- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सड़क कनेक्टिविटी से संबंधित विभागों की समीक्षा की
- लोक निर्माण विभाग को जल्द सड़कों को गड्ढ़ा मुक्त करने के दिये निर्देश
- कार्यों में तेजी के साथ गुणवत्ता का रखें विशेष ध्यान-मुख्यमंत्री।
- रोप वे कनेक्टिविटी नेटवर्क बढ़ाने के लिए लोक निर्माण विभाग में रोप वे डिविज़न का किया जायेगा गठन
- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में लोक निर्माण विभाग, एन.एच.ए.आई, एन.एच.आई.डी.सी.एल एवं बी.आर.ओ के कार्यों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि सभी कार्य निर्धारित समयावधि के अन्दर पूर्ण किये जाये। कार्यों की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाय। लोक निर्माण विभाग द्वारा जल्द ही सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जाए। वर्षाकाल पूर्ण होते ही 15 सितम्बर से यह कार्य अभियान के रूप में किये जाए। जिन स्थानों पर स्मार्ट सिटी एवं लोक निर्माण विभाग के कार्य साथ-साथ चल रहे, ऐसे स्थानों के लिए प्रोपर प्लान तैयार किये जाय। रोप वे कनेक्टिविटी नेटवर्क बढ़ाने के लिए लोक निर्माण विभाग में रोप वे डिविजन का गठन किया जाय। सचिव लोक निर्माण विभाग एवं सचिव स्मार्ट सिटी इस संबध में संबधित अधिकारियों की शीघ्र बैठक लें। गाड़ियों की पार्किंग हेतु टनल पार्किंग के लिए पायलट बेस पर एक स्थान चिन्हित किया जाए।
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- सड़क कनेक्टिविटी में केन्द्र से मिल रहा है राज्य को पूरा सहयोग।
- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सड़क कनेक्टिविटी को बढ़ाने में केन्द्र सरकार से राज्य सरकार को काफी सहयोग मिल रहा है। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का आभार भी व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऑल वेदर रोड, एन.एच.ए.आई. एवं भारतमाला जैसी परियोजनाओं से राज्य में सड़क कनेक्टिविटी को काफी मजबूती मिली है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि एन.एच के तहत सड़को एवं पुलों के लिए, रोपवे और टनल के लिए और प्रपोजल बनाये जाय। जल्द ही सभी प्रपोजल केन्द्र सरकार के समक्ष रखे जायेंगे।
- देहरादून एवं हल्द्वानी रिंग रोड की कार्यवाही में तेजी लाई जाय।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि देहरादून एवं हल्द्वानी रिंग रोड की कार्यवाही में तेजी लाई जाय। देहरादून रिंग रोड 114.9 किमी एवं हल्द्वानी में 50.43 किमी रोड बनाई जानी प्रस्तावित है। जसपुर बाई पास एवं भवाली बाईपास का कार्य सितम्बर 2021 तक एन.एच.ए.आई को पूर्ण करने के निर्देश दिये गये हैं। चारधाम परियोजना, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं भारतमाला परियोजना के तहत किये जा रहे कार्यों में सभी कार्यदायी संस्थाओं द्वारा तेजी लाई जाय।
- सी.आर.आई.एफ के तहत पिछले चार वर्षों 1124 करोड़ रूपये की स्वीकृतियां
- मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्रीय सड़क अवस्थापना निधि के तहत स्वीकृत कार्यों में भी तेजी लाई जाय। सी.आर.आई.एफ के तहत राज्य स्थापना से मार्च 2017 तक 615 करोड़ रूपये के कार्य स्वीकृत हुए,जबकि पिछले चार वर्षों 1124 करोड़ रूपये की स्वीकृतियां प्रदान हुई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोक निर्माण विभाग की सीएम घोषणाओं को निर्धारित समयावधि में पूर्ण किया जाय।
- सड़क परियोजना के तहत हो रहे कार्यों का ड्रोन सर्वे भी किया जाय- मुख्य सचिव
- मुख्य सचिव डॉ. एस.एस.संधु ने कहा कि विभिन्न सड़क परियोजनाओं के तहत जो भी कार्य हो रहे हैं, उन सबका ड्रोन सर्वे भी किया जाय। सड़कों के क्षतिग्रस्त होने की सूचना लोगों तक हो, इसके लिए प्लेटफॉर्म विकसित किया जाय। इसकी लगातार मॉनिटरिंग भी की जाय। सभी कार्यदायी संस्थाएं आपसी समन्वय के साथ कार्य करें।
बैठक में अपर मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन, प्रमुख सचिव आर.के सुधांशु, मुख्यमंत्री के विशेष सचिव डॉ. पराग मधुकर धकाते, प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग हरि ओम शर्मा, रिजनल ऑफिसर एन.एच.ए.आई सी.के. सिन्हा एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित। - उत्तराखंड सरकार को नये विभाग बनाने के बजाय कार्यरत विभाग को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है
- उत्तराखंड में ब्रीडकुल उत्तराखंड सरकार का बहुउद्देश्यीय सरकारी निगम है जिसके प्रबन्ध निदेशक कुन्दन सिंह डिपोटेशन पर अंतरष्ट्रीय प्राप्त कुशल इंजीनियरिंग के आदर्श व्यक्तित्व के धनी लोगों की टीम काम कर रही है।इनकी अभी तक इंजीनियरिंग से सम्बंधित2 पुस्तकें प्रकाशित होचुकी हैं तीसरी पुस्तक इंग्लैंड से प्रकाशित होरही है इसके सह लेखक आई आई टी के प्रोफेसर हैं ।यह उत्तराखंड के लिए गौरव की बात है कि हमारे प्रदेश में कुशल प्रशासक के धनी लोग हैं ।इनके व्यक्तित्व की वजह से ब्रीडकुल की पहचान विश्व मे बन गई है ।यमडी कुन्दन सिंह की पूरी टीम कम ख़र्च में ज्यादा काम करने वाले प्रबन्धन की मिशाल दे रहे हैं ।जनता का कहना है कि ब्रीडकुल का बिस्तार कर इसकी कार्य छमता बढ़ाने का कार्य सरकार को करना चाहिए।प्रदेश में पहले वेतन कर्ज से डिजारही और रोपवे दिभिजन खोलकर अनावश्यक व्यवस्था का भोज सरकार पर पड़ेगा सरकार को चाहिए कि ब्रीडकुल को ज्यादा से ज्यादा कार्य एवार्ड किया जाय तो निगम के माध्यम से सभी प्रकार के कार्य कर गुणवत्तापूर्ण कार्य करने के लिए आदत उत्तराखंड में बन जाएगी ।आज अरबों रुपए के कार्य नहीं टिक पा रहे हैं जिससे सवाल सरकार पर इच्छा शक्ति के अभाव का देखा जा रहा है ।निगम के माध्यम से कार्यो को पूर्ण करने के साथ साथ इनके ऊपर जबाब देहि तय की जासकती है।
- जबकि जो लोग ठेकेदार बाहर से आये हैं ।
- उनके द्वारा लिए गए ज्यादा भुगतान की रिकबरी नहीं हो पा रही है ।गलती करने से सबक सिखाने की जरूरत होती है ।उसमें सुधार करने की कार्यशैली विकसित करने की आवश्यकता है। जिससे सरकार की ट्रांसपरेंसी को बढ़ावा मिल सकता है। ऐसे अधिकारी यों से उत्तराखंड बाहर भागजाने के लिए कार्य शैली अपना रहे हैं।ऐसे अधिकारी को रोकते हुए उत्तराखंड वासियों को सरकार को अपनी मितव्ययिता के साथ साथ अच्छी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आमंत्रित कर देव भूमि का नाम रोशन करने के लिए भी काम करने की आवश्यकता है। उत्तराखंड में भले ही कुछ भी हो रहा है उस पर कार्यवाही नहीं हुई होगी परन्तु वह की प्रत्येक घटना से अपने प्रदेशवासियों वाकिफ रहते हैं।अब देखना है कि समय ब्रीडकुल के प्रबंध निदेशक कुन्दन सिह अपने विभाग मेंयहां की उदासीनता के चलते वापस जारहे हैं उनको रोकने के लिए सरकार कदम उठाती नहीं तो आप अपने प्रदेश के भविष्य के लिए जान सकते हैं कि हमारे भविष्य के साथ अधिकारी कैसा बर्ताव कर रहे हैं
उद्योगों को बेहतरEसरकार प्रतिबद्ध: मुख्यमंत्री
औद्योगिक विकास योजना-2017 के लाभार्थियों को 35 करोड़ की सब्सिडी वितरित की गईW मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वितरित किये सब्सिडी के चैक औद्योगिक विकास योजना भारत सरकार के उद्योग संवर्द्धन एवं आन्तरिक व्यापार विभाग द्वारा उत्तराखण्ड एवं हिमाचल प्रदेश के लिये 01 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2022 की […]
