आईएसबीटी, कारगी, टर्नर रोड का जाम और जलभराव का करना ही है निदानःडीएम

श्रीमत राधा रतूड़ी ने उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम को आधी-अधूरी एवं गुणवत्ताहीन निर्माणधीन आईटीआई भवनों के मामले में तत्काल नोटिस जारी करने के निर्देश दिए*

*भुगतान वापसी के नोटिस का अनुपालन नही होने की दशा में प्राथिमिकी रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज करने की सख्त हिदायत*

*उत्तराखण्ड पेयजल निगम को आईटीआई सुरक्षा निर्माण सहित सभी निर्माण कार्यो में दीर्घ अवधि के विजन तथा हाॅलिस्टिक अप्रोच के साथ कार्य करने के कड़ी नसीहत*

मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम (यूपीआरएनएन) को आधी-अधूरी एवं गुणवत्ताहीन निर्माणधीन आईटीआई भवनों के मामले में तत्काल नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। सीएस ने यूपीआरएनएन को आधी-अधूरी एवं गुणवत्ताहीन निर्माण कार्यों के कारण भुगतान वापसी हेतु नोटिस जारी करने तथा नोटिस का अनुपालन नही होने की दशा में उनके विरूद्ध प्राथिमिकी रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज करने के सख्त निर्देश दिए हैं।

इसके साथ ही मुख्य सचिव ने उत्तराखण्ड पेयजल निगम को आईटीआई सुरक्षा निर्माण सहित सभी निर्माण कार्यो में दीर्घ अवधि के विजन तथा हाॅलिस्टिक अप्रोच के साथ कार्य करने की कड़ी हिदायत दी है। उन्होंने आईटीआई के सुरक्षा निर्माण कार्यो के साथ ही ड्रेनेज सिस्टम तथा बाउण्ड्री वाॅल पर भी कार्य करने के निर्देश दिए हैं।

सचिवालय में आईटीआई नारसन (हरिद्वार) में सुरक्षा निर्माण कार्यो के सम्बन्ध में व्यय वित्त समिति (ईएफसी) की बैठक की अध्यक्षता के दौरान मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने 187.30 लाख रूपये के प्रोजेक्ट लागत पर अनुमोदन देते हुए उत्तराखण्ड पेयजल निगम को निर्माण कार्यों में गुणवत्ता एवं समयबद्धता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। आईटीआई में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं की सुरक्षा के दृष्टिगत मुख्य सचिव श्रीमती रतूड़ी ने इस प्रोजेक्ट की 10 दिन के भीतर सिंचाई विभाग से टेक्नीकल परीक्षण करवाने के बाद निर्माण कार्य आरम्भ करवाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अगले मानसून से पहले निर्माण कार्यों को पूरा करने तथा आईटीआई कैम्पस की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

बैठक में अपर सचिव श्री सी रविशंकर सहित पेयजल निगम एवं सम्बन्धित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।।

आईएसबीटी, कारगी, टर्नर रोड का जाम और जलभराव का करना ही है निदानःडीएम

सड़क चौड़ीकरण एवं जलभराव सुधार कार्यों में विलम्ब पर रेखीय विभागों की नही सुनी डीएम ने कोई तकरीर

कारगीकट चौडीकरण, आईएसबीटी से सहारनपुर रोड की तरफ सड़क सुधार एवं डेªनेज व्यवस्था, आईएसबीटी का एक्सिट गेट खुलना तय

एमवी एक्ट की शक्तियों का प्रयोग करते हुए फ्लाई ओवर पर डिवाईडर, कारगी रोड पर सुगम व्यवस्था बनाने के निर्देश।

एमवी एक्ट के अर्न्तगत संचालित किए जाएंगे सड़क सुरक्षा कार्य, लोनिवि को स्टीमेट तैयार करने के निर्देश,

वाहन चालकों की अपनी मनमर्जी से निर्धारित नहीं होगे वाहन स्टापेज, निर्धारित स्टॉप पर ही सवारी भरें तथा उतारें वाहन, आरटीओ सुनिश्चित करेंगे व्यवस्था। नियम न मानने वालों के लाईसेंस संस्पेंड के साथ ही वाहन सीज करने की होगी कार्यवाही।

देहरादून दिनांक 04 दिसम्बर 2024, (जि.सू.का), जिलाधिकारी सविन बंसल ने ऋषिपर्णा सभागार में आईएसबीटी में यातायात समस्या के समाधान के सम्बन्ध में रेखीय विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। डीएमने आईएसबीटी पर अनाधिकृतरूप से वाहन खड़े होने पर रेखीय विभागों को लगाई फटकार लगाते हुए तत्काल व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए। वहीं सड़क सुधारीकरण एवं डेªनेज कार्यों में विलम्ब पर डीएम ने कहा बहाने बाजी के स्थान पर धरातल पर दिखना चाहिए सुधार।
डीएम ने आईएसबीटी पर अधिक जाम लगने का कारण पूछने पर अधिकारियों ने बताया कि वहां पर वाहनों के सवारी चढाने-उतारने, अनाधिकृत रूप से पार्क होने पर जाम की स्थिति पैदा हो जाती है। जिस पर जिलाधिकारी ने एसपी यातायात एवं एआरटीओ को निर्देशित किया कि यदि आईएसबीटी के बाहर वाहन खडे़ पाए जाने पर सबको सीज की कार्यवाही करते हुए रेंजर्स ग्राउण्ड में एकत्रित करें। साथ ही यूटीसी के अधिकारियों को निर्देशित किया कि यह सुनिश्चित करें कि वाहन एन्ट्री एवं एक्जिट गेट का प्रयोग करें तथा परिसर के अन्दर से ही सवारी बैठाएं तथा उतारें। परिसर के बाहर सवारी चढाने-उतारने पर कड़ी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। सड़क चौड़ीकरण एवं जलभराव सुधार कार्यों में विलम्बर पर डीएम ने रेखी विभागों की कोई तकरीर नही सुनी। उन्होंने स्पष्ट निर्देशत दिए कि सड़क सुधारीकरण कार्य तत्काल शुरू करें तथा आईएसबीटी पर डेªनेज कार्यों का सुधार अगली वर्षा से पूर्व किसी भी दशा में करना है, यह सुनिश्चित कर लें अधिकारी।

इस दौरान जिलाधिकारी कारगी चौक, आईएसबीटी आदि आसपास के क्षेत्रों में पुलिस के ड्रोन कैमरे के माध्यम से संचालित यातायात व्यवस्था का सजीव प्रसारण देखा। जिलाधिकारी ने पाया कि आईएसबीटी परिसर के बाहर वाहन सड़क पर सवारी उतार और चढा रहें है तथा अनावश्यक वाहन भी सड़क बेतरतीब खड़े पाए गए। जिस पर जिलाधिकारी ने ऐसे वाहनों के विरूद्ध अभियान चलाने के निर्देश सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी को दिए। जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित स्टापेज पर ही वाहन रूके, अपनी मर्जी से कहीं भी सवारी उतारने व चढाने वालों के विरूद्ध अभियान चलाकर कार्यवाही करें, परिवहन विभाग एवं आरटीओ।
बैठक में सड़क सुधारीकरण को नोडल अधिकारी/उप जिलाधिकारी सदर, अधि0अभियंता लोनिवि एवं अन्य अधिकारियों द्वारा किए जा रहे निरीक्षण में कई बिन्दु सामने आए हैं, जिनपर सुधारीकरण की कार्यवाही की जाने हेतु बैठक बुलाई गई।
अपर नगर आयुक्त बीर सिंह बुदियाल, नगर मजिस्टेªट प्रत्युष सिंह, पुलिस अधीक्षक यातायात मुकेश कुमार, अधि.अभि लोनिवि जितेन्द्र कुमार त्रिपाटी, प्रवीण करवाल, जीएम यूटीसी प्रवीन मेहरा, एजीएम के.पी सिंह, राजीव गुप्ता, एनएचआई देहरादून रोहित पंवार,एनएच से नवीन कौशिक आदि उपस्थित रहे।
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*कैबिनेट मंत्री डॉ प्रेमचंद अग्रवाल से महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कण्डवाल ने की शिष्टाचार भेंट*

*शहरों व महानगरों में मातृशक्ति के हितों, अधिकारों एवं सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिये मंत्री डॉ प्रेमचंद अग्रवाल और महिला आयोग की अध्यक्ष ने की चर्चा*

आज उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष ने शहरी विकास, वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री डॉ प्रेमचंद अग्रवाल से उनके यमुना कालोनी स्थित शासकीय आवास में शिष्टाचार भेंट की।

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री डॉ प्रेमचंद अग्रवाल व आयोग की अध्यक्ष कुसुम कण्डवाल ने विभिन्न समसामयिक विषयों पर चर्चा की। इस दौरान दोनों के बीच देवभूमि की मातृशक्ति के हितों व अधिकारों को लेकर भी वार्ता की गई।

अध्यक्ष कुसुम कण्डवाल ने इस शिष्टाचार भेंट के दौरान कहा कि आज हर क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका अहम है जिसे नजरअंदाज नही किया जा सकता है, और आधुनिकता के युग मे बढ़ते शहरीकरण में महिलाओं की सुरक्षा सम्बन्धी टैक्नोलॉजी के उपयोग को शहरों में बढ़ाना होगा।

मंत्री डॉ प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी व राज्य सरकार प्रदेश की मातृशक्ति को सुदृढ करने व उनकी सुरक्षा के लिए स्मार्ट सिटी व अन्य विभागों के माध्यम से लगातार बेहतर से बेहतर कार्य कर रहे है।

भेंट के दौरान आयोग की अध्यक्ष ने मंत्री डॉ प्रेमचंद अग्रवाल को राज्य महिला आयोग के कार्यों की स्मारिका भेंट की।

राज्य आंदोलनकारी हमारी प्रेरणा-हमारे आदर्शः डीएम

आपकी डबल पेंशन, चिन्हिकरण, सम्मान पत्र मेरा दायित्वःडीएम

राज्य स्तरीय एवं राष्ट्रीय पर्वों पर राज्य आंदोलनकारियों के बैठने के लिए होगा अग्रणी स्थान आरक्षित।

राज्य आंदोलनकारियों की समस्याओं का निस्तारण के लिए किया जाएगा हरसंभव प्रयासः डीएम

राज्य निर्माण में आपके योगदान के ऋणी हैं हमः डीएम

देहरादून  जिलाधिकारी सविन बंसल ने ऋषिपर्णा सभागार में उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारियों को स्वयं बैठक में आमंत्रित कर उनकी की समस्याएं एवं उनके सुझावों से हुए रूबरू। सर्वप्रथम जिलाधिकारी ने आंदोलनकारियों का स्वागत किया आपके संघर्षों से हम यहां बैठे हैं, हम आंदोलनकारियों के योगदान के ऋणी है। जिलाधिकारी ने इत्मिनान से उपस्थित सभी आंदोलनकारियों को ध्यान से सुना।
जिलाधिकारी ने कहा कि आन्दोलनकारी की समस्याओं को निस्तारण हेतु हरसंभव प्रयास किया जाएगा, जिन बन्दिुओं पर शासन स्तर से निर्णय होना है ऐसे प्रकरणों को शासन को संस्तुत किये जाएंगे। जिलाधिकारी ने शासन द्वारा निर्धारित तिथि तक के समस्त प्रकरण की पत्रावली प्रस्तुत करने के निर्देश (प्रभारी अधिकारी) आंदोलनकारी को दिए। 2021 की कट ऑफ डेट से पूर्व जो भी चिन्हिकरण हेतु चयनित हो चुके थे उन सबका रिकार्ड किया तलब।
डीएम द्वारा आंदोलनकारियों की बैठक बुलाने पर अभार व्यक्त किया तथा कहा कि बहुत प्रसन्नता है हुई कि किसी जिलाधिकारी ने हमारी सूद ली। किसी डीएम ने स्वयं हमें बैठक में बुलाया व समस्याएं जाननी चाहीं। आंदोलनकारियों ने चिन्हीकरण, पेंशन, प्रशस्ति पत्र, तथा सम्मान के सम्बन्ध में डीएम से विस्तृत वार्ता की।
वहीं आंदोलनकारियों की मांग थी यदि किसी आंदोलनकारी का देहांत हो जिलाप्रशासन से कोई अधिकृत अधिकारी उनके सम्मान पंहुचे जिस पर जिलाधिकारी रोस्टरवार वरिष्ठ अधिकारियों की ड्यूटी लगाने के निर्देश दिए।

उप जिलाधिकारी हरिगिरि, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कपिल कुमार, जगमोहन नेगी, सत्या पोखरियाल, सरोज पंवार, पुष्पलता सिलमाना, सरोज डिमरी, डी.एस गुसांई, सरिता गौड़, सुरेश कुमार, नवनीत गुंसाई, मनोज ध्यानी, सुरेन्द्र कुमार, उर्मिला शर्मा, ओपी उनियाल, प्रदीप कुकरेती जगदीश चौहान आदि उपस्थित रहे।
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नवनियुक्त अपर पुलिस महानिदेशक कारागार महोदय श्री अभिनव कुमार द्वारा 04 दिसम्बर, 2024 को वीडियोकान्फैंसिग के माध्यम से अधीनस्थ समस्त कारागार अधीक्षकों की बैठक ली गयी। बैठक में श्री दधिराम, उप महानिरीक्षक कारागार, श्री धीरेन्द्र गुंज्याल, सहायक महानिरीक्षक कारागार एवं समस्त कारागारों के वरिष्ठ अधीक्षक / अधीक्षक / प्रभारी अधीक्षक उपस्थित थे।

* अपर पुलिस महानिदेशक कारागार द्वारा सर्वप्रथम अवगत कराया गया कि कार्यभार

संभालते समय माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तराखण्ड पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा स्पष्ट दिशा

निर्देश दिये गये थे कि एक आधुनिक, प्रभावशाली और चुस्त-दुरूस्त जेल विभाग उनकी

सरकार की प्राथमिकता है और इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु जेल विभाग को यथा संभव सभी

संसाधन उपलबध कराये जायेंगे।

* अपर पुलिस महानिदेशक कारागार महोदय द्वारा सभी कारागार अधिकारियों को कारागार की प्रमुख समस्याओं एवं कारागार प्रशासन हेतु महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।

बैठक में कारागार अधीक्षकों द्वारा अवगत करायी गयी समस्याओं एवं सुझावों पर विचार करते हुए अपर पुलिस महानिदेशक कारागार महोदय द्वारा कारागार विभाग का कैडर रिव्यू करने, नये वाहनों का कय करने, नवीन आपराधिक कानूनों के अनुसार बन्दियों की वीडियोकान्फैंसिग के माध्यम से पेशी एवं रिमान्ड कराये जाने की व्यवस्था करने, सभी कारागार अधिकारियों का वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण कराये जाने का सुविचारित प्रस्ताव तैयार किये जाने के निर्देश दिये गये।

अपर पुलिस महानिदेशक कारागार महोदय द्वारा सभी कारागार अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिये गये कि किसी भी कारागार से कोई भी अपराधी किसी भी आपराधिक गतिविधि का संचालन न कर पाये तथा कारागार को किसी भी दशा में अपराधियों की शरणस्थली न बनने दिया जाये।

अपर पुलिस महानिदेशक कारागार महोदय द्वारा सभी कारागार अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिये गये कि कारागारों में निरूद्ध बन्दियों को सम्बन्धित मा० न्यायालयों में नियत तिथि को प्रस्तुत किया जाये। बन्दी को मा० न्यायालय में नियत तिथि पर प्रस्तुत करने में यदि कोई चूक या लापरवाही होती है और इससे शासन या कारागार मुख्यालय के समक्ष कोई अप्रिय स्थिति उत्पन्न होती है तो सम्बन्धित कारागार प्रभारी के विरूद्ध समुचित कार्यवाही की जायेगी।

माननीय मुख्यमंत्री जी के नशामुक्त उत्तराखण्ड 2025 के लक्ष्य की प्राप्ति में कारागार विभाग भी महत्वपूर्ण भूमिका है। इस हेतु अपर पुलिस महानिदेशक कारागार महोदय द्वारा कारागारों में निरूद्ध नशे के आदी बन्दियों को नशामुक्त करने हेतु कार्ययोजना बनाकर प्रभावी कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।

माननीय उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के निर्देशों के अनुपालन में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की मोबाइल वैन के माध्यम से दिनांक 05.12.2024 और 06.12.2024 को जनपद देहरादून के विभिन्न स्थानों विशेषकर दूर-दराज क्षेत्रों स्लम एरिया, ग्रामीण इलाकों विद्यालयों एवं बहुल आबादी वाले क्षेत्रों में आम व्यक्ति के लिये सुलभ न्याय का प्रचार-प्रसार करते हुए आमजन को उनके विधिक अधिकारों तथा विभिन्न लाभदायक सरकारी योजनाओं के संबंध में जागरूक किया जायेगा। आज दिनांक 05.12.2024 को प्रातः 10:00 बजे उक्त मोबाईल वैन को नवनिर्मित न्यायालय भवन, देहरादून से मा० जिला न्यायाधीश, देहरादून श्री प्रेम सिंह खिमाल जी द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस अवसर पर मुख्यालय देहरादून के समस्त न्यायिक अधिकारीगण, डिफेन्स काउन्सिल सिस्टम, पैनल एडवोकेट, पराविधिक कार्यकर्तागण तथा न्यायालय के कर्मचारीगण भी उपस्थित रहे। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून श्रीमती सीमा कुँगराकोटी द्वारा बताया गया कि उक्त मोबाइल वैन में श्री अम्बर कोटनाला असिस्टेन्ट लीगल एड डिफेंस काउंसिल, देहरादून सुश्री नुपुर मिताल, रिटेनर अधिवक्ता, श्रीमाती निधि कुकरेती, फंट ऑफिस कार्यकर्ता और श्री हरीश कुमार, पराविधिक कार्यकर्ता द्वारा यात्रा मार्गों / नियत स्थानों में विधिक सलाह व प्रचार-प्रसार का कार्य पूर्ण किया जायेगा। उक्त सभी के द्वारा विभिन्न सरकारी योजनाओं, नालसा योजनाओं के साथ-साथ विधया पेंशन, परित्यक्ता विवाहित महिला पेंशन, निराश्रित अविवाहित महिला पेंशन, मानसिक रूप से विकृत/विछिप्त व्यक्तियों हेतु पेंशन, निःशुल्क विधिक सहायता के आवेदन भरवाये जायेंगे तथा विभिन्न विधिक विषयों पर जानकारी प्रदान की जायेगी। इसके अतिरिक्त कई प्रकार के स्कालरशीप फॉर्म भी विभिन्न आयोजित शिविरों में भरवाये जायेंगे।आज की अपनी यात्रा के दौरान उक्त मोबाइल वैन राजपुर रोड, प्रेमनगर, ठाकुरपुर, सुद्धोवाला, परवल, आदि स्थानों पर स्थित स्कूलों, पंचायत भवनों, स्लम क्षेत्रों आदि में आमजन को जागरूक करेगी तथा इसी क्रम में उक्त मोबाइल वैन जिला कारागार, सुद्धोवाला, देहरादून में निरुद्ध बंदियों को भी कई विषयों पर जागरूक करेगी। इसमें उपस्थित अधिवक्ता जरूरतमंद व्यक्तियों को विधिक राय प्रदान करेंगे। इसके अतिरिक्त उक्त मोबाइल वैन द्वारा उपरोक्त स्थानों में लगाये जाने वाले शिविरों में नालसा का थीम गीत एक मुट्टी आसमान, नालसा हेल्पलाइन नं० 15100, लीगल सर्विस मैनेजमेन्ट सिस्टम पोर्टल (एल०एस०एम०एस०) के प्रचार-प्रसार के अलावा विभिन्न स्कीमों तथा आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांकित 14.12.2024 आदि के सम्बंध में जानकारी दी जायेगी। इसके अतिरिक्त यह भी अवगत कराया जायेगा कि निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त हेतु कौन-कौन पात्र व्यक्ति है तथा सरल कानूनी ज्ञान माला पुस्तक का भी वितरण किया जायेगा। उक्त मोबाइल वैन दिनांक 06.12.2024 को डोईवाला तथा ऋषिकेश के विभिन्न स्कूलों, पंचायत घरों व दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों के मध्य विभिन्न जानकारियों का प्रसारण करेगी।