उत्तरकाशी :- जनपद की सभी 36 न्याय पंचायतों में कॉमन सर्विस सेंटर की जायेगी स्थापना ।
राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर 09 नवम्बर, को मुख्यमंत्री करेंगे शुभारंभ ।
उत्तरकाशी ( मदनपैन्यूली)
जानकारी देते हुए जिला पंचायत राज अधिकारी ने बताया कि पंचायतीराज विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा मा0 प्रधानमंत्री जी के डिजिटल इण्डिया कार्यक्रम तथा मा0 मुख्यमंत्री जी के ई-गवर्नेंस की भावना को दृष्टिगत रखते हुए उत्तराखण्ड में न्याय पंचायत स्तर पर आई टी डी ए के माध्यम से सीएससी-एसपीवी के द्वारा जनपद की सभी 36 न्याय पंचायतों में कॉमन सर्विस सेंटर की स्थापना की जा रही है, जिसका शुभारम्भ मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड सरकार त्रिवेन्द्र सिंह रावत के द्वारा राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर 09 नवम्बर, 2020 को किया जा रहा है।
वर्तमान में कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से ई-डिस्ट्रिक्ट सेवाओं के तहत राजस्व विभाग, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण, समाज कल्याण तथा रोजगार विभाग को आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, सॉल्वेंसी प्रमाण पत्र, उत्तरजीवी प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, विधवा पेंशन प्रमाण पत्र, विकलांग पेंशन प्रमाण पत्र, वृद्धावस्था प्रमाण पत्र, रोजगार पंजीकरण, रोजगार नवीनीकरण जैसी सुविधाऐं प्रदान की जा रही हैं।
ग्राम पंचायतों के लिये कॉमन सर्विस सेंटर की सेवाओं के क्रम में ,ई-ग्राम स्वराज पोर्टल (प्रिआ सॉफ्ट, प्लान प्लस, एक्शन सॉफ्ट),एम-एक्शन सॉफ्ट मोबाईल एप्लीकेशन (जिओ टैगिंग),पी एफ एम एस,ऑडिट ऑनलाईन,एल जी डी,एन ए डी,प्रशिक्षण प्रबंधन पोर्टल,एस एफ सी डैशबोर्ड,स्वच्छ पंचायत डैशबोर्ड,पंचायत प्रोफाईल डैशबोर्ड,सी एम डैशबोर्ड, सीएससी द्वारा ग्राम पंचायतों के लिये कार्य किये जायेंगेः-साथ ही पंचायतों के आम जनों को निम्न सेवाऐं भी उपलब्ध करायी जायेंगी l ऑन लाइन जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गमन। डिजटल परिवार रजिस्टर की नकल, सी एम हैल्पलाईन यह कॉमन सर्विस सेंटर जनपद की 36 न्याय पंचायतों में ग्राम पंचायतों के क्लस्टर स्तर पर स्थापित किये जाऐंगे।
सीएससी-एसपीवी के माध्यम से ई-गवर्नेस सेवाओं के कार्यान्वयन हेतु पंचायतीराज विभाग, के मध्य सम्पन्न हुए एमयू के अनुसार ग्राम पंचायत कलस्टर स्तर पर कॉमन सर्विस सेंटर के सुचारू संचालन हेतु आवश्यकता होने पर सम्बन्धित ग्राम पंचायत के पंचायत भवन में एक कक्ष सम्बन्धित ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध कराया जायगा। कॉमन सर्विस सेंटर द्वारा पंचायतीराज विभाग से सम्बन्धित सेवाओं के एवज में प्रत्येक ग्राम पंचायत द्वारा कॉमन सर्विस सेंटर को केन्द्रीय वित्त आयोग की निधि से रू0 2500.00 प्रति पंचायत प्रति माह की दर से (समस्त टैक्स शामिल होंगे) भुगतान किया जायेगा।
मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुरूप लोकल फोर वोकल के अन्तर्गत स्थानीय उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने हेतु कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से मंच उपलब्ध कराया जा सकता है तथा राज्य सरकार की ग्रामीण ग्रोथ सेंटर की संकल्पना को साकार करने में भी कॉमन सर्विस सेंटर महत्वपूर्ण भिमका निभा सकते हैं। इसी प्रकार ग्रामीण युवाओं को उन्हीं की ग्राम पंचायतां से विश्व स्तरीय शिक्षण संस्थानों तथा अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं द्वारा चलाये जा रहे ऑनलाईन शैक्षिक कार्यक्रमों हेतु भी कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से मंच उपलब्ध कराया जा सकता है।