्वास्थ्य जांच की जिम्मेदारी संबंधित हेली कंपनी की होगी।
अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी बी.डी.सिंह ने बताया कि देवस्थानम बोर्ड द्वारा 1 जुलाई से 5 अक्टूबर शाम तक 102514 ई -पास जारी किये जा चुके हैं। ई पास तीर्थ यात्रियों को उनके द्वारा सुझाई गयी तिथियों हेतु जारी किये गये है। ई पास लेकर तीर्थयात्री दर्शन को पहुंच रहे हैं। दर्शनार्थियों की प्रतिदिन की संख्या बढ़ाये जाने पर शीघ्र
गाईड लाईन जारी की जा रही है।
देवस्थानम बोर्ड के मीडिया प्रभारी डा.हरीश गौड़ ने बताया कि अभी तक 57 हजार से अधिक तीर्थ यात्री चार धाम दर्शन हेतु पहुंच गये है। कोरोना बचाव मानकों का पालन हो रहा है तथा चारधाम यात्रा सतत रूप से चल रही है।
पोर्टल प्रभारी संजय चमोली के अनुसार ई- पास के लिए श्रद्धालुओं द्वारा लगातार संपर्क किया जा रहा है तथा यात्रियों जी को उचित मार्गदर्शन किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री  त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि ‘’vocal for local’’ के अन्तर्गत स्थानीय उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने हेतु काॅमन सर्विस सेंटर के माध्यम से मंच उपलब्ध कराया जा सकता है तथा राज्य सरकार की ग्रामीण ग्रोथ सेंटर की संकल्पना को साकार करने में भी काॅमन सर्विस सेंटर महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। युवाओं को उन्हीं की ग्राम पंचायतों से विश्व स्तरीय शिक्षण संस्थानों तथा अन्तरराष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा चलाये जा रहे आॅनलाईन शैक्षिक कार्यक्रमों हेतु भी काॅमन सर्विस सेंटर के माध्यम से मंच उपलब्ध कराया जाये। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सचिवालय में पंचायतीराज विभाग की समीक्षा की।
पंचायतीराज विभाग द्वारा बैठक के दौरान डिजिटल इण्डिया कार्यक्रम तथा ई-गवर्नेंस में हेल्प डेस्क प्रणाली तथा आईटीडीए के माध्यम से CSC-SPV के द्वारा सभी 662 न्याय पंचायतों में काॅमन सर्विस सेंटर को प्रारम्भ किये जाने की योजना का प्रस्तुतिकरण किया गया। जानकारी दी गई कि हेल्प डेस्क प्रणाली के तहत केन्द्रीय मध्यस्थ सहायता सेवा प्रणाली विकसित किया जाना प्रस्तावित है, जिसके अन्तर्गत एक केन्द्रीय नियंत्रण प्रणाली तैयार की जायेगी, जो विभागीय अधिकारियों एवं स्थानीय ग्रामीण निकायों को सहायता एवं सेवा प्रदान करेगी। हेल्प डेस्क प्रणाली के मुख्य कार्यों में त्रिस्तरीय पंचायतों में प्रतिनिधियों एवं जनसामान्य हेतु हेल्प डेस्क सेवा तथा रेखीय विभागों के साथ समन्वय हेतु तंत्र का विकास सम्मिलित है। पंचायतों मेंं काॅमन सर्विस सेंटर के माध्यम से ई-डिस्ट्रिक्ट सेवाओं के तहत प्रमाण पत्र से सम्बन्धित विभिन्न सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं।
इस अवसर पर पंचायतीराज मंत्री  अरविन्द पाण्डेय, सचिव पंचायतीराज  हरिचन्द्र सेमवाल, निदेशक आईटीडीए  अमित सिन्हा, अपर सचिव वित्त  भूपेश तिवारी, एवं अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

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विभिन्न पेयजल योजनाओं के लिये मुख्यमंत्री द्वारा स्वीकृत की गई धनराशि
मुख्यमंत्री  त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने प्रदेश के अर्द्धनगरीय क्षेत्रों में राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन हेतु 91 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री  त्रिवेन्द्र ने डोईवाला की प्रतीतनगर पेयजल योजना के लिये 25.65 करोड़ की धनराशि स्वीकृत किये जाने की सहमति प्रदान की है। मुख्यमंत्री ने धोरण पेयजल योजना के सुदृढीकरण के लिये 145.91 लाख तथा देहरादून की कृष्णानगर पेयजल योजना हेतु 109.47 लाख की भी स्वीकृति प्रदान की है।

मुख्यमंत्री  त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने प्रदेश की नदियों एवं झीलों के पुनर्जीवीकरण कार्य योजना के तहत जनपद पिथौरागढ़ के सोनगांव स्थित रणज्योति ताल के पुनर्जीवीकरण हेतु 75.50 लाख की धनराशि स्वीकृत की है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री द्वारा जनपद पिथौड़ागढ़ के ही कनालीछीना में टीटरी नहर के पुनरोद्धार हेतु 150 लाख की धनराशि मंजूर की है।
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मुख्यमंत्री ने महिला उद्यमियों को विशेष प्रोत्साहन योजना के तहत मंजूर की धनराशि*
मुख्यमंत्री  त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने प्रदेश में महिला उद्यमियों के लिये विशेष प्रोत्साहन योजना के तहत 03 करोड़ 50 लाख की स्वीकृति प्रदान की है। इस धनराशि से सूक्ष्म लघु एवं मध्यम विभाग के स्तर पर महिला उद्यमियों को विशेष प्रोत्साहन योजना के तहत उत्पादन स्वीकृत किये जाने में सुविधा होगी।
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स्मार्ट सिटी के कार्यों हेतु मुख्यमंत्री ने स्वीकृत की 03 करोड़ की धनराशि
मुख्यमंत्री द्वारा देहरादून स्मार्ट सिटी के कार्यों के संचालन हेतु केन्द्रांश की प्रत्याशा में राज्यांश के रूप में 03 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की र्है इससे स्मार्ट सिटी के कार्यों को गति मिल सकेगी।
मुख्यमंत्री द्वारा कोट भ्रामरी में सांस्कृतिक मंच के विकास हेतु भी 25 लाख की धनराशि स्वीकृत की है।

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प्रदेश के भ्रमण पर आये केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय संयुक्त सचिव  अश्वनी कुमार, एवं  राजवीर सिंह ने  कृषि मंत्री सुबोध उनियाल से उनके आवास पर शिष्टाचार भेंट की। प्रतिनिधिमण्डल द्वारा कृषि मंत्री से मुख्य रूप से राज्य को पीईक्यू सुविधा का ढांचागत अवसंरचना उपलब्ध कराये जाने की सम्भावनाओं पर चर्चा की गयी। उन्होंने बताया कि इस प्रक्रिया में आयातित पौधों को एक निश्चित अवधि तक ग्लास/पॉली हाऊस में परिरोध में विकसित किये जाने का प्राविधान है। पृथकवास में परिरोध से आयातित पौधों में रोगों की जानकारी मिल जाया करती है, जिससे आसन्न फसलों को किसी सम्भावित नुकसान से बचाया जा सकता है। संयुक्त सचिवगण ने इस दौरान राज्य को प्रस्ताव गठित करने का सुझाव देते हुए केन्द्र की ओर से पूरे सहयोग का आश्वासन दिया है। दूसरी ओर राज्य में भी इसके लिए मानकानुसार 20 एकड भूमि की तलाश शुरू कर दी गई है, ताकि केन्द्र से इसकी स्थापना/निर्माण हेतु धनराशि उपलब्ध हो जाय। इस तरह का केन्द्र बन जाने से उत्तराखण्ड देश का अग्रणी एवं प्रथम राज्य होगा।
भेंट के दौरान राज्य के कृषि व कृषक कल्याण सचिव  हरवंश सिंह चुघ, अपर सचिव व निदेशक, उद्यान  राम विलास यादव एवं कृषि निदेशक,  गौरीशंकर उपस्थित रहे।