उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन, राज्य में सेवा विस्तार नीति पर रोक की मांग।

उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन, राज्य में सेवा विस्तार नीति पर रोक की मांग।

देहरादून, ।उत्तराखंड में युवाओं की बढ़ती बेरोजगारी को लेकर उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से एक विशेष मांग की है कि रिटायरमेंट की उम्र पार कर चुके कर्मचारियों को राज्य सरकार द्वारा सेवा विस्तार न दिया जाए। संघ का तर्क है कि यह नीति युवाओं के रोजगार अवसरों पर नकारात्मक असर डाल रही है, जिससे प्रदेश में बेरोजगारी की दर बढ़ रही है।
उत्तराखंड बेरोजगार संघ के महासचिव द्वारा जारी ज्ञापन में बताया गया है कि इस समय राज्य में विभिन्न विभागों में कई वरिष्ठ अधिकारी रिटायरमेंट के बाद भी सेवा विस्तार पर कार्यरत हैं, जिससे राज्य सरकार पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। संघ ने यह भी आरोप लगाया है कि सेवा विस्तार प्रक्रिया में “सेटिंग-गेटिंग” का खेल चल रहा है, जो कि राज्यहित के खिलाफ है। महासचिव का कहना है कि ऐसे अधिकारी नई नीतियों में सहयोग करने के बजाय राज्य के संसाधनों का दुरुपयोग कर रहे हैं।

बेरोजगारी पर उत्तराखंड बेरोजगार संघ का रुख :
उत्तराखंड बेरोजगार संघ का मानना है कि राज्य में बेरोजगारी की स्थिति चिंताजनक है, और सेवा विस्तार से यह और बढ़ रही है। संघ के अनुसार, युवाओं में राज्य की सेवा में कार्य करने की इच्छा और नवाचार लाने की क्षमता होती है, लेकिन उन्हें अवसर न मिलने से वे निराश हैं। संघ का कहना है कि 31 दिसंबर 2024 तक राज्य के सभी विभागों में सेवा विस्तार पाने वाले अधिकारियों का ब्यौरा सार्वजनिक किया जाए ताकि आम जनता को इसकी पारदर्शिता परखने का मौका मिले।

उत्तराखंड बेरोजगार संघ की प्रमुख मांगें :
1. युवाओं को नौकरी के अवसर मिले:संघ ने मांग की है कि सेवानिवृत्त अधिकारियों के स्थान पर नए युवाओं की भर्ती की जाए ताकि वे प्रदेश के विकास में योगदान दे सकें।
2. सेवा विस्तार की प्रक्रिया में पारदर्शिता: संघ ने सभी सरकारी कार्यालयों में सेवा विस्तार पाने वाले अधिकारियों का ब्यौरा सार्वजनिक करने की मांग की है।
3. विशेष मामलों में ही सेवा विस्तार हो: संघ का कहना है कि केवल अद्वितीय विशेषज्ञता रखने वाले अधिकारियों को ही सेवा विस्तार दिया जाए।
4. सेवा विस्तार की परंपरा पर रोक: संघ ने सरकार से इस नीति को समाप्त करने की मांग की है, ताकि राज्य का भविष्य युवा शक्ति के हाथों में सुरक्षित रह सके।

उत्तराखंड बेरोजगार संघ के आंदोलन ने कहा कि अगर सरकार ने इन मांगों पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया, तो उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने अपने आंदोलन को तीन चरणों में करने की योजना बनाई है।
– पहला चरण – अनुरोध: उत्तराखंड बेरोजगार संघ सरकार से तत्काल सुधार की मांग करेगा।
– दूसरा चरण – चेतावनी: सरकार से अपेक्षित कार्रवाई न होने पर प्रदर्शन की चेतावनी दी जाएगी।
– तीसरा चरण – एक्शन: संघ ने स्पष्ट किया है कि यदि उपरोक्त 02 चरणों के बाद भी कार्रवाई नहीं होती है तो अपने तरीके से राज्य हित एवं युवाओं के हित में एक्शन लेंगे ।

उत्तराखंड बेरोजगार संघ, जो लंबे समय से राज्य में रोजगार और भर्ती परीक्षाओं की पारदर्शिता पर सवाल उठाता रहा है, ने इससे पहले फरवरी 2023 में भर्ती घोटालों के खिलाफ आंदोलन किया था। उस दौरान, उत्तराखंड बेरोजगार संघ के सदस्यों और युवाओं पर पुलिस ने बल प्रयोग किया था, जिससे कई प्रदर्शनकारी घायल हुए थे और कुछ गिरफ्तार भी हुए थे। संघ ने तब राज्यव्यापी बंद का भी आह्वान किया था, जो कि राज्यभर में समर्थन और चर्चा का विषय बना।

यह ज्ञापन इस बात का संकेत देता है कि उत्तराखंड बेरोजगार संघ राज्य में बेरोजगारी और सेवा विस्तार जैसी नीतियों के खिलाफ अपनी आवाज को मुखर करेगा। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या सरकार इन मांगों को स्वीकार कर राज्यहित में कोई ठोस कदम उठाती है।

सीएम के निर्देश पर बीयरबार पब पर जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई

जिलाधिकारी सविन बंसल स्वयं कर रहे थे रेकी, रात्रि 1:40 बजे तक बीयरबार पब छापेमारी करती रही टीमें

गोपनीय रहा यह ऑपरेशन, रात्रि 11 बजे तक टीमों को नहीं था पता क्या है मामला

डीएम ने रात्रि 11:10 पर दिया टीमों को टास्क तदुपरांत रवाना हुई टीम

देहरादून । मुख्यमंत्री जी द्वारा जिलाधिकारी को शहर में निर्धारित समय के बाद संचालित पाए जाने वाले पब, बार पर स्वतंत्र रूप से कठोर कार्यवाही करने को निर्देश दिए गए हैं ।

रात्रि 1:30 बजे तक जिला प्रशासन की पांच टीमों द्वारा शहर में बार एवं पब पर ताबड़-तोड़ छापेमारी अभियान चलाया गया।

जिला प्रशासन की 5 टीम जिलाधिकारी के निर्देशन में रात्रि 11:00 के उपरांत जिलाधिकारी कैंप कार्यालय से छापेमारी को हुई थी अलग स्थानों को रवाना ।

जिलाधिकारी एवं अपर जिलाधिकारी प्रशासन, एवं उप जिलाधिकारी,नगर मजिस्ट्रेट देर रात्रि को भी नगर में छापामारी अभियान चलाया ।

जिलाधिकारी ने स्वयं बिना नेम प्लेट के वाहन से कर रहे थे रेकी, सभी टीमों से संपर्क में थे जिलाधिकारी, निरंतर कर रहे थे टीमों को मॉनिटर एवं निर्देशित । देर रात्रि तक शराब पिलाने पर होगी मुकदमा दर्ज के साथ कठोर कार्रवाई। निरंतर चलते रहेंगे छापेमारी अभियान डीएम ने दिए निर्देश।

किशननगर चौक के समीप में ब्रिस्टल बार, 11:22 बजे को खुला पाया गया जिसे ताला लगाकर उप जिलाधिकारी ने चाबी अपने कब्जे में लेते हुए, बार संचालक के विरुद्ध कार्यवाही की।

रियोन टुकड़ा के मैनेजर पर प्राथमिक होगी दर्ज, रात्रि 11:00 के उपरांत 20 लोगों से अधिक को शराब परोसते पाए गए, टीम से की अभद्रता।

राल्फ पब पर निर्धारित समय अवधि के बाद शराब पहुंचने पर कार्यवाही.
एक साथ अलग स्थानों पर हुई, छापेमारी की कार्यवाही।भारी अर्थदंड के साथ सीलिंग की कार्रवाई

जिलाधिकारी ने उपजिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि शहर में कोई भी बार, पब रात्रि 11:00 बजे के बाद संचालित होना पाया जाता हैं, तो सम्बंधित बार एवं पब के विरुद्ध पेनल्टी की कार्रवाई करते हुए, वैधानिक रूप से लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई अमल पर लाई जाए।

निजी गाड़ी से मुख्य विकास अधिकारी पहुंचे सहसपुर सीएचसी सेंटर।

लाइन पर खड़ा होकर कटाया पर्चा, परखा अस्पताल में मुहैया स्वास्थ्य सुविधा।

सीडीओ के आकस्मिक निरीक्षण से मचा हड़कंप।

सीएचसी चिकित्सालय सहसपुर का निरीक्षण

देहरादून।
जिलाधिकारी के दिशा निर्देशन पर आज मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह ने सीएचसी चिकित्सालय सहसपुर में आम जन की तरह लाइन पर लगकर पर्चा कटवाया तथा ओपीडी सुविधा का औचक निरिक्षण किया, इस दौरान उन्होंने औषधि वितरण कक्ष का निरिक्षण किया औषधि प्राप्त करने वाले लोगों की प्रेस स्क्रिप्शन पर्चा का अवलोकन कर रोगियों से बाहर से दवाई लिखें जाने के बारे में जानकारी ली गई, जिस पर उन्होंने बताया सभी दवाई अस्पताल से मिल रही हैं। औषधि स्टोर का निरिक्षण पर कुछ दवाइयां सितंबर प्राप्त नहीं होना पाया गया जिस पर सीएमओ शीघ्र औषधि उपलब्ध कराने के निर्देश दिया गया।
निरिक्षण के दौरान एक डॉक्टर अनुपस्थित पाया गया जिसका वेतन रोकने तथा सर्विस ब्रेक करने की कार्यवाही हेतु सीएमओ को निर्देशित किया। जबकि दो अनुपस्थित चिकित्सक में एक ईएल पर तथा एक विद्यालय में बच्चो के आँखों की परिक्षण करने गए हैं बताया गया जिस पर सीडीओ तीनों चिकित्सकों का स्पष्टीकरण जारी करने व तीन दिन के भीतर जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। इसके बाद सीडीओ ने चिकित्सालय में उपलब्ध सुविधा ओपीडी, आपातकालीन वार्ड, प्रसूता वार्ड, ओटी सहित अन्य कक्ष का अवलोकन किया।
औचक निरिक्षण के दौरान शौचालय में गंदगी पाए जाने एवं महिला सेपरेट शौचालय नहीं होने पर कड़ी नाराजगी जाहिर की। जिस पर सीएमओ एवं सीएमएस को दो दिन के भीतर महिलाओं के लिए सेपरेट शौचालय तैयार कर शुरू करने के निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने अस्पताल के सामने परिसर पर कूड़ादान पड़ा होने पर तत्काल हटाने के निर्देश दिए, उक्त स्थल पर अस्पताल में आने वाले जनमानस को बैठने के लिए अनुकूल सुविधा मुहैया करने के निर्देश दिया।
इस मौके पर सीएमओ डॉ संजय जैन, सीएमएस डॉ मोहन सिंह डोगरा सहित अन्य उपस्थित थे,

अनियमिता पर कार्यवाही के आदेश ।

देहरादून । मा0 मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में जिलाधिकारी सविन बसंल ने 05 टीम बनाकर रात्रि में देहरादून क्षेत्रान्तर्गत संचालित कारों बारों के निरीक्षण के दौरान बार एवं पब में मिली अनियमिता पर कार्यवाही के आदेश दिए गए हैं, जिस पर कार्यवाही कर दी गई है।
जिलाधिकारी के निर्देश पर अनुज्ञापनों के निरीक्षण के दौरान नियत समय से अधिक समय तक बार अनुज्ञापनों में मदिरा का सेवन कराये जाने के कारण बार अनुज्ञापनों के विरूद्ध दण्ड स्वरूप उत्तराखण्ड आबकारी मैन्युअल खण्ड-1 की धारा 34 तथा धारा 35 (सबसेक्शन-बी) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत उक्त बार अनुज्ञापनों को 15 दिन हेतु निलम्बित किया जाता है।

ब्रिसटल बार रतन पैलेस किशननगर चौक कोलागढ़ रोड़, देहरादून का उप जिलाधिकारी, सदर देहरादून द्वारा निरीक्षण किया गया, निरीक्षण के दौरान उक्त बार पर समय अपरान्ह रात्रि 11ः22 बजे खुला पाया गया। जिस कारण अनुज्ञापी द्वारा बार संचालन में घोर अनिमितता एवं नियमों का उल्लघंन किया गया है।

राल्फ क्लब टेडी ब्याय बार जाखन देहरादून का उप जिलाधिकारी सदर, देहरादून द्वारा निरीक्षण किया गया, निरीक्षण के दौरान पाया गया कि उक्त बार रात्रि 12ः00 बजे तक खुला है। बार में नियत समय के बाद मदिरा सेवन करायी जानी पायी गयी, जो कि अनुज्ञापी द्वारा बार संचालन में घोर अनियमितता एवं नियमों का उल्लघंन है।

रियोन टुकड़ा बार यू एण्ड जी फूड बेवरेज राजपुर रोड़, देहरादून का निरीक्षण अपर जिलाधिकारी (प्र०), देहरादून महोदय द्वारा निरीक्षण किया गया, निरीक्षण के दौरान बार का नियत समय से अधिक देर तक यानि (रात्रि 11ः45 बजे) तक खुला होना तथा बार में मदिरा परोसना पाया गया। अनुज्ञापी द्वारा बार संचालन में घोर अनियमितता एवं नियमों का उल्लघंन किया गया है।
आबकारी नीति विषयक नियमावली, 2024 के अनुसार राज्य में संचालित बारों के खुलने का समय प्रातः 11ः00 से रात्रि 11ः00 बजे तक रहेगा। अतः उक्त बार अनुज्ञापनों के निरीक्षण के दौरान बार अनुज्ञापन के अनुज्ञापी द्वारा आबकारी नीति, 2024 का उल्लघंन पाया गया है। डीएम के निर्देश पर बार अनुज्ञापनों का 15 दिन के लिए लाईसेंस निलम्बित।

आन लाईन छात्रवृत्ति योजनाओं सहित अन्य योजनाओं की धनराशि में वृद्धि ।

जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल (से नि) वीरेंद्र प्रसाद भट्ट ने अवगत कराया है कि सशस्त्र सेनाओं के पूर्व सैनिक और सैनिक विधवाओं एवं आश्रितों (केवल जे.सी.ओं. रैंक व समकक्ष) को सैनिक पुनर्वास संस्था, उत्तराखण्ड द्वारा देय आन लाईन छात्रवृत्ति योजनाओं सहित अन्य योजनाओं की धनराशि में वृद्धि की गयी है। लेकिन बहुत कम संख्या में पात्रों द्वारा आवेदन किया गया है। कई पात्रों द्वारा आन लाईन आवेदन करने के उपरान्त कार्यालय से अपने मूल दस्तावेजो का सत्यापन नही करवाया गया है, ऐसे आनलाईन आवेदन पत्रों पर अग्रिम कार्यवाही सम्भव नही है। अतः सम्बन्धित सभी पूर्व सैनिकों, सैनिक विधवाओं और आश्रितों को अवगत किया जाता है अधिक से अधिक संख्या में योजनाओ का लाभ उठायें और आनलाईन आवेदन पत्रों का मूल दस्तावेजो के साथ सत्यापन करवायें। आनलाईन छात्रवृत्ति तथा मूल दस्तावेज के सत्यापन की अन्तिम तिथि 31 दिसम्बर 2024 हैं।

सूचना
जिला सैनिक कल्याण अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल (से नि) वीरेंद्र प्रसाद भट्ट ने अवगत कराया है कि सशस्त्र सेनाओं के पूर्व सैनिक और सैनिक विधवाओं (केवल हवलदार और समकक्ष रैंक तक) को अवगत कराना है कि गृह कर में छूट हेतु वर्ष 2024-2025 के आवेदन पत्रों का वितरण और विधिवत पूर्ण आवेदन पत्रों को दिनांक 19 जुलाई 2024 से जमा किये जा रहा है। लेकिन काफी प्रचार-प्रसार के उपरान्त देखा जा रहा है कि बहुत कम संख्या में पात्रों द्वारा आवेदन किया गया है। अतः सम्बन्धित पात्रों को पुनः सूचित किया जाता है कि अधिक से अधिक संख्या में योजना का लाभ उठाने का कष्ट करें अन्यथा समयोपरान्त योजना से वंचित रहना पडेगा। योजना की अन्तिम तिथि 31 दिसम्बर 2024 है।

मुख्य विकास अधिकारी ने किया निरीक्षण।

देहरादून

मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह ने आज विकासखण्ड सहसपुर अन्तर्गत बीडीओ, पंचायतीराज कार्यालय तथा सहकारिता का कक्ष का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान बीडीओ कार्यालय के उपस्थिति पंजिका का अवलोकन करने पर 02 कार्मिक ईएल, तथा 05 कार्मिक यात्रा पर होना दर्शाया गया। कार्यालय में सहायक लेखाकार के पद पर तैनात प्रभारी लेखाकार को मूल तैनाती स्थल पर भेजने पद पर नियुक्त सहायक लेखाकार को कार्य सौंपने के निर्देश दिए। तथा बीडीओ को प्रतिदिन उपस्थित पंजिका का अवलोकन करने को निर्देशित किया। वहीं सहकारिता कक्ष में कनिष्ठ सहायक उपस्थित न रहने पर स्पष्टीकरण तलब किया तथा संतोषजनक उत्तर न दिये जाने पर कार्यवाही के निर्देश दिए।जबकि कनिष्ठ सहायक एवं ब्लॉक कार्डिनेटर के अनुपस्थिति पर स्पष्टीकरण तलब करते हुए वेतन रोकने के निर्देश बीडीओं को दिए। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी ने विकासखण्ड परिसर में अवस्थित इन्दिरा अम्मा भोजनालय का निरीक्षण किया।
पंचायती राज विभाग के कार्यालय में सामग्री एवं पत्रावली व्यवस्थित न रखने पर नाराजगी जाहिर करते हुए नोटिस जारी किया तथा सामग्री रखने हेेतु आलमारी क्रय करने के निर्देश दिए।
निरीक्षण के दौरान मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ संजय जैन, जिला विकास अधिकारी सुनील कुमार सहित सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित रहे।
—-0—