देहरादून। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेपर लीक मामला सहित सहकारिता और शिक्षा विभाग में हुई कथित गड़बड़ियों को लेकर कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मुलाकात की। इस दौरान इन सभी मामलों में जांच और मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग प्रतिनिधि मंडल की तरफ से की गई। स्वयं सहायता समूह का फंड रोके जाने को लेकर भी कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से शिकायत की।
उत्तराखंड में इन दिनों ग्रेजुएशन स्तर की प्रतियोगी परीक्षा का पेपर लीक मामला छाया हुआ है। मामले में मास्टरमाइंड हाकम सिंह से पूछताछ के बाद एक के बाद एक गिरफ्तारियां की जा रही है। वहीं, कांग्रेस ने मामले को लेकर सरकार पर कई आरोप लगाए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (रि) गुरमीत सिंह से मुलाकात की। इस दौरान करण माहरा ने इन सभी मामलों में बड़े चेहरों के खिलाफ भी कार्रवाई किए जाने की मांग की। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल में शामिल गणेश गोदियाल ने सहकारिता में हुए कथित गलत नियुक्तियों का मामला भी उठाया। साथ ही शिक्षा विभाग की नियुक्ति पर भी सवाल खड़े किए। प्रतिनिधिमंडल ने इस दौरान स्वयं सहायता समूह को लेकर अपनी बात रखी। वहीं, वीपीडीओ पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी उत्तरकाशी के बैनर तले पूर्व विधायक विजयपाल सजवाण के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस ने राज्य सरकार का पुतला फूंका कांग्रेसियों ने गड़बड़ी वाली सभी भर्तियों की राज्यपाल से सीबीआई जांच करवाने की मांग रखी। साथ ही अग्निवीर भर्ती में अनियमितता को लेकर भी राष्ट्रपति के नाम से डीएम को ज्ञापन सौंपा। पूर्व विधायक विजयपाल सजवाण ने कहा चाहे वीपीडीओ भर्ती हो या अन्य भर्तियां, इन सब में मोटी रकम लेकर अभ्यर्थियों को भर्ती दिलवायी गई। यह बेरोजगारों के साथ बहुत बड़ा धोखा है। इसलिए इन तमाम भर्तियों की सीबीआई जांच होना बहुत जरूरी है। एसटीएफ अपना काम कर रही है। यदि इन घोटालों की जड़ तक जाना है और बड़े मगरमच्छों तक पहुंचना है तो इसकी सीबीआई जांच हो।
पौधारोपण अनियमितता मामले में वन अधिकारी संस्पेड
देहरादून। उत्तराखंड में हरेला पर्व के दौरान वन विभाग प्रदेशभर में मुहिम चलाकर पौधारोपण करवाता है। लेकिन यह मुहिम और प्रयास इसलिए हमेशा सवालों में रहे हैं, क्योंकि किए गए पौधारोपण का सक्सेस रेट आज तक वन विभाग नहीं बता पाया है। इन्हीं, सवालों के बीच शासन की एक कार्रवाई […]
