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बर्फबारी से पहले डामरीकरण के कार्य अवश्य पूरे कर लिए जांय :- डी एम

Pahado Ki Goonj

बर्फबारी से पहले डामरीकरण के कार्य अवश्य पूरे कर लिए जांय :- डी एम

उत्तरकाशी ।

जिलाधिकारी अभिषेक रूहेला ने सड़कों के अनुरक्षण से जुड़़े विभागों को सड़कों को गड्ढामुक्त करने के कार्यों को अभियान के तौर पर तेजी से संचालित कर ऐसे कार्यों की प्रगति का ब्यौरा फोटोग्राफ्स सहित उपलब्ध कराने की हिदायत दी है। जिलाधिकारी ने कहा कि बर्फबारी से पहले डामरीकरण के कार्य अवश्य पूरे कर लिए जांय और कार्यों की गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखा जाय। जिलाधिकारी ने विभागों को आपदा से क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों की मरम्मत का ब्यौरा भी दो दिनों के अंदर प्रस्तुत करने का कहा है।
सड़कों को गड्ढामुक्त करने तथा आपदा से क्षतिग्रस्त सरकारी परिसंपत्तियों को मरम्मत को लेकर जिलाधिकारी ने विभिन्न विभागों एवं अभियांत्रिक इकाईयों के अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में बताया गया कि लोक निर्माण विभाग की सड़कों पर कुल 187 कि.मी. के हिस्सों को गड्ढामुक्त किए जाने का लक्ष्य तय है जिसके सापेक्ष कुल 104 कि.मी. हिस्से में काम पूरा कर लिया गया है। बाकी काम भी जल्द पूरा कर लिया जाएगा। जिलाधिकारी ने सड़कों के अनुरक्षण एवं गड्ढामुक्त करने के काम की डिवीजनवार समीक्षा कर सभी कार्यो को तय समय में पूरा करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ अभियांता भी निरंतर इस कामों की प्रगति व गुणवत्ता पर निगरानी रखें और नियमित रूप से निर्माण सामग्री के सैम्पलों का परीक्षण कराया जाय। जिलाधिकारी ने कहा कि इन कार्यों की प्रगति और गुणवत्ता की जल्दी ही दुबारा समीक्षा होगी जिसके लिए संबंधित विभाग व इकाईयां फोटोग्राफ्स सहित ब्यौरा प्रस्तुत करेंगे।
जिलाधिकारी ने आपदा से क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों की मरम्मत एवं प्रभावित सेवाओं की बहाली की समीक्षा करते हुए इस बावत संबंधित विभागों से स्टेटस रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी। जिलाधिकारी ने आपदा मद से स्वीकृत कार्यों के लिए फौरन धनावंटन किए जाने की हिदायत देते हुए कहा कि आपदा मद के सभी काम अविलंब पूरे कर लिए जांय।

बैठक में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा.आरसीएस पंवार, मुख्य शिक्षा अधिकारी सीएन काला, अधीक्षण अभियंता लोनिवि एमपीएस रावत, जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी देवेन्द्र पटवाल, सहित लो.नि.वि., पीएमजीएसवाई, सिंचाई, यूपीसीएल, ग्र्रामीण निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग खंड, जल निगम, जल संस्थान, लघु सिंचाई, बाल विकास आदि विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

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