प्रभारी मंत्री श्री सुबोध उनियाल ने जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली जानिए सभी समाचार
*मा0 मुख्यमंत्री के जन सेवा संकल्प, सुशासन को सार्थक करता जिला प्रशासन।*
*जन सुनवाई में दर्ज हुई 101 शिकायत, अधिकांश का मौके पर समाधान।*
*जन समस्याओं को गंभीरता से ले विभाग, प्राथमिकता पर करें समाधान-डीएम*
*अतिक्रमण की शिकायत, जिला प्रशासन की सख्त प्रवर्तन कार्रवाई तय,*
*देहरादून 29 सितंबर,2025 (सू.वि),*
जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देशों पर सोमवार को ऋषिपर्णा सभागार में अपर जिलाधिकारी (प्रशा) जय भारत सिंह की अध्यक्षता में जनता दर्शन कार्यक्रम में जन समस्याएं सुनी गई। दूर दराज से पंहुचे लोगों ने निजी भूमि पर कब्जा, भूमि विवाद, घरेलू हिंसा, सिंचाई गूल, बाढ सुरक्षा, बिजली का बिल माफी, आर्थिक सहायता, दैवीय आपदा में क्षति, मुआवजा आदि से जु़ड़ी 101 शिकायतें रखी। जिनमें से अधिकतर शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया गया।
नेशविला रोड निवासी एक महिला ने बिजली का बिल माफी और बिजली का कनेक्शन लगाने की गुहार लगाई। अपनी व्यथा सुनाते हुए कहा साहब पति नशे का आदी है। घर चलाने व बच्चों की पढ़ाई के लिए खर्चा नही देता। बिल जमा न करने पर बिजली कनेक्शन काट दिया है। लोगों के घरों में काम करके किसी तरह बच्चों को पढ़ाती हूॅ लेकिन बिजली न होने से परेशानी हो रही है। जिस पर यूपीसीएल के अधिशासी अभियंता को जांच कर पीडित महिला को मदद पहुंचाने को कहा गया।
कारगी ग्रांट निवासी 70 वर्षीय बुजुर्ग, दिव्यांग चमन लाल ने भूमि अभिलेखों में नाम होने के बावजूद भी सहखातेदार द्वारा परेशान करने और भूमि पर स्वामित्व न दिए जाने की शिकायत पर एसडीएम को जांच के निर्देश दिए गए। गणेशपुर कारबारी में अवैध तरीके से प्लाटिंग कर सिंचाई नहर को बंद करने से कृषि भूमि की सिंचाई में आ रही समस्या पर तहसीलदार को तत्काल आख्या उपलब्ध कराने को कहा गया। डोईवाला तहसील में एक भूमि संबधी वाद का 2014 से निस्तारण न होने की शिकायत पर एसडीएम को तीन माह के भीतर वाद का प्राथमिकता पर निस्तारण करने के निर्देश दिए गए।
सरस्वती जागृति स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने उनकी आईडी का उपयोग कर बिना उनकी जानकारी के कॉपरेटिव बैंक से 5 लाख का ऋण लेने और उसको वापस न करने की शिकायत पर एआर कोऑपरेटिव को तत्काल जांच के निर्देश दिए गए। सर्व माइक्रोफाइनेंस इंडिया एसोसिएशन एवं दून समृद्धि निधि लि0 द्वारा षड्यंत्र कर सदस्यों का पैसा हड़पने की शिकायत पर सभी साक्ष्यों के साथ मजिस्ट्रेट कोर्ट में वाद दायर करने को कहा गया।
तपोवन एन्क्लेव निवासी 74 वर्षीय बुजुर्ग ने अपने बेटे पर भरण पोषण के लिए खर्च न दिए जाने और अपनी निजी भूमि का अंश विक्रय के लिए परेशान करने की शिकायत पर एसडीएम सदर को मामले की जांच कर समाधान करने के निर्देश दिए गए। हरबंस वाला निवासी वरिष्ठ नागरिक तिलक सिंह राणा ने बिना पानी का इस्तेमाल किए पानी का भारी भरकम बिल माफ करने के गुहार लगाई। बताया कि उन्होंने मकान बनाने के लिए कनेक्शन लिया था लेकिन अभी तक मकान नही बनाया और ना ही पानी का उपयोग किया है।
विकासनगर में घरों के बीच बने जिम्म के तेज साउंड से आस पास घरों के बुजुर्ग एवं बीमार लोगों को हो रही परेशानी की शिकायत पर एमडीडीए व सीओ पुलिस को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए। ग्राम पंचायत रामपुर कला में आम के हरे भरे पेड़ों का पातन कर अवैध तरीके से फैक्ट्री लगाने की शिकायत पर एसडीएम को तत्काल कार्रवाई करने को कहा गया। स्मार्ट सिटी के निर्माण कार्याे के दौरान हरिद्वार रोड पर सीवर लाइन क्षतिग्रस्त होने की शिकायत पर स्मार्ट सिटी को क्षतिग्रस्त लाइन ठीक कराने को कहा गया। ग्राम पंचायत गौहरीमाफी में बाढ़ सुरक्षा निर्माण कार्य कराने के लिए सिंचाई विभाग को प्रस्ताव तैयार करने को कहा गया। ग्राम पंचायत मिसराज पट्टी में निर्वतमान ग्राम प्रधान द्वारा अवैध रूप से मुख्य सड़क पर दीवार बनाने व रास्ता रोकने की शिकायत पर तहसीलदार को जांच को कहा गया। इस दौरान फरियादियों ने कैंट में भू-माफियाओं द्वारा कृषि भूमि को खुर्दबुर्द करने, अजबपुर में प्लाट का पूरा पैसा देने के बाद भी कब्जा न देने, भूमि का सीमांकन, रजिस्ट्री, अवैध कब्जा हटवाने से जुड़ी तमाम समस्याएं रखी गई।
जनता दरबार में अपर जिलाधिकारी(प्रशा) जय भारत सिंह, एसडीएम अपूर्वा सिंह, एसडीएम कुमकुम जोशी, जिला विकास अधिकारी सुनील कुमार, मुख्य शिक्षा अधिकारी वीके ढौंडियाल, जिला कार्यक्रम अधिकारी जीतेन्द्र कुमार, जिला प्रोबेशन अधिकारी मीना बिष्ट, तहसीलदार सतेन्द्र देव, तहसीलदार विवेक राजौरी सहित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद थे।
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दिनांक 29/9/25
समाज में बढ़ता नशे का दुष्प्रभाव विशेषकर युवाओं और विद्यार्थियों के मध्य एक चिंताजनक स्थिति है, जो उनके शारीरिक, मानसिक और शिक्षा को प्रभावित करता है।
इसी क्रम में मा० कार्यकारी अध्यक्ष, उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल न्यायमूर्ति श्री मनोज तिवारी जी की गरिमामय उपस्थिति में व उनके निर्देशानुसार जिला न्यायालय, देहरादून के सम्मानित न्यायाधीशगण, अध्यक्ष एवं सचिव बार एसोसियेशन, देहरादून, जिला प्रशासन के अधिकारीयों, स्कूल / कॉलेजों के विद्यार्थियों व अन्य संस्थाओं द्वारा समाज में युवाओं के मध्य बढ़ते नशे का उपयोग, नशे के दुष्प्रभाव और नालसा की नशा पीडितों को विधिक सेवाएं और नशा उन्मूलन योजना NALSA (Legal Services to the Victims of Drug Abuse and Eradication of Drug Menace) Scheme, 2015 विषय पर जागरूकता रैली/अभियान का आयोजन दिनांक 03.10.2025 को सायं 4:00 बजे से नवनिर्मित् जिला न्यायालय भवन, देहरादून से किया जायेगा।
सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून
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Date: 29/09/2025
पोषण माह : राज्य के आंगनवाड़ी केंद्रों पर अभिभावक बैठकों का हुआ आयोजन
– “स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार” थीम पर 17 सितम्बर से देशभर में पोषण माह का हो रहा आयोजन
– उत्तराखंड में महिला एवं बाल विकास विभाग तथा खाद्य एवं पोषण निर्देशनालय की सक्रिय भागीदारी
देहरादून : भारत सरकार की पहल “स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार” थीम के अंतर्गत पोषण माह 2025 का आयोजन 17 सितम्बर से पूरे देश में चल रहा है। इस अभियान का उद्देश्य महिलाओं और बच्चों में पोषण संबंधी जागरूकता बढ़ाना, संतुलित आहार की आदत विकसित करना और शिक्षा के साथ स्वास्थ्य को जोड़ना है। उत्तराखंड में महिला एवं बाल विकास विभाग तथा खाद्य एवं पोषण निर्देशनालय के सहयोग से राज्यभर के जिलों और परियोजनाओं में प्रतिदिन विभिन्न गतिविधियाँ आयोजित की जा रही हैं।
29 सितम्बर 2025 को प्रदेश के अनेक आंगनवाड़ी केंद्रों पर अभिभावक बैठकों का आयोजन किया गया। इन बैठकों में पंजीकृत बच्चों के अभिभावकों को स्कूल पूर्व शिक्षा की आवश्यकता एवं पोषणयुक्त आहार के महत्व पर मार्गदर्शन दिया गया। विशेषज्ञों ने बताया कि बच्चों की थाली में अनाज, दालें, हरी सब्ज़ियाँ, दूध एवं फल जैसे तत्व शामिल करने से कुपोषण की समस्या को दूर किया जा सकता है और उनका शारीरिक एवं मानसिक विकास बेहतर ढंग से संभव होता है।
इसके अतिरिक्त 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए कहानी सुनाना, कविता पाठ और समूह गतिविधियाँ आयोजित की गईं। इन रचनात्मक कार्यक्रमों ने न केवल बच्चों को आनंदित किया, बल्कि उनके भीतर सीखने की रुचि और आत्मविश्वास भी बढ़ाया। वार्ड सदस्यों, समाजसेवियों और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी से आयोजन को व्यापक सफलता मिली।
प्रतिभागियों ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि पोषण माह जैसे अभियान ग्रामीण एवं शहरी समुदायों में जागरूकता बढ़ाने के साथ-साथ स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक विकास के क्षेत्र में स्थायी सकारात्मक प्रभाव डालते हैं।
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प्र0 जिला क्रिडा अधिकारी ने अवगत कराया है की सेवा पखवाड़ा” तथा गाँधी जयन्ती के शुभ अवसर पर जिला खेल कार्यालय, देहरादून द्वारा दिनांक 01 अक्टूबर, 2025 को प्रातः 06:00 बजे से अन्डर-14 अन्डर 18 बालक बालिका, महिला/पुरुष ओपन एवं 40+ महिला/पुरुष वर्ग में क्रॉस कन्ट्री दौड़ का आयोजन पवेलियन ग्राउन्ड, देहरादून से किया जा रहा है, उक्त दौड़ पवेलियन ग्राउन्ड से प्रारम्भ होकर कनक चौक, एस्लेहॉल चौक, बहल चौक, दिलाराम चौक तथा ब्रहमकमल चौक से वापस होते हुये पवेलियन ग्राउन्ड में समाप्त होगी। 02 अक्टूबर 2025 गांधी जयन्ति एवं स्वच्छता ही सेवा कार्यक्र के शुभ अवसर अवसर पर जिला खेल कार्यालय, देहरादून द्वारा आज दिनांक 01 अक्टूबर, 2025 को प्रातः 06:00 बजे से क्रास कन्ट्री दौड़ का आयोजन पवेलियन ग्राउन्ड, देहरादून में किया जा रहा है।
उक्त क्रॉस कन्ट्री दौड में प्रतिभाग करने हेतु इच्छुक प्रतिभागी को दिनांक 01 अक्टूबर, 2025 को प्रातः 05:30 बजे निर्धारित आयोजन स्थल पर उपस्थित होकर अपना पंजिकरण करवाना होगा।
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*शहीद सम्मान यात्रा 2.0 के तहत शहीद लेफ्टिनेंट प्रतीक आचार्य के आंगन की मिट्टी का संग्रहण करते सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी*
देहरादून, 29 सितम्बर। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने आज शहीद सम्मान यात्रा 2.0 के अंतर्गत अमर शहीद लेफ्टिनेंट प्रतीक आचार्य के नैशविला रोड डोभालवाला स्थित आवास पर पहुंचकर उनके परिजनों से भेंट की। इस दौरान मंत्री जोशी ने शहीद के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की तथा उनके आंगन की पवित्र मिट्टी का ताम्रकलश में संग्रहण किया।
उन्होंने शहीद के परिजनों को आगामी 05 अक्टूबर को लैंसडौन में आयोजित होने वाले शहीद सम्मान समारोह में शामिल होने का आमंत्रण भी दिया। मंत्री ने कहा कि गुनियाल गांव, देहरादून में शौर्य स्थल (सैन्य धाम) का निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें प्रदेश के सभी शहीद सैनिकों के घर-आंगन की मिट्टी स्थापित की जाएगी। शहीद सम्मान यात्रा 2.0 का समापन 05 अक्टूबर को लैंसडौन में किया जाएगा, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शहीद परिवारों को सम्मानित करेंगे।
सर्जिकल स्ट्राइक की गौरवमयी वर्षगांठ पर शौर्य दिवस का स्मरण करते हुए मंत्री जोशी ने कहा कि 2016 में भारतीय सेना ने आतंकवादियों के ठिकानों को ध्वस्त कर दुनिया को सशक्त भारत के शौर्य और पराक्रम का परिचय कराया था। उन्होंने कहा कि यह शहीद सम्मान यात्रा उन अमर बलिदानियों को समर्पित है, जिनकी शौर्यगाथा सदैव प्रेरणा देती रहेगी।
सैनिक कल्याण मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार शहीदों और उनके परिजनों के लिए लगातार कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। शहीद परिवारों को दिया जाने वाला एकमुश्त अनुग्रह अनुदान 10 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपये किया गया है। वहीं उत्तराखंड के परमवीर चक्र अलंकृत सैनिकों एवं उनकी विधवाओं को दी जाने वाली राशि 50 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.50 करोड़ रुपये कर दी गई है। इसके अतिरिक्त उत्तराखंड देश का पहला राज्य है, जहां पूर्व सैनिकों को ब्लॉक प्रतिनिधि नियुक्त कर मानदेय प्रदान किया जाता है। वर्तमान में यह मानदेय 8,000 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 10,000 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है।
इस दौरान शहीद की वीरमाता बीना आचार्य, राजीव शर्मा, कर्नल सुगंध शर्मा, पूजा शर्मा, बिग्रेडियर एएन आचार्य, कर्नल एसके शर्मा, वीएन आचार्य, कृष्णा आचार्य, विनीता आचार्य, एससी हटवाल, उपनल के एमडी बिग्रेडियर जेएनएस बिष्ट, सैनिक कल्याण विभाग की उपनिदेशक विंग कमाण्डर निधि बधानी, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल ओपी फरस्वाण, पार्षद मोहन बहुगुणा, भाजपा मण्डल अध्यक्ष प्रदीप रावत, महामंत्री भावना, पूर्व पार्षद सतेन्द्र नाथ, दीपक कुमार, दिनेश चमन, विनोद गौड़, राइका डोभालवाला के प्रधानाचार्य एसएस बिष्ट सहित सैकड़ों क्षेत्रवासी, पूर्व सैनिक एवं छात्र-छात्राऐं उपस्थित रहे।
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Dated : 29/09/27
*एनआईईपीवीडी में हिंदी पखवाड़ा: मातृत्व और तकनीक के संगम से सजी ऑडियो पुस्तकें*
देहरादून : राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान (एनआईईपीवीडी) देहरादून ने 14 से 29 सितंबर तक हिंदी पखवाड़ा मनाया। इस दौरान संस्थान की टॉकिंग बुक यूनिट और कम्युनिटी रेडियो 91.2 एनआईवीएच हैलो दून ने विविध कार्यक्रमों और प्रतियोगिताओं का आयोजन किया।
*नवाचारी पहल*
इस अवसर पर संस्थान ने एआई आधारित ऑडियो कहानी पुस्तकें तैयार कीं, जिनमें दृष्टिबाधित बच्चों की माताओं की आवाज़ को क्लोन कर कहानियाँ बनाई गईं। इन ऑडियो पुस्तकों में मां की आवाज़ और ममता की गर्माहट को शामिल किया गया है, जिससे बच्चों को सुनते समय मातृत्व का स्नेह और निकटता का अनुभव होता है।
*पुस्तक विमोचन*
हिंदी पखवाड़े के अवसर पर दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के सचिव श्री राजेश अग्रवाल ने राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान और साइटसेवर्स इंडिया के सहयोग से “समावेशी कार्यशैली रेसिपी एक्सप्रेस” पुस्तक के हिंदी और गुजराती संस्करण का विमोचन किया। यह पुस्तक नीति निर्माताओं, प्रशासकों और शिक्षकों के लिए एक नवाचारी व व्यावहारिक मार्गदर्शिका के रूप में तैयार की गई है।
*महत्वपूर्ण बिंदु*
– ब्रेल प्रेस द्वारा 23415 पुस्तकें हिंदी में छापी गईं
– 2641500 पृष्ठ छापे गए
– “समावेशी कार्यशैली रेसिपी एक्सप्रेस” पुस्तक का विमोचन
एनआईईपीवीडी का यह अभिनव कदम हिंदी भाषा के प्रचार, तकनीक के उपयोग और मातृत्व की अनमोल संवेदना को जोड़ते हुए साहित्य और समाज दोनों को समृद्ध बनाने की दिशा में मील का पत्थर सिद्ध हो रहा है।
[29/09, 8:36 pm] +91 89586 70242: *प्रेस नोट*
*मा0 कैबिनेट मंत्री/जिले के प्रभारी मंत्री सुबोध उनियाल ने की आपदा राहत एवं पुनर्वास कार्यों की समीक्षा।*
*राज्य सरकार आपदा प्रभावितों के साथ, राहत एवं पुनर्वास कार्याे को प्राथमिकता पर करें पूरा-मंत्री*
*नदी, नाले व प्राकृतिक ड्रेनेज से न हो छेडछाड, अवैध निर्माण करें प्रतिबंधित।*
*भविष्य की आपदाओं से बचाव को उठाए एहतियाती कदम, वनरेबल क्षेत्रों को करें चिन्हित-मंत्री।*
*विकट परिस्थितियों में संवेदनशीलता से प्रभावितों को राहत पहुंचाने के लिए मंत्री ने जिला प्रशासन के कार्यों को सराहा।*
*देहरादून 29 सितंबर,2025
मा0 कैबिनेट मंत्री एवं जनपद के प्रभारी मंत्री श्री सुबोध उनियाल ने सोमवार देर शाम को ऋषिपर्णा सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेते हुए जिले में आपदा से हुए नुकसान एवं पुनर्वास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने राहत एवं पुनर्वास कार्यो को प्राथमिकता से पूरा करने पर जोर दिया। इस दौरान जिलाधिकारी सविन बंसल ने मा0 मंत्री को जनपद में आपदा से हुई क्षति एवं राहत कार्यो के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
मा0 मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार हर आपदा प्रभावित के साथ खडी है। जनता की सुरक्षा एवं सुविधाएं सर्वोच्च प्राथमिकता है। जिला प्रशासन ने कठिन परिस्थितियों में जिस तत्परता एवं संवेदनशीलता के साथ राहत कार्य किए है, वह सराहनीय है। उन्होंने संवेदनशील क्षेत्रों को चिन्हित करने पर जोर देते हुए भविष्य में आपदा से क्षति को कम करने हेतु ठोस कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए।
मा0 मंत्री ने कहा कि आपदा प्रभावित क्षेत्रों में सड़क, पेयजल, विद्युत, खाद्यान्न और स्वास्थ्य सेवाओं को प्राथमिकता पर बहाल किया जाए। नदी, नाले एवं अन्य वनरेबल क्षेत्रों में स्थित बसावटों का चिन्हीकरण किया जाए और भविष्य की आपदाओं से बचाव हेतु एहतियाती कदम उठाए जाए। उन्होंने निर्देशित किया कि नदी नालें एवं प्राकृतिक ड्रेनेज क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के निर्माण को प्रतिबंधित किया जाए। अवैध कब्जा हटाने के लिए प्रशासनिक स्तर से ठोस कार्यवाही अमल में लाई जाए।
मा0 मंत्री ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों में सड़क, पेयजल और विद्युत जैसी मूलभूत सुविधाओं की स्थायी व्यवस्था को भी शीघ्र बहाल करने के निर्देश दिए। प्रभावित लोगों को भवन, भूमि, जनहानि, पशु हानि एवं फसलों की क्षति संबंधी सहायता राशि का शत प्रतिशत वितरण सुनिश्चित करने को कहा।
जिलाधिकारी सविन बंसल ने मा0 मंत्री को जनपद में आपदा एवं राहत कार्यो के बारे में विस्तार से अवगत कराया। बताया कि 15 व 16 सितंबर को हुई अतिवृष्टि के कारण 31 लोगों की मृत्यु, 03 घायल और 01 व्यक्ति लापता हुआ है। आपदा से 95 पक्के भवनों को आंशिक क्षति, 38 पक्के भवनों को पूर्ण क्षति, 41 कच्चे आंशिक सहित 06 गौशाला क्षतिग्रस्त हुई है। स्वास्थ्य विभाग के 07 केंद्र, पेयजल निगम की 11, जल संस्थान की 38 और सिंचाई की 57 योजनाएं क्षतिग्रस्त हुई है। लोनिवि के 150 मार्ग, 13 पुलिया, 04 कलवट क्षतिग्रस्त हुए है। पीएमजीएसवाई की 54 सड़कों को नुकसान पहुंचा है। कृषि में 39 गांव की 182.71 है0 भूमि प्रभावित हुई है। वन विभाग की 40 पुलिया क्षतिग्रस्त हुई है। विभागों द्वारा क्षति का आकलन किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने आपदा प्रभावित गांव फूलेत व छमरौली में सड़के अवरूद्व होने पर हेली से बीमार लोगों का रेस्क्यू करने के साथ राशन व राहत सामग्री भेजी गई। जिलाधिकारी ने बताया कि सभी क्षेत्रों में विद्युत व पेयजल के साथ सड़क कनेक्टिविटी को अभी अस्थायी तौर पर कर दिया गया है। विभागों द्वारा स्थायी व्यवस्था बनाने के लिए भी काम शुरू कर दिया गया है।
बैठक में जिलाधिकारी सविन बंसल, अपर जिलाधिकारी (वि.रा) केके मिश्रा, सिटी मजिस्ट्रेट प्रत्यूष सिंह, परियोजना निदेशक विक्रम सिंह, डीडीओ सुनील कुमार, डीडीएमओ ऋषभ कुमार, डीआईओ एनआईसी अंकुश पांडेय सहित लोनिवि, पीएमजीएसवाई, विद्युत, पेयजल, कृषि, सिंचाई, उद्यान आदि विभागों के नोडल अधिकारी उपस्थित थे।
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*स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार अभियान प्रदेश में साबित हो रहा संजीवनी*
– *17,800 से अधिक शिविरों में 10 लाख से ज्यादा लोगों की स्वास्थ्य जांच*
– *प्रदेशभर में अब तक 4,65,569 लोगों की हाइपरटेंशन जांच की गई है*
देहरादून : राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तराखंड द्वारा चलाए जा रहे “स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार अभियान” ने स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि दर्ज की है। 17 सितम्बर 2025 से अब तक प्रदेश में 17,803 स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जा चुके हैं। इन शिविरों में अब तक 10,40,996 लोगों की स्क्रीनिंग की गई है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है।
*हाइपरटेंशन और डायबिटीज की समय रहते पहचान*
प्रदेशभर में आयोजित शिविरों में अब तक 4,65,569 लोगों की हाइपरटेंशन जांच की गई है। इसी तरह 4,38,728 लोगों की डायबिटीज स्क्रीनिंग पूरी की गई। यह आँकड़े इस बात का प्रमाण हैं कि अभियान गंभीर बीमारियों की रोकथाम में कितना अहम साबित हो रहा है।
*कैंसर और एनीमिया की जांच में नई पहल*
शिविरों में अब तक 4,02,271 महिलाओं की कैंसर (ओरल, सर्वाइकल और ब्रेस्ट) जांच की गई है। वहीं, 1,64,488 लोगों में एनीमिया की जांच भी सफलतापूर्वक पूरी की गई। इससे ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों की महिलाओं को विशेष लाभ मिला है।
*टीबी और अन्य रोगों पर प्रभावी नियंत्रण*
अभियान के अंतर्गत 88,285 लोगों की टीबी स्क्रीनिंग कराई गई। इसके अलावा 196 लोगों की सिकल सेल डिज़ीज़ स्क्रीनिंग भी की गई। यह पहल राज्य को संक्रामक रोगों पर नियंत्रण की दिशा में सशक्त बना रही है।
*मातृ और शिशु स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान*
गर्भवती महिलाओं की देखभाल को प्राथमिकता देते हुए 80,515 गर्भवती महिलाओं का एएनसी (ANC) चेकअप किया गया। साथ ही बच्चों के स्वास्थ्य को सुरक्षित बनाने के लिए 1,34,873 वैक्सीन डोज दी गईं। यह आंकड़े मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।
*काउंसलिंग और आयुष्मान कार्ड वितरण*
अभियान के दौरान 5,49,383 लोगों को विभिन्न विषयों पर काउंसलिंग दी गई। इसके साथ ही 10,868 लोगों को आयुष्मान भारत/पीएम-जय कार्ड उपलब्ध कराए गए, जिससे उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलेगा।
*रक्तदान को बढ़ावा*
ई-रक्तकोष पोर्टल के माध्यम से अब तक 61,996 रक्तदाताओं का पंजीकरण किया गया है और 8,240 यूनिट रक्त एकत्र किया गया है। यह उपलब्धि आपातकालीन परिस्थितियों में जीवन बचाने में मददगार साबित होगी।
स्वास्थ्य विभाग की यह पहल न केवल बीमारियों की समय रहते पहचान करने में मददगार है, बल्कि यह प्रदेश को एक “स्वस्थ उत्तराखंड” की दिशा में आगे ले जा रही है। आने वाले समय में इन स्वास्थ्य शिविरों की संख्या और बढ़ाई जाएगी, ताकि राज्य के हर गाँव और हर परिवार तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएँ पहुँच सकें।
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दिव्यांग बालक की व्यथित विधवा माता शोभा; 2 बच्चों की परवरिश; 17 लाख के बीमित ऋण;वसूली हेतु प्रताड़ना; पति की आकस्मिक मृत्यु
डीएम का हस्तक्षेप; अंजाम सर्वविधित; आईसीआईसीआई बैंक ने घर जाकर दिया नो ड्यूज; घर के कागजात
17 लाख के लोन का ऋण बीमा होने के बावजूद बैंक द्वारा विधवा माता व दिव्यांग बच्चों को किया जा रहा था प्रताडित़; विगत सप्ताह देर सायं क्लेक्टेªट में डीएम से मिला था पूरा परिवार;
पारिवारिक जिम्मेदारी तले दबी विधवा शोभा का ऋण माफ आईसीआईसीआई ने घर जाकर लौटाए कागजात; दिया नो ड्यूज
शत्प्रतिशत् दिव्यांग बेटा, बेटी की पढाई और परवरिश; विधवा शोभा की पहाड़ समान विकट जीवन, उपर से बैंक ऋण; फिर शुरू हुआ प्रशासन का एक्शन; बैंक ने जारी की एनओसी
पिछले 10 दिन से डीएम के निर्देश पर एसडीएम न्याय कुमकुम जोशी निरंतर कर रही थी फोलोअप;
सोमवार तक नो ड्यूज न देने पर बैंक शाखा कुर्क कर सम्पत्ति नीलामी के थे डीएम के निर्देश
समस्या हो कितनी भी विकट; बोले जनमन; जिला प्रशासन है न; शिक्षा से लेकर रोजगार, ऋणमाफी; सम्पति वापसी; एक के बाद एक एक्शन जारी
देहरादून दिनांक 30 सितम्बर 2025,(सूवि), जिला प्रशासन देहरादून अपने त्वरित एक्शन से जहां जनमानस में सरकार, शासन-प्रशासन के प्रति विश्वास बढा है वहीं असहाय व्यथितों को न्याय मिल रहा है। जिलाधिकारी सविन बंसल के समक्ष आने वाले फरियादियों को शिक्षा, रोजगार, ऋणमाफी, सम्पति वापसी के साथ ही न्याय मिल रहा है, जिससे जनमानस में सरकार, प्रशासन, शासन की न्यायप्रिय छवि बढी है तथा न्याय पर विश्वास जगा है। इसी का ताजा उदाहरण विधवा शोभा जिसके 02 बच्चें है तथा बालक शत् प्रतिशत् दिव्यांग है का जिला प्रशासन ने आईसीआईसीआई बैंक से ऋण माफ कराकर एनओसी जारी करवा दी है। जिससे विधवा के कर्ज तले दबे अंधेरे जीवन में रोशनी भर दी है। जिसे घर का खर्चा, बेटी की पढाई बच्चों की परवरिश और बैंक ऋण जमा करने का डर सता रहा था, जिसे जिला प्रशासन के प्रयासों से राहत मिल गई है।
17 लाख के लोन का ऋण बीमा होने के बावजूद बैंक द्वारा विधवा माता व दिव्यांग बच्चों को प्रताड़ित किया जा रहा था। विगत सप्ताह देर सायं क्लेक्टेªट में विधवा शोभा ने अपने परिवार संग से जिलाधिकारी सविन बंसल से मिल अपनी व्यवस्था सुनाई सनाई थी। जिस पर जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी न्याय कुमकुम जोशी को कार्यवाही के निर्देश दिए थे। डीएम के निर्देश पर पिछले 10 दिन से एसडीएम न्याय निरंतर प्रकरण को फोलोअप कर रही थी तथा बैंक को सोमवार तक नो ड्यूज देने का समय दिया गया था अन्यथा की दशा में बैंक शाखा की सम्पत्ति कुर्क कर नीलामी करने के निर्देश दिए गए थे। दिव्यांग बालक की व्यथित विधवा माता शोभा जिनके पति की 2024 में मृत्यु होने के उपरान्त 2 बच्चों की परवरिश के साथ ही 17 लाख के बीमित ऋण;वसूली हेतु प्रताड़ना झेल रही थी। डीएम का हस्तक्षेप सर्वविधित अंजाम से बैंक ने घर जाकर प्रताड़ित परिवार को नो ड्यूज के साथ ही सम्पत्ति के कागज वापस लौटाए। जिला प्रशासन के इस प्रकार के एक्शन से जनमन का विश्वास बढा है जिसमें शिक्षा से लेकर रोजगार, ऋणमाफी; सम्पति वापसी; एक के बाद एक कडे़ निर्णय से असहाय व्यथितों के चेहरे पर मुस्कान लौटाई है।
जिलाधिकारी कार्यालय कक्ष क्लेक्टेªट में विधवा शोभा ने जिलाधिकारी से मिलकर गुहार लगाई कि उसके पति की मृत्यु वर्ष 2024 में हो गई थी। शोभा रावत पत्नी स्व० मनोज रावत ने जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत होकर गुहार लगाई कि उन्होंने आईसीआईसीआई बैंक शाखा से 10,00,000/- तथा 7,00,000/- कुल 17,00,000/- का लोन लिया था। शोभा केे पति मनोज रावत की मृत्यु 30.10.2024 को हो गयी थी। दो बच्चे जिनमें एक बिटिया पढाई करती है तथा बेटा 100 प्रतिशत् दिव्यांग है। बैंक द्वारा पति की मृत्यु के उपरांत इंश्योरेंस की क्लेम कुल रू० 13,20,662/- की धनराशि को लोन की धनराशि में समायोजित किया गया तथा लगभग रू0 5,00,000/- की धनराशि जमा की जानी अवशेष है।
विधवा गरीब महिला शोभा जो गृहणी है, जिसका आय का कोई साधन नहीं है। तथा उसका एक पुत्र जो 24 साल का है, 100 प्रतिशत विकलांग एवं बोलने चलने में असमर्थ है एवं एक पुत्री जो शिक्षारत् है की समस्त जिम्मेदारी भी उसपर है उसके अवशेष रकम 5 लाख का ऋणमाफी कराकर उसके जीवन में सुधार तथा भविष्य की ंिचताओं को दूर कर दिया है।
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