देहरादून सचिवालय में मीडिया प्रतिनिधियों द्वारा लोकायुक्त के सम्बन्ध में पूछे गए सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की प्रति मिलते ही उसका अध्ययन किया जाएगा। यानि आदेश को अभी तक आया नहीं है।
ईको सेंसिटिव जोन के सम्बन्ध में केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के सम्बन्ध में पूछे गए सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड में ईको सेंसिटिव जोन के लिए तय किये मानक पूरे देश के मानकों से भिन्न हैं। पर लागू कब करेंगे
उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड के लिए तय किये गए मानक इन्डियन रोड कांग्रेस के मानकों से भी भिन्न हैं। केन्द्र सरकार से लगातार इसको लेकर पैरवी की जा रही है। पर्यावरण मंत्री एवं सड़क परिवहन मंत्री भी हमारे तर्कों से सहमत हैं। आशा है कि भविष्य में इस सम्बन्ध में मानकों में शिथिलता दी जाएगी। यानि काम यँहा के ठेकेदारों को नहीं दिया जायेगा भुगतान के ऒर काम के बगैर मरते रहो
हल्द्वानी निवासी ट्रांसपोर्टर स्व.प्रकाश पाण्डे की मृत्यु से सम्बन्धित सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रकरण की मजिस्ट्रियल जाँच के आदेश दे दिए गए हैं। इसके लिए मजिस्ट्रेट भी नियुक्त किया गया है, जो स्व.पाण्डे की मौत के कारणों की जांच करेंगे कि उन्होंने ऐसा कदम क्यों उठाया। यानि GST में सुधार नहीं किया जायेगा
लोनिवि के अंतर्गत ठेकेदारों के बकाया भुगतान के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस सम्बन्ध में ठेकेदारों द्वारा कोई सम्पर्क नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि जिस भी ठेकेदार ने कार्य किया है, उनका भुगतान करना सरकार की जिम्मेदारी है। यानि अभीरुको
