देहरादून। उत्तराखंड विधानसभा का पांच दिवसीय मॉनसून सत्र जारी है। सत्र के दौरान विभिन्न संगठन अपनी मांगों को लेकर लामबंद हैं। इसी कड़ी में आज सीटू से सम्बद्ध आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सेविकाओं ने मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर विधानसभा कूच किया, लेकिन पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को विधानसभा से पहले ही बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। जिसके बाद सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सड़क पर ही धरने में बैठ गईं और जमकर नारेबाजी की।
आंगनबाड़ी कार्यकत्री/सेविका कर्मचारी यूनियन की प्रांतीय महामंत्री चित्रकला ने कहा कि बीते कई समय से प्रदेश के हजारों आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व हेल्पर अपने विभिन्न मांगों को लेकर संघर्षरत हैं। अपनी मांगों को लेकर वो कई बार पत्र भेज चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी मांगों को लेकर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इससे राज्य की आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर में सरकार के खिलाफ काफी नाराजगी है। उन्होंने कहा कि सभी आंगनबाड़ी वर्कर्स दिल्ली सरकार की तर्ज पर 21000 रुपए मानदेय की मांग कर रही हैं। अगर यह मांग पूरी नहीं होती है, तब तक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कम से कम ₹14000 मानदेय दिया जाना चाहिए। साथ ही आंगनबाड़ी वर्कर एवं हेल्पर को सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। वहीं, प्रदर्शन में शामिल एक्टू की प्रदेश अध्यक्ष दीपक पांडे ने भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मांगें पूरी न होने पर सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी वर्कर बीते कई समय से अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रही हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों को लगातार अनसुना कर रही है।
राज्य में बिजली बिलों के फिक्स्ड चार्ज पर तीन माह तक छूट
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज विधानसभा सत्र के दौरान राज्य की जनता के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऊर्जा विभाग के अंतर्गत विघुत बिलों के फिक्स्ड चार्ज को 03 माह हेतु छूट प्रदान की जायेगी। इससे लगभग 2,24,604 लोग लाभान्वित होंगे जिस पर अनुमानित व्यय […]
