देहरादून। उत्तराखंड की पांचवीं विधानसभा का प्रथम सत्र मंगलवार से शुरू हो गया है। विधानसभा सत्र राज्यपाल ले. जनरल (सेनि) गुरमीत सिंह के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि उत्तराखंड को भारत सरकार की ओर से सर्वाेत्तम फिल्म प्रदेश का सम्मान प्राप्त हुआ। केंद्र ने उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विभाग को 2020 में मोस्ट प्रोएक्टिव स्टेट घोषित किया है। साथ ही किसानों की आय दोगुनी करने के लिए दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना संचालित हो रही है। इसके अलावा प्रदेश में चारधाम यात्रा के अंतर्गत गंगोत्री और यमुनोत्री के विकास के लिए 246 करोड़ रुपए की वित्त पोषण की कार्यवाही गतिमान है। राज्यपाल ले. जनरल (से) गुरमीत सिंह ने अपने अभिभाषण में कहा कि पेराई सत्र 2021-22 में गन्ना क्षेत्रफल अट्ठासी हजार हेक्टेयर से बढ़ाकर 2022-23 में एक लाख हेक्टेयर करने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही प्रदेश में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू की गई है। कोविड काल में लॉकडाउन की अवधि में दस लाख परिवारों को 20 किलो खाद्यान्न प्रति माह दिया गया। वहीं, मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना के अंतर्गत 23 लाख परिवारों को 2 किलो दाल दी जा रही है। राज्य को स्वजल स्वच्छ भारत मिशन में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए 2019-20 में 9 पुरस्कार मिले। विधानमंडल दल की बैठक में सत्र की तैयारियों पर चर्चा के साथ ही विपक्ष की ओर से उठाए जाने वाले विषयों का जवाब देने की रणनीति तैयार की गई। धामी सरकार की दूसरी पारी का यह पहला विधानसभा सत्र है, जो राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ। उत्तराखंड का राज्यपाल बनने के बाद यह उनका पहला अभिभाषण था। सदन में सरकार आगामी चार माह के लिए लेखानुदान प्रस्तुत करेगी। कुछ अध्यादेश भी पटल पर रखे जाएंगे. 31 मार्च को राज्यपाल के अभिभाषण और लेखानुदान पर चर्चा के साथ ही पारण भी होना है।
कुछ चरमपंथियों के विचार बहुसंख्यकों के विचार नहीं हो सकते हैं
अमन अहमद धर्म सभा, हरिद्वार के दौरान अल्पसंख्यक मुसलमानों के खिलाफ नरसिंहानंद सरस्वती, महामंडलेश्वर द्वारा दिए गए नरसंहार का आह्वान, गुरुग्राम में हिंदुत्व समूहों द्वारा मुसलमानों को जुमे की नमाज अदा करने में बाधा और दिल्ली में एक बैठक में हिंदू युवा वाहिनी के मुस्लिम विरोधी उदाहरण का इस्तेमाल करके […]
