गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) द्वारा जवानों की समस्याओं के निवारण के लिये विकसित दो मोबाइल एप्लीकेशन की शुरआत करते हुये यह जानकारी दी कि अर्धसैनिक बल के जवानों की शहादत पर परिजनों को केन्द्रीय सहायता के तौर पर कम से कम एक करोड़ रुपये देने पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने स्वीकार किया कि देश की सुरक्षा में तैनात केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) के जवानों के जीवन में परेशानियां हैं, इन्हें आर्थिक मदद के अलावा तकनीकी इस्तेमाल से भी न्यूनतम करने के प्रयास किये जा रहे हैं।
सिंह ने कहा ”पिछले 20-25 सालों से चल रही व्यवस्था में सिपाहियों की प्रोन्नति नहीं हुई थी, इसका पता चलते ही हमने 34 हजार जवानों को प्रोन्नत कर हेड कॉंस्टेबल बनाया। इसी तरह हमारा मानना है कि सीएपीएफ के जवानों की शहादत पर परिजनों को कम से कम एक करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता राशि दी जाये। जिससे शहीद के परिवार का भविष्य सुगम बन सके।” उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय सैन्य अभियान में घायल हुये जवानों के अस्पताल में भर्ती रहने तक के इलाज का खर्च सरकार वहन करती है। इस व्यवस्था का दायरा बढ़ा कर अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद पूरी तरह से ठीक होने तक इलाज का पूरा खर्च सरकार द्वारा उठाने पर भी विचार किया जा रहा है। जल्द ही दन दोनों फैसलों की आधिकारिक घोषणा की जायेगी।