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देहरादून,भाजपा महिला प्रदेश पदाधिकारियों को तीलू रौतेली पुरस्कार, उत्तराखण्ड का अपमान,वीरांगना तीलू रौतेली का अपमान:संजय भट्ट, प्रवक्ता आप
आम आदमी पार्टी ने उत्तराखण्ड की धामी सरकार के खिलाफ तीलू रौतेली पुरस्कार को लेकर चयन समिति के चयन पर सवाल खड़ा किया है ।आप प्रवक्ता संजय भट्ट ने आज एक पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि भाजपा महिला मोर्चा की महिलाओं को तीलू रौतेली पुरस्कार देना उत्तराखण्ड का ही नहीं वरन वीरांगना तीलू रौतेली का भी अपमान है।तीलू रौतेली पुरस्कार सामाजिक, शिक्षा, साहित्य, वीरता, साहस, खेल पर्यावरण आदि क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करने वाली महिलाओं को दिया जाता है लेकिन बीजेपी के धामी सरकार ने इस पुरस्कार का राजनीतीकरण करते हुए इसमें कई बीजेपी महिला मोर्चा की पदाधिकारियों को ये पुरस्कार देकर एक गलत परम्परा को जन्म दे दिया।
प्रवक्ता संजय भट्ट ने कहा,तीलू रौतेली उत्तराखण्ड की झांसी की रानी थी, वीरांगना थी। 1661 में जन्मी तीलू रौतेली ने मात्र 15 से 20 वर्ष की उम्र में चाँदकोट से सल्ट तक 7 युद्ध लड़े और जीते। लेकिन उत्तराखण्ड की बीजेपी सरकार ने अब वीरांगना तीलू रौतेली पुरस्कार का राजनीतिकरण कर दिया है। क्या धामी सरकार द्वारा 6 महीने बाद चुनाव को देखते हुए भाजपा महिला मोर्चा की नेत्रियों को तीलू रौतेली पुरस्कार दे कर वीरांगना का अपमान नहीं किया ।
उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड की बीजेपी सरकार ने जो 22 महिलाओं के नाम जारी कर आज जिन्हें ये पुरस्कार दिए गए उनका सीधे तौर पर राजनीतीकरण किया गया है। उत्तराखण्ड की वीरांगना तीलू रौतेली पुरस्कार की श्रेणी में आधी से अधिक महिलाएं भाजपा महिला मोर्चा की पदाधिकारी हैं। जिसमें बीजेपी की पार्षद, पूर्व जिला अध्यक्ष भाजपा महिला मोर्चा, वर्तमान जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा भाजपा, प्रदेश पदाधिकारी महिला मोर्चा बीजेपी, बीजेपी एनजीओ प्रकोष्ठ महिला मोर्चा, जिला महामंत्री भाजपा महिला मोर्चा, जिला पंचायत अध्यक्ष बीजेपी, जिला पंचायत प्रत्याशी बीजपी, मंत्री की बेटी उत्तराखण्ड सरकार आदि शामिल हैं।
तीलू रौतेली पुरस्कार के लिए चयनित यह 9 महिलाएं भाजपा की-
1- रेनु गड़कोटी, मनोनीत पार्षद बीजेपी, नगर पंचायत लोहाघाट, बीजेपी महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष व विभिन्न पदों पर रहीं
2- भावना शर्मा, प्रदेश महामंत्री बीजेपी महिला मोर्चा
3- उमा जोशी, जिला महामंत्री, बीजेपी महिला मोर्चा उधमसिंह नगर
4- अनुराधा वालिया, प्रदेश उपाध्यक्ष बीजेपी महिला मोर्चा
5- बबिता पुनेठा, अध्यक्ष बीजेपी महिला मोर्चा एनजीओ प्रकोष्ठ
6- दीपिका वोहरा, जिला पंचायत अध्यक्ष पिथौरागढ़, बीजेपी
7- चन्द्रकला तिवारी, जिला अध्यक्ष चमोली बीजेपी महिला मोर्चा
8- दीपिका चुफाल, मंत्री बिशन सिंह चुफाल की पुत्री, बीजेपी के टिकट पर चिटगालगांव से जिला पंचायत चुनाव हारी
9- राजकुमारी चौहान पत्नी भरत चौहान PRO विधानसभा स्पीकर प्रेम चन्द्र अग्रवाल
संजय भट्ट ने कहा कि 22 महिलाओं में 3-4 महिलाओं को छोड़ कर पूरे उत्तराखण्ड को उनके बारे में ज्यादा पता नहीं है। न ही उनके विषय मे गूगल, सोशल मीडिया पर कुछ उपलब्ध है। उन्होंने कहा,आज के युग मे यदि कोई भी व्यक्ति किसी क्ष्रेत्र में कार्य करता है तो गूगल व सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर उससे जुड़ी लगभग सारी जानकारी मिल जाती हैं। लेकिन पुष्कर सिंह धामी सरकार द्वारा जारी सूची में अधिकांश उन महिलाओं को रखा गया है जो भाजपा महिला प्रकोष्ठ की पदाधिकारी हैं। यह तीलू रौतेली पुरस्कार का सीधे तौर पर अपमान है,ये उत्तराखंडियत का अपमान है। उन्होंने कहा कि सम्भवतः 22 में से 15-18 महिलाएं भाजपा से हैं या भाजपा के नेताओं की पुत्री-पत्नी हैं।
संजय भट्ट ने कहा कि धामी सरकार तीलू रौतेली पुरस्कार चयन प्रक्रिया को दूषित कर रही है। तीलू रौतेली पुरस्कार सामाजिक, शिक्षा, साहित्य, वीरता, साहस, खेल पर्यावरण आदि क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करने वाली महिलाओं को दिया जाता है। न कि जिस पार्टी की उत्तराखण्ड में सरकार है उसकी कार्यकर्ता या पदाधिकारी को दिया जाना चाहिए वो भी तब जब पुरस्कार पाने वाली महिला इस क्राइटेरिया में नहीं आती है।
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उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखण्ड में एक गलत परम्परा को जन्म दे कर हमारी संस्कृति पर सवाल खड़ा करने का काम कर दिया है। सीएम धामी सहित पूरी चयन समिति को उत्तराखण्ड की जनता को जबाब देना होगा कि आखिर वो उत्तराखण्ड में इस प्रकार से वीरांगना तीलू रौतेली पुरस्कार को राजनीतिक महिलाओं का पुरस्कार क्यों बना रहे हैं।आज की प्रेस वार्ता में प्रवक्ता संजय भट्ट के साथ ,प्रदेश कोषाध्यक्ष धर्मेंद्र बंसल व आप नेता विजय पाठक भी उपस्थित रहे।
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उत्तराखंड के बेरोजगारी को दूर करते हुए प्रदेश एवं देश के विकास में पहाडोंकीगूँज राष्ट्रीय साप्ताहिक समाचार पत्र का अल्प प्रयास के योगदान करते हुए देव भूमि उत्तराखंड प्रगति की ओर है।
2005 से टिहरी बांध प्रभावित प्रातपनगर गाजणा छेत्र समस्याओं को दूर करने केलिए चलाए गये आंदोलन को सफलता दिलाने के लिए गंगोत्री से केदारनाथ मार्ग पर स्थित चवाड़ बैंड पर चलाने से 4 मांगे राज्य सरकार ने मानी है जिसे राज्य व केन्द्र सरकार ने लागू करना है। यहां की जनता उत्तराखंड की 8 विधानसभा सीट एवं टिहरी और हरिद्वार लोकसभा सीट प्रभावित करती है।
30 मार्च 2011 मुख्य सचिव का लंबगावँ से केदारनाथ बदरीनाथ मार्ग का निरीक्षण कराने के बाद वर्ष 2014 lkkc मोटर मार्ग केमुडा खाल से चमियाला तक निर्माण पुनःकार्य करने से मार्ग में बड़ी बसों की आवाजाही से देश विदेश के यात्रियों के समय एवं धन की बचत हुई।
10 सितम्बर2011 में 5वर्ष से लंबित लोकसेवा आयोग में अबर अभियंता ओं की नियुक्ति से बेरोजगारी में रोजगार के साथ साथ प्रदेश के विकास में भागीदारी कराने के लिए प्रकरण को प्रकाशित करने से14 सितंबर 2011से नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ हुई।श्री बद्रीनाथ धाम में यात्रियों एवं कर्मचारियों की सुभिधा दिलाने के लिए टुकन व्यबस्था के सुझाव का संज्ञान मन्दिर समिति ने लिया जिससे जहां यात्रा में रिकॉर्ड बृद्धि हुई वहीं प्रदेश के लोगों का रोजगार बढ़ा।वर्ष 2013 15,16 जून केदारनाथ आपदा के लिए 28फरवरी2013 में सुभिधा देने के लिए आगाह सरकार ,मन्दिर समिति को किया था ।टीवी चैनलों ने अपने विज्ञापन लेने के लिए उत्तराखंड सरकार की केदारनाथ आपदा के बाद बुरी तस्वीरों के प्रसारण कर उत्तराखंड में रोजगार व बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हुई।इनके विकल्प के लिए समाचार पोर्टल को बढ़ावा देने का संकल्प लिया।
जुलाई 2013 से संयोजक उत्तराखंड पत्रकार संघठन समन्वय
समिति के रूप में 11 बैठकों एवं11 माह तक लगातार दूरसंचार विभाग से लेकर सरकार एवं राज्यपाल के साक्षात्कार को प्रकाशित कर लेने के बाद जहां उत्त्त्तराखंड एवं अन्य पहाड़ी राज्य्यों में ओ यफ़ सी
लाइन बिछाने के बाद जहां पोर्टल बनाने वाले लोगों को रोजगार गारंटी मिलने की सम्भावना बढ़ी । पत्रकारों को कल्याण कोष से सुभिधा मिली जिसे अब पेंशन योजना प्रभावित करने का काम सूचना विभाग में पत्रकार कल्याण समिति की ना समझ या ताना साही से करदिया है।अन्य प्रदेश में सरकार दे रही है।यहाँ रोकने का काम कर दिया गया है ।जबकि अपने कार्यों के लिए किसी भी नियम को लागू कर प्रदेश की अलग पहचान अधिकारी बना रहे हैं।
वहीं बैंकों में ग्राहकों को घण्टो अपने रुपये निकालने में लाइन में खड़े रहने की सजा से मुक्ति मिलते हुए सुभिधा मिली है। साथ ही निजी स्कूलों में गरीब बच्चों को पढ़ाई करने के लिए प्रवेश कराने के लिए निजी स्कूलों पर मनमानी रोकने के लिए दबाव का बना।
मार्च 2014 में 69 सचिवालय के पदोन्नति पाए अनुभागधिकारियों एवं अन्य को एक माह से लान में धूप एवं इधर उधर घूमते मिले।मालूम हुआ यस ए डी द्वारा निर्धारित स्थान नहीं दिये जाने पर उनका मनोबल गिरा हुआ है।शासन के कार्यों को बढ़ावा देने के लिए उन्हें सरकार से स्थान दिला कर उनका मनोबल बढ़ाने के साथ साथ विकास को बढ़ावा दिया। सहकारिता ऋण 5प्रति शत की जगह2 प्रतिशत, चेकबन्दी ,50 हजार रुपये किसानों को फसल छति पूर्ति देने के लिए दिल्ली अरविंद केजरीवाल सरकार ने संज्ञान लेते हुए किसानों को 2015-2016 में देना सुरु किया। दिनांक 17 सितम्बर 2018 से गैरसैंण राजधानी अभियान को सफल बनाने के लिए स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ,विश्व प्रसिद्ध समाज
सेवी स्व सुंदर लाल बहुगुणा जी के जन्मदिन पर दीये गये
साक्षात्कार के बाद पहाडोंकीगूँज का संज्ञान सरकार ने लेकर ग्रीष्मकालीन राज धानी का निर्णय लिया